शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध

 शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध  

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         'सीएम डॅश बोर्ड' संकेतस्थळ आणि 'स्वॅस' माहिती प्रणालीचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

             मुंबई, दि. 11 : शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती  जनतेला 'सीएम डॅश बोर्डवर' लवकरच उपलब्ध होईल यामध्ये न्यायालय,रेरा तसेच कायदा व सुव्यवस्था या सेवांचाही समावेश करावा, 'स्वॅस' (S३WaaS) या माहिती तंत्रज्ञान विभाग अधिकृत प्रणालीमध्ये 34 विभागांच्या संकेतस्थळाच्या सेवांबरोबर शासनाच्या सर्व विभागांचाही लवकर समावेश करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.                

  विधानभवन येथे सीएम डॅशबोर्ड सादरीकरणासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, संचालक अनिल भंडारी यासह आयटी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'सीएम डॅश बोर्ड' संकेतस्थळ आणि 'स्वॅस' माहिती प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला.

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,जनतेला कोणत्याही योजनांची माहिती तात्काळ एकाच संकेतस्थळावर मिळावी यासाठी सीएम डॅश बोर्ड जनतेला उपयुक्त ठरावा. शासनाच्या धोरणात्मक योजना, त्यांची प्रगती आणि सद्यस्थिती, अद्ययावत माहिती, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना, विभागनिहाय माहिती यामध्ये असावी यासाठी इतर कोणत्याही संकेतस्थळावर जाण्याची गरज भासू नये. यामध्ये न्यायालय, कायदा व सुव्यवस्था तसेच रेराची देखील माहिती असावी. https:// cmdashboard.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जनतेला शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती लवकरच  उपलब्ध होणार आहे. हे संकेतस्थळ दिव्यांगानाही सहज हाताळता येणार असून  माहितीचा अधिकार देखील यावर उपलब्ध असेल.

     मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागातंर्गत राष्ट्रीय सूचना केंद्राची 'स्वॅस'(S३WaaS) ही प्रणाली आहे.या प्रणालीमध्ये  राज्यातील ३४ संकेतस्थळांचा समावेश आहे यामध्ये इतर विभागांच्या संकेतस्थळांचाही समावेश वाढवा.ही प्रणाली सुरक्षित असून सहजरित्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध असून स्मार्ट फोन व संगणकावरही नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. 

            माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा 'सीएम डॅश बोर्ड व 'स्वॅस'(S३WaaS)  ही प्रणाली सातत्याने अद्यावत करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. 

*

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार

 मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ११ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम वेगाने सुरू असून, संपूर्ण प्रकल्प जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.  यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रशांत बंब यांनीही सहभाग घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले, मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील पनवेल ते कासू या टप्प्याचे काम मार्च २०२५ पर्यंत तर कासू ते इंदापूर टप्प्याचे काम डिसेंबर २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत ३१९ कि.मी. लांबीचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ३५.३५ कि.मी. लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. मोठे पूल व उड्डाणपूल वगळता उर्वरित काम मे २०२५ पर्यंत आणि संपूर्ण प्रकल्प जानेवारी २०२६ अखेर पूर्ण होणार आहे.

पनवेल-इंदापूर-झाराप-पात्रादेवी या मार्गावरील काम वेगाने सुरू असून निकृष्ट दर्जाच्या कामांची चौकशी केली जाईल. चिपळूण येथील बहादूर शेख चौकातील उड्डाणपुलाच्या गर्डर लॉचिंगदरम्यान १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रीकास्ट काँक्रीटचा भाग कोसळला. या घटनेनंतर संबंधित कंत्राटदाराला ५० लाख व अभियंत्याला २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे असे श्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले

***

शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

 शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज

मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

•          जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिपत्रकाची माहिती बँकांना द्यावी

 

मुंबई, दि. ११ - शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावर तारण म्हणून भोगावटा वर्ग दोनमधील जमीनी बँका, वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्यासंदर्भातील परिपत्रक यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आले आहे. यासंबंधी वित्तीय संस्थांना माहिती व्हावी व शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास सुलभता यावी यासाठी हे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात येणार आहे. तसेच याची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकार असणाऱ्या शेतजमिनीवर अल्प मध्यम व दीर्घ मुदत तसेच व्यावसायिक कर्ज वाटप करण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणीबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, अपर जिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, उपसचिव संजय धारुरकर, सत्यनारायण बजाज, सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, बँकेचे संचालक तथा माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, राजेंद्र राजुपुरे, प्रदीप विधाते, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकारच्या जमिनी तारण ठेवता येत नसल्याने या जमिनधारकांना विविध बँका, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

