जालना शहरालगतच्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाची सखोल चौकशी करणार

 जालना शहरालगतच्या शासकीय जमिनीवरील

अतिक्रमणाची सखोल चौकशी करणार

                                       - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 19 : जालना शहरलगत असलेल्या शासकीय जमिनीवर झालेले अतिक्रमण संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात उपलब्ध असलेला पाठक समितीचा अहवाल उपलब्ध करून घेतला जाईल. या अहवालातील वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

जालना शहरलगत असलेल्या शासकीय जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, या ठिकाणच्या जमिनींच्या व्यवहारात अनेक गुंतागुंत झाली असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पाठक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने अहवाल मा. न्यायालयात सदर केला आहे. हा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी मा. न्यायालयातून उपलब्ध करून घ्यावा.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या ठिकाणी शिल्लक असलेल्या जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्पुरती स्थगिती घालण्यात आली आहे. तसेच, नवीन लेआउट विकसित करणे आणि नोंदणी प्रक्रियेवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले, या जमिनींवर उभारलेल्या घरांना सरकार संरक्षण देईल. या प्रकरणात जर कोणी फसवणूक केली असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या नागरिकांनी या ठिकाणी घर विकत घेत घेतले आहे त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. फसवणूक करणाऱ्यांवर महसूल कायदा, पोलिस कायदा आणि अन्य संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

बारवी धरणाकरिता अतिरिक्त जमिन संपादित करून शेतकऱ्यांना मोबदला देणार

 बारवी धरणाकरिता अतिरिक्त जमिन संपादित करून

शेतकऱ्यांना मोबदला देणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १९ : ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील बारवी धरणासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे. या धरणात बुडीत होत असलेली अतिरिक्त 61 हेक्टर जमिन संपादित करण्यात येऊन बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मोबदला देण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत सांगितले.

बारवी धरणातील संपादित जमिनी बाबत सदस्य किसान कथोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, बारवी धरणाच्या टप्पा क्रमांक एक आणि टप्पा क्रमांक दोन मधील 203 प्रकल्प बाधितांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी एमआयडीसी तसेच महानगरपालिकांमध्ये प्रयत्न केले जातील. या प्रकल्पातील १२०४ पैकी ५७८ प्रकल्पबाधितांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाणी वापराच्या समन्वय तत्वावर सामावून घेतले आहे.

कुष्ठ रुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ करणार

 कुष्ठ रुग्णांसाठी कार्यरत

स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ करणार

- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १९ : राज्यात कुष्ठ रुग्णांच्या रुग्णालयीन सेवा व पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहे. या स्वयंसेवी संस्थांना शासन प्रति महिना प्रति कुष्ठरुग्ण याप्रमाणे अनुदान देत असते. रुग्णालय तत्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना प्रति कुष्ठरुग्ण दरमहा ६ हजार २०० रुपये आणि पुनर्वसन तत्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना दरमहा प्रती कुष्ठरुग्ण रुपये ६ हजार इतके अनुदान शासनाकडून वाढविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

राज्यात कुष्ठरोग निर्मूलनबाबत सदस्य डॉ नितीन राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, सध्या रुग्णालय तत्त्वावरील संस्थांना दरमहा प्रती कुष्ठ रुग्ण रुपये २ हजार २०० रुपये आणि पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना दरमहा प्रति कुष्ठरुग्ण रुपये २ हजार इतके अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. यामध्ये वाढ करण्यात येत आहे. कुष्ठरोग निर्मूलन मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच कुष्ठ रुग्णांच्या रुग्णसेवेसाठी या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या बैठकीचे आयोजनही करण्यात येईल. या बैठकीत संस्थांच्या अडचणी, मोहिमेतील उणिवा आणि सूचना जाणून घेण्यात येतील.

राज्यात अती जोखमीच्या लोकसंख्येत कुष्ठमुक्त सुरक्षित महाराष्ट्र अर्थात कुसुम ही मोहीम सन २०२३ पासून दरवर्षी राबविण्यात येत आहे. कुष्ठरोगाविषयी समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी स्पर्श कुष्ठरोग जनजागृती अभियानही राबविण्यात येते. राज्यातील आरोग्य विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजना, उपक्रम यांची जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार आहे. राज्यातील कुष्ठरोगाचे सर्वेक्षण वाढल्यामुळेच रुग्णसंख्या वाढलेली दिसून येत आहे. या सर्व रुग्णांना बहुविध औषधोपचाराखाली आणण्यात आले आहे, असेही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री अबिटकर यांनी सांगितले.

२५० लोकसंख्येच्या ठिकाणी 'पीएमजीएसवाय' राबविण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा,, ग्राम सडक योजना

 २५० लोकसंख्येच्या ठिकाणी 'पीएमजीएसवाय'

राबविण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. १९ :- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही किमान ५०० लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी राबविण्यात येते.  ही योजना २५० लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणीही राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत करण्यात येणारे रस्ते दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण, मजबूत आणि निकषांनुसार केले जात आहेत. रस्ते विकासाच्या बाबतीत गुणवत्ता नियंत्रणाची कठोर तपासणी केली जात आहे. या रस्त्यांची  कार्यकारी अभियंता, राज्य गुणवत्ता निरीक्षक आणि राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक यांच्यामार्फत तपासणी केली जाते. या तपासणीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे देयक अदा केले जात नाही.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाल्याचे निदर्शनास आल्यास याची चौकशी करण्यात येईल. योजनेच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश देऊनही कामे विलंबाने सुरू केल्यास संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा- १ मधील नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात ७७ कामे मंजूर होती. त्यापैकी ६८ कामे पूर्ण झाली असून ९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही कामे मे २०२५ पर्यंत पूर्ण होतील.

