पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

 पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 5 : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा या बांधकामाधीन प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिले. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत विधानपरिषदेमध्ये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

पनवेल महापालिकेला विविध स्त्रोतांमधून 234 दलली/दिन इतका पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामध्ये देहरंग धरण पाताळगंगा आणि सिडकोच्या हेटवणे, मोरबे स्त्रोतातून पाणीपुरवठा होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेची 2021 ची लोकसंख्या 15 लाख 1 हजार 134 आहे. मजनिप्राच्या मापदंडानुसार 135 लीटर प्रती माणशी प्रति दिन प्रमाणे अनुज्ञेय पाणी 2.60 अ.घ.फू. वर्ष आहे. मात्र प्रत्यक्ष मंजूर परिमाण 3.02 अ.घ.फू. आहे. पनवेल महानगरपालिकेने मुळशी धरण, जि. पुणे येथून पश्चिमेकडील कुंडलिका नदीवरील डोलवहाल बंधाऱ्यातून घरगुती पाणी वापरासाठी 517.652 दलली/दिन पाणी मागणी केली आहे. पनवेल महापालिकेचे डोलवाहल बंधाऱ्यापासून अंतर साधारणतः 75 कि.मी. आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्राच्या नजीकच्या पर्यायी स्त्रोतांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पनवेल जवळ बाळगंगा नदी प्रकल्प, कोंढाणे ल.पा. योजना कर्जत आणि पाली भुतावली ल.पा. योजना हे बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. तसेच शिलार प्रकल्प नियोजित आहे. या बांधकामाधीन प्रकल्पासून पनवेल मनपाला आवश्यक असणारा 517.652 दललि/दिन इतका पाणी पुरवठा करणे शक्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

पनवेल महापालिकेस पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपलब्ध भविष्यकालीन जलस्त्रोत सिडको, नवी मुंबई, मजीप्रा, मऔविम व इतर अभिकरणांची पाणी मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील तदतुदीनुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करणे आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने पोशिर, शिलार, बाळगंगा या बांधकामाधीन पर्यायी स्त्रोतांचा अभ्यास करून उपलब्ध पाण्यानुसार व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या भविष्यातील मागण्यांचा विचार करता समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन आहे.

 

जनकल्याण यात्रेद्वारे योजनांचा होणार जागर : नरहरी झिरवाळ

 जनकल्याण यात्रेद्वारे योजनांचा होणार जागर : नरहरी झिरवाळ

विशेष साहाय्य विभागाच्या जनकल्याण यात्रेचा शुभारंभ

मुंबई,  : विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने 'जनकल्याण यात्रा 2025' चे आयोजन राज्यभर करण्यात आले आहे. या यात्रेचा शुभारंभ आज 2 मार्च रोजी विशेष साहाय्य विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या हस्ते दिंडोरी येथे करण्यात आला. या जनकल्याण यात्रेच्या शुभारंभ कार्यक्रमास दिंडोरीचे नायब तहसीलदार श्री. बकरे, निर्माता दिग्दर्शक शंकर बारवे व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, जनकल्याण यात्रेच्या माध्यमातून विशेष साहाय्य विभागाच्या सर्व योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम मोबाईल एलईडी व्हॅनमार्फत राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. ही यात्रा पुढील पंधरा दिवस राज्यभर सुरू असणार आहे. विशेष साहाय्य विभागाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना या सहा मुख्य योजना राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना आहेत. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना डीबीटी पोर्टलद्वारे लाभाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. या योजनाच्या लाभासाठी लाभार्थ्याचे स्वतःचे बँक खाते आधार संलग्न असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी अथवा संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन विशेष साहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केले आहे.

या यात्रे दरम्यान दाखविण्यात येणाऱ्या माहितीपटाची निर्मिती व दिग्दर्शन शंकर बारवे यांनी केले आहे. हा चित्रपट मोबाईल एलईडी व्हॅनद्वारे राज्यातील विविध गावात दाखविण्यात येऊन जनजागृती करण्यात येईल व लाभार्थींपर्यंत योजनेची माहिती पोहचविण्यात येणार आहे.

