Wednesday, 19 March 2025

तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनासाठी विशेष सुविधा*,,धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर कॉरिडॉर

 धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर कॉरिडॉर

 विकसित करा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

तुळजापूर पुनर्विकास आणि तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा घेतला आढावा

 

मुंबईदि. १८ : धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर पुनर्विकास आणि तुळजाभवानी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला. या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूरसह पंढरपूरअक्कलकोट आणि गाणगापूर या तीर्थस्थळांचा समावेश असलेला धार्मिक कॉरिडॉर विकसित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस आमदार राणा जगजितसिंह पाटीलधाराशिव जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजारपुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गेपुजारी मंडळाचे अध्यक्ष अमर कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले कीतुळजाभवानी मंदिर परिसराचा विकास करताना भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यातयासाठी विशेष प्रयत्न करावे. यामध्ये रुग्णवाहिकाअग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावातसेच ड्रेनेजपाणीपुरवठा आणि विद्युत वितरण व्यवस्थेचा समावेश करावाअसे निर्देश त्यांनी दिले.

            तुळजापूरच्या धार्मिक परंपरांचा विचार करताजोगतेभोपेभुते आणि कडकलक्ष्मी या पारंपरिक भक्तांसाठी स्वतंत्र भक्त निवास तयार करण्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सुचवले. देवीच्या साड्यादागिने आणि दानातील वस्तू यांची मोजणी सुयोग्य पद्धतीने व्हावीअसे त्यांनी सांगितले.

तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनासाठी विशेष सुविधा*

शिर्डीच्या साईबाबा मंदिर आणि दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराच्या धर्तीवर तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनाची सोय चॅनेलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात यावीअशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

*विकास आराखड्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीची बैठक*

तुळजापूर पुनर्विकास आराखड्यामुळे मंदिर परिसराच्या विकासाबरोबरच संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्यातील धार्मिक पर्यटनाला गती मिळेल. तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर धार्मिक कॉरिडॉर उभारल्यास भाविकांना अधिक चांगल्या सोयी उपलब्ध होतील आणि या तीर्थस्थळांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व मिळेलअसेही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी विकास आराखड्याची माहिती देताना सांगितले कीमुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीमध्ये या आराखड्याचे सादरीकरण झाले असूनलवकरच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होईल. स्थानिक नागरिक आणि पुजारी मंडळाच्या सहकार्याने हा आराखडा प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

*पुरातत्व विभागाच्यावतीने विकासकामांना गती*

तुळजापूर मंदिर परिसराच्या संवर्धनासाठी ५८ कोटी ११ लाख रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याचे पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी सांगितले. पुढील टप्प्यात मंदिर परिसरातील अनधिकृत बांधकामे हटवूनकुंडांचे सौंदर्यीकरण आणि मंदिर संवर्धनाची कामे करण्यात येणार आहेत.

तुळजापूर मंदिर व परिसराच्या पुनर्विकासासाठी ३५० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. नवरात्र आणि कोजागिरी पौर्णिमेनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल आणि दोन वर्षांत संपूर्ण विकास आराखड्याची पूर्तता होईलअशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावाची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणार

 पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावाची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणार

-पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबईदि. 18 : पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड ग्रामपंचायत हद्दीतील गावांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना लवकरच पूर्ण करण्यात येऊन नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यात येईलअसे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य भीमराव तापकीर यांनी पाणीपुरवठा योजनेबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यात येऊन, जल जीवन प्राधिकरण आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या कामाची स्थळ पाहणी केली. या पाहणीअंती योजनेचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्याकडे 11 सप्टेंबर 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली. बैठकीत योजनेच्या पूर्णत्वास निधी देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे या  योजनेच्या पूर्णत्वास निधी अभावी कुठलीही अडचण येणार नाही.

