कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात

 कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात

चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. १७ : अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात ३ मार्च २०२५ रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला ३० दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून या समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर, या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सदाशिव खोत, धीरज लिंगाडे आदींनी सहभाग घेतला.

 

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील अकोला व वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यात सन 2017-18 आणि सन 2018-19 या दोन खरीप हंगामात संपूर्ण गावांची पिकांची पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी जाहीर झाल्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामात हंगामी पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी असलेल्या गावामध्ये जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात यावे, याप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, सदर कर्जाचे पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र न घेता कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आल्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक अकोला यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

 

या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रारंभी तालुका स्तरावर सहायक निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या अंतरीम अहवालानुसार 2367 कर्जदार सभासदांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन त्यांच्या लेखी संमतीशिवाय केल्याचे आणि यामुळे हे शेतकरी 13.64 कोटींच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी चूक कुणाकडून घडली याबाबत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सादर केलेला अहवाल त्रोटक असल्यामुळे 3 मार्च 2025 रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था, तालुका अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यांची समिती नियुक्त केली असल्याची माहिती मंत्री श्री.पाटील यांनी दिली.

 

या प्रकरणी बँकेचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परवानगीने प्रशासक नेमण्यात येईल, त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास या संपूर्ण प्रकरणाची आयएएस अधिकारी नेमून चौकशी करण्यात येईल. तसेच राज्यात अशी अन्य प्रकरणे आढळल्यास त्याबाबत माहिती घेऊन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

0000

नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार

 नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार

– नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई,दि.१७ : 'नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील ५०३८ घरांपैकी ३१५५ बांधकाम संरक्षित करण्यात आले आहेत. उर्वरित बांधकामावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या क्षेत्रातील भूखंड किंवा बांधकाम खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली नसून फक्त बेकायदेशीर बांधकामे थांबविली आहेत. नगररचना परियोजनांमुळे नैना क्षेत्रातील विकासाला गती मिळणार असून, कोणत्याही बांधकामावर तातडीने कारवाई केली जाणार नाही. जमिन मालकांना अंतिम भूखंड देण्यात आले असून, त्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी सिडको वेळोवेळी सभा घेत आहे. ४० टक्के विकसित भूखंड जमिनधारकांना मिळतो, तर ६० टक्के भूखंड सार्वजनिक सुविधा, रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांसाठी राखीव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, फक्त ८४९ घरांवरच रस्ता योजनांचा परिणाम होणार असून त्यावर वस्तुस्थिती तपासून निर्णय घेतला जाईल. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण योजनांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोत, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला

कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

 कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी  शासन कटिबद्ध असून, कापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले, यंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, १६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.  सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया  बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून, १५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना  बंद केल्याबद्दल कारवाई  करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, रोहित पवार, हरीश पिंपळे यांनी सहभाग 

एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सबमरीन केबलाचा टप्पा कार्यान्वित

 एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते

 सबमरीन केबलाचा टप्पा कार्यान्वित

मुंबई, दि.१७ : म्यानमार, मलेशिया भारत आणि सिंगापूर (एमआयएसटी) यांच्यात पाण्याखालील केबलचे (सबमरीन केबल) टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होत आहे. यामुळे भारतातील डेटा संचार क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान नवोपक्रमाच्या प्रगतीस चालना मिळेल, ज्यामुळे भारत विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचेल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

‘एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ या हॉटेल ताजमहाल मधील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते म्यानमार, मलेशिया, भारत आणि सिंगापूर (एमआयएसटी) यांच्या दरम्यान पाण्याखालील केबलच्या यंत्रणेचा संगणकीय कळ दाबून आरंभ करण्यात आला.

 

यावेळी एनटीटी डेटा इंडियाचे मार्केटिंग प्रमुख अंकुर दासगुप्ता, जपानचे कौन्सुलेट जनरल यागी कोजी, एनटीटीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अकीरा शिमाडा, एनटीटी डेटाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित दुबे, वेन कॅपिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉनी लिम, जेआयसीटी (जपान आयसीटी फंड) चे कार्यकारी उपाध्यक्ष व संचालक ओहिमिची हिडेकी, एनटीटी डेटाचे डेटा सेंटर्स आणि कनेक्टिव्हिटी विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुईची ससाकुरा, एनटीटी डेटाचे सबमरीन केबल विभागाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी योशिओ सातो, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी ही सेवा टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

एनटीटी कॉर्पोरेशन आणि एनटीटी डेटा यांनी हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. आज आपण माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील प्रगती,  सबमरीन केबलचे कार्यान्वयन, तसेच शाश्वतता आणि हरित ऊर्जेचे भविष्य याविषयी चर्चा करत आहोत. मला विश्वास आहे की हा कार्यक्रम आपल्याला डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी प्रेरित करेल आणि उद्योगांच्या प्रगतीला चालना देईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

यावेळी एनटीटी डेटाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत दुबे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर अनौपचारिक संवाद साधला.

*एनटीटी कॉर्पोरेशन आणि एनटीटी डेटा*

एनटीटी डेटा-गेटवे टू द वर्ल्ड’ हा एक डिजिटल परिवर्तन आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रातील उपक्रम आहे. एनटीटी कॉर्पोरेशन व एनटीटी डेटा ही जपानमधील एक प्रसिद्ध माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपनी आहे. जी डेटा व्यवस्थापन, क्लाउड सोल्यूशन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबरसुरक्षा यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर कार्य करते.

जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम

 जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम

जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे, राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी राबविण्यात आला. 2015 साली सुरू झालेल्या या अभियानाचा मुख्य उद्देश भूजल पातळी वाढवणे, शाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करणे आणि पावसाच्या पाण्याचे प्रभावी पुनर्भरण करणे हा होता. या अभियानांतर्गत जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना जसे की छोटे बंधारे, नाला खोलीकरण, जलकुंभ, मातीकाम, वृक्षारोपण आणि शेततळे यांचा समावेश करण्यात आला. "पाणी अडवा, पाणी जिरवा" या तत्त्वावर आधारित हे अभियान स्थानिक लोकसहभागाच्या जोरावर राबविण्यात आले. महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये यामुळे जलसाठा वाढून शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारली आणि दुष्काळावर मात करण्यास मदत झाली.

राज्य के बस स्टैंडों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा

 राज्य के बस स्टैंडों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा

– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, 18: राज्य में बस स्टैंडों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए "निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (BOT)" मॉडल के तहत विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत, सिंधुदुर्ग जिले के दोडामार्ग, सावंतवाड़ी और अंबोली बस स्टैंडों का विकास किया जाएगा, छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए सड़क उपलब्ध कराई जाएगी, और जळगाव जिले के चोपडा बस स्टैंड को अत्याधुनिक बसपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ऐसा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा।

 

विधान भवन में राज्य परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री प्रताप सरनाईक ने संबोधित किया। इस बैठक में पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार, पूर्व मंत्री दीपक केसरकर, विधायक चंद्रकांत सोनवाने, एसटी महामंडल के निर्माण महाप्रबंधक दिनेश महाजन और मुख्य लेखाधिकारी एवं आर्थिक सलाहकार गिरीश देशमुख उपस्थित थे।

 

मंत्री सरनाईक ने कहा कि शहरों, तालुका और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए "निर्माण, संचालन और हस्तांतरण" मॉडल पर आधारित बस स्टैंड विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी, दोडामार्ग और अंबोली बस स्टैंडों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने सुझाव दिया कि अंबोली, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया बस स्टैंड बनाया जाना चाहिए।

 

इसके अलावा, पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड बस स्टैंड पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं का जिक्र किया और यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहां सड़क उपलब्ध कराने की आवश्यकता जताई। इस पर मंत्री सरनाईक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस बस स्टैंड के लिए वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जाएगी।

 

जळगाव जिले के चोपडा बस स्टैंड के अत्याधुनिकीकरण के संदर्भ में, स्थानीय विधायक चंद्रकांत सोनवाने ने सुझाव दिया कि चोपडा तालुका, जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां के प्रमुख बस स्टैंड को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। इस संदर्भ में, मंत्री सरनाईक ने अधिकारियों को "निर्माण, संचालन और हस्तांतरण" मॉडल के तहत इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

0000

 

--

शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पोषण के लिए नागरी बाल विकास केंद्र उपयोगी

 शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पोषण के लिए नागरी बाल विकास केंद्र उपयोगी – मंत्री अदिति तटकरे

सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ

 

मुंबई, 18: शहरी क्षेत्रों के कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। ये केंद्र गर्भावस्था से लेकर पहले 1,000 दिनों तक बच्चों को उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे, ऐसा महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा।

 

सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ मंत्री अदिति तटकरे के हाथों अंगणवाड़ी क्र. 51, कोलाबा में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने माता और शिशु के उचित पोषण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) आयुक्त कैलास पगारे, दक्षिण मुंबई बाल विकास परियोजना अधिकारी नितिन मस्के, महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारी, आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, माताएं और बच्चे उपस्थित थे।

 

मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि 2018 से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में "ग्राम बाल विकास केंद्र योजना" लागू की गई है, जिसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाना है। इस योजना का बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इससे उन्हें सही उम्र में पोषण आहार प्राप्त करने में मदद मिली है। इसी तर्ज पर, अब मुंबई और उपनगरों में कुपोषण की दर को कम करने के लिए "सुपोषित मुंबई अभियान" और "नागरी बाल विकास केंद्र योजना" लागू की जा रही है।

 

उन्होंने आगे कहा कि गर्भावस्था से लेकर पहले 1,000 दिन (जन्म से दो साल तक) बच्चे के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए, इस अवधि में माता और शिशु को उचित पोषण मिलना आवश्यक है। नागरी बाल विकास केंद्रों के माध्यम से बच्चों में कुपोषण के साथ-साथ मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।

 

मंत्री अदिति तटकरे ने यह भी कहा कि शहरी आबादी के अनुपात में आंगनवाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि "सुपोषित मुंबई अभियान" और "नागरी बाल विकास केंद्र योजना" के लाभ से कोई भी शहरी बच्चा वंचित न रहे, इसके लिए सही योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाए।

 

इस अवसर पर ICDS आयुक्त कैलास पगारे ने गर्भावस्था और जन्म के बाद पहले दो वर्षों में माता और शिशु के आहार की देखभाल और कुपोषण को कम करने की योजना की जानकारी दी।

0000