निर्माणाधीन रुग्णालयांच्या बांधकामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 'कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर' आणणार -

 निर्माणाधीन रुग्णालयांच्या बांधकामांच्या

प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 'कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर' आणणार

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. ११ : राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ' कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर ' आणण्यात येणार आहे.  त्याद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने आढावा घेऊन रुग्णालयांची बांधकामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्हा रुग्णालयाचे काम पुढील तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य प्रवीण दटके यांनी नागपूर जिल्हा रुग्णालयाबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य विकास ठाकरे यांनीही सहभाग घेतला.

 या चर्चेच्या उत्तरात सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, नागपूर जिल्हा रुग्णालय 100 खटांचे आहे. या रुग्णालयासाठी 202 पदांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. यापैकी 197 पदे भरण्यात येत असून 108 नियमित आणि 89 बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहे. भविष्यात रुग्णालयात आणखी 100 खाटा वाढविल्यास 154 पदांचा अतिरिक्त प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे.

 

 या रुग्णालयात उपकरणे, स्वच्छता आदींसंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. रुग्णालयाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत चौकशी करून चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. या रुग्णालयाच्या बांधकामात झालेल्या दिरंगाईला कारणीभूत असणाऱ्यांचीसुद्धा चौकशी करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार - पर्यावरण

 उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

मुंबई, दि. ११ : उद्योगांमधून विविध प्रकारचे प्रदूषण होते. प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत असून उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानंतर प्रदूषण कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यात येतील. चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, सदस्य देवराव भोंगळे यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

या चर्चेच्या उत्तरात पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात आमदारांची समितीही गठीत करण्यात येईल. चंद्रपूर देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी एक आहे. केंद्र शासनाकडून चंद्रपूर जिल्ह्यात 21 मार्च 2012 रोजी नवीन उद्योगांना बंदी करण्यात आली. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण पातळी 83.88 टक्क्यांवरून 54 पर्यंत खाली आल्यामुळे केंद्र शासनाने उद्योगबंदी उठवली. त्यानंतर जिल्ह्यात उद्योगांचा विस्तार, नवीन उद्योग वाढीस लागले. राज्यामध्ये स्टील, वस्त्रोद्योग व औष्णिक वीज उद्योगसारख्या अति प्रदूषण करणाऱ्या उद्योग समूहांची उपाययोजनांसंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच अतिप्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची एक वेगळी सूची तयार करण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योग या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.

पर्यावरण विभागाच्या माध्यमातून प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना भेटी देऊन तपासणी करण्यात येते. अशा तपासण्याची संख्या वाढवण्यात येईल. अधिवेशन संपल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्याचा दौरा करून या भागातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल. वेकोली कोळसा खाणीबाबत अधिवेशन काळात बैठक घेण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यात उद्योगामुळे झालेल्या शेती नुकसानीबाबत कृषी विभागाच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोळशाची वाहतूक ' कन्व्हेअर बेल्टमधून बंद स्वरूपात करणे. कार्बन फॉगरचा उपयोग करुन पाण्याची नियमित फवारणी करणे. तसेच वृक्ष लागवड करणे, यासारख्या उपाययोजना करण्यात येतील, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथील साकवाचे काम योग्य पद्धतीने -

 सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथील साकवाचे काम योग्य पद्धतीने

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

           

मुंबई, दि. ११ : सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथे बांधण्यात आलेल्या साकवाचे काम योग्य पद्धतीने व गावकऱ्यांच्या संमतीनेच झाले असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

       तासगाव येथे बांधण्यात आलेल्या साकवाचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, हा साकव वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. या साकवासाठीची जागा निश्चित कराताना संबंधित गावचे संरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, समाजकल्याण अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पहाणी करुन स्थान निश्चित केले होते. या निश्चित केलेल्या ठिकाणीच पुलाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तसेच याआधीही हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झाला होता, त्यावेळी तत्कालीन मंत्र्यांनी दुसऱ्या एका साकवाच्या कामाची ग्वाही दिली होती आणि तोही आता पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. सी लेव्हल (स्तरीय तपासणी) चाचणीद्वारे हे स्पष्ट झाले आहे की, या प्रकरणात बांधकाम विभागाची कोणतीही चूक नाही. मात्र, सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून हा विषय ग्रामविकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला जाईल अशी माहितीही श्री. भोसले यांनी दिली.

0000

म्हाडा' च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार

 म्हाडा' च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि

घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ११ : झोपडपट्टी पुनर्विकासावेळी तेथील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरांमध्ये हलवण्यात येते. या संक्रमण शिबिरांचे भाडेसाठी विकासकांनी थकवलेले आहे. हे थकलेले भाडे वसुल करणे त्याचबरोबर संक्रमण शिबिरात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी शासन निश्चित धोरण तयार करणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, सुनिल शिंदे, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला. 

थकबाकी वसुलीसाठी कडक पावले उचलणार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, 2016 ते 2025 या कालावधीत 274 कोटी रुपये भाडे वसुल करण्यात आले आहे, अजूनही 172 कोटी रुपये थकबाकी असून, त्यावर 120 कोटी रुपयांचा विलंब आकार आहे. भाडे थकवलेल्या काही विकासकांना "स्टॉप वर्क" नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच, ठाणे, मुंबई, पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत थकबाकीदार विकासकांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

खनिकर्म, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी संक्रमण शिबिरातील समस्या सोडवण्यासाठी आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासात घुसखोरी रोखणे याविषयी धोरण ठरवण्यासाठी अधिवेशनानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पोलिसांकडे थकबाकीदारांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, काही जणांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. तसेच, भाडे वसुलीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक 15 दिवसांनी अहवाल सादर करावा लागेल. थकबाकीदार विकासकांची यादी जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण

 गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव- पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव -पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य डॉ परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील बोलत होते.

एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांला एकदाच प्रकल्पग्रस्त म्हणून लाभ देता येतो असे सांगून श्री पाटील म्हणाले की, त्याअनुषंगाने गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना जागांच्या बदल्यात रोख निधी आणि नोकरीच्या बदल्यातही रोख रक्कम देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा शासन सहानभूतीपूर्वक विचार करेल असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.

शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध

 शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती 

'सीएम डॅश बोर्ड'वर लवकरच उपलब्ध  

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         'सीएम डॅश बोर्ड' संकेतस्थळ आणि 'स्वॅस' माहिती प्रणालीचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

             मुंबई, दि. 11 : शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती  जनतेला 'सीएम डॅश बोर्डवर' लवकरच उपलब्ध होईल यामध्ये न्यायालय,रेरा तसेच कायदा व सुव्यवस्था या सेवांचाही समावेश करावा, 'स्वॅस' (S३WaaS) या माहिती तंत्रज्ञान विभाग अधिकृत प्रणालीमध्ये 34 विभागांच्या संकेतस्थळाच्या सेवांबरोबर शासनाच्या सर्व विभागांचाही लवकर समावेश करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.                

  विधानभवन येथे सीएम डॅशबोर्ड सादरीकरणासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, संचालक अनिल भंडारी यासह आयटी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'सीएम डॅश बोर्ड' संकेतस्थळ आणि 'स्वॅस' माहिती प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला.

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,जनतेला कोणत्याही योजनांची माहिती तात्काळ एकाच संकेतस्थळावर मिळावी यासाठी सीएम डॅश बोर्ड जनतेला उपयुक्त ठरावा. शासनाच्या धोरणात्मक योजना, त्यांची प्रगती आणि सद्यस्थिती, अद्ययावत माहिती, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना, विभागनिहाय माहिती यामध्ये असावी यासाठी इतर कोणत्याही संकेतस्थळावर जाण्याची गरज भासू नये. यामध्ये न्यायालय, कायदा व सुव्यवस्था तसेच रेराची देखील माहिती असावी. https:// cmdashboard.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जनतेला शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती लवकरच  उपलब्ध होणार आहे. हे संकेतस्थळ दिव्यांगानाही सहज हाताळता येणार असून  माहितीचा अधिकार देखील यावर उपलब्ध असेल.

     मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागातंर्गत राष्ट्रीय सूचना केंद्राची 'स्वॅस'(S३WaaS) ही प्रणाली आहे.या प्रणालीमध्ये  राज्यातील ३४ संकेतस्थळांचा समावेश आहे यामध्ये इतर विभागांच्या संकेतस्थळांचाही समावेश वाढवा.ही प्रणाली सुरक्षित असून सहजरित्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध असून स्मार्ट फोन व संगणकावरही नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. 

            माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा 'सीएम डॅश बोर्ड व 'स्वॅस'(S३WaaS)  ही प्रणाली सातत्याने अद्यावत करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. 

****

हॉकर्स पॉलिसी अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुरू

 हॉकर्स पॉलिसी अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुरू

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. 11 :  हॉकर्स पॉलिसी प्रभावीपणे लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून नियोजन करताना पथ विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही आणि वाहतुकीला अडथळा येणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, 156 नगरपालिकांचे अधिसूचनेसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यातील तीन प्रस्ताव पुढे पाठवण्यात आले आहेत.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सत्यजीत तांबे, भाई जगताप यांनी राज्यातील सर्व लहान व मोठ्या शहरातील फेरीवाल्यासंदर्भातील प्रश्न मांडला होता, त्यावर राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी उत्तर दिले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि 2017 च्या शासन निर्णयानुसार, पथविक्रेता धोरण अंमलबजावणीसाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रक्रियेनुसार, 408 नगरपालिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यानुसार 4 लाख 35 हजार 586 पथविक्रेते आहे. मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रामध्ये सन 2014 मध्ये फेरिवाल्याच्या सर्वेक्षणादरम्यान  1 लाख 28 हजार 443 अर्ज वितरित होऊन त्यापैकी 99 हजार 435 अर्ज मुंबई महापालिकेस सादर झालेले आहेत. त्यापैकी 22 हजार 55 अर्जदार व 10 हजार 360 परवानाधारक असे एकूण 32 हजार 415 मतदार म्हणून पात्र आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे मतमोतणी व निकाल करता आले नाही. त्यामुळे नगर पथविक्रेता समिती व परिमंडळीय नगर पथविक्रेता समित्या गठीत झाल्या नाहीत. यासंदर्भात न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय झाल्यास पथविक्रेते आणि दुकानदार यांच्यात समन्वय साधला जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

000