निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत चर्चा

 निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी

निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत चर्चा

 

मुंबई, दि. 11 : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांना 30 एप्रिल 2025 पर्यंत निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कोणत्याही अपूर्ण राहिलेल्या मुद्द्यांवर सूचना देण्याचे आमंत्रण दिले आहे. आयोगाने पक्षांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये पक्षाध्यक्ष आणि वरिष्ठ नेत्यांसोबत परस्पर सोयीस्कर वेळी संवाद साधण्याची कल्पना मांडली आहे, जेणेकरून कायदेशीर चौकटीत राहून निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करता येईल.

 

मागील आठवड्यात झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आणि निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांना राजकीय पक्षांसोबत नियमित संवाद साधण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा बैठकीत मिळणाऱ्या सूचनांचे निराकरण प्रस्थापित कायदेशीर चौकटीतच करण्यास सांगितले होते. या संदर्भात, आयोगाने 31 मार्च 2025 पर्यंत कार्यवाही अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

 

राजकीय पक्ष हे निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित प्रमुख घटक असून, भारतीय संविधान आणि कायदेशीर चौकटीत 28 घटकांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रात "लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आणि 1951", "मतदार नोंदणी नियम, 1960", "निवडणूक आचारसंहिता 1961", तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे या माध्यमातून पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित केली असल्याचे नमूद केले आहे. आयोगाच्या वेबसाइटवर ही सर्व नियमावली उपलब्ध आहे.

 

राजकीय पक्षांनी या विकेंद्रित संवाद प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे.

सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेसंदर्भतील कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर

 सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेसंदर्भतील कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

         

मुंबई, दि. ११ : पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक येथील सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेने बेकायदेशीर स्थलांतर, बांधकाम केल्याप्रकरणी शाळेच्या मान्यतेसंदर्भात पुढील कार्यवाहीसाठी शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी सिंहगड सिटी स्कूल शाळेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, सीबीएसई बोर्डाच्या या शाळेत २१०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे या शाळेच्या मान्यते संदर्भात योग्य ती कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर करण्यात येत आहे. महानगरपालिकेने सुद्धा नोटीस दिलेली आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी  शाळेवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

००००

निर्माणाधीन रुग्णालयांच्या बांधकामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 'कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर' आणणार -

 निर्माणाधीन रुग्णालयांच्या बांधकामांच्या

प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 'कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर' आणणार

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. ११ : राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ' कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर ' आणण्यात येणार आहे.  त्याद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने आढावा घेऊन रुग्णालयांची बांधकामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्हा रुग्णालयाचे काम पुढील तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य प्रवीण दटके यांनी नागपूर जिल्हा रुग्णालयाबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य विकास ठाकरे यांनीही सहभाग घेतला.

 या चर्चेच्या उत्तरात सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, नागपूर जिल्हा रुग्णालय 100 खटांचे आहे. या रुग्णालयासाठी 202 पदांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. यापैकी 197 पदे भरण्यात येत असून 108 नियमित आणि 89 बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहे. भविष्यात रुग्णालयात आणखी 100 खाटा वाढविल्यास 154 पदांचा अतिरिक्त प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे.

 

 या रुग्णालयात उपकरणे, स्वच्छता आदींसंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. रुग्णालयाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत चौकशी करून चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. या रुग्णालयाच्या बांधकामात झालेल्या दिरंगाईला कारणीभूत असणाऱ्यांचीसुद्धा चौकशी करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

0000

उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार

 उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

मुंबई, दि. ११ : उद्योगांमधून विविध प्रकारचे प्रदूषण होते. प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत असून उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानंतर प्रदूषण कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यात येतील. चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, सदस्य देवराव भोंगळे यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

या चर्चेच्या उत्तरात पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात आमदारांची समितीही गठीत करण्यात येईल. चंद्रपूर देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी एक आहे. केंद्र शासनाकडून चंद्रपूर जिल्ह्यात 21 मार्च 2012 रोजी नवीन उद्योगांना बंदी करण्यात आली. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण पातळी 83.88 टक्क्यांवरून 54 पर्यंत खाली आल्यामुळे केंद्र शासनाने उद्योगबंदी उठवली. त्यानंतर जिल्ह्यात उद्योगांचा विस्तार, नवीन उद्योग वाढीस लागले. राज्यामध्ये स्टील, वस्त्रोद्योग व औष्णिक वीज उद्योगसारख्या अति प्रदूषण करणाऱ्या उद्योग समूहांची उपाययोजनांसंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच अतिप्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची एक वेगळी सूची तयार करण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योग या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.

