Wednesday, 12 March 2025

स्वारगेट बस स्थानकावरील महिला सुरक्षेप्रकरणी चौकशी अहवाल सादर; चार अधिकारी निलंबित

 स्वारगेट बस स्थानकावरील महिला सुरक्षेप्रकरणी

चौकशी अहवाल सादर;

चार अधिकारी निलंबित

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. ११ : स्वारगेट बस स्थानकावर १६ फेब्रुवारी रोजी पहाटे घडलेल्या धक्कादायक घटनेनंतर शासनाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. संबंधित महिलेच्या तक्रारीनंतर घटनेची चौकशी करण्यात आली आणि अहवाल सादर करण्यात आला आहेअसे निवेदन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत केले.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा झाल्याने स्थानक प्रमुख आणि आगार प्रमुख यांच्यावर विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या चौकशीच्या अहवालानुसारएसटी महामंडळाने बस स्थानकावर कार्यरत असलेल्या २२ सुरक्षारक्षकांना तातडीने बदली करण्याचा निर्णय घेतला. तसेचप्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नवीन सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्याच्या सूचना संबंधित सुरक्षा मंडळाला देण्यात आल्या आहेत.

या प्रकरणात हलगर्जीपणा आढळल्याने वरिष्ठ आगार व्यवस्थापक श्री. जयेश पाटीलकनिष्ठ आगार व्यवस्थापक श्रीमती पल्लवी पाटीलसहायक वाहतूक निरीक्षक श्री. सुनील येळेतसेच सहायक वाहतूक अधीक्षक श्रीमती मोहिनी ढगे या चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

 यापुढे महामंडळाच्या कोणत्याही स्तरावर महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेलअसेही निवेदन परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक यांनी यावेळी केले

0000

शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

 शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग २ जमिनींवर कर्ज

मिळण्यासंबंधीचे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

•          जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिपत्रकाची माहिती बँकांना द्यावी

 

मुंबईदि. ११ - शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावर तारण म्हणून भोगावटा वर्ग दोनमधील जमीनी बँकावित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्यासंदर्भातील परिपत्रक यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आले आहे. यासंबंधी वित्तीय संस्थांना माहिती व्हावी व शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास सुलभता यावी यासाठी हे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात येणार आहे. तसेच याची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना द्यावीअसे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला)भोगवटा वर्ग २रेघेखालील कुळप्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकार असणाऱ्या शेतजमिनीवर अल्प मध्यम व दीर्घ मुदत तसेच व्यावसायिक कर्ज वाटप करण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणीबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह राजे भोसलेमदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटीलअपर जिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठेउपसचिव संजय धारुरकरसत्यनारायण बजाजसातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटीलबँकेचे संचालक तथा माजी आमदार प्रभाकर घार्गेराजेंद्र राजुपुरेप्रदीप विधातेबँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला)भोगवटा वर्ग २रेघेखालील कुळप्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकारच्या जमिनी तारण ठेवता येत नसल्याने या जमिनधारकांना विविध बँकावित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

कर्ज मिळण्यासाठी इनाम जमिनी तारण ठेवण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. मात्रभोगवटा वर्ग २ च्या जमिनी तारण ठेवणेकर्ज थकित झाल्यास त्या जमिनी विक्री करणेबोजा चढविण्याचे अधिकार बँकांना देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात तरतूद असून तथापि यासंबंधी बँकांना या संबंधी माहिती व्हावी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन सुलभता यावीयासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी ही तरतूद सर्व बँकांच्या निर्दशनास आणावीअशा सूचना यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

००००

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने योजनांची अंमलबजावणी करावी

 लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने योजनांची अंमलबजावणी करावी

जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ११ : शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करत असतात. सर्व विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रशासन उत्कृष्ट पद्धतीने करत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने योग्य समन्वय साधून योजना तसेच प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावीअसे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयातील सभागृह परिषद येथे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून प्राप्त निवेदनांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत श्री. विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी कर्डिलेशेवगाव मतदारसंघाच्या आमदार मोनिका राजळेपारनेर मतदारसंघाचे आमदार काशिनाथ दातेनेवासा मतदारसंघाचे आमदार विठ्ठल लंघेसंगमनेर मतदारसंघाचे आमदार अमोल खताळश्रीगोंदा मतदारसंघाचे आमदार विक्रम पाचपुतेअकोल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. किरण लहामटेअहिल्यानगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशियाजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकरअहिल्यानगर महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला तसेच जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले कीजिल्हा परिषदेअंतर्गत तालुक्याच्या ठिकाणी काही आरोग्य उपकेंद्रांची कामे पूर्णत्वास येत आहेत. अशा उपकेंद्रांची माहिती घेऊन ती हस्तांतरित करावीत. तसेच नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या उभारणीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावेत. जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांचा आढावा घ्यावा. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची मागणी वाढत आहे याबाबत जिल्हा प्रशासनाने बैठकीचे आयोजन करून टँकरचे नियोजन करावे.

जिल्ह्यातील ज्या प्रशासकीय विभागांचे प्रलंबित विषय आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी त्या विभागांच्या मंत्रीमहोदयांकडे बैठका घेऊन विषयांचा निपटारा करण्यात येईल. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तालुकानिहाय आढावा बैठका घ्याव्यात. या बैठकांच्या माध्यमातून योजना प्रकल्पांची माहिती लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून द्यावीअसे श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील महसूलग्रामविकासनगरविकासकृषीसार्वजनिक आरोग्यक्रीडासार्वजनिक बांधकामजलसंधारण आदी विभागांच्या वतीने सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत चर्चा

 निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी

निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत चर्चा

 

मुंबईदि. 11 : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांना 30 एप्रिल 2025 पर्यंत निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कोणत्याही अपूर्ण राहिलेल्या मुद्द्यांवर सूचना देण्याचे आमंत्रण दिले आहे. आयोगाने पक्षांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये पक्षाध्यक्ष आणि वरिष्ठ नेत्यांसोबत परस्पर सोयीस्कर वेळी संवाद साधण्याची कल्पना मांडली आहेजेणेकरून कायदेशीर चौकटीत राहून निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करता येईल.

 

मागील आठवड्यात झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आणि निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांना राजकीय पक्षांसोबत नियमित संवाद साधण्याचे निर्देश दिले होते. तसेचअशा बैठकीत मिळणाऱ्या सूचनांचे निराकरण प्रस्थापित कायदेशीर चौकटीतच करण्यास सांगितले होते. या संदर्भातआयोगाने 31 मार्च 2025 पर्यंत कार्यवाही अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

 

राजकीय पक्ष हे निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित प्रमुख घटक असूनभारतीय संविधान आणि कायदेशीर चौकटीत 28 घटकांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रात "लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आणि 1951", "मतदार नोंदणी नियम1960", "निवडणूक आचारसंहिता 1961"तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे या माध्यमातून पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित केली असल्याचे नमूद केले आहे. आयोगाच्या वेबसाइटवर ही सर्व नियमावली उपलब्ध आहे.

 

राजकीय पक्षांनी या विकेंद्रित संवाद प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी व्हावेअसे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे.


खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण करणार

 खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील

भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण करणार

- खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबईदि. ११ :- खाण क्षेत्रातील नियंत्रित स्फोट (कंट्रोल ब्लास्टिंग) आणि त्याचा जलस्रोतांवर होणारा परिणाम याबाबत खाणीच्या दहा किलोमीटर परिसरातील भूजल पातळीबाबत वेगळे सर्वेक्षण केले जाईलअशी माहिती खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी दिली.

खनिकर्म मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले कीचंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या २७ खाणींना परवानगी आहेत्यापैकी १७ खाणी कार्यरत आहेत. मागील पाच वर्षांत झालेल्या १२ विहिरींच्या निरीक्षणानुसार भद्रावती आणि बल्लारशाह या भागांमध्ये पाणीपातळी वाढलेली आहेतर काही भागांत अंशतः घट झाली आहे.

खाणीमधील ब्लास्टिंगमुळे परिसरातील घरांना तडे जात असल्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे अशी निवेदने प्राप्त झाली असल्यास यासंदर्भात महसूल व खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व्हे केला जाईल. तसेच खाणपट्ट्यातील समस्यांबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईलअसेही श्री. देसाई यांनी  उत्तरात सांगितले.

खाणपट्ट्यातील लोकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात खाण मंजुरीच्यावेळी अटी आणि शर्तींमध्ये पुनर्वसनाचा समावेश असल्याससंबंधित खाण कंपन्यांना याबाबत सूचना दिल्या जातील. खाणीमुळे बाधित झालेल्या गावातील रस्ते खराब झाल्यास अशा रस्त्यांना पर्यायी मार्ग देण्यात येऊन नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यात येईल व याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईलअसे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य विजय वडेट्टीवारसंजय देशमुखआशिष देशमुखसुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

रस्ते अपघात रोखण्यासाठी 'अल्कोहोल' सोबतच आता 'ड्रग्स' सेवन तपासणीही करणार

 रस्ते अपघात रोखण्यासाठी 'अल्कोहोलसोबतच

आता 'ड्रग्ससेवन तपासणीही करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. ११ : राज्यामध्ये रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवून अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी शासन विविध उपाय योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांमार्फत नियमितपणे वाहन चालकांची अल्कोहोल सेवन तपासणी करण्यात येते. मात्र यापुढे आता 'अल्कोहोलसोबत ड्रग्स सेवनाची तपासणीही करण्यात येईल. ड्रग्स सेवन तपासणीच्या मशीन लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतीलअसे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

राज्यात होणाऱ्या अपघातांच्या प्रमाणाबाबत सदस्य काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता

या प्रश्नाच्या उत्तरात परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणालेदेशभरात रस्ते अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामध्ये मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. मात्र राज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघाताचे प्रमाण .०२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अपघाती मृत्यूच्या प्रमाणातही मागील वर्षाच्या तुलनेत घट झाल्याचे दिसून येते. शासनाने जिल्हा नियोजन समितीचा एक टक्का निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवला आहे. या निधीच्या माध्यमातून रस्ता सुरक्षाविषयक विविध उपाययोजनाउपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन विभागाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी विभागाने 263 इंटरसेप्टर वाहनांची खरेदी केली आहे. चालक परवान्यांमध्ये अधिक कडक नियमावली अमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात 38 ठिकाणी ऑटोमॅटिक ड्राइविंग टेस्ट सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये 70 टक्के परवानाधारक अपात्र ठरले आहेत. यापुढे चालक परवान्यांमध्ये अचूकता येण्यासाठी ऑटोमॅटिक टेस्ट ट्रॅकचा उपयोग करण्यात येणार आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणी दंड करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही उपयोग करण्यात येईल.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणालेरस्ते सुरक्षिततेसाठी राज्यातील ९ राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि २१,४०० किमी महत्त्वाच्या रस्त्यांवर अपघातप्रवण क्षेत्रावर एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ही आयटीएमएस प्रणाली पीपीपी पद्धती राबविण्यात येईल. नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांविषयी व रस्ता सुरक्षा विषय जनजागृती करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येते. मुंबई शहरातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसला किंवा बसशी संबंधित झालेल्या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. वन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहकार्याने अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्त करण्यात येतील. वाहतूक नियमांविषयी शालेय अभ्यासक्रमात यांसदर्भातील घटक समाविष्ट करण्याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करण्यात येईलअसेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य अतुल भातखळकरयोगेश सागरज्योती गायकवाडसुधीर मुनगंटीवारगोपीचंद पडळकरडॉ नितीन राऊतअभिमन्यू पवारआदित्य ठाकरे, विश्वजीत कदम यांनी सहभाग घेतला.

0000

एच. आर. महाविद्यालयातील अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत

 एच. आर. महाविद्यालयातील अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबईदि. ११ : चर्चगेट येथील एच. आर महाविद्यालयातील अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत असून कार्यान्वित असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी  विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य सुनिल शिंदे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला. 

            महाविद्यालयाने नवीन आर्किटेक्टची नेमणूक केली असल्याचे सांगून नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या कीमहाविद्यालयाने आता बांधकामाचा प्रस्ताव नव्याने सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येत आहे. याठिकाणी केलेल्या पाहणीमध्ये काही बांधकामे अनधिकृत असल्याचे दिसून आले आहे. या अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात चौकशी करून कडक कारवाई करण्यात येईल असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

यासंबंधी सदस्यांनी बृह्नमुंबई महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार केला असता त्याचे उत्तर इंग्रजीमध्ये देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले कीमराठी ही राज्यभाषा असून इंग्रजीमध्ये उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कडक समज देऊन उत्तर मराठीमध्ये देण्याविषयी आदेश देण्यात येतील.

0000

Featured post

Lakshvedhi