या योजनेचे काम ज्या कंत्राटदाराने केले आहे ते काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार निकृष्ट कामाची चौकशी करण्यात येईल. काम निकृष्ट असल्यास त्याच कंत्राटदाराकडून हे काम पूर्ण करण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार

 नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार

-मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबईदि. १८: राज्यामध्ये स्थापन झालेल्या जालनाकोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी या नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येईल. पुढील पाच वर्षासाठी हे अनुदान असणार आहेअसे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी अर्थसंकल्पावरील नगरविकास विभागाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

सन 2025 - 26 या आर्थिक वर्षासाठी नगरविकास विभागाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात मंत्री देसाई म्हणालेया नवीन महानगरपालिकांना जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) ची रक्कम देण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल. मंत्रिमंडळ मान्यतेनंतर निर्णय घेण्यात येईल. परभणी महानगरपालिकेच्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावातील तांत्रिक त्रुटी पूर्ण करून शासन सकारात्मक निर्णय घेईल.

नगर विकास विभागाच्या सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी अनिवार्य आणि कार्यक्रम खर्चासाठी एकूण 58 हजार 221 कोटी 44 लाख 21 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत

सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहांसाठी कृती कार्यक्रम राबविणार

 सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहांसाठी कृती कार्यक्रम राबविणार

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

मुंबईदि. १८: राज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना निवासाची उत्तम सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. वसतिगृह नसलेल्या ठिकाणी मागणी आल्यास सामाजिक न्याय विभाग वसतिगृह उपलब्ध करून देईल. यासाठी एक कृती कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येईलअसे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणालेराज्यात ज्या ठिकाणी जमीन नाहीतिथे जमीन विकत घेऊन वसतीगृह बांधण्यात येईल. यासाठी एक कॉमन आर्किटेक्टआणि पीएमसीनेमण्यात येईल. राज्यभर 250 मुले - मुली500 मुले - मुली आणि 1000 मुला-मुलींचे वसतीगृह निर्माण करण्यात येत आहे. नवीन वसतीगृह पुढील दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. भीमा कोरेगाव येथे दरवर्षी होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यात विपश्यना केंद्ररायगड जिल्ह्यात भीमसृष्टीसाठीही निधी देण्यात आला आहे.

सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनिवार्य आणि कार्यक्रम खर्चाकरिता ३० हजार ८५४ कोटी ५९ लाख ९६ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

०००

अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर

 अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर

·         सार्वजनिक बांधकामविधी व न्यायइमा व बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्यांचा समावेश

मुंबईदि. १८: सार्वजनिक बांधकामविधी व न्यायइमा व बहुजन कल्याण विभागाच्या सन २०२५- २६ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर आज विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती विभागांच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या मांडण्यात येवून मंजूर करण्यात आल्या.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले चर्चेला उत्तर देताना म्हणालेअसलेल्या कंत्राटदारांचे प्रलंबीत देयकांची अदायगी लवकरात लवकर करण्यात येईल. साकव दुरुस्ती बाबत जिल्हा नियोजन मधून निधी देण्यात येईल. कुंभमेळ्याच्या कामासाठी नाशिकमध्ये २२७० कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे करण्यात येतील. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात मायनिंग हब विकसित करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ३६ हजार ४२१ कोटी २८ लाख २८ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

विधी व न्याय विभाग मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणालेकोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ उभारण्यासाठी न्यायालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पोस्को कायदा अंतर्गत गुन्हे जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी १३८ जलदगती न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही न्यायालयाकडून करण्यात येत आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ५ हजार ३१९ कोटी ५१ लाख ५७ हजार रुपये रक्कमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

इमा व बहुजन कल्याण विभाग मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना इमा व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणालेराज्यात इमा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ५४ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित वसतीगृहे जून - जुलैमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. पुण्यात मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नाहीत्यांना आधार योजनेअंतर्गत त्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. विभागाकडील १४ विविध महामंडळांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आरओसी (रजिस्टर ऑफ कंपनी) कडे नोंदणी झाल्यानंतर अधिकची तरतूद करण्यात येणार आहे. महाज्योती संस्थेसाठी ३२५ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. विभागासाठी सन २०२५ - २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ४ हजार ५७८ कोटी ८६ लाख २१ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

  अर्थसंकल्पावरील अनुदानातील तरतुदीमध्ये अनिवार्य आणि कार्यक्रमावरील खर्चाचा समावेश आहे.

