Thursday, 20 March 2025

रोग निदान तपासण्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

 रोग निदान तपासण्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

- आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर

मुंबईदि. 19 : राज्यात रोग निदान तपासण्यांसाठी अर्थात पॅथॉलॉजी लॅबसाठी स्वतंत्र कायदा आणण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            अर्ध्यातासाच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सुनिल शिंदे यांनी राज्यातील रोग निदान तपासणीचे दर आणि प्रयोगशाळांतील सुविधांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना आरोग्य मंत्री अबिटकर बोलत होते.

राज्यातील रोगनिदान तपासण्यांचे दर शासनाने कोविड काळात व त्यापूर्वीही ठरवून दिले असल्याचे सांगून आरोग्य मंत्री अबिटकर म्हणाले की,  त्यासाठी शासन निर्णय निर्मगित करण्यात आला असून या शासन निर्णयानुसारच तपासणीचे दर आकारले जात आहेत. तरीही रोगनिदान तपासण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने एक स्वतंत्र  कायदा आणण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यामध्ये या प्रयोगशाळांची गुणवत्तात्यामधील साधन सामुग्रीयंत्रणा आणि मनुष्यबळ यांचे नियमन केले जाणार आहे. लवकरच हा कायदा अस्तित्वात येऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. तसेच अवैध पद्धतीने कोणी अशा तपासण्या करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करणे आता शक्य होणार असल्याची माहितीही आरोग्य मंत्री अबिटकर यांनी दिली.

गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायाटींवर कारवाई करणार

 गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायाटींवर कारवाई करणार

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई,  दि. 19 : कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार करणाऱ्या सहकारी सोसायटींवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य सदाशिव खोत यांनी अर्धातासाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या सांगली जिल्ह्यातील सहकारी सोसायटीच्या गैरव्यवहाराच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते.

सांगली विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीने दिलेल्या खावटी कर्ज प्रकरणाची योग्य चौकशी केली जाईल असे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले कीएक हजार पेक्षा जास्तीचे कर्ज चेकने वितरीत करावयाचे असून ते रोखीने देता येत नाही. तसेच 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे कर्ज वाटप करता येत नाही. अशा प्रकारे कर्ज वाटप करून त्याच्या वसुलीसाठी एखाद्या शेतकऱ्याच्या जमिनीचा लिलाव करण्यात येत असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या शेतीचा लिलाव करता येणार नाही किंवा जप्तही करता येणार नाही. चौकशी झाल्यानंतरच सबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत निर्णय घेतला जाईल असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी सभागृहात सांगितले.

एका वर्षात राज्यात 85 हजार पेक्षा जास्त रिक्त पदांची भरती पूर्ण;

 एका वर्षात राज्यात 85 हजार पेक्षा जास्त रिक्त पदांची भरती पूर्ण;

रिक्तपदे भरण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू

-         माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार

मुंबईदि. 19 : राज्यात गेल्या एका वर्षात 85 हजार 363 उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना नियुक्त्याही देण्यात आल्याची माहिती मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य विक्रम काळे यांनी अर्धातासाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री शेलार बोलत होते.

राज्यातील गट अ आणि गट ब मधील पदांची भरती ही महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होत असल्याचे सांगून माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री शेलार म्हणाले कीआता राज्य शासनाने गट क मधील काही पदांच्या भरतीचे अधिकारही एमपीएससीकडे दिले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षा निमित्त राज्य शासनाने 75 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली. या अनुषंगाने राज्यात 85 हजार पेक्षा जास्त पदांची भरती प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच एमपीएससी सदस्यांची रिक्त असेलेली तीन पदे भरण्याची कार्यवाहीही सुरू आहे. भरती प्रक्रियेवर कोणत्याही प्रकारची बंदी नसून भरती प्रक्रिया ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. शासनातील रिक्त पदांची माहिती एमपीएससीकडे वेळोवेळी सादर करून ही भरती प्रक्रिया राबवली जाते. आताही अनेक पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून त्याविषयी प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच निवृत्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबतही शासन निर्णय घेऊन प्रक्रिया राबवत आहे. तसेच आतापर्यंत अनेक विभागांमध्ये रखडलेल्या पदोन्नतीच्या प्रक्रियाही शासनाने मार्गी लावल्या आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांच्या भरतीबाबतही संबंधित विभागांना सूचना देण्यात येतील. तसेच नियमीत पदावर कंत्राटी भरती करण्याचे कोणतेही आदेश शासनाने निर्गमित केलेले नसून अशा प्रकारे भरती झाली असल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईलअसेही श्री शेलार यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर सर्व सोयीसुविधांची उभारणी सुरू

 नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर सर्व सोयीसुविधांची उभारणी सुरू

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबईदि. 19 : नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर मुलभूत सोयींसह पायाभूत सोयी सुविधा उभारण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

           अर्धातास चर्चेदरम्यान सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री गोरे बोलत होते.

            नाशिक जिल्ह्यातील लचकेवाडीडोंगरवाडीतोरणवाडीगणेशनगरखैरेवाडीसिद्धीवाडी येथे वीज पुरवठा सुरू करण्यात आला असल्याचे सांगून गोरे म्हणाले कीया सर्व वाड्यांमध्ये कायमस्वरुपी पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी यादृष्टीने या वाड्यांच्या पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात आला आहे. तसेच या वाड्यांमध्ये अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून अंगणवाडीच्या इमारतींचे कामही सुरू आहे. याठिकाणी जिल्हा परिषदेची शाळा असून सांस्कृतिक सभागृहही मंजूर करण्यात आले आहे. वैतरणा नदीतून या वाड्यांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचेही नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी दिली.

Wednesday, 19 March 2025

एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर होणार

 एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १९ : सन २०२५ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा ह्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीप्रमाणे डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपात घेण्यात येईल. तसेच या स्पर्धा परीक्षांचे आणि मुलाखतीचे संपूर्ण वेळापत्रक तयार करून त्यानुसार त्या घेतल्या जातीलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य शिवाजीराव गर्जेप्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होतीत्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १२ नोव्हेंबर २०२४ च्या पत्रान्वये ६१७ उमेदवाराची शासनास शिफारस केली होती. त्यातील कागदपत्रे तपासणीसाठी हजर ५४० उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आली. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी हा युपीएससी सोबत एमपीएससीची परीक्षा देत असतो. दोन्ही परीक्षेचा पॅटर्न वेगळा असल्याने तो आता एकसमान करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर एमपीएससीला अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन पदे सुधारित आकृतीबंधाद्वारे मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यापुढे वर्ग १वर्ग २ आणि वर्ग ३ ची पदभरती अधिक गतीने करण्यासाठी आयोगाची पुनर्रचना केली जाईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापराबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल

 समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापराबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १९ : महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना तेव्हा सोशल मीडिया अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाज माध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेतापुढील तीन महिन्यात या नियमांमध्ये बदल करण्यात येईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापरावर बंधने नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ.परिणय फुकेप्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी मांडलीत्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीशासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा उपयोग जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी करावा. या संदर्भात कठोर नियम तयार करण्याची गरज असून जम्मू-कश्मीरगुजरातअन्य राज्ये तसेच लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यांनी यासंदर्भात तयार केलेल्या नियमांनुसार महाराष्ट्र देखील आपल्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करून समाजमाध्यमासंदर्भातील स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. या नियमांसंदर्भात पुढील तीन महिन्यात एक शासन निर्णय जारी करण्यात येईल. यासंदर्भात काही सूचना असल्यास संबंधितांनी त्या पुढील एक महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाकडे (सेवा) द्याव्याअसेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा

 

विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना :

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १९ : भविष्यातील प्रकल्पांसाठी तसेच आवश्यक निधीच्या तुटवड्याचे संकट सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

कोकण रेल्वे महामंडळांदर्भात विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होतीत्यास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीकोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना महाराष्ट्रगोवाकर्नाटक आणि केरळ या चार राज्यांच्या सहकार्याने झाली होती. मात्रआर्थिक विवंचना आणि निधीअभावी महामंडळाला भविष्यातील प्रकल्प राबवण्यात अडचणी येत असल्याने या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे विभाग कोकण रेल्वेच्या विविध योजनांत मोठ्या प्रमाणात निधी गुंतवू शकणार आहे. दुहेरी रेल्वेमार्ग निर्माण करणेअपघात प्रतिबंधक उपाययोजना राबवणेस्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि इतर महत्त्वाची विकासकामे वेळेत पूर्ण करता येतील.

            विलिनीकरणानंतर कोकण रेल्वेचे नाव तसेच राहणार असून त्याचे स्वायत्त अस्तित्व कायम ठेवले जाईल. यासंदर्भात महाराष्ट्रासह गोवाकर्नाटक आणि केरळ या तिन्ही राज्यांनीही या प्रस्तावाला संमती दिली असून लवकरच केंद्र सरकारकडे अंतिम प्रस्ताव कळवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

000

Featured post

Lakshvedhi