कर्ज मिळण्यासाठी इनाम जमिनी तारण ठेवण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, भोगवटा वर्ग २ च्या जमिनी तारण ठेवणे, कर्ज थकित झाल्यास त्या जमिनी विक्री करणे, बोजा चढविण्याचे अधिकार बँकांना देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात तरतूद असून तथापि यासंबंधी बँकांना या संबंधी माहिती व्हावी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन सुलभता यावी, यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी ही तरतूद सर्व बँकांच्या निर्दशनास आणावी, अशा सूचना यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

००००

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने योजनांची अंमलबजावणी करावी

 लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने योजनांची अंमलबजावणी करावी

- जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करत असतात. सर्व विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रशासन उत्कृष्ट पद्धतीने करत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने योग्य समन्वय साधून योजना तसेच प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयातील सभागृह परिषद येथे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून प्राप्त निवेदनांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत श्री. विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी कर्डिले, शेवगाव मतदारसंघाच्या आमदार मोनिका राजळे, पारनेर मतदारसंघाचे आमदार काशिनाथ दाते, नेवासा मतदारसंघाचे आमदार विठ्ठल लंघे, संगमनेर मतदारसंघाचे आमदार अमोल खताळ, श्रीगोंदा मतदारसंघाचे आमदार विक्रम पाचपुते, अकोल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. किरण लहामटे, अहिल्यानगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला तसेच जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषदेअंतर्गत तालुक्याच्या ठिकाणी काही आरोग्य उपकेंद्रांची कामे पूर्णत्वास येत आहेत. अशा उपकेंद्रांची माहिती घेऊन ती हस्तांतरित करावीत. तसेच नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या उभारणीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावेत. जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांचा आढावा घ्यावा. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची मागणी वाढत आहे याबाबत जिल्हा प्रशासनाने बैठकीचे आयोजन करून टँकरचे नियोजन करावे.

जिल्ह्यातील ज्या प्रशासकीय विभागांचे प्रलंबित विषय आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी त्या विभागांच्या मंत्रीमहोदयांकडे बैठका घेऊन विषयांचा निपटारा करण्यात येईल. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तालुकानिहाय आढावा बैठका घ्याव्यात. या बैठकांच्या माध्यमातून योजना प्रकल्पांची माहिती लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून द्यावी, असे श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, क्रीडा, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण आदी विभागांच्या वतीने सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

पेरू तर अनेकदा खाल्ले असतील आता पेरूच्या पानांचे फायदे जाणून घ्या, वाचाल तर रोज खाल*

 *पेरू तर अनेकदा खाल्ले असतील आता पेरूच्या पानांचे फायदे जाणून घ्या, वाचाल तर रोज खाल*

हिवाळ्यात आंबट-गोड चवीचा पेरू खाण्याचा आनंद सगळेच घेत असतात. पेरूची टेस्ट सगळ्यांना तर आवडतेच, सोबतच याचे आरोग्यालाही अनेक फायदे होतात. पेरूमध्ये अनेक पोषक तत्व असतात. पण अनेकांना हे माहीत नाही की, पेरूसोबतच पेरूच्या पानांमध्येही अनेक औषधी गुण असतात. पेरूच्या पानांमध्ये भरूर प्रमाणात खनिज, व्हिटॅमिन्स आणि अ‍ॅंटी ऑक्सिडेंट्स असतात. यात व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए आणि पोटॅशिअम भरपूर असतं. अशात पेरूची पाने सकाळी रिकाम्या पोटी चावून खाल्ल्यावर काय फायदे मिळतात हे जाणून घेऊया.

*🎯पेरूची पाने खाण्याचे फायदे*

*🔸बद्धकोष्ठता लगेच होईल दूर :* पेरूच्या पानांमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असतं जे बद्धकोष्ठतेची समस्या सहजपणे दूर करतं. याने पचनास मदत मिळते आणि सकाळी पोट लवकर साफ होतं. पेरूच्या पानांमुळे रक्तात ग्लूकोजची लेव्हल वाढणंही रोखलं जातं.

*🔸इम्यूनिटी वाढते :* पेरूच्या पानांच्या सेवनाने जेवण केल्यावर ब्लड शुगर लेव्हल वाढत नाही. पेरूच्या पानांमध्ये भरपूर प्रमाणात अ‍ॅंटी ऑक्सिडेंट्स आणि व्हिटॅमिन्स सी असतात. ज्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. अशात शरीराचा अनेक आजार आणि इन्फेक्शनपासून बचाव होतो.

*🔸डोळ्यांसाठी फायदेशीर :* पेरूच्या पानांमध्ये व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात असतं. जे डोळ्यांसाठी खूप गरजेचं आहे. नियमितपणे रिकाम्या पोटी पेरूच्या पानांचं सेवन केल्याने डोळ्यांची दृष्टी चांगली होते. पेरूच्या पानांमध्ये तणाव दूर करणारे गुण असतात आणि मानसिक आरोग्यही चांगलं राहतं.

*🎯पेरूच्या पानांचे इतर फायदे*

◆पेरूच्या पानांमध्ये अ‍ॅंटी-ऑक्सिडेंट, व्हिटॅमिन सी, पोटॅशिअम आणि फायबर भरपूर असतात. या तत्वांमुळे तुमचं हृदय, पचन आणि शरीरक्रिया योग्य राहतात. 

◆पेरूच्या पानांचा चहा सेवन केल्यावर जेवल्यावर वाढलेली ब्लड शुगर लेव्हल कमी होते. अशात डायबिटीसच्या रूग्णांनी या पानांचं किंवा याच्या चहाचं सेवन केलं पाहिजे.

◆पेरूच्या पानांमधील अ‍ॅंटी-ऑक्सिडेंट्स आणि व्हिटॅमिन हृदयाचा फ्री रॅडिकलपासून बचाव करतात. त्याशिवाय या पा

निर्माणाधीन रुग्णालयांच्या बांधकामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 'कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर' आणणार -

 निर्माणाधीन रुग्णालयांच्या बांधकामांच्या

प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 'कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर' आणणार

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. ११ : राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ' कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर ' आणण्यात येणार आहे.  त्याद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने आढावा घेऊन रुग्णालयांची बांधकामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्हा रुग्णालयाचे काम पुढील तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य प्रवीण दटके यांनी नागपूर जिल्हा रुग्णालयाबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य विकास ठाकरे यांनीही सहभाग घेतला.

 या चर्चेच्या उत्तरात सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, नागपूर जिल्हा रुग्णालय 100 खटांचे आहे. या रुग्णालयासाठी 202 पदांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. यापैकी 197 पदे भरण्यात येत असून 108 नियमित आणि 89 बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहे. भविष्यात रुग्णालयात आणखी 100 खाटा वाढविल्यास 154 पदांचा अतिरिक्त प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे.

 

 या रुग्णालयात उपकरणे, स्वच्छता आदींसंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. रुग्णालयाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत चौकशी करून चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. या रुग्णालयाच्या बांधकामात झालेल्या दिरंगाईला कारणीभूत असणाऱ्यांचीसुद्धा चौकशी करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार

 उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

मुंबई, दि. ११ : उद्योगांमधून विविध प्रकारचे प्रदूषण होते. प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत असून उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानंतर प्रदूषण कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यात येतील. चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, सदस्य देवराव भोंगळे यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

या चर्चेच्या उत्तरात पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात आमदारांची समितीही गठीत करण्यात येईल. चंद्रपूर देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी एक आहे. केंद्र शासनाकडून चंद्रपूर जिल्ह्यात 21 मार्च 2012 रोजी नवीन उद्योगांना बंदी करण्यात आली. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण पातळी 83.88 टक्क्यांवरून 54 पर्यंत खाली आल्यामुळे केंद्र शासनाने उद्योगबंदी उठवली. त्यानंतर जिल्ह्यात उद्योगांचा विस्तार, नवीन उद्योग वाढीस लागले. राज्यामध्ये स्टील, वस्त्रोद्योग व औष्णिक वीज उद्योगसारख्या अति प्रदूषण करणाऱ्या उद्योग समूहांची उपाययोजनांसंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच अतिप्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची एक वेगळी सूची तयार करण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योग या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.

पर्यावरण विभागाच्या माध्यमातून प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना भेटी देऊन तपासणी करण्यात येते. अशा तपासण्याची संख्या वाढवण्यात येईल. अधिवेशन संपल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्याचा दौरा करून या भागातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल. वेकोली कोळसा खाणीबाबत अधिवेशन काळात बैठक घेण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यात उद्योगामुळे झालेल्या शेती नुकसानीबाबत कृषी विभागाच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोळशाची वाहतूक ' कन्व्हेअर बेल्टमधून बंद स्वरूपात करणे. कार्बन फॉगरचा उपयोग करुन पाण्याची नियमित फवारणी करणे. तसेच वृक्ष लागवड करणे, यासारख्या उपाययोजना करण्यात येतील, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000