गडचिरोलीतील राईस मिल अपव्यवहार प्रकरणी कठोर कारवाई होणार

 गडचिरोलीतील राईस मिल अपव्यवहार प्रकरणी कठोर कारवाई होणार

– राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. १२ : गडचिरोली जिल्ह्यातील काही राईस मिल धारकांनी शासनाची फसवणूक केली आहे. त्याप्रकरणी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार असल्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. विधानपरिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, अपव्यवहार करणाऱ्या राईस मिल धारकांवर दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. काहींवर दोन कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असला तरी, अद्याप तो भरलेला नाही. त्यामुळे संबंधितांवर आणखी कठोर पावले उचलली जातील, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

याप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई केली जाऊन काही प्रकरणांमध्ये संघटित गुन्हेगारी असल्याचे निदर्शनास आल्यास, मकोका (MCOCA) कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी यावेळी सांगितले.

गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मिळणाऱ्या तांदळाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी आल्या आहेत. या संदर्भात कसलीही कुचराई सहन केली जाणार नाही. कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असला तरी, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी सांगितले.

यासंदर्भात लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेण्यात येणार असून त्यात संबंधित प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, ॲड.अनिल परब, परिणय फुके, भाई जगताप आणि विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सहभाग घेतला.

0000

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणार

 स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १२ :- स्त्री भ्रूणहत्या करणाऱ्यांवर कठोर  कारवाई करण्यासाठी  कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

राज्यात अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सदस्य श्वेता महाले यांनी उपस्थ‍ित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार व रणधीर सावरकर यांनी सहभाग घेतला.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, राज्यात मुलींच्या जन्मदरात वाढ व्हावी यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत.  स्त्रीभ्रूण हत्येसारख्या गुन्ह्यांवर पिसिपीएनडीटी कायद्याद्वारे कठोर कारवाई केली जात आहे. पोलिस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख, आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या  अध्यक्षतेखाली  समित्या स्थापन  करण्यात आल्या आहेत. या समित्या प्रत्येक जिल्ह्यात सक्रिय असून स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी त्या कार्य करीत आहेत.

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी बनावट (डिकॉय) प्रकरणा मधील महिलेला एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याचेही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले. अवैधरित्या होत असल्या स्त्रीभ्रूणहत्या याची माहिती देण्यासाठी 104 हा क्रमांक  कार्यरत असून तो अधिक सक्षम केला जाईल.

अवैद्यरित्या  गर्भलिंग तपासणीसाठी

            पर राज्यातील टोळ्यांवर छापा मारणे, चौकशी करणे व त्यांच्यावर कठोर कारवाईसाठी  आदेश देण्यात आले असून  जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि जिल्हाधिकारीस्तरावर विशेष मोहीम हाती घेण्यात येईल, असेही त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले.

पोषण आहारात मृत उंदीर सापडल्याच्या घटनेची चौकशीसाठी समिती

 पोषण आहारात मृत उंदीर सापडल्याच्या घटनेची चौकशीसाठी समिती

- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. १२ :  रायगड जिल्ह्यातील वडखळ ग्रामपंचायत येथील अंगणवाडी मध्ये बालकांसाठी देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराच्या पाकिटात मृत उंदीर आढळल्याच्या घटनेची चौकशी करण्यात येईल. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात येईल असे महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य प्रशांत ठाकूर, विश्वजित कदम, सरोज आहिरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, वडखळ ग्रामपंचायतीच्या सर्व अंगणवाड्यांमध्ये वाटप झालेल्या घरपोच आहाराची पुनर्वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पुरवठाधारकाकडून खुलासा मागवण्यात आला होता, आणि त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या मते, हा आहार पूर्णपणे स्वयंचलित मशीनद्वारे तयार होतो आणि उत्पादनानंतर अंगणवाडीत पोहोचण्यासाठी 15-20 दिवस लागतात. पाकीटात आढळलेले प्राणी सदृश अवशेष कोरड्या स्थितीत असणे अपेक्षित होते, मात्र ते ओल्या अवस्थेत असल्याने ते अलीकडेच मृत झाले असावेत. तसेच, पूर्णतः स्वयंचलित उत्पादन प्रक्रियेमुळे अशा वस्तूंची उपस्थिती असणे शक्य नाही, असे पुरवठाधारकाने स्पष्ट केले आहे.

