रिक्त जागा भरणार
पोलीस विभागात १० हजार ५०० रिक्त जागा आहेत. तसेच दरवर्षी ७ ते ८ हजार जागा रिक्त होत असतात. मागील तीन वर्षात राज्यांमध्ये विक्रमी ३५ हजार ८०२ पदांची भरती करण्यात आलेली आहे. सध्या असलेल्या रिक्त पदांची भरती लवकरच करण्यात येईल. पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा भरण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
0000
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मार्वल यंत्रणा
गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येणार आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मार्वल यंत्रणा विकसित करण्यात आलेली आहे. या यंत्रणेची मदत कायदा व सुव्यवस्थेचे संबंधित विभाग घेत आहे . 'डेटा मायनिंग' साठी या कंपनीची मदत होत आहे.
ऑपरेशन ब्लॅक फेस
लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबतीत बऱ्याच तक्रारी आहेत. अशा प्रकारचे लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ फोटो व साहित्य विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शोधून ते काढून टाकण्यासाठी ऑपरेशन ब्लॅक फेस सुरू करण्यात आलेले आहे.
सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार
राज्यात सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी ५१ प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या आहेत. महासायबर नावाचे मुख्यालय नवी मुंबईयेथे उभारण्यात आले आहे. देशपातळीवर या क्षेत्रातील सर्वात आधुनिक यंत्रणा राज्यात निर्माण करण्यात आली आहे. सायबर केंद्राचे महामंडळात रूपांतर करण्यात येत आहे. महासायबर मुख्यालयाला तीन राज्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली आहे. तसेच दोन देशांनी अशा पद्धतीचे काम त्यांच्या देशामध्ये करण्याची रुची दाखविली आहे. महामंडळ तयार करून या क्षेत्रातील काम व्यावसायिक स्वरूपात करण्याचा विचार शासन करीत आहे. सायबर ऑडिट करण्याची यंत्रणा विकसित झाली आहे. सायबर गुन्हा घडल्यानंतर २४ तासात या गुन्ह्याची उकल करण्याची क्षमता निर्माण करण्यात येत आहे. राज्याच्या सायबर प्लॅटफॉर्मवर सर्व बँक, सोशल मीडिया संलग्न करण्यात येत आहे. गोल्डन अवरमध्ये गुन्हा सिद्ध करून फसवणूक केलेली रक्कम परत देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. २०२४ मध्ये सायबर क्राईमच्या फसवणुक प्रकारणातील ४४० कोटी रुपये संबंधितांना परत करण्यात आले. सायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी केंद्र शासनाने १०४५ टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे.
न्याय वैद्यक प्रयोगशाळाचे सक्षमीकरण
भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार 'फॉरेन्सिक नेटवर्क ' प्रबळ करण्यात येत आहे. न्याय सहाय्यक वैद्यक उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन सुरू करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून तांत्रिक पुरावे घेण्यात येत आहे. हे पुरावे ब्लॉकचेन पद्धतीने जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुठेही पुरावा नष्ट होण्याची वेळ येणार नाही. तसेच गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी चित्रीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी पोलिसांना पुढील काळात टॅब देण्यात येणार आहे. यामुळे गुन्हे तपासणी करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होत आहे
दोषासिद्धीचा दर वाढविण्यावर भर
राज्यात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. सन २०१५ पासून राज्याचा दोषसिद्धीचा दर दरवर्षी वाढत आहे. २०१५ मध्ये तो ३३ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये हा दर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पुढच्या काळात किमान ७५ टक्के पर्यंत दोषसिद्धीचा दर नेण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.