“राज्य शासन आणि केंद्र सरकार समाजातील गोरगरीब, वंचित, ज्येष्ठ, वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कटीबद्ध आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य शासन सर्वांसाठी विशेष अर्थसाहाय्य योजना राबवत आहे. या विविध योजना राबवताना संबंधित लाभार्थ्यांना सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नये, त्यांना मिळणारी रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे त्यांना त्यांची विशेष साहाय्य मदत त्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येते. या योजनेतून भ्रष्टाचार, दिरंगाई थांबली आहे. समाजातील गरजू, निराधार, निराश्रीत आणि वृद्धांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन नेहमीच कटीबद्ध आहे आणि यापुढेही राहील. समाजातील सर्व गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना या विविध योजनेंतर्गत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी विशेष साहाय्य विभाग कार्यरत असून या योजनेचा प्रसार राज्यभर करण्यात येत आहे. तरी सर्व पात्र लाभार्थी यांनी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी केले.

000000000

आला वसंत ऋतू बारामाही आ ला,pl share

 बेंगळुरू सारख्या गजबजलेल्या मेट्रो सिटी मध्ये , सुमेश आणि मीथू नायक यांनी त्यांच्या १५०० चौरस फूट एवढ्या आकाराच्या घरात एक छोटे जंगल तयार केले आहे. २०००+ वनस्पती, ४५+ पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि ३०+ फुलपाखरांच्या प्रजातींसाठी हे आश्रयस्थान आहे! शून्य रसायने आणि १००% सौरऊर्जेसह, त्यांचे हिरवेगार निवासस्थान शाश्वत जीवनाचा पुरावा आहे. आंब्यापासून ते ड्रॅगन फ्रूटपर्यंत, ते सर्व काही वाढवतात. खरंच आहे ना कमाल अशा लोकांची. माणसाने ठरवलं तर तो काहीही करू शकतो हेच यातून सिद्ध होतं..

नैना प्रकल्पातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच टीपीएस स्कीमची अंमलबजावनि करावी

 नैना प्रकल्पातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच

टीपीएस स्कीमची अंमलबजावणी

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १० : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किमी परिसरात टीपीएस (Town Planning Scheme) स्कीम राबवली जात आहे. ही स्कीम राबवताना सिडको कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणार नाही. तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन, अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सिडकोने नगररचना परियोजना (TP Scheme) 40:60 च्या प्रमाणात निश्चित केली आहे. यानुसार, जमीनधारकांच्या मूळ घरांचे संरक्षण व्हावे यासाठी योग्य कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासोबतच, रस्त्याखाली येणाऱ्या आणि प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या घरांची पाहणी करण्यात येत आहे. नगररचना परियोजनेतील कोणत्याही बांधकामावर सिडकोने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असेही श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

नगरविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत लवकरच नवी मुंबईत नैना प्राधिकरणासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य योगेश सागर  यांनी सहभाग घेतला.

0000

ग्रामीण भागात मागणीप्रमाणे पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा

 ग्रामीण भागात मागणीप्रमाणे

पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. १० : ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही बाब महत्वपूर्ण असून त्याचे गांर्भीय लक्षात घेऊन गावांमध्ये वाढीव मागणीप्रमाणे पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित सांगली जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कामाच्या आढावा बैठकीत श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार जयंत पाटील, सत्यजीत देशमुख, सचिव संजय खंदारे, यांच्यासह जलजीवन मिशन तसेच स्थानिक संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, शिराळा तालुक्यातील विविध गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन ज्या गावांमध्ये गावकऱ्यांची वाढीव पाण्याची गरज व मागणी आहे, त्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करुन योग्य उपाययोजना करुन त्यानुसार पाण्याची उपलब्धता करुन देण्यात याव्यात. या दोन्ही तालुक्यातील गावांमधील सुधारित नळ पाणी पुरवठा योजना, जलजीवन मिशन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अतंर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत विविध कामांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

