नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १२ हजार २६२ कोटींचा निधी वितरीत

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना

१२ हजार २६२ कोटींचा निधी वितरीत

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील

मुंबई, दि. १७ : राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असते. या नुकसान भरपाईसाठी यंदाच्या वर्षी आतापर्यंत १२ हजार २६२ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच १३ हजार ३६१ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य परिणय फुके यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी विरोधीपक्ष नेते आंबादास दानवे, सदस्य प्रविण दरेकर, सदाभाऊ खोत यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, विभागाच्या शंभर दिवसांच्या नियोजनामध्ये नुकसान भरपाईची रक्कम १०० टक्के वितरीत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात अनेक शेतकऱ्यांची बँक खाती ही आधार संलग्न नाहीत, तसेच ई केवायसीही शिल्लक आहेत. यासर्व गोष्टी युद्धपातळीवर  पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आधार संलग्न बँक खाती नसलेल्या शेतकऱ्यांची यादी, ई केवायसी नसलेल्या खात्यांची माहिती चावडीच्या ठिकाणी प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित नुकसान भरपाईचे वितरणही तातडीने करण्यात येईल. कोणत्याही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याची भरपाईची रक्कम शिल्लक राहणार नाही, असेही मंत्री पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी सर्वंकष वाळू धोरण

 वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी सर्वंकष वाळू धोरण

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १७ : वाळू तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या राज्यात महसूल आणि पोलीस दलाकडून संयुक्त कारवाई करण्यात येते. परंतु राज्यात वाळू माफिया आणि वाळू तस्करीच्या घटना वाढतच आहेत. यासाठीच राज्य शासन सर्वंकष वाळू धोरण तयार करणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रविण दरेकर, शशिकांत शिंदे, एकनाथ खडसे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            राज्यात वाळू माफियांना आणि वाळू तस्करांना संरक्षण मिळणार नाही अशी ग्वाही देऊन मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, गोदावरी खोऱ्यातील वाळू उपसाबाबत ७ दिवसात चौकशीकरून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. राज्य शासन नव्या वाळू धोरणाबाबत काम करत असून यानुसार आता एम सॅन्ड म्हणजेच दगडापासून तयार केलेल्या वाळूच्या वापरावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू क्रशर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५० ते १०० अशा प्रकारचे क्रशर उभारण्याचे नियोजन आहे. यामुळे वाळूची  उपलब्धता वाढून सध्या वाळू पुरवठा आणि मागणीमध्ये असलेली तफावत दूर होणार आहे. त्यामुळे वाळू माफियांवर आपोआप नियंत्रण येईल. तसेच वाळू तस्करीबाबत महसूल व पोलीस अधिकारी यांना कारवाईचे समान अधिकार देण्याचाही वाळू धोरणामध्ये समावेश असणार आहे. वाळू धोरण तयार करताना लोकांच्या सूचनांचाही त्यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्याशिवाय रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या सक्शनपंपाच्या सहाय्याने वाळू उपशाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले.

            तसेच सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यातील खटाव येथील प्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत ७ दिवसात चौकशी करुन चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

राज्यात २१६.६१ कोटी रुपयांची प्रलंबित मजुरी अदा

 राज्यात २१६.६१ कोटी रुपयांची प्रलंबित मजुरी अदा

- रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले

मुंबई, दि. १७ : राज्यात प्रलंबित असणारी रोजगार हमीची २१६.६१ कोटी रुपयांची मजुरी अदा करण्यात आल्याची माहिती रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना रोहयो मंत्री गोगावले बोलत होते. यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            रोहयो मंत्री श्री. गोगावले म्हणाले की, १०० दिवसांपर्यंतची मजुरी राज्य शासनाच्या निधीतून दिली जाते. राज्य शासनाच्या निधीतून दिली जाणारी मजूरी १०० टक्के अदा करण्यात आली आहे. तर शंभर दिवसांच्या वरील मजुरी ही केंद्र सरकारकडून आलेल्या निधीतून देण्यात येते. अद्यापपर्यंत केंद्र सरकारचा निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे उर्वरित मजुरी राज्य शासनाच्या निधीतून देऊन केंद्र सरकारचा निधी आल्यानंतर तो राज्य शासनाकडे वर्ग करण्याच्या पर्यायाविषयी विभाग विचार करत असल्याची माहितीही रोहयो मंत्री गोगावले यांनी यावेळी दिली.v