या संदर्भात सदस्य समीर कुणावार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रकाश सोळंके, प्रशांत बंब, कैलास पाटील आणि  किरण लहामटे यांनी सहभाग घेतला

००००

शासकीय रुग्णालयांतील औषध तुटवड्याच्या तपासणीसाठी लोकप्रतिनिधींची समिती

 शासकीय रुग्णालयांतील औषध तुटवड्याच्या

तपासणीसाठी लोकप्रतिनिधींची  समिती

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

 मुंबई, दि. 19 : राज्यातील  वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा किती आहे याचा तपशीलवार अहवाल तयार करण्यासाठी  लोकप्रतिनिधींची  समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती 15 दिवसांत अहवाल सादर करेल असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 याबाबत सदस्य काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अजय चौधरी, योगेश सागर, अमित देशमुख, नाना पटोले, देवयानी फरांदे, रोहित पवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

             वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रुग्णालयांना लागणारी औषधे व यंत्रसामग्री खरेदी 2017 - 18 या वर्षापासून शासकीय रुग्णालयात हाफकीन संस्थेमार्फत करण्यात येत होती. हाफकीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या औषध खरेदीबाबत अनेक तक्रारी आल्यामुळे सन 2023 पासून वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून या प्राधिकरणाकडून औषधे व यंत्रसामग्री खरेदी केली जात आहे.

             वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीत हाफकिन महामंडळाला  २६५३.७७ कोटी निधी मंजूर केला. त्यापैकी रु. १३१८.२४ कोटी खर्च झाले तर ९५७.१२ कोटी परत करण्यात आले. उर्वरित ३७८.४० कोटींपैकी  २९६.०० कोटी प्रलंबित देयके तसेच सुरू असलेल्या खरेदीसाठी वापरण्यात येणार आहेत, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 

यवतमाळ जिल्ह्यात कॅल्शियम सिरपमध्ये 'फॉरेन पार्टीकल' आढळल्याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई

 यवतमाळ जिल्ह्यात कॅल्शियम सिरपमध्ये

'फॉरेन पार्टीकल' आढळल्याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 19 : यवतमाळ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ग्लायसीकॅल बी - 12 या कॅल्शियमच्या सिलबंद सिरपमध्ये बुरशी आढळून आलेली दिसत नाही. तथापि फॉरेन पार्टिकल  आढळून आले आहेत. या सिरपच्या बॉटलचा पुरवठा व वापर तात्काळ थांबवण्यात आला असून याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन यांच्याकडून चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी अहवाल आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

 याबाबत सदस्य संजय दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अनिल मांगुळकर,समीर कुणावार, रोहित पवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, यवतमाळ जिल्ह्यात काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात  कॅल्शियम सिरपच्या बॉटल्समध्ये फॉरेन पार्टिकल आढळून आले असून त्यांचा पुरवठा व वापर तात्काळ थांबविण्यात आला आहे. सहायक आयुक्त, अन्न आणि औषध प्रशासन यांच्याकडून या औषधांचा नमूना चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. याचा तपासणी अहवाल प्राप्त होताच नियमानुसार संबधिताविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यात येईल. सद्यस्थितीत सर्व कॅल्शियम सिरपचा साठा जिल्हास्तरावर सीलबंद करून ठेवण्यात आला असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिली.

घरकुल योजनांमधील लाभार्थ्यांना एकसारखा निधी देण्याबाबत निर्णय घेऊ

 घरकुल योजनांमधील लाभार्थ्यांना

एकसारखा निधी देण्याबाबत निर्णय घेऊ

- मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण अतुल सावे

मुंबई, दि. 19 : राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध घरकुल योजनांमधून लाभार्थ्यांना वेगवेगळे अनुदान दिले जाते. या योजनांना एकसारखे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले असून त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेदरम्यान सभापती प्रा. शिंदे यांनी निर्देश दिले. सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, एकनाथ खडसे, श्रीमती भावना गवळी यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना सध्या चार टप्प्यांमध्ये १.२० लाख रुपये दिले जातात. ही रक्कम वाढवून देण्याबाबत तसेच या घरकुलांना पाच ब्रास वाळू देण्याबाबत देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील ३२९ लाभार्थ्यांची नोंदणी आवास सॉफ्ट प्रणालीवर करण्यात आली असून त्यापैकी २४१ लाभार्थ्यांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यापैकी १७१ लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला असून उर्वरित लाभार्थ्यांची पी एफ एम एस प्रणालीवर बँक खाते पडताळणी प्राप्त होताच पहिला हप्ता वितरित करण्यात येईल, असे श्री. सावे यांनी यावेळी