ऑपरेशन मुस्कानचा देशपातळीवर गौरव
लहान मुलांच्या शोधासाठी राज्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अशा पद्धतीने १२ उपक्रम पूर्ण करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला देश पातळीवर गौरविण्यात आले आहे. राज्यामध्ये ३८ हजार ९१० लहान मुलांचा या ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोध घेऊन त्यांच्या पालकांपर्यंत त्यांना पोहोचविण्यात आले आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत विशेष कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच १०९८ टोल फ्री क्रमांक वरून मदत देण्यात येत आहे.
डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर
डायल ११२ मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हा क्रमांक सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशी संलग्नित आहे.
अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी विशाखा समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची विधानभवनाला भेट
भारत आणि न्यूझीलँड यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध व्यापक करण्याचे उद्दिष्ट
- न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री ख्रिस्तोफर लक्सेन
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला भेट
वित्तीय व भांडवली बाजार प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक सामंजस्य करार
मुंबई, दि.१९ : न्यूझीलँड बरोबर झालेले सामंजस्य करार अतिशय महत्त्वाचे आहेत. जे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ आणि जवळचे करणार आहेत. भारत आणि न्यूझीलँड यांच्यातील संबंध अधिक प्रगाढ आणि व्यापक करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील एक मोठा भाग म्हणजे निश्चितच दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रातील सबंध वाढवणे हा असल्याचे प्रतिपादन न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी केले.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज येथे न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी भेट दिली. यावेळी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज येथील सर दिनशॉ पेटिट आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या मुख्य नियामक अधिकारी श्रीमती कमलाकर, उच्चायुक्त, माजी गव्हर्नर जनरल, आयुक्त आणि कौन्सिलर जनरल तसेच न्यूझीलँडमधील व्यापार प्रतिनिधीमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला न्यूझीलँडचे प्रधानमंत्री ख्रिस्तोफर लक्सेन यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या मुख्य नियामक अधिकारी श्रीमती कमलाकर यांनी प्रास्ताविक केले. त्या म्हणाल्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही आशियातील सर्वात जुनी शेअर बाजारपेठ आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज १५० वा वर्धापन साजरा करत आहे.
न्यूझीलँडचे पॉलिसी म्युझियम आणि एज्युकेशन आणि आयआयटी मद्रास, वित्तीय आणि भांडवली बाजार प्रशिक्षण क्षेत्रातील बीएसई इन्स्टिट्यूट लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार झाले. यावेळी पॉलिसी म्युझियम अँड एज्युकेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिट्टी, बीएसई इन्स्टिट्यूट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. व्ही. नरायण आणि आयआयटी मद्रासचे कार्यकारी संचालिका श्रीमती एस. प्रीती उपस्थित होते.
आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य
- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके
मुंबई, दि. 19 : आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमधून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली शूर झलकारी कातकरी एकता महासंघाच्या प्रमुख पदाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक झाली. कातकरी समाजाच्या विविध मागण्याबाबत निवेदन यावेळी देण्यात आले.
यावेळी आमदार राजेंद्र गावित, आमदार हरिश्चंद्र भोये, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, राज्य शासन आदिवासी समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध रोजगारनिर्मिती योजना, कौशल्यविकास उपक्रम आणि स्वयंरोजगार प्रकल्प राबवत आहे. स्थानिक स्तरावरच आदिवासी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून त्यांना स्थलांतराची गरज भासू नये. कातकरी समाजाचे आर्थिक सक्षमीकरण तसेच त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आगामी काळात नवीन योजना तयार करून त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येईल. असेही डॉ उईके यांनी सांगितले.
0000
जलजीवन मिशन योजनेस २०२८ पर्यंत मुदतवाढ
- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. १९:- राज्यातील जनतेला पुरेसे व शुद्ध पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध हवे यासाठी जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत या योजनेतील कामांना केंद्र शासनाने २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
अर्थसंकल्पातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी ५ हजार ९०३ कोटी ४६ लाख रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितलेली, पाणीपुरवठा योजनांच्या कंत्राटदारांना काम देताना क्षमता लक्षात घेऊनच कामांचे वाटप केले आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडील योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध आहे.राज्य शासनाने ७८४ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असून मार्च अखेर १६९८ कोटी रुपये उपलब्ध होतील. केंद्रसरकार कडून एप्रिलअखेर निधी उपलब्ध होणार आहे.
ज्या योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी १८३ प्रयोगशाळा मंजूर करण्यात आल्या असून, त्यापैकी १७८ प्रयोगशाळा कार्यान्वित झाल्या आहेत. या प्रयोगशाळांमध्ये १ लाख ७९ हजार ६५९ नमुन्यांची रासायनिक तपासणी करण्यात आली आहे. विहीर, बोअर या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी गावपातळीवर विहीर पुनर्भरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही पाणीपुरवठा स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
००००
जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी इतर स्त्रोतातून निधी उभारणार
- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि . १९:- जलसंपदा प्रकल्पांसाठी केवळ अर्थसंकल्पी तरुदींवर अवलंबून न राहता इतर स्त्रोतातून निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इतर अन्य स्त्रोतातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून सिंचनाचे क्षेत्र वाढवून राज्य दुष्काळमुक्त केले जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात अनिवार्य खर्चासाठी ७३६३.९९८६ कोटी आणि कार्यक्रम खर्चासाठी १६८०४.३२१३ कोटी रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितलेली, जलसंपदा विभागामार्फत राज्यात जलसिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी भरीव कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये पश्चिमेकडे वाहून जाणारे ६७.२५ टीएमसी पाणी गोदावरीत खोऱ्यात आणण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची कामे गतीने सुरू आहेत असे सांगून श्री. विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाच्या काही प्रकल्प व कालव्यांवर असलेली अतिक्रमण काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागामार्फत पर्यटन धोरण विकसित करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