०००

आर्थिक शिस्त न मोडता उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याची वेगवान प्रगती

 आर्थिक शिस्त न मोडता उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याची वेगवान प्रगती

- वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबईदि. 18 :- केंद्र सरकारने घातलेल्या तीन आर्थिक निर्बंधांचे राज्य सरकारने पालन केले आहे. राज्याची राजकोषीय तूट राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) केवळ 2.76 टक्के आहेजी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या 3 टक्के मर्यादेच्या आत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राने कर्ज नियंत्रणात ठेवत राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्के मर्यादेच्या आत राखले असूनसध्या ते फक्त 18.78 टक्के आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट देखील 1 टक्के पेक्षा कमी (0.93 टक्के) आहेजी केंद्र सरकारच्या निकषानुसार योग्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे वित्त राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले. देशातील इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक विकास कार्यतसेच पायाभूत सुविधांचा विकास सुरू असून महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात देशात आघाडीवर राहण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करीत असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.

            विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच विधानपरिषदेच्या विविध सदस्यांनी अर्थसंकल्पावर उपस्थित केलेल्या चर्चेला वित्त राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल यांनी उत्तर दिले. राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले कीहा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाचा दृष्टीकोन समोर ठेवून गुंतवणूक आणि आर्थिक वृद्धीला चालना देणारा आहे. हा विकासचक्राचा अर्थसंकल्प आहे. राज्य सरकारने आर्थिक शिस्त पाळतच कल्याणकारी योजना राबवल्या असूनराज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले कीमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनानमो शेतकरी सन्मान योजनामुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना यासारख्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला असला तरी त्याचा राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेंतर्गत राज्यातील 2.5 कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपये अनुदान मिळत आहे. शेतकऱ्यांना वीज बिल सवलत देण्यात येत आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात कृषी, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीमध्ये गुंतवणूक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले कीमहाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राज्य सरकारने निर्धार केला असून राज्य सरकार गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी नवे औद्योगिक धोरण आणणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विकास कार्य वेगाने पुढे जात आहे. गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी राज्यात भांडवली गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या मागास भागातही मोठे प्रकल्प येत असून रोजगारनिर्मितीला चालना दिली जात आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल यांनी सांगितले.

राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली असल्याचे सांगत वित्त राज्यमंत्री म्हणाले कीया कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे आणि त्यासाठी विशेष निधी उभारला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Tuesday, 18 March 2025

नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार

 नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई,दि. १७  राज्य शासन लवकरच नवीन वाळू धोरण जाहीर करणार  आहे. या नवीन धोरणात  घरकुलधारकांना अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसात वाळू मिळावी अशी तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. बावनकुळे  म्हणाले कीराज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडापासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. यासाठी क्रेशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन अनुदान देण्यात येणार आहे. वाळू डेपो मध्ये जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यासाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्यात आली असून त्यानुसार पाच ब्रास वाळूचे मोफत वितरण सुरू आहे.

नवीन  वाळू धोरणात घरकुल लाभार्थ्यांना अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी १५ दिवसात वाळू दिली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगून भंडारा जिल्ह्यातील वाळू तस्करीची चौकशी करण्यात येईल. जिल्ह्यामधील सर्व प्रकारच्या अवैध उत्खननाला व वाहतुकीला आळा घालण्याकरिता महसूल व पोलीस विभागाच्या अकरा संयुक्त चेक पोस्ट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेचतालुकास्तरावर महसूल विभागाच्या सातउपविभागस्तरावर तीन व जिल्हास्तरावर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे भरारी पथक नेमले आहे. आतापर्यंत ३६४ प्रकरणामध्ये कार्यवाही करून २ कोटी रकमेचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेचअवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी १६८ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची २९७ यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.असेही  मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi