पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही

 पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. १२ : पुणे येथील कसबा पेठेतील पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही वक्फ बोर्डाची जागा असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने दिला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी न्यायालयात अपील दाखल केले असून त्यानुसार जैसे थे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. स्थानिक रहिवाशांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची शासनातर्फे पूर्ण दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

              याबाबत सदस्य हेमंत रासने यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, कसबा पेठेतील  हे भूखंड १९८९ मध्ये झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. विकासकाने २०१२ मध्ये पुनर्वसन योजना सादर केली, सन २०१७ मध्ये निष्कासन करून जमीन विकासकाच्या ताब्यात देण्यात आली. मात्र, २०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने ही जमीन वक्फ मिळकत असल्याचे घोषित करून पुनर्वसन आदेश अमान्य केले. या निर्णयाविरोधात विकासक व रहिवाशांनी सन २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला. त्यावर मार्च २०२० मध्ये न्यायालयाने स्टेटस क्यू (Status-Quo) आदेश दिला. दरम्यान, विकासकाकडून भाडे न मिळाल्याने पुणेश्वरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सन २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली, जी सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. जमिनीचे भूसंपादन न झाल्याने संपूर्ण पुनर्वसन प्रकल्प थांबला आहे, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.

एमपीएससीच्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याचे शासनाचे नियोजन

 एमपीएससीच्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याचे शासनाचे नियोजन

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १२ : राज्यात एमपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याबाबत राज्य शासनाचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            विधानपरिषदेमध्ये सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            राज्यातील अभियांत्रिकी आणि कृषी विषयक तांत्रिक पदांच्या परीक्षा मराठीमध्ये घेतल्या जात नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अभियांत्रिकी विषयांची पुस्तके मराठीमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे या परीक्षा इंग्रजी भाषेत घेतल्या जातात. पण, आता अभियांत्रिकी शिक्षणही मराठी भाषेत घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाची पुस्तके आता मराठी भाषेत उपलब्ध होणार आहेत. त्या अनुषंगाने अभियांत्रिकी परीक्षांचा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत तयार करून सर्व तांत्रिक पदांच्या स्पर्धा परीक्षाही मराठीमध्ये घेण्याचे नियोजन शासनाने केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.

जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये

 जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेमध्ये केले.

            सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी टोरेस घोटाळा प्रकरणी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर  देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

            जादा व्याज देणाऱ्या ९९ टक्के योजना या फसव्या असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कोणीही अशा प्रकारे जादा व्याज देऊ शकत नाही. बँकेच्या व्याजदरापेक्षा दोन ते चार टक्के जास्ती व्याज दिले जाणे शक्य आहे. पण त्यापेक्षा जास्त किंवा भरघोस व्याज देणे कोणालाही शक्य होत नाही. त्यामुळे असे जादा व्याजाचे अमिष देणाऱ्या योजना फसव्याच असतात. त्यांच्या अमिषाला जनतेने बळी पडू नये आणि अशा फसव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करू नये असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

            तसेच प्रश्नाला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, राज्यातील गुंतवणूक तसेच अर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर देखरेखीसाठी इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिटची स्थापना करण्यात येत आहे. तसेच टोरेस प्रकरणी फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.

रेडी रेकनरचे दर ठरविताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार १० ते १५ टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा निराधार

 रेडी रेकनरचे दर ठरविताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार

१० ते १५ टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा निराधार

- मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. १२ : रेडी रेकनर दरासंदर्भात सध्या संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण सुरू आहे. मागील काही वर्षांमध्ये काही भागांमध्ये रेडी रेकनर दर वाढले, तर काही ठिकाणी दर स्थिर ठेवण्यात आले. 2023-24 आणि 2024-25 मध्ये कोणतीही दरवाढ झालेली नाही. काही माध्यमांमध्ये 10-15 टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत, मात्र त्या निराधार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदे, ॲड.अनिल परब, सचिन अहिर यांनी मालमत्तांच्या खरेदी विक्री वेळी जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्क संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्याच्या कोणत्याही भागात तडकाफडकी दरवाढ करण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नसून राज्यात दर ठरवताना स्थानिक परिस्थिती, विकास दर आणि मागणी-पुरवठा यासारख्या घटकांचा विचार केला जातो. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे, ज्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार दर निश्चित करतात. यामध्ये गरजेनुसार काही दर कमी करण्याचा विचारही केला जातो, असे मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

मुंबईतील वेगवेगळ्या भागांमध्ये विविध प्रकारची संपत्ती असून, हाय-राईज इमारती, एसआरए प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना यांच्यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र 'व्हॅल्यू झोन' ठरवले जातात. रेडी रेकनर दर ठरविताना गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात राज्य सरकार जनतेच्या तक्रारी आणि सूचना गांभीर्याने घेत असून, 9 जानेवारी 2025 रोजी या संदर्भात बैठक झाली आहे. तसेच, 1 एप्रिलपूर्वी जर कोणालाही काही सूचना द्यायच्या असतील, तर त्या सरकारकडे मांडाव्यात, असे आवाहन सुद्धा मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केले. शासन कोणत्याही भागात अवाजवी दरवाढ करणार नाही, तसेच गरज असल्यास काही दर कमी करण्याचाही विचार केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महिलांचे आरोग्य सुदृढ रहावे यासाठी शासन विविध सुविधा देण्यास सकारात्मक

 महिलांचे आरोग्य सुदृढ रहावे यासाठी

शासन विविध सुविधा देण्यास सकारात्मक

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. १२ : महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न महत्वाचा आहे. कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळत नोकरी करताना महिलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यासाठी महिलांचे शारिरीक आणि मानसिक आरोग्य सदृढ असले पाहिजे. यासाठी शासन विविध सुविधा देण्यास सकारात्मक असून महिलांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी  शासन सदैव प्रयत्नशील असल्याचे  प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ले.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघांतर्गत दुर्गा महिला मंचच्यावतीने मंत्रालय येथील परिषद सभागृहात महिला दिन या कार्यक्रमाचे  आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्रीमती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी दुर्गा महिला मंचच्या अध्यक्षा सिद्धी संकपाळ, उपाध्यक्षा सुवर्णा जोशी-खंडेलवाल , कोषाध्यक्षा विशाखा आढाव, सरचिटणीस सरोज जगताप, मुख्य सल्लागार ग. दी. कुलथे व राज्य कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की,  नोकरदार महिलांचे आरोग्य उत्तम रहावे यासाठी ३० वर्षांनंतर नियमित आरोग्य तपासणी, विपश्यना शिबिरे, स्वच्छ विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहांसारख्या सोयीसुविधांची अंमलबजावणी शासनामार्फत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.  महिलांच्या मूलभूत गरजा, अधिकार, समजातील समान स्थान या विषयांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. शासनाने मुलाच्या नावापुढे आईचे नाव लावलण्याचा निर्णय घेतल्याने वडिलांसह आई सुद्धा तेवढीच महत्वाची आहे, हा सकारात्मक विचार पुढील पिढीत रुजवण्यासाठी  मदत होणार आहे. व्यवसाय किंवा नोकरी करणारी महिला दुहेरी भूमिका बजावत असते. प्रत्येक महिलेने जसे आई होणे महत्वाचे आहे तसेच त्याकाळात तिचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य  सांभाळणे ही तितकेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचारी महिलांची बालसंगोपन रजा वाढविण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल,  असेही मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमात महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे २ वर्षांची बालसंगोपन रजा, सर्व कार्यालयांत 'अंतर्गत तक्रार समित्या गठीत करुन शासनस्तरावरुन त्रैमासिक आढावा, सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छ व नीटनेटकी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे तसेच विश्रांती व हिरकणी कक्षाची सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये महिला आवश्यक सुविधा,  ज्या आस्थापनेत संध्याकाळनंतर उशीरापर्यंत महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागते तेथे सुरक्षा रक्षक असावेत. तसेच नेण्या-आणण्याची व्यवस्था असावी, आदी जिव्हाळ्याच्या विषयांवर व विविध मागण्यांवर शासनस्तरावर चर्चा  करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी सांगितले.

मरोळ येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मासळी बाजार व कोळी भवन उभारावे

 मरोळ येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मासळी बाजार व कोळी भवन उभारावे

                                           -मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. १२ : दुबई आणि सिडनीच्या धर्तीवर अंधेरी पूर्व  येथील मरोळ येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मासळी बाजार आणि कोळी भवन उभारण्यात यावे, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालय येथे  बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत मरोळ  येथे मच्छिमार बांधवासाठी कोळी भवन व  आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मासळी बाजार व मच्छिमार समस्यांची आढावा बैठक मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन. , आयुक्त किशोर तावडे, फिशरी महामंडळाचे महाव्यवस्थापक अंकिता मेश्राम व  बेसिल कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय मासळी बाजारामुळे मच्छीमारांना अधिक सुविधा मिळतील तसेच मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळेल. मरोळ परिसरातील कोळी बांधवांचा पारंपरिक व्यवसाय अधिक आधुनिक आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धेसाठी सक्षम होण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            मासळी बाजार आणि कोळी भवन तयार करतांना जागतिक दर्जाचे करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना राबविण्यात याव्यात,असेही मंत्री श्री. राणे यांनी नमूद केले.बेसील कंपनीच्या प्रतिनिधींना सादरीकरणाद्वारे करण्यात येणाऱ्या मासळी बाजार व कोळी भवनाच्या इमारतीची माहिती दिली.

 

शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

 शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज

मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

•          जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिपत्रकाची माहिती बँकांना द्यावी

 

मुंबई, दि. ११ - शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावर तारण म्हणून भोगावटा वर्ग दोनमधील जमीनी बँका, वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्यासंदर्भातील परिपत्रक यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आले आहे. यासंबंधी वित्तीय संस्थांना माहिती व्हावी व शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास सुलभता यावी यासाठी हे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात येणार आहे. तसेच याची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकार असणाऱ्या शेतजमिनीवर अल्प मध्यम व दीर्घ मुदत तसेच व्यावसायिक कर्ज वाटप करण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणीबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, अपर जिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, उपसचिव संजय धारुरकर, सत्यनारायण बजाज, सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, बँकेचे संचालक तथा माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, राजेंद्र राजुपुरे, प्रदीप विधाते, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकारच्या जमिनी तारण ठेवता येत नसल्याने या जमिनधारकांना विविध बँका, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

कर्ज मिळण्यासाठी इनाम जमिनी तारण ठेवण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, भोगवटा वर्ग २ च्या जमिनी तारण ठेवणे, कर्ज थकित झाल्यास त्या जमिनी विक्री करणे, बोजा चढविण्याचे अधिकार बँकांना देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात तरतूद असून तथापि यासंबंधी बँकांना या संबंधी माहिती व्हावी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन सुलभता यावी, यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी ही तरतूद सर्व बँकांच्या निर्दशनास आणावी, अशा सूचना यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

००००