मुंबई-जागतिक स्तरावर क्रिएटिव्ह हब बनणार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, "मुंबई आधीच बॉलिवूड आणि मनोरंजन उद्योगाचे मोठे केंद्र आहे. मात्र, या नव्या संस्थेमुळे भारताच्या क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीला जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ मिळणार आहे. जसे दावोस आर्थिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे आहे, तसेच हे व्यासपीठ क्रिएटिव्ह तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी जागतिक ब्रँड उभारणारे ठरेल."
IICT – जागतिक दर्जाची क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी संस्था
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी, ही संस्था केवळ चित्रपट निर्मिती पुरती मर्यादित न राहता, डिजिटल कंटेंट, (व्ही.एफ. एक्स) VFX, अॅनिमेशन, ऑडिओ-व्हिज्युअल स्टोरीटेलिंग, मीडिया इनोव्हेशन आणि वेब 3.0 तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांमध्ये संशोधन व प्रशिक्षण देण्यात येईल." मुंबईतील IIT बॉम्बेप्रमाणेच ही संस्था क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीसाठी देशातील सर्वोत्तम केंद्र बनेल. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गोरेगाव येथील फिल्मसिटी येथे जागा निश्चित केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
मुंबईत 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी'ची उभारणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
महाराष्ट्राच्या राजधानीत आणि देशाच्या आर्थिक केंद्रामध्ये 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी' (IICT) ची स्थापन करण्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना दिली. या संस्थेच्या माध्यमातून मुंबईला जागतिक क्रिएटिव्ह हब बनवण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश असून याबाबत, केंद्र शासन ४०० कोटी रुपयांची आर्थिक सहायता देणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण भारताच्या क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी क्षेत्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल," मुंबईत उभारले जाणारे IICT केवळ एक शिक्षण संस्था नसून, हे संपूर्ण क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी उद्योगाला नवीन दिशा देणारे केंद्र बनेल. "ही संस्था नावीन्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाच्या संगमातून भारताला जागतिक पातळीवर नेईल," महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या सर्जनशील तंत्रज्ञानाला नवी दिशा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
आयआयटीच्या धर्तीवर मुंबईत आता आयआयसीटी
फिल्म सिटीत जागा देणार, केंद्र सरकारकडून ४०० कोटी
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
‘वेव्हज २०२५’ शिखर परिषदेचे यजमानपद महाराष्ट्राला
नवी दिल्ली, १३ : देशातील प्रतिष्ठित अशा आयआयटी संस्थेच्या धर्तीवर इंडियन इंस्टियुट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) मुंबईच्या गोरेगावात उभारण्यात येईल व यासाठी केंद्र शासन ४०० कोटी रूपयांची आर्थिक मदत करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
भारताच्या माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या जागतिक दृक-श्राव्य मनोरंजन शिखर परिषद (World Audio-Visual & Entertainment summit-२०२५-‘ वेव्हज २०२५’ ) च्या पहिल्या सत्राचे आयोजन सुषमा स्वराज भवन येथे करण्यात आले. या सत्रात मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
जागतिक स्तरावर होणा-या या पहिल्या परिषदेचे यजमान पद महाराष्ट्र राज्याला मिळाले असून, राज्यासाठी ही अभिमानाची बाब असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. तसेच याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे आभार मानले. राज्याच्या आर्थिक राजधानीत १ ते ४ मे २०२५ दरम्यान मुंबईतील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ही भव्य परिषद होणार आहे. शिखर परिषदेच्या पहिल्या सत्राचे आयोजन केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने केले असून, या सत्रात विविध देशांच्या राजदूत आणि उच्चायुक्तांनी सहभाग घेतला.
या महत्त्वाच्या बैठकीत केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव व राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयावर आपले विचार मांडले. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन दरम्यान ‘वेव्हज २०२५’ निमित्त सामंजस्य करार झाला.
या सत्राचे प्रास्ताविक केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजु यांनी केले तर आभार केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन यांनी केले. यावेळी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव एल.अन्बलगन उपस्थित होते.
जलयुक्त शिवार अभियानात सामाजिक संस्थांचा सहभाग
राज्यशासन आणि ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार
मुंबई. दि.9 :- राज्यात ‘जलयुक्त शिवार योजना-2’ अंतर्गत ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यासोबतच शेतीची सुपिकता वाढण्यासही मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे. या योजनेतील सहभाग आणि प्रभावी अंमलबजावणीबाबत ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन आणि मृद आणि जलसंधारण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. यामध्ये सामाजिक संस्था काम करण्यासाठी उत्सुक आहेत. ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन सक्रीय सहभागी होणार असल्यामुळे राज्यातील पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासोबतच जमिनीची सुपिकता वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्येही चांगली वाढ होण्यात मदत होणार आहे. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाने फौंडेशनला सहकार्य करावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागाला दिल्या आहेत.
अवनी ग्रामीण ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण
या सामंजस्य करारानुसार या योजनेसाठी ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन तांत्रिक सहाय्यासह, प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष मनुष्यबळ सहाय्य उपलब्ध करून देणार आहे. फौंडेशनच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या अवनी ग्रामीण ॲपच्या माध्यमातून योजनेतील कामांच्या डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण करण्यात येणार आहे. तसेच फौंडेशनमार्फत स्वयंसेवी संस्थांमध्ये नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अवनी ग्रामीण ॲप संदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम
जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे, राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी राबविण्यात आला. 2015 साली सुरू झालेल्या या अभियानाचा मुख्य उद्देश भूजल पातळी वाढवणे, शाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करणे आणि पावसाच्या पाण्याचे प्रभावी पुनर्भरण करणे हा होता. या अभियानांतर्गत जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना जसे की छोटे बंधारे, नाला खोलीकरण, जलकुंभ, मातीकाम, वृक्षारोपण आणि शेततळे यांचा समावेश करण्यात आला. "पाणी अडवा, पाणी जिरवा" या तत्त्वावर आधारित हे अभियान स्थानिक लोकसहभागाच्या जोरावर राबविण्यात आले. महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये यामुळे जलसाठा वाढून शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारली आणि दुष्काळावर मात करण्यास मदत झाली.
आरडब्ल्यूबी भारताच्या जल आव्हानांवर एक किफायतशीर उपाय
भारतातील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी (आरडब्ल्यूबी) समुदाय-नेतृत्वाखालील, तंत्रज्ञान-सक्षम मॉडेल ग्रामीण जलसुरक्षा वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा हस्तक्षेप आहे. संमिश्र भू-वापर पुनर्संचयित आणि मूल्यांकन साधन (सीएलएआरटी जीआयएस) आणि एव्हीएनआय ग्रामीण अॅप भूजल पुनर्भरणाची क्षमता असलेल्या जलस्रोतांची ओळख पटवू शकतात आणि शेतकरी स्तरावर भौगोलिक-टॅग केलेल्या प्रतिमा आणि पडताळणीद्वारे जलस्रोत पुनर्संचयित करण्यासाठी अशा हस्तक्षेपांचे निरीक्षण करण्यास सक्षम करू शकतात. म्हणूनच, आरडब्ल्यूबी भारताच्या जल आव्हानांवर एक किफायतशीर उपाय आहे.