पोषण आहाराच्या पाकिटात मृत उंदराचे अवशेष सापडले, पण प्रयोगशाळांनी हे नमुने तपासले नाही, या प्रकरणी देखील समिती चौकशी करणार आहे. या प्रकरणात जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. पुरवठादार यात जबाबदार असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल असेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

जलसंधारण विभागाकडील बंधाऱ्यांचे डिजिटलायझेशन

 जलसंधारण विभागाकडील बंधाऱ्यांचे डिजिटलायझेशन

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

मुंबई, दि. १२ :- जलसंधारण विभागाकडील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे  डिजिटलायझेशन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

परभणी जिल्ह्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या बाबतीत सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले, जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागामार्फत परभणी जिल्ह्यात 62 कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे बांधण्यात आले. 45  बंधारे  सुस्थितीत असून त्यांना गेट बसवण्यात आले आहेत त्याद्वारे अपेक्षित सिंचन होत आहे. 17 नादुरुस्त बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम  जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. तसेच जलसंधारण विभागाकडील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याबद्दल तक्रारी प्राप्त होतील त्याची चौकशी केली जाईल, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

जलसंधारण विभागामार्फत गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना आणि जलयुक्त शिवार अभियान प्रभावीपणे राबवण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

००००

गेवराईतील ग्रामसडक योजनांच्या कामांची चौकशी करणार

 गेवराईतील ग्रामसडक योजनांच्या कामांची चौकशी करणार

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. १२ : बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथे महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत पूर्ण झालेल्या  रस्त्यांच्या कामांची चौकशी केली जाईल असे  ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

या रस्त्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे म्हणाले की, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे मुख्य अभियंता यांनी १३ जानेवारी २०२५ रोजीच्या पत्रानुसार राज्य गुणवत्ता समन्वय यांना रस्त्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आत्तापर्यंत २३ रस्त्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे.

उर्वरित ३४ कामांची तपासणी सुरू असून, लवकरच त्याबाबत अहवाल सादर केला जाईल. ग्रामसडक योजनेत रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करणे कंत्राटदारांना अनिवार्य आहे. मात्र, ५७ पैकी १५ रस्त्यांवर वृक्ष लागवड न केल्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांवर ₹१५.१९ लाख इतकी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, असेही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सभागृहात  सांगितले.

000

प्रशासकीय कामकाजात ई-ऑफिस प्रणाली बंधनकारक

 प्रशासकीय कामकाजात ई-ऑफिस प्रणाली बंधनकारक

-  ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील शासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख, गतिशील आणि पारदर्शक होण्यासाठी १ जानेवारी २०२५ पासून ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कामकाज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये देखील ही प्रणाली  लागू केली जाणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य मोहन मते, संतोष बांगर यांनी यासंदर्भात सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, ई-ऑफिस प्रणालीची अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी संगणक, इंटरनेट जोडणी, अखंडित वीजपुरवठा आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामस्तरापर्यंतही ही प्रणाली लवकरच कार्यान्वित केली जाईल. आत्तापर्यंत ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे ३ लाख ५५ हजार पेक्षा अधिक फाईली तयार करण्यात आल्या आहेत. ग्रामविकास विभागांतर्गत ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती स्तरावरही लवकरच ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येईल, असे मंत्री गोरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना प्रोत्साहन भत्ता

 अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना प्रोत्साहन भत्ता

– महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. १२ : मुख्यमंत्री "माझी लाडकी बहीण" योजनेचे अर्ज भरणाऱ्या अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना प्रति अर्ज ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली असून निधी वितरणाची प्रक्रिया क्षेत्रीय स्तरावर सुरू असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रोहित पवार आणि वरूण देसाई यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अंगणवाडी सेविकांना व पर्यवेक्षिका यांनी पात्र उमेदवारांचे अर्ज भरले होते. त्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी ३१.३३ कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.

या भत्त्याच्या वितरणाची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे आणि लवकरच अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना लाभ मिळेल असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले