वीज पुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होणार

 वीज पुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून

नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होणार

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 19 : राज्यातील वीज निर्मिती सुधारण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून टप्प्याटप्प्याने नवीन प्रकल्प  कार्यान्वित होत आहेत. तसेच भविष्यात वीज पुरवठा अधिक सक्षम केला जाईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यात महानिर्मितीचे पाच संच बंद असल्याने विजेचा तुटवडा निर्माण होत असल्याबद्दल सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.

 राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, वीज निर्मिती संच बंद असण्याची ही पहिली वेळ नसून नियमित देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी काही संच बंद ठेवावे लागतात तसेच तांत्रिक बिघाडांमुळे काही संच बंद राहतात.

प्लान्ट लोड फॅक्टर (PLF) बाबत महाराष्ट्राचा दर हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च दर आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार 2030 पर्यंत काही जुने प्रकल्प चालू ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकार आणि खासगी वीज निर्मिती कंपन्यांची तुलना योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, जानेवारी महिन्यात 82.5 दशलक्ष युनिट वीज खरेदी करण्यात आली असून तिचा दर 3.31 रुपये प्रति युनिट होता. हा दर खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक नव्हता. तसेच, सरकारकडील जुने वीज प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने नव्या तंत्रज्ञानाने अद्ययावत केले जात आहेत. भुसावळ येथे 660 मेगावॅटचा नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होत असून, चंद्रपूरमध्ये 800 मेगावॅटचा प्रकल्प प्रगतीपथावर असल्याचे राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

महामार्गांसह सर्वच मार्गांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारणार

 महामार्गांसह सर्वच मार्गांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. 19 : राज्यातील महामार्गावर तसेच शहरातील हॉटेलसह पेट्रोलपंप याठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छ व चांगली स्वच्छतागृहे असणे गरजेचे आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राज्यातील सर्वच महत्वाच्या रस्त्यांवर महिलांसाठी विशेष स्वच्छता गृह उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य चित्रा वाघ यांनी  महिलांच्या स्वच्छतागृहांविषयी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री भोसले बोलत होते.

            सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले की, या स्वच्छतागृहांची देखभाल होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांच्या देखभालीसाठी नियोजन करण्यात येत आहे. ही स्वच्छतागृह सुलभ इंटरनॅशनलसारख्या एखाद्या संस्थेला देणे किंवा जवळच्या गावातीलच एखाद्या गटास त्याठिकाणी स्टॉल उपलब्ध करून देणे आणि त्यांनी या स्वच्छतागृहाची देखभाल करणे असा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. तसेच पेट्रोल पंपांच्या ठिकाणी व महामार्गावरील हॉटेल्समध्ये असणाऱ्या स्वच्छतागृहांबाबत तपासणी करण्यात येईल महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या हद्दीत अशा प्रकारे स्वच्छता गृह उभारणे व त्याठिकाणी स्वच्छतेसह त्यांची देखभाल करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्यात येतील असेही श्री भोसले यांनी सांगितले.

0000

पॅराग्लायडिंग, पॅरा सेलिंग साहसी खेळासाठी पायाभूत सुविधा उभारणार

 पॅराग्लायडिंग, पॅरा सेलिंग साहसी खेळासाठी पायाभूत सुविधा उभारणार

- पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबई, दि. 19 : पॅरा ग्लायडिंग, पॅरा सेलिंग आणि पॅरा जंम्पिंग यासारख्या साहसी पर्यटन खेळांसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील अशी माहिती पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य सुनिल शिंदे यांनी याविषयी अर्धा तास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री नाईक बोलत होते. 

राज्याचे साहसी खेळ धोरण जाहीर झाले असल्याचे सांगून राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, साहसी खेळांमध्ये 600 खेळांचा समावेश आहे. तसेच  राज्यात नाशिक जिल्ह्यातील अंजनेरी येथे अंजनेरी ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूट ही बेसिक ट्रेनिंग देणारी संस्था कार्यरत आहे. तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कुबा डायव्हिंग स्पोर्ट्स ही सिंधुदुर्ग येथे कार्यान्वित आहे. या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून साहसी खेळांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. साहसी खेळांच्याबाबत 49 तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती या खेळांमधील सुरक्षेचे नियम, पायाभूत सुविधा याविषयी मार्गदर्शन करत असल्याचेही राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण

 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि. 19 : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक पारदर्शक होण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थींना न्याय देण्याच्या दृष्टीने घरोघरी जाऊन बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य ॲड्. निरंजन डावखरे यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

प्रकल्पाच्या ठिकाणी जीआयएस मॅपिंग सुरू केल्याचे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की,  झोपडपट्टीचा 360 डिग्री इमेज व जिओ टॅगिंग सुरू केलेली आहे. रिमोट सेन्सिंग डाटा तयार करत असून ऑनलाईन सदनिका वाटप प्रणाली देखील सुरू करण्याचे नियोजन आहे. अंधेरी येथील ‘झोपु’ योजनेतील 21 सदनिका धारक असे आढळले की जे पात्र नसतानाही त्या ठिकाणी त्यांना ताबा दिला आहे. यातील बारा अपात्र आहे आणि नऊ जणांकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत.  30 दिवसाच्या आत या अपात्र सदनिकाधारकांना निष्कासित करण्यात येणार आहे. तसेच ‘झोपु’ योजनेतील सदनिका वाटपामध्ये दोषी अधिकाऱ्यांवर व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.

संजय गांधी निराधार योजनेमधील बोगस लाभार्थ्यांची सखोल चौकशी

 संजय गांधी निराधार योजनेमधील बोगस लाभार्थ्यांची सखोल चौकशी

- विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. 19 : संजय गांधी निराधार  योजनेमध्ये काही निवृत्तिवेतन घेणारे आणि मोठे शेतकरी यांचा समावेश असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणूण देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे बोगस लाभार्थींची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना श्री झिरवाळ बोलत होते.

            संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये अशाप्रकारे बोगस लाभार्थी असणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगून विशेष सहाय्य मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, याप्रकरणी जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच यामध्ये अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई केली जाईल. ही योजना गरीब व गरजू लोकांसाठी आहे त्यामध्ये अशा प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे पैसे जमा झाले की नाही हे तपासण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून या योजनेचे अनुदान आता डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी लाभार्थ्याचे आधार सलग्न बँक खाते आणि केवायसी असणे आवश्यक आहे. 38 लाख 11 हजार 137 डीबीटी पोर्टल वर नोंदणी झालेले लाभार्थी आहेत तर 30 लाख 30 हजार लाभार्थींची नोंदणी झालेली नाही. आधार लिंक झाल्यानंतर सगळा निधी वितरीत करण्यात येणार आसल्याचेही झिरवाळ यांनी सांगितले. 

शाळांचा दर्जावाढ व नवीन मंजुरीसंदर्भात शासन सकारात्मक

 शाळांचा दर्जावाढ व नवीन मंजुरीसंदर्भात शासन सकारात्मक

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 19 : स्वयंअर्थसहाय्य तत्वावर मान्यताप्राप्त वर्ग इयत्ता 6 वी ते 12 वी दर्जावाढ व वर्ग इयत्ता 1 ली ते 12 वीच्या नवीन मंजुरीच्या प्रकरणी शासन सकारात्मक असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            अर्धातास चर्चे दरम्यान सदस्य जयंत असगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

            शाळांकडून केली जाणारी शुल्क आकारणी आणि पालकांकडून घेतले जाणारे शुल्क याविषयी चर्चा होण्याची आवश्यकता व्यक्त करून श्री भुसे म्हणाले की, शाळांसाठीच्या निकषांची ज्याप्रमाणे चर्चा होते तशाच प्रकारे या विषयांची चर्चा झाली पाहिजे. राज्यात राज्य मंडळ 13 हजार 664, सीबीएससीच्या 1 हजार 204 राज्य मंडळ व सीबीएससी 15 अशा पद्धतीने एकूण 15हजार 261 शाळाना परवानगी देण्यात आलेली आहे. या संदर्भामध्ये ऑनलाइन प्रक्रियेचाही विचार करण्यात येत आहे. आतापर्यंत साधारणतः दर्जा वाढचे 134 आणि नवीन शाळेचे 81 असे ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त आहेत तर ऑफलाइनचे 127 प्रस्ताव प्राप्त असल्याची माहितीही श्री भुसे यांनी दिली.

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची भरती

 पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची भरती

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 19 : पवित्र पोर्टल प्रणाली लागू केल्यापासून राज्यात आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची पदभरती झाली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य किशोर दराडे यांनी शिक्षक भरती आणि शिक्षकेत्तर पदांची भरती याबाबत सभागृहात अर्ध्यातासाच्या चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

            सन 2011 मध्ये पटसंख्येबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पटसंख्येची पडताळणी केल्यानंतर त्यामध्ये तथ्य आढळल्याचे सांगून श्री भुसे म्हणाले की, त्यानंतर राज्यात शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर विज्ञान, गणित आणि इंग्रजी विषयांच्या शिक्षक भरतीसाठी विषेश मोहिम राबवण्यात आली आणि 2016 मध्ये भरतीवरील बंदी उठवण्यात आली. तसेच 2017 मध्ये शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली. तसेच शिक्षक भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादेची अट ही फक्त प्राथमिक शाळांसाठी असून माध्यमिक शाळांसाठी अशी कोणतीही अट नाही. शिक्षकांची पदे पटसंख्येवर अवलंबून असल्याने संच मान्यतेची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. संच मान्यतेची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून  राज्यात 10 हजार 940 रिक्त शिक्षक पदांची मागणी पवित्र पोर्टलवर नोंदवण्यात आली आहे. यापेकी 80 टक्के पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली असून शिपाई हे पद कायमतत्वावर भरता येणार नसल्याचेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.