महाराष्ट्राचा विकास दर सर्वाधिक

 महाराष्ट्राचा विकास दर सर्वाधिक

राज्याचा हा अर्थसंकल्प संतुलित स्वरुपाचा आहे. यात राजकोषीय तूट 2.7 टक्क्यांपर्यंत राखण्यात यश आले आहे. सरत्या वर्षात ही तूट 2.9 टक्क्यांपर्यंत होती. महसुली जमा आणि खर्च यांचा उत्तम ताळमेळ राखला गेला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान आता सात लाख कोटींवर पोहचले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे आता लोकसंख्येच्य तुलