डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर
डायल ११२ मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हा क्रमांक सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशी संलग्नित आहे.
अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी विशाखा समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे १४ वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस
मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्र शासनाच्या १४ वर्षे मुदतीच्या २००० कोटींच्या ‘ ७.१४ % महाराष्ट्र शासनाचे रोखे ,२०३९ ’ च्या ( दि.५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उभारलेल्या ) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
२५ मार्च , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २५ मार्च, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २६ मार्च, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.
कर्जरोख्याचा कालावधी १४ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३९ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१४ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ५ आणि फेब्रुवारी ५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
0000
वंदनाथोरात/विसंअ
वृत्त क्र. १२३१
महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस
मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्र शासनाच्या १२ वर्षे मुदतीच्या २००० कोटींच्या ‘ ७.१३ % महाराष्ट्र शासनाचे रोखे ,२०३७ ’ च्या ( दि.५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उभारलेल्या ) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
२५ मार्च , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २५ मार्च , २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २६ मार्च, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.
कर्जरोख्याचा कालावधी १२ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३७ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१३ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ५ आणि फेब्रुवारी ५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
००००
वंदना थोरात/विसंअ
वृत्त क्र. १२३३
महाराष्ट्र शासनाचे १३ वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस
मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्र शासनाच्या १३ वर्षे मुदतीच्या २००० कोटींच्या ‘ ७.१२ % महाराष्ट्र शासनाचे रोखे ,२०३८ ’ च्या ( दि.५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उभारलेल्या ) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
२५ मार्च , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २५ मार्च , २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २६ मार्च, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.
कर्जरोख्याचा कालावधी १३ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३८ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१२ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ५ आणि फेब्रुवारी ५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
००००
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत
रविवारी पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी
मुंबई, दि. २० - उल्लास ॲपवर नोंदणी झालेल्या असाक्षरांची पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी रविवार, दि. २३ मार्च २०२५ रोजी राज्यात ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यातील या असाक्षर व्यक्तींनी निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वेळेत स्वतःच्या ओळखपत्रासह उपस्थित राहावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई शिक्षणाधिकारी (योजना) डॉ. वैशाली वीर यांनी केले आहे.
प्रत्यक्ष पेपरचा कालावधी तीन तासांचा असून परीक्षार्थी वरील कालावधीत कधीही येऊ शकेल. तर, दिव्यांग व्यक्तींसाठी ३० मिनिटे जादा वेळ देण्यात येणार आहे. बृहन्मुंबई क्षेत्रात ७,१३५ स्त्री, १०,२७९ पुरुष आणि एक तृतीयपंथी असे एकूण १७,४१५ असाक्षर व्यक्ती या चाचणीसाठी प्रविष्ट होणार असल्याची माहिती डॉ.वीर यांनी दिली आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राज्यात २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. देशातील १५ वर्ष आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन, लेखन) व संख्याज्ञान विकसित करून देशातील असाक्षर व्यक्तींमध्ये महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये विकसित करावयाची आहेत. या कौशल्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरूकता, बाल संगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण आदी बाबींचा समावेश आहे.
स्थानिक रोजगार पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्राप्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रौढ नव-साक्षरांसाठी निरंतर शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून देशातील १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य विकसित करता येतील. त्याची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील संबंधित विभागांच्या साहाय्याने केली जात आहे. महाराष्ट्रात १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या निर्णयाद्वारे ही योजना स्वीकारण्यात आली असून त्यानुसार २५ जानेवारी २०२३ च्या निर्णयानुसार या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, गट स्तरीय, शाळास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षण संचालक (योजना) डॉ. महेश पालकर यांनी दिली आहे.
0000
वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यास 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ
मुंबई, दि. २०: राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) पाटी बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) बसविण्यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाहनमालकांना मुदत देण्यात आली होती. आजपर्यंत जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) बसविण्याचे काम कमी झाले असल्याने उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) बसविण्यासाठी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या जुन्या वाहनांना ही पाटी बसविण्याकरिता ३ संस्थाची /उत्पादकांची परिवहन विभागामार्फत निवड केली आहे. तरी संबंधित वाहन मालकांनी याची नोंद घेऊन ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी असलेल्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) बसविण्यात यावी, असे आवाहन परिवहन विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
0000
राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाबाबत लवकरच बैठक
- क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. २० : राज्यात ३५८ तालुक्यांमध्ये १०० तालुका क्रीडा अधिकारी पदे मंजूर असून इतर तालुक्यांमध्ये जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे कार्यभार आहे. पद निर्मितीचा आणि आकृतीबंधाचा प्रस्ताव शासनाच्या पातळीवर विचाराधीन असून लवकरच तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर अधिकारी उपलब्ध होतील. त्याचप्रमाणे राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाबाबत सर्व संबंधित सदस्यांसमवेत लवकरच बैठक आयोजित करून चर्चा करण्यात येईल, असे क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य अमोल मिटकरी यांनी तेल्हारा (जिल्हा अकोला) येथील तालुका क्रीडा संकुलाची दुरावस्था झाल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सदाशिव खोत, शिवाजीराव गर्जे, विक्रम काळे, कृपाल तुमाने, उमा खापरे आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.भरणे म्हणाले, तालुका क्रीडा संकुल येथे सुविधा अपुऱ्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि लवकरच तीन कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित कामांमध्ये संरक्षण भिंत, इनडोअर हॉल, विद्युतीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, क्रीडा साहित्य आदी सुविधा निर्मितीचे अंदाजपत्रक तयार केले जाईल तसेच राज्य क्रीडा विकास समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावला जाईल.
सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केलेल्या सूचनेनुसार ज्या ठिकाणी क्रीडा मंडळे चांगले काम करीत असतील तेथे क्रीडा संकुलाच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम त्यांना देण्याबाबत बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले. शासकीय इमारतींच्या बांधकाम आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कामासंबंधीचा दर हा २०१४ सालचा आहे. हा दर बदलण्याची शिफारस करण्यात आली असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
0000
बी.सी. झंवर/विसंअ/
कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना
डिझेल परताव्याबाबत पडताळणी करणार
- मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २० : कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना फवारणीकरिता डिझेल लागते. कोकणासह राज्यातही फवारणी करताना डिझेलची आवश्यकता असते. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परतावा देण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डिझेल परताव्याबाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम, सदस्य मनीषा चौधरी यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये प्रति वर्ष मदत करते. तसेच राज्यशासन नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला ६ हजार अशाप्रकारे एकूण १२ हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यातही वाढ करण्यात आली आहे. कोकणात ११४ कोटी रुपये पीएम किसान योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आले आहे. तर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत निधी देण्यात आला असल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.