पर्यावरण विभागाच्या माध्यमातून प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना भेटी देऊन तपासणी करण्यात येते. अशा तपासण्याची संख्या वाढवण्यात येईल. अधिवेशन संपल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्याचा दौरा करून या भागातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल. वेकोली कोळसा खाणीबाबत अधिवेशन काळात बैठक घेण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यात उद्योगामुळे झालेल्या शेती नुकसानीबाबत कृषी विभागाच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोळशाची वाहतूक ' कन्व्हेअर बेल्टमधून बंद स्वरूपात करणे. कार्बन फॉगरचा उपयोग करुन पाण्याची नियमित फवारणी करणे. तसेच वृक्ष लागवड करणे, यासारख्या उपाययोजना करण्यात येतील, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

जनता अधिक ब्याज देने वाली योजनाओं के लालच में न फंसे

 जनता अधिक ब्याज देने वाली योजनाओं के लालच में न फंसे

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 12 मार्च: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में राज्य की जनता से अधिक ब्याज देने वाली योजनाओं के लालच में न फंसने की अपील की।

 

सदस्य शशिकांत शिंदे द्वारा टोरेस घोटाले को लेकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 99% अधिक ब्याज देने वाली योजनाएँ धोखाधड़ी होती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अत्यधिक ब्याज नहीं दे सकता। बैंक के ब्याज दर से 2-4% अधिक ब्याज दिया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा या बहुत अधिक ब्याज देना संभव नहीं है। इसलिए, जनता को ऐसी योजनाओं के जाल में नहीं फंसना चाहिए और इनमें निवेश करने से बचना चाहिए।

 

गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने भी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य में निवेश और वित्तीय लेन-देन की निगरानी के लिए एक आर्थिक खुफिया इकाई (Economic Intelligence Unit) स्थापित की जा रही है। साथ ही, टोरेस घोटाले में ठगे गए निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है।

0000

 

शिमगोत्सव कोकण

 गावातले,ta दापोली, जिल्हा -  रत्नागिरी 

महिलांचे आरोग्य सुदृढ रहावे यासाठी शासन विविध सुविधा देण्यास सकारात्मक

 महिलांचे आरोग्य सुदृढ रहावे यासाठी

शासन विविध सुविधा देण्यास सकारात्मक

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. १२ : महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न महत्वाचा आहे. कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळत नोकरी करताना महिलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यासाठी महिलांचे शारिरीक आणि मानसिक आरोग्य सदृढ असले पाहिजे. यासाठी शासन विविध सुविधा देण्यास सकारात्मक असून महिलांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी  शासन सदैव प्रयत्नशील असल्याचे  प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ले.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघांतर्गत दुर्गा महिला मंचच्यावतीने मंत्रालय येथील परिषद सभागृहात महिला दिन या कार्यक्रमाचे  आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्रीमती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी दुर्गा महिला मंचच्या अध्यक्षा सिद्धी सकपाळ, उपाध्यक्षा सुवर्णा जोशी-खंडेलवाल, कोषाध्यक्षा विशाखा आढाव, सरचिटणीस सरोज जगताप, मुख्य सल्लागार ग. दी. कुलथे व राज्य कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, नोकरदार महिलांचे आरोग्य उत्तम रहावे यासाठी ३० वर्षांनंतर नियमित आरोग्य तपासणी, विपश्यना शिबिरे, स्वच्छ विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहांसारख्या सोयीसुविधांची अंमलबजावणी शासनामार्फत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महिलांच्या मूलभूत गरजा, अधिकार, समजातील समान स्थान या विषयांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. शासनाने मुलाच्या नावापुढे आईचे नाव लावलण्याचा निर्णय घेतल्याने वडिलांसह आई सुद्धा तेवढीच महत्वाची आहे, हा सकारात्मक विचार पुढील पिढीत रुजवण्यासाठी  मदत होणार आहे. व्यवसाय किंवा नोकरी करणारी महिला दुहेरी भूमिका बजावत असते. प्रत्येक महिलेने जसे आई होणे महत्वाचे आहे तसेच त्याकाळात तिचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य  सांभाळणे ही तितकेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचारी महिलांची बालसंगोपन रजा वाढविण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल,  असेही मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमात महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे २ वर्षांची बालसंगोपन रजा, सर्व कार्यालयांत 'अंतर्गत तक्रार समित्या गठीत करुन शासनस्तरावरुन त्रैमासिक आढावा, सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छ व नीटनेटकी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे तसेच विश्रांती व हिरकणी कक्षाची सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये महिला आवश्यक सुविधा,  ज्या आस्थापनेत संध्याकाळनंतर उशीरापर्यंत महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागते तेथे सुरक्षा रक्षक असावेत. तसेच नेण्या-आणण्याची व्यवस्था असावी, आदी जिव्हाळ्याच्या विषयांवर व विविध मागण्यांवर शासनस्तरावर चर्चा  करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी सांगितले.

0000