विकसित भारताच्या निर्माणासाठी विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप ठरविणारा अर्थसंकल्प

 विकसित भारताच्या निर्माणासाठी विकसित महाराष्ट्राचा

रोडमॅप ठरविणारा अर्थसंकल्प

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. १७ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन बसविण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रानेही कंबर कसली आहे. त्याचे प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पात निश्चित दिसून येत आहे. विकसित भारताच्या निर्माणासाठी विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप ठरविणारा हा अर्थसंकल्प असून महाराष्ट्राचा संतुलित विकास करण्याची क्षमता अर्थसंकल्पात असल्याचा विश्वास आज सन 2025- 26 च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या उत्तरात व्यक्त केला.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. महाराष्ट्राचा देशाच्या प्रगतीत पूर्वीपासून सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशासाठी निश्चित केलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नसल्याची ग्वाहीही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिली.  

महाराष्ट्र सर्वांपेक्षा जास्त योगदान देईल, हे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून साध्य करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. त्यामुळेच “विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र” हा या अर्थसंकल्पाचा मूळ गाभा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मागील काळातील योजनांबाबत

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वच योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन होत असते. ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. कोविडमध्ये आपण काही योजना, सवलती सुरु केल्या. त्या कोविड संपल्यावर बंद कराव्या लागल्या. काही वेळा केंद्र शासनाकडून राज्याकडील योजनेप्रमाणेच लाभ देणारी नवीन योजना येते. योजनेची द्विरुक्ती नको व्हायला आणि राज्याचा खर्च वाचावा म्हणून आपली योजना आपण बंद करतो.

राज्याचा प्राधान्यक्रम

राज्याच्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम गरजेनुसार बदलत असतो. यावेळी विकसित देश आणि विकसित महाराष्ट्रासाठी शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी विकासात्मक योजना या पाच प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता होती. या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे. राज्याच्या दळणवळणाच्या सुविधांकडे सरकार विशेष लक्ष देत आहे आणि यापुढेही देणार आहे.

रस्त्याचे जाळे वाढले तर कंपन्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होते, शेतकऱ्यांचा वाहतुकीवरचा खर्च कमी होतो, इंधनावरील राज्याच्या, देशाच्या परकीय चलनात बचत होते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होते. यासाठी अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणीसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा 2025 ते 2047, ज्याचा उल्लेख याच विचारावर आधारीत आहे.

दिलखुलास' कार्यक्रमात कृषी विद्यावेत्ता आणि मृदा विज्ञान तज्ञ विजय कोळेकर यांची माहिती

 'दिलखुलास' कार्यक्रमात कृषी विद्यावेत्ता आणि

मृदा विज्ञान तज्ञ विजय कोळेकर यांची माहिती

मुंबई, दि. १७ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प-२ ची अंमलबजावणी' या विषयावर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे कृषी विद्यावेत्ता आणि मृदा विज्ञान तज्ञ विजय कोळेकर यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

'दिलखुलास' कार्यक्रमात श्री.कोळेकर यांची मुलाखत मंगळवार दि. १८ बुधवार दि. १९, गुरुवार दि. २० शुक्रवार दि.२१ आणि शनिवार दि. २२ मार्च २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका सुचेता गरूडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

शेतकऱ्यांना हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यास सहाय्य करणे या उद्देशाने राज्यात 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प' राबविण्यात येत आहे. राज्यात 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प-२' राबविण्यात येत असून सर्व दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना पाणी आणि हवेच्या परिस्थितीनुसार शेती करणे तसेच शेतविषयक नवीन संशोधनाचा उन्नत शेतीसाठी उपयोग करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवणे, शेतीतील कर्ब उत्सर्जन कमी करणे आणि पौष्टिक तृणधान्य उत्पादनावर भर देणे इत्यादी बाबींवर प्रामुख्याने भर देण्यात येणार आहे. राज्यात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी याविषयी या प्रकल्पाचे कृषी विद्यावेत्ता तथा मृदा विज्ञान तज्ञ श्री. कोळेकर यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमात माहिती दिली आ

खासगी आस्थापनात विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक करणार -

 खासगी आस्थापनात विशाखा समिती स्थापन करणे

बंधनकारक करणार

- महिला व बालकल्याण मंत्री कु.आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. खासगी आस्थापनात विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक करून विविध स्तरांवर आढावा घेतला जाईल असे महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य चित्रा वाघ यांनी विशाखा समिती संबंधित उपस्थितीत केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या, राज्यातील काही खासगी आस्थापनात विशाखा समिती स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत. या समित्या स्थापन करण्यासाठी विविध स्तरांवर आढावा घेतला जाईल.

विशाखा समिती स्थापन करण्यासाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची  स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विशाखा समितीत येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा जलद गतीने करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

            राज्य शासनाने महिलांच्या कार्यस्थळी सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलत विविध आस्थापनांमध्ये  तक्रार समिती तसेच जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

 राज्यात सध्या ७४,०१० समित्या स्थापन झाल्या आहेत. तसेच, १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी किंवा नियोक्त्याविरोधात तक्रारी असतील, अशा प्रकरणांसाठी जिल्हास्तरावर ३६ स्थानिक तक्रार समित्या कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला व बालविकास आयुक्तालय यांना यासंदर्भात राज्य समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि तालुका पातळीवरही नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

महिलांना SHE BOX ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून देखील तक्रार नोंदविता येईल असे तटकरे म्हणाल्या.

राज्य शासन वेळोवेळी बैठकांच्या माध्यमातून आणि परिपत्रकाद्वारे या समित्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांच्या कार्यस्थळी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, मनिषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

००००

सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्राकडे मुदतवाढीची मागणी

 सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्राकडे मुदतवाढीची मागणी

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १७ : राज्य सरकारने मागील वर्षात देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत ११.२१ लाख मेट्रिक टन इतकी सर्वाधिक खरेदी केली आहे. अजूनही सोयाबीन शिल्लक असल्याने केंद्र सरकारकडे मुदतवाढ मागितली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम ९३ अन्वये मांडलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना पणन मंत्री श्री.रावल यांनी महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदीची सद्यस्थिती मांडली.

 

पणन मंत्री श्री.रावल म्हणाले, राज्यात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ५६२ केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. यासाठी राज्यभरात ७१० गोदामांची व्यवस्था करण्यात आली होती. आता सर्व गोदाम भरलेले असून सोयाबीन थेट वापरले जाणारे उत्पादन नसल्याने आणि प्रक्रिया केंद्रांची आवश्यकता असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. याचबरोबर तूर, कापूस आदी उत्पादनांची खरेदी सुद्धा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.

 

हमी भावापेक्षा कमी दराने बाजारात सोयाबीन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. बाजारातील संतुलन राखणे गरजेचे असून हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले उचलली जातील, असे श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले. 

 

राज्यात विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे खरेदीसाठी अजूनही उपाययोजना आवश्यक असून, शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीच्या मागणीद्वारे राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

राज्यपालांकडून दापोली येथील कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा

 राज्यपालांकडून दापोली येथील

कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १७ : राज्यपाल तथा कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी दापोली येथील डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कामकाजाचा  आढावा घेतला. कुलगुरु डॉ संजय भावे यांनी राज्यपालांपुढे विद्यापीठाच्या कामकाजाचे विस्तृत सादरीकरण केले. 

 

विद्यापीठाच्या तीन वर्षातील शिक्षण, संशोधन व विस्तार सेवा क्षेत्रातील कार्य, ठाणे जिल्ह्यात शहरी शेतीला चालना, संशोधनाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भरता, पशुधन विकास व मत्स्य पालन, शेतकऱ्यांचे समुपदेशन, नाविन्यपूर्ण विस्तार कार्यक्रम, उद्योग जगताशी सहकार्य,  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, अंतर्वासिता कार्यक्रम, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढविणे, वसतिगृह सुविधा, आदी विषयांवर यावेळी सविस्तर चर्चा झाली. 

सादरीकरणाच्या वेळी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. पी. सी. हालदवणेकर व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १२ हजार २६२ कोटींचा निधी वितरीत

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना

१२ हजार २६२ कोटींचा निधी वितरीत

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील

मुंबई, दि. १७ : राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असते. या नुकसान भरपाईसाठी यंदाच्या वर्षी आतापर्यंत १२ हजार २६२ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच १३ हजार ३६१ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य परिणय फुके यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी विरोधीपक्ष नेते आंबादास दानवे, सदस्य प्रविण दरेकर, सदाभाऊ खोत यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, विभागाच्या शंभर दिवसांच्या नियोजनामध्ये नुकसान भरपाईची रक्कम १०० टक्के वितरीत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात अनेक शेतकऱ्यांची बँक खाती ही आधार संलग्न नाहीत, तसेच ई केवायसीही शिल्लक आहेत. यासर्व गोष्टी युद्धपातळीवर  पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आधार संलग्न बँक खाती नसलेल्या शेतकऱ्यांची यादी, ई केवायसी नसलेल्या खात्यांची माहिती चावडीच्या ठिकाणी प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित नुकसान भरपाईचे वितरणही तातडीने करण्यात येईल. कोणत्याही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याची भरपाईची रक्कम शिल्लक राहणार नाही, असेही मंत्री पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी सर्वंकष वाळू धोरण

 वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी सर्वंकष वाळू धोरण

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १७ : वाळू तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या राज्यात महसूल आणि पोलीस दलाकडून संयुक्त कारवाई करण्यात येते. परंतु राज्यात वाळू माफिया आणि वाळू तस्करीच्या घटना वाढतच आहेत. यासाठीच राज्य शासन सर्वंकष वाळू धोरण तयार करणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रविण दरेकर, शशिकांत शिंदे, एकनाथ खडसे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            राज्यात वाळू माफियांना आणि वाळू तस्करांना संरक्षण मिळणार नाही अशी ग्वाही देऊन मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, गोदावरी खोऱ्यातील वाळू उपसाबाबत ७ दिवसात चौकशीकरून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. राज्य शासन नव्या वाळू धोरणाबाबत काम करत असून यानुसार आता एम सॅन्ड म्हणजेच दगडापासून तयार केलेल्या वाळूच्या वापरावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू क्रशर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५० ते १०० अशा प्रकारचे क्रशर उभारण्याचे नियोजन आहे. यामुळे वाळूची  उपलब्धता वाढून सध्या वाळू पुरवठा आणि मागणीमध्ये असलेली तफावत दूर होणार आहे. त्यामुळे वाळू माफियांवर आपोआप नियंत्रण येईल. तसेच वाळू तस्करीबाबत महसूल व पोलीस अधिकारी यांना कारवाईचे समान अधिकार देण्याचाही वाळू धोरणामध्ये समावेश असणार आहे. वाळू धोरण तयार करताना लोकांच्या सूचनांचाही त्यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्याशिवाय रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या सक्शनपंपाच्या सहाय्याने वाळू उपशाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले.

            तसेच सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यातील खटाव येथील प्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत ७ दिवसात चौकशी करुन चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.