पॅराग्लायडिंग, पॅरा सेलिंग साहसी खेळासाठी पायाभूत सुविधा उभारणार

 पॅराग्लायडिंग, पॅरा सेलिंग साहसी खेळासाठी पायाभूत सुविधा उभारणार

- पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबई, दि. 19 : पॅरा ग्लायडिंग, पॅरा सेलिंग आणि पॅरा जंम्पिंग यासारख्या साहसी पर्यटन खेळांसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील अशी माहिती पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य सुनिल शिंदे यांनी याविषयी अर्धा तास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री नाईक बोलत होते. 

राज्याचे साहसी खेळ धोरण जाहीर झाले असल्याचे सांगून राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, साहसी खेळांमध्ये 600 खेळांचा समावेश आहे. तसेच  राज्यात नाशिक जिल्ह्यातील अंजनेरी येथे अंजनेरी ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूट ही बेसिक ट्रेनिंग देणारी संस्था कार्यरत आहे. तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कुबा डायव्हिंग स्पोर्ट्स ही सिंधुदुर्ग येथे कार्यान्वित आहे. या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून साहसी खेळांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. साहसी खेळांच्याबाबत 49 तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती या खेळांमधील सुरक्षेचे नियम, पायाभूत सुविधा याविषयी मार्गदर्शन करत असल्याचेही राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण

 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि. 19 : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक पारदर्शक होण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थींना न्याय देण्याच्या दृष्टीने घरोघरी जाऊन बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य ॲड्. निरंजन डावखरे यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

प्रकल्पाच्या ठिकाणी जीआयएस मॅपिंग सुरू केल्याचे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की,  झोपडपट्टीचा 360 डिग्री इमेज व जिओ टॅगिंग सुरू केलेली आहे. रिमोट सेन्सिंग डाटा तयार करत असून ऑनलाईन सदनिका वाटप प्रणाली देखील सुरू करण्याचे नियोजन आहे. अंधेरी येथील ‘झोपु’ योजनेतील 21 सदनिका धारक असे आढळले की जे पात्र नसतानाही त्या ठिकाणी त्यांना ताबा दिला आहे. यातील बारा अपात्र आहे आणि नऊ जणांकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत.  30 दिवसाच्या आत या अपात्र सदनिकाधारकांना निष्कासित करण्यात येणार आहे. तसेच ‘झोपु’ योजनेतील सदनिका वाटपामध्ये दोषी अधिकाऱ्यांवर व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.

संजय गांधी निराधार योजनेमधील बोगस लाभार्थ्यांची सखोल चौकशी

 संजय गांधी निराधार योजनेमधील बोगस लाभार्थ्यांची सखोल चौकशी

- विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. 19 : संजय गांधी निराधार  योजनेमध्ये काही निवृत्तिवेतन घेणारे आणि मोठे शेतकरी यांचा समावेश असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणूण देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे बोगस लाभार्थींची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना श्री झिरवाळ बोलत होते.

            संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये अशाप्रकारे बोगस लाभार्थी असणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगून विशेष सहाय्य मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, याप्रकरणी जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच यामध्ये अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई केली जाईल. ही योजना गरीब व गरजू लोकांसाठी आहे त्यामध्ये अशा प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे पैसे जमा झाले की नाही हे तपासण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून या योजनेचे अनुदान आता डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी लाभार्थ्याचे आधार सलग्न बँक खाते आणि केवायसी असणे आवश्यक आहे. 38 लाख 11 हजार 137 डीबीटी पोर्टल वर नोंदणी झालेले लाभार्थी आहेत तर 30 लाख 30 हजार लाभार्थींची नोंदणी झालेली नाही. आधार लिंक झाल्यानंतर सगळा निधी वितरीत करण्यात येणार आसल्याचेही झिरवाळ यांनी सांगितले. 

शाळांचा दर्जावाढ व नवीन मंजुरीसंदर्भात शासन सकारात्मक

 शाळांचा दर्जावाढ व नवीन मंजुरीसंदर्भात शासन सकारात्मक

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 19 : स्वयंअर्थसहाय्य तत्वावर मान्यताप्राप्त वर्ग इयत्ता 6 वी ते 12 वी दर्जावाढ व वर्ग इयत्ता 1 ली ते 12 वीच्या नवीन मंजुरीच्या प्रकरणी शासन सकारात्मक असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            अर्धातास चर्चे दरम्यान सदस्य जयंत असगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

            शाळांकडून केली जाणारी शुल्क आकारणी आणि पालकांकडून घेतले जाणारे शुल्क याविषयी चर्चा होण्याची आवश्यकता व्यक्त करून श्री भुसे म्हणाले की, शाळांसाठीच्या निकषांची ज्याप्रमाणे चर्चा होते तशाच प्रकारे या विषयांची चर्चा झाली पाहिजे. राज्यात राज्य मंडळ 13 हजार 664, सीबीएससीच्या 1 हजार 204 राज्य मंडळ व सीबीएससी 15 अशा पद्धतीने एकूण 15हजार 261 शाळाना परवानगी देण्यात आलेली आहे. या संदर्भामध्ये ऑनलाइन प्रक्रियेचाही विचार करण्यात येत आहे. आतापर्यंत साधारणतः दर्जा वाढचे 134 आणि नवीन शाळेचे 81 असे ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त आहेत तर ऑफलाइनचे 127 प्रस्ताव प्राप्त असल्याची माहितीही श्री भुसे यांनी दिली.

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची भरती

 पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची भरती

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 19 : पवित्र पोर्टल प्रणाली लागू केल्यापासून राज्यात आतापर्यंत 18 हजार 800 शिक्षकांची पदभरती झाली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य किशोर दराडे यांनी शिक्षक भरती आणि शिक्षकेत्तर पदांची भरती याबाबत सभागृहात अर्ध्यातासाच्या चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

            सन 2011 मध्ये पटसंख्येबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पटसंख्येची पडताळणी केल्यानंतर त्यामध्ये तथ्य आढळल्याचे सांगून श्री भुसे म्हणाले की, त्यानंतर राज्यात शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर विज्ञान, गणित आणि इंग्रजी विषयांच्या शिक्षक भरतीसाठी विषेश मोहिम राबवण्यात आली आणि 2016 मध्ये भरतीवरील बंदी उठवण्यात आली. तसेच 2017 मध्ये शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली. तसेच शिक्षक भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादेची अट ही फक्त प्राथमिक शाळांसाठी असून माध्यमिक शाळांसाठी अशी कोणतीही अट नाही. शिक्षकांची पदे पटसंख्येवर अवलंबून असल्याने संच मान्यतेची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. संच मान्यतेची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून  राज्यात 10 हजार 940 रिक्त शिक्षक पदांची मागणी पवित्र पोर्टलवर नोंदवण्यात आली आहे. यापेकी 80 टक्के पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली असून शिपाई हे पद कायमतत्वावर भरता येणार नसल्याचेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

रोग निदान तपासण्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

 रोग निदान तपासण्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

- आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर

मुंबई, दि. 19 : राज्यात रोग निदान तपासण्यांसाठी अर्थात पॅथॉलॉजी लॅबसाठी स्वतंत्र कायदा आणण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            अर्ध्यातासाच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सुनिल शिंदे यांनी राज्यातील रोग निदान तपासणीचे दर आणि प्रयोगशाळांतील सुविधांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना आरोग्य मंत्री अबिटकर बोलत होते.

राज्यातील रोगनिदान तपासण्यांचे दर शासनाने कोविड काळात व त्यापूर्वीही ठरवून दिले असल्याचे सांगून आरोग्य मंत्री अबिटकर म्हणाले की,  त्यासाठी शासन निर्णय निर्मगित करण्यात आला असून या शासन निर्णयानुसारच तपासणीचे दर आकारले जात आहेत. तरीही रोगनिदान तपासण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने एक स्वतंत्र  कायदा आणण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यामध्ये या प्रयोगशाळांची गुणवत्ता, त्यामधील साधन सामुग्री, यंत्रणा आणि मनुष्यबळ यांचे नियमन केले जाणार आहे. लवकरच हा कायदा अस्तित्वात येऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. तसेच अवैध पद्धतीने कोणी अशा तपासण्या करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करणे आता शक्य होणार असल्याची माहितीही आरोग्य मंत्री अबिटकर यांनी दिली.

गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायाटींवर कारवाई करणार

 गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायाटींवर कारवाई करणार

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई,  दि. 19 : कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायटींवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य सदाशिव खोत यांनी अर्धातासाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या सांगली जिल्ह्यातील सहकारी सोसायटीच्या गैरव्यवहाराच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते.

सांगली विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीने दिलेल्या खावटी कर्ज प्रकरणाची योग्य चौकशी केली जाईल असे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, एक हजार पेक्षा जास्तीचे कर्ज चेकने वितरीत करावयाचे असून ते रोखीने देता येत नाही. तसेच 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे कर्ज वाटप करता येत नाही. अशा प्रकारे कर्ज वाटप करून त्याच्या वसुलीसाठी एखाद्या शेतकऱ्याच्या जमिनीचा लिलाव करण्यात येत असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या शेतीचा लिलाव करता येणार नाही किंवा जप्तही करता येणार नाही. चौकशी झाल्यानंतरच सबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत निर्णय घेतला जाईल असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी सभागृहात सांगितले.