जालना जिल्ह्यातील बदनापूर कृषी संशोधन केंद्रास सर्व अर्थसहाय्य

 जालना जिल्ह्यातील बदनापूर कृषी संशोधन केंद्रास सर्व अर्थसहाय्य

- कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. १७ : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथील कृषी संशोधन केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी २.८५ कोटी रुपायांचा आणि पायाभूत सुविधांचा १४.३५ कोटी रुपयांचा असे दोन्ही प्रस्ताव मंजूर करण्यात येतील, अशी माहिती कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य सतीश चव्हाण यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना कृषी मंत्री कोकाटे बोलत होते. यावेळी सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            डाळवर्गीय पिके आणि कडधान्यच्या संशोधनामध्ये बदनापूर कृषी संशोधन केंद्राचे महत्वाचे योगदान आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून तूर, हरभरा, उडीद या पिकांची देशभरात मागणी असलेली अनेक बियाणे तयार करण्यात आली आहेत. चांगले उत्पादन देणारी ही बियाणे शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरत आहेत. त्यामुळे या केंद्राच्या पायाभूत सुविधांसह संशोधनासाठीही शासन अर्थसहाय्य करत आहे. या केंद्राचे दोन प्रस्ताव असून या दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी देऊन केंद्रास निधी दिला जाईल. तसेच या केंद्रात तयार होणारी बियाणे स्थानिक शेतकऱ्यांनाही उपलब्ध करून दिली जातील, अशी माहिती कृषी मंत्री ॲड.कोकाटे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

0000

फायबर बोटी वापरामुळे चालक व मालक यांची आर्थिक उन्नती

 फायबर बोटी वापरामुळे चालक व मालक यांची आर्थिक उन्नती

- मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील समुद्र किनाऱ्यांवर सध्या मोठ्या प्रमाणावर लाकडी बोटी वापरल्या जातात. त्यांचा वेग कमी असतो. त्यामुळे फेऱ्याही कमी होतात. त्याऐवजी फायबरच्या हलक्या बोटी वापरल्यास फेऱ्या वाढून बोट चालक आणि मालक यांचे उत्पन्न वाढेल व त्याची आर्थिक प्रगती होईल, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मत्स्य व्यवसाय मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी सदस्य भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            मत्स्य व्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, राज्यात वर्षानुवर्ष लाकडी बोटी वापरली जात आहेत. त्याऐवजी फायबरची बोट वापरण्याचे शासनाचे धोरण आहे. बोट मालकांना नव्या फायबरच्या बोटी खरेदी करता याव्यात यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करण्याचेही शासनाचे नियोजन आहे. मुंबई बँकेच्या सहकाऱ्याने हे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. बोटधारकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे. यासाठी सहकारी बँकांसोबतच खासगी आणि राष्ट्रीय बँकांचेही सहकार्य घेण्यात येईल. बोट धारक आर्थिक सक्षम होतीलच त्याशिवाय पर्यटन वाढीच्या दृष्टीनेही त्याचा फायदा होणार आहे. तसेच नीलकमल बोट अपघात प्रकरणी नौदल, पोलीस आणि बंदरे विभाग या तिन्ही विभागांकडून चौकशी सुरू आहे. चौकशी अंती दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही राणे यांनी सभागृहात सांगितले.

कर्नाटक सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत सहभागासाठी संधी देणार

 कर्नाटक सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना

स्पर्धा परीक्षेत सहभागासाठी संधी देणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १७ : कर्नाटक सीमा भागातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून या भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होण्याची संधी राज्य शासन उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य निरंजन डावखरे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            कर्नाटक सीमा भागातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र उभारणार असल्याचे सांगून मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यशासन या सर्व विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी आहे. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी त्यांना लागणारे सर्व प्रशिक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. तसेच राज्यातील तलाठी भरतीमध्ये कर्नाटक सीमा भागातील विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली होती. सुमारे ३९१ उमेदवारांनी तलाठी पदभरती परीक्षा २०२३ साठी अर्ज भरल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

पीओपी’ मूर्तीसंदर्भात समिती स्थापन

 पीओपी’ मूर्तीसंदर्भात समिती स्थापन

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १२ : गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील मोठा सण असून, हा पारंपरिकपणे साजरा करण्यावर कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील असून गणेश मूर्तिकार बेरोजगार होऊ नयेत आणि पारंपरिक मूर्ती निर्मितीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकार उपाययोजना करत आहे. यासाठी डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक दृष्टिकोनातून पीओपी मूर्तींना पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील अभ्यास करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 पीओपी (प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस) गणेश मूर्तींवर बंदी घातल्याने गणेश मूर्तिकारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळणार असल्याचा मुद्दा विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला.  त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचा निर्णय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (Pollution Control Board) निर्देशांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लागू करण्यात आला. मागील काही वर्षांपासून हा मुद्दा न्यायालयात होता आणि न्यायालयाने यापूर्वीही राज्य सरकारला वेळोवेळी मुदत दिली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देऊन पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत काकोडकर समितीचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत मुदत द्यावी." अशी विनंती न्यायालयाकडे करणार आहोत. सरकार प्रदूषण टाळण्याच्या बाजूनेच आहे, पण मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांच्या अडचणीही समजून घेतल्या जात आहेत. गणेश भक्तीची परंपरा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक पर्याय शोधण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

0000