अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या विरोधात शासनाची भूमिका

 अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या विरोधात शासनाची भूमिका

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील शेतकरी आणि रहिवाशांच्या हितासाठी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या विरोधात राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अरुण लाड यांनी कर्नाटक  सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

जलसंपदा मंत्री विखे - पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यासाठी कोणतीही संमती दिलेली नाही. केंद्र शासन कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य शासनाचे मत घेतल्याशिवाय निर्णय घेणार नाही. राज्य शासनाने यापूर्वी देखील वेळोवेळी अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीस विरोध केलेला आहे.

पावसाळ्यामध्ये अलमट्टी धरणातील पाण्याच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पूर्ण वेळ अधिकारी नेमण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेसंदर्भतील कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर

 सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेसंदर्भतील कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

         

मुंबई, दि. ११ : पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक येथील सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेने बेकायदेशीर स्थलांतर, बांधकाम केल्याप्रकरणी शाळेच्या मान्यतेसंदर्भात पुढील कार्यवाहीसाठी शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी सिंहगड सिटी स्कूल शाळेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, सीबीएसई बोर्डाच्या या शाळेत २१०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे या शाळेच्या मान्यते संदर्भात योग्य ती कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर करण्यात येत आहे. महानगरपालिकेने सुद्धा नोटीस दिलेली आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी  शाळेवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्प

निर्माणाधीन रुग्णालयांच्या बांधकामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 'कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर' आणणार -

 निर्माणाधीन रुग्णालयांच्या बांधकामांच्या

प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 'कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर' आणणार

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. ११ : राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ' कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर ' आणण्यात येणार आहे.  त्याद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने आढावा घेऊन रुग्णालयांची बांधकामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्हा रुग्णालयाचे काम पुढील तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य प्रवीण दटके यांनी नागपूर जिल्हा रुग्णालयाबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य विकास ठाकरे यांनीही सहभाग घेतला.

 या चर्चेच्या उत्तरात सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, नागपूर जिल्हा रुग्णालय 100 खटांचे आहे. या रुग्णालयासाठी 202 पदांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. यापैकी 197 पदे भरण्यात येत असून 108 नियमित आणि 89 बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहे. भविष्यात रुग्णालयात आणखी 100 खाटा वाढविल्यास 154 पदांचा अतिरिक्त प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे.

 

 या रुग्णालयात उपकरणे, स्वच्छता आदींसंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. रुग्णालयाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत चौकशी करून चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. या रुग्णालयाच्या बांधकामात झालेल्या दिरंगाईला कारणीभूत असणाऱ्यांचीसुद्धा चौकशी करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार - पर्यावरण

 उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

मुंबई, दि. ११ : उद्योगांमधून विविध प्रकारचे प्रदूषण होते. प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत असून उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानंतर प्रदूषण कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यात येतील. चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, सदस्य देवराव भोंगळे यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

या चर्चेच्या उत्तरात पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात आमदारांची समितीही गठीत करण्यात येईल. चंद्रपूर देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी एक आहे. केंद्र शासनाकडून चंद्रपूर जिल्ह्यात 21 मार्च 2012 रोजी नवीन उद्योगांना बंदी करण्यात आली. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण पातळी 83.88 टक्क्यांवरून 54 पर्यंत खाली आल्यामुळे केंद्र शासनाने उद्योगबंदी उठवली. त्यानंतर जिल्ह्यात उद्योगांचा विस्तार, नवीन उद्योग वाढीस लागले. राज्यामध्ये स्टील, वस्त्रोद्योग व औष्णिक वीज उद्योगसारख्या अति प्रदूषण करणाऱ्या उद्योग समूहांची उपाययोजनांसंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच अतिप्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची एक वेगळी सूची तयार करण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योग या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.

पर्यावरण विभागाच्या माध्यमातून प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना भेटी देऊन तपासणी करण्यात येते. अशा तपासण्याची संख्या वाढवण्यात येईल. अधिवेशन संपल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्याचा दौरा करून या भागातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल. वेकोली कोळसा खाणीबाबत अधिवेशन काळात बैठक घेण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यात उद्योगामुळे झालेल्या शेती नुकसानीबाबत कृषी विभागाच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोळशाची वाहतूक ' कन्व्हेअर बेल्टमधून बंद स्वरूपात करणे. कार्बन फॉगरचा उपयोग करुन पाण्याची नियमित फवारणी करणे. तसेच वृक्ष लागवड करणे, यासारख्या उपाययोजना करण्यात येतील, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथील साकवाचे काम योग्य पद्धतीने -

 सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथील साकवाचे काम योग्य पद्धतीने

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

           

मुंबई, दि. ११ : सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथे बांधण्यात आलेल्या साकवाचे काम योग्य पद्धतीने व गावकऱ्यांच्या संमतीनेच झाले असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

       तासगाव येथे बांधण्यात आलेल्या साकवाचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, हा साकव वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. या साकवासाठीची जागा निश्चित कराताना संबंधित गावचे संरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, समाजकल्याण अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पहाणी करुन स्थान निश्चित केले होते. या निश्चित केलेल्या ठिकाणीच पुलाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तसेच याआधीही हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झाला होता, त्यावेळी तत्कालीन मंत्र्यांनी दुसऱ्या एका साकवाच्या कामाची ग्वाही दिली होती आणि तोही आता पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. सी लेव्हल (स्तरीय तपासणी) चाचणीद्वारे हे स्पष्ट झाले आहे की, या प्रकरणात बांधकाम विभागाची कोणतीही चूक नाही. मात्र, सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून हा विषय ग्रामविकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला जाईल अशी माहितीही श्री. भोसले यांनी दिली.

0000

म्हाडा' च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार

 म्हाडा' च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि

घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ११ : झोपडपट्टी पुनर्विकासावेळी तेथील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरांमध्ये हलवण्यात येते. या संक्रमण शिबिरांचे भाडेसाठी विकासकांनी थकवलेले आहे. हे थकलेले भाडे वसुल करणे त्याचबरोबर संक्रमण शिबिरात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी शासन निश्चित धोरण तयार करणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, सुनिल शिंदे, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला. 

थकबाकी वसुलीसाठी कडक पावले उचलणार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, 2016 ते 2025 या कालावधीत 274 कोटी रुपये भाडे वसुल करण्यात आले आहे, अजूनही 172 कोटी रुपये थकबाकी असून, त्यावर 120 कोटी रुपयांचा विलंब आकार आहे. भाडे थकवलेल्या काही विकासकांना "स्टॉप वर्क" नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच, ठाणे, मुंबई, पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत थकबाकीदार विकासकांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

खनिकर्म, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी संक्रमण शिबिरातील समस्या सोडवण्यासाठी आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासात घुसखोरी रोखणे याविषयी धोरण ठरवण्यासाठी अधिवेशनानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पोलिसांकडे थकबाकीदारांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, काही जणांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. तसेच, भाडे वसुलीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक 15 दिवसांनी अहवाल सादर करावा लागेल. थकबाकीदार विकासकांची यादी जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण

 गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव- पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव -पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य डॉ परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील बोलत होते.

एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांला एकदाच प्रकल्पग्रस्त म्हणून लाभ देता येतो असे सांगून श्री पाटील म्हणाले की, त्याअनुषंगाने गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना जागांच्या बदल्यात रोख निधी आणि नोकरीच्या बदल्यातही रोख रक्कम देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा शासन सहानभूतीपूर्वक विचार करेल असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.