आरोग्य तपासणीपासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी

 आरोग्य तपासणीपासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी

ॲप विकसित करावे

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. १० : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आरोग्य तपासणीची अत्यंत आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) च्या माध्यमातून शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने वर्षभराची दिनदर्शिका तयार करावी आणि शाळांना पूर्वकल्पना देऊन पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. आरोग्य तपासणीपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी ॲप विकसित करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे संचालक अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ.कमलापूरकर, उपसंचालक रेखा गायकवाड आदी प्रत्यक्ष तर शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, आरोग्य तपासणीपूर्वी विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना शाळेमार्फत सूचना देता येईल तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीच्या वेळी पालक त्यांच्यासोबत उपस्थित राहतील यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी दिनदर्शिका तयार करण्यात यावी. तपासणीच्या दिवशी सर्व विद्यार्थी उपस्थित राहतील, याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने घ्यावी. विद्यार्थ्यांच्या नियमित तपासणीव्यतिरिक्त तो केव्हाही आजारी पडला तरीही त्याला ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून उपचार मिळावेत तसेच प्राथमिक तपासणीनंतर ज्या विद्यार्थ्यांना पुढील उपचाराची आवश्यकता असेल त्यांना संपूर्ण उपचार मिळतील याची दक्षता घ्यावी. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नाशिक जिल्ह्याने तयार केलेल्या तसेच दमण येथे तयार करण्यात आलेल्या ॲपचा आरोग्य व शिक्षण विभागाच्या समन्वयातून अभ्यास करण्यात यावा. यातील चांगल्या बाबींचा समावेश करुन राज्यस्तरावर विद्यार्थ्यांच्या तपासणीसाठी ॲप तयार करण्यात यावे, अशा सूचना श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची सूचना करुन श्री.भुसे यांनी प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे या योजनेबाबत जागृती निर्माण करुन दुर्देवाने विद्यार्थ्याचा अपघात घडल्यास शिक्षकांनी स्वत:हून अशा विद्यार्थी आणि पालकांना मदत मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही अत्यावश्यक बाब असून यासाठी ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होईल, याची आरोग्य विभागाने दक्षता घेण्याची सूचना केली.

0000

खतांसाठी गोदामांच्या क्षमतांची माहिती सादर करावी

 खतांसाठी गोदामांच्या क्षमतांची माहिती सादर करावी

- कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

·         युरीया डिएपी खताच्या संरक्षित साठ्यासाठी नियुक्त महामंडळांना निर्देश

 

मुंबई, दि. १० : नत्रयुक्त खतांमध्ये युरिया आणि स्फुरदयुक्त खतांमध्ये डीएपी ही सर्वात स्वस्त व लोकप्रिय असल्यामुळे खरीप हंगामामध्ये या दोन्ही खतांची मागणी वाढते हे लक्षात घेवून कृषी विभागाकडून ही खरीप हंगाम २०२५ खते साठा संरक्षित करण्यासाठी नियुक्त महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या गोदामात खत साठवणुकीची क्षमता याबाबतची माहिती कृषी आयुक्तालयाकडे सादर करावी असे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

             खरीप हंगाम २०२५ करिता युरीया डिएपी खताचा संरक्षित साठा ठेवण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक विधानपरिषद येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आयुक्त सूरज मांढरे, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

          कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशननी आपल्या गोदाम क्षमतांची माहिती सादर करावी. गोदामांची क्षमता तपासून याबाबतीत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर खरीप हंगाम २०२५ मध्ये सरासरी इतके पर्जन्यमान गृहित धरल्यास रासायनिक खतांच्या मागणीत वाढ होऊ शकते. हंगामातील पेरणीच्या वेळी युरिया व डीएपी खताची व अन्य फळांना खते दुसऱ्या हप्त्यात देण्यासाठी युरियाची शेतकऱ्यांकडून एकाच वेळी मागणी होत असते. अशा वेळी दळणवळण अडचणी, रेल्वे रेक वेळेत उपलब्ध न होणे, आयातीस वेळ लागणे, तांत्रिक अडचणी यामुळे वेळेवर खते उपलब्ध न होण्याचा संभव असतो. या पार्श्वभूमीवर खत उपलब्धतेसाठी खरीप व रब्बी हंगामातील खत उपलब्धता आढावा घेण्यात यावा. केंद्र शासनाकडून नियोजनाप्रमाणे खत उपलब्धता व पुरवठा होण्यासाठी पाठपुरावा करावा असे निर्देशही ॲड. कोकाटे यांनी दिले.

0000