जलपर्यटन वाढीसाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात

 जलपर्यटन वाढीसाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

मुंबई दि 12 : महाराष्ट्र सागरी मंडळांतर्गत सुरू असलेली कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, मत्स्य व्यवसायासाठी  बंदरांचा विकास करणे तसेच जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्‍यासाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कामकाजासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, रेडिओ क्लब येथे प्रवासी जेट्टी, टर्मिनल इमारत व तत्सम सुविधा पुरविण्यात याव्यात. यासाठी आवश्यक जागा निश्चित करावी. तसेच, राष्ट्रीय जलमार्ग ५३ अंतर्गत डोंबिवली येथे जेट्टीचे बांधकाम जलदगतीने पूर्ण करावे. सागरी महामार्गालगत असलेल्या व्यवसायामार्फत मिळणारा महसूल पर्यटकांची सुरक्षा, जलपर्यटन, जेट्टी देखभाल दुरूस्तीसाठी प्राधान्याने खर्च करावा, जेट्टी संदर्भात धोरण आखण्यात यावे असे निर्देश श्री. राणे यांनी दिले.

रत्नागिरी येथील साखरीनाटे मत्स्यबंदराचा विकास करणे, रायगड येथील दिघी या जुन्या जेट्टीची लांबी व रूंदी वाढवून तेथे लिंकस्पॅन बसविणे, वेंगुर्ला येथे पर्यटनासाठी पाईल जेट्टीचे बांधकाम करणे व तत्सम सुविधा निर्माण करणे, काशिद येथे रो-रो सेवेकरिता तरंगती जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करणे, देवबाग येथील कर्ली नदीच्या तटाचे संरक्षण करणे संदर्भात यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, सागरी महामंडळाचे मुख्य अभियंता पी प्रदीप, मुंबई बंदर प्राधिकरणचे अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह,  जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटीचे अध्यक्ष उमेश वाघ तसेच भारतीय नौसेनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

सिंचन योजनेत प्राधान्यक्रम बदल,स्मार्ट प्रकल्प आणि तंत्रशिक्षणासाठी निधी,नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा विस्तार

 सिंचन योजनेत प्राधान्यक्रम बदल

ठिबक सिंचन योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाने लॉटरी पद्धती बंद करून प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य तत्त्व लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक, महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना अधिक संधी मिळेल.

स्मार्ट प्रकल्प आणि तंत्रशिक्षणासाठी निधी

            कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत 63 योजनांना प्राथमिक आणि 52 योजनांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राबवल्या जाणाऱ्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी ₹2,100 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा विस्तार

            या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ₹16,000 कोटी मंजूर झाले असून, 7,201 गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून आर्थिक मदत

 नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून आर्थिक मदत

            राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू असून, याअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक ₹6,000 थेट बँक खात्यात दिले जात आहेत. आतापर्यंत ₹8,961.31 कोटींची मदत 90.5 लाख शेतकरी कुटुंबांना वितरित करण्यात आली आहे.

पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई,हमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया

 हमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया

            राज्यात 18 पिकांसाठी हमीभाव लागू असून, केंद्र शासनाने ठरवलेल्या किमती राज्यात लागू होतात. सोयाबीन खरेदीसाठी 564 केंद्रांवर 11.21 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली असून, काही ठिकाणी अद्यापही खरेदी सुरू आहे.

पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई

            राज्य शासनाने ₹1 पीक विमा योजना लागू केली असून, 2023 मध्ये 1.71 लाख आणि 2024 मध्ये 17 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. राज्य सरकारने विमा हप्त्यासाठी 2023 मध्ये ₹6,048 कोटी आणि 2024 मध्ये ₹5,841 कोटी भरले आहेत.

            दरम्यान, पीक विमा योजनेंतर्गत काही ठिकाणी गैरव्यवहार आढळून आल्याने 2,55,468 अर्ज 2023 मध्ये आणि 4,30,443 अर्ज 2024 मध्ये रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, 130 सीएससी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, 24 सीएससी चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचे अनुदान वाढवण्यावर विचार

 ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचे अनुदान वाढवण्यावर विचार

- कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे

 

            मुंबई, दि . 12 : राज्य शासनाने 'मागेल त्याला शेततळे' योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान ₹14,433 ते कमाल ₹75,000 पर्यंत अनुदान देण्यात येते. वन विभागाच्या योजनेत तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर शेततळ्याचे अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तो अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत नियम 260 च्या मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.

जलपर्यटन वाढीसाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात

 जलपर्यटन वाढीसाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

मुंबई दि 12 : महाराष्ट्र सागरी मंडळांतर्गत सुरू असलेली कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, मत्स्य व्यवसायासाठी बंदरांचा विकास करणे तसेच जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्‍यासाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कामकाजासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, रेडिओ क्लब येथे प्रवासी जेट्टी, टर्मिनल इमारत व तत्सम सुविधा पुरविण्यात याव्यात. यासाठी आवश्यक जागा निश्चित करावी. तसेच, राष्ट्रीय जलमार्ग ५३ अंतर्गत डोंबिवली येथे जेट्टीचे बांधकाम जलदगतीने पूर्ण करावे. सागरी महामार्गालगत असलेल्या व्यवसायामार्फत मिळणारा महसूल पर्यटकांची सुरक्षा, जलपर्यटन, जेट्टी देखभाल दुरूस्तीसाठी प्राधान्याने खर्च करावा, जेट्टी संदर्भात धोरण आखण्यात यावे असे निर्देश श्री. राणे यांनी दिले.

रत्नागिरी येथील साखरीनाटे मत्स्यबंदराचा विकास करणे, रायगड येथील दिघी या जुन्या जेट्टीची लांबी व रूंदी वाढवून तेथे लिंकस्पॅन बसविणे, वेंगुर्ला येथे पर्यटनासाठी पाईल जेट्टीचे बांधकाम करणे व तत्सम सुविधा निर्माण करणे, काशिद येथे रो-रो सेवेकरिता तरंगती जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करणे, देवबाग येथील कर्ली नदीच्या तटाचे संरक्षण करणे संदर्भात यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, सागरी महामंडळाचे मुख्य अभियंता पी प्रदीप, मुंबई बंदर प्राधिकरणचे अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटीचे अध्यक्ष उमेश वाघ तसेच भारतीय नौसेनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार

 कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १२ : कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर असलेल्या विश्वासापोटी शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समितीच्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांना विक्री करीत असतो. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने काळानुरूप बाजार समितीच्या नियमांमध्ये किंवा धोरणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये शेतकरी हिताच्या दृष्टीने शासन निश्चितच सुधारणा करेल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर येथे व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांचे कांद्याचे पैसे न दिल्याबाबत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री रावल म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने परवाना दिलेले व्यापारी हे शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करतात. शेतकरी मोठ्या विश्वासाने या व्यापाऱ्यांना आपला शेती माल विक्री करतात. अशा व्यापारामध्ये कुठेही शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी विकलेल्या शेतमालाचा मोबदला कायद्यानुसार त्याच दिवशी किंवा किमान पुढील सात दिवसाच्या आत देणे गरजेचे आहे.

वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचा मोबदला देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने संबंधित व्यापाऱ्याची मालमत्ता व बँक हमी जप्त केली आहे. या बँक हमी आणि मालमत्तेच्या लिलावातून 31 लाख रुपये हे कांदा विक्री केलेल्या 118 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे. कलम 57 अन्वये व्यापाराच्या वैयक्तिक मालमत्तांची यादी करून जमीन महसूल थकबाकी कायद्यानुसार या सर्व मालमत्तांची एकत्रित लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला गती देऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पैसे देण्यात येतील. या संपूर्ण प्रकरणात बैठकही घेण्यात येईल, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.