सहायक प्राध्यापकांच्या ४४३५ पदांची भरती लवकरच

 सहायक प्राध्यापकांच्या ४४३५ पदांची भरती लवकरच

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांची ४४३५ रिक्त पदे भरतीसाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला. त्यावर वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन लवकरच भरतीला गती देण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यपालांनी यावर स्थगिती देऊन बदल सुचवले होते. आता राज्यपालांनी ही स्थगिती उठविल्यामुळे छाननी करून पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या सुधारित पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करताना वर्कलोडमध्ये बदल होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर असलेल्या शिक्षक व समकक्ष पदे अशा एकूण पदांपैकी ८० टक्के इतक्या मर्यादेत ६५९ पदे जाहिरात देऊन भरली जाणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले. प्राचार्य पदभरतीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचा सामान्य प्रशासन  विभागाकडील अधिकार आता पूर्वीप्रमाणेच सहसंचालकांना परत देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भरण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीत सदस्य सत्यजित तांबे, विक्रम काळे,  अभिजीत वंजारी या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा राबवण्यासाठी शासनाची सर्वतोपरी मदत

 अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा राबवण्यासाठी शासनाची सर्वतोपरी मदत

-         नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ११ : सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथील अक्कलकोट निवासी वटवृक्ष श्री स्वामी समर्थ मंदिर परिसर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल आणि हा प्रकल्प लवकरच पूर्णत्वास जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य उमा खापरे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

अक्कलकोट तीर्थक्षेत्रासाठी 368 कोटी रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता दिली असल्याचे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या आराखड्यात वाहनतळ, तलाव सुशोभीकरण, भक्तनिवास, शौचालये, पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि अन्य मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. येथील नऊ प्रमुख रस्त्यांच्या विकासावर भर देण्यात आला असून, त्यापैकी चार रस्त्यांचे काम सुरू आहे, तर उर्वरित पाच रस्ते भू-संपादनाच्या टप्प्यात आहेत. या विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेचे भूसंपादन देवस्थानाने करायचे होते. मात्र, 10 वर्षापासून त्यांनी भूसंपादन केले नसल्याने नगरपरिषदेने भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवला असल्याची माहितीही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.

0000

सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथील साकवाचे काम योग्य पद्धतीने -

 सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथील साकवाचे काम योग्य पद्धतीने

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

           

मुंबई, दि. ११ : सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथे बांधण्यात आलेल्या साकवाचे काम योग्य पद्धतीने व गावकऱ्यांच्या संमतीनेच झाले असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

       तासगाव येथे बांधण्यात आलेल्या साकवाचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, हा साकव वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. या साकवासाठीची जागा निश्चित कराताना संबंधित गावचे संरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, समाजकल्याण अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पहाणी करुन स्थान निश्चित केले होते. या निश्चित केलेल्या ठिकाणीच पुलाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तसेच याआधीही हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झाला होता, त्यावेळी तत्कालीन मंत्र्यांनी दुसऱ्या एका साकवाच्या कामाची ग्वाही दिली होती आणि तोही आता पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. सी लेव्हल (स्तरीय तपासणी) चाचणीद्वारे हे स्पष्ट झाले आहे की, या प्रकरणात बांधकाम विभागाची कोणतीही चूक नाही. मात्र, सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून हा विषय ग्रामविकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला जाईल अशी माहितीही श्री. भोसले यांनी दिली.

0000

म्हाडा' च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार

 म्हाडा' च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि

घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ११ : झोपडपट्टी पुनर्विकासावेळी तेथील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरांमध्ये हलवण्यात येते. या संक्रमण शिबिरांचे भाडेसाठी विकासकांनी थकवलेले आहे. हे थकलेले भाडे वसुल करणे त्याचबरोबर संक्रमण शिबिरात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी शासन निश्चित धोरण तयार करणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, सुनिल शिंदे, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला. 

थकबाकी वसुलीसाठी कडक पावले उचलणार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, 2016 ते 2025 या कालावधीत 274 कोटी रुपये भाडे वसुल करण्यात आले आहे, अजूनही 172 कोटी रुपये थकबाकी असून, त्यावर 120 कोटी रुपयांचा विलंब आकार आहे. भाडे थकवलेल्या काही विकासकांना "स्टॉप वर्क" नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच, ठाणे, मुंबई, पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत थकबाकीदार विकासकांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

खनिकर्म, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी संक्रमण शिबिरातील समस्या सोडवण्यासाठी आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासात घुसखोरी रोखणे याविषयी धोरण ठरवण्यासाठी अधिवेशनानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पोलिसांकडे थकबाकीदारांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, काही जणांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. तसेच, भाडे वसुलीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक 15 दिवसांनी अहवाल सादर करावा लागेल. थकबाकीदार विकासकांची यादी जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण

 गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव- पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव -पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य डॉ परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील बोलत होते.

एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांला एकदाच प्रकल्पग्रस्त म्हणून लाभ देता येतो असे सांगून श्री पाटील म्हणाले की, त्याअनुषंगाने गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना जागांच्या बदल्यात रोख निधी आणि नोकरीच्या बदल्यातही रोख रक्कम देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा शासन सहानभूतीपूर्वक विचार करेल असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.

००००

सोलापूर जिल्ह्यातील दूध भेसळीप्रकरणी कठोर कारवाई करणार

 सोलापूर जिल्ह्यातील दूध भेसळीप्रकरणी कठोर कारवाई करणार

– अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. ११ : सोलापूर जिल्ह्यातील भोसे येथील दूध भेसळीप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अभिजीत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री झिरवळ म्हणाले की, "कृत्रिम दूध तयार करून त्याचा पुरवठा करणे मानवी आरोग्यास घातक असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात आहे. तपास पूर्ण होताच दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच या प्रकरणात दोषींचे बँक खाते सील केले जाईल यामधील आरोंपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्यास 'मोक्का' (MCOCA) अंतर्गत कारवाईचा सुद्धा विचार केला जाईल, कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि भविष्यात अशा घटना घडू नये, यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील, असेही श्री झिरवाळ यांनी सांगितले.

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड नियमितीकरणासाठी नवीन समिती गठीत करणार

 नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड नियमितीकरणासाठी नवीन समिती गठीत करणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. ११ : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत भूखंड नियमित करण्यासाठी शासनाने नवीन समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक हिताचा विचार करूनच भूखंडांचे नियमितीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

           याबाबत सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.  यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विकास ठाकरे, नितीन राऊत, प्रवीण दटके, मोहन मते यांनीही सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्यात येणार असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेण्यात येईल. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नियमितीकरणाच्या अनुषंगाने, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रात, आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यासांची संख्या 842 व भुखंडांची संख्या 25451 इतकी होती. शासनाच्या दि.14 ऑगस्ट 2013 रोजीच्या पत्रान्वये, नागपूर शहरातील आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यास नियमितीकरणाकरिता गठीत सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली व या समितीच्या शिफारसीनुसार 227 अभिन्यास व 13189 भूखंड नियमित करण्यात आले आहेत. सध्या आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यासांची संख्या 615 असुन भूखंडांची संख्या 15262 इतकी आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यास यांना अभिन्यासातील आरक्षणाने बाधित अनधिकृत भूखंड पत्र दिले आहे. अभिन्यासातील जर कोणत्याही भूखंड/इमारतीचे नियमितीकरण सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असेल, तर अशा भूखंड/इमारतीचे नियमितीकरण करण्यात येऊ नये.  नियमितीकरण करण्यात आल्यानंतर विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्याच्या तरतुदींमध्ये आवश्यक असेल त्याप्रमाणे फेरबदल करण्यात येतील. अशा फेरबदलानंतर किंवा त्या शिथिल करण्यात आल्याप्रमाणे असतील. त्यानुसार, नियोजन प्राधिकरण म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासने नियमितीकरणाची सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पडताळणी करावी.  नागपूर सुधार प्रन्यासनुसार आरक्षित जमिनीवरील विकासाचे नियमितीकरण सार्वजनिक हिताला बाधा पोहोचवणारे असेल, तर अशा बाबतीत नियमितीकरण करण्यात येऊ नये. मात्र एखादा भूखंड अथवा इमारत नियमित केल्याने सार्वजनिक हितास बाधा येत नसल्यास गुंठेवारी अधिनियमाच्या अधीन राहून नियमितीकरण करता येऊ शकेल. या प्रकारे नियमितीकरण झाल्यानंतर विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्यात आवश्यक ते फेरबदल करण्यात आल्याप्रमाणे असतील. यानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडून उचित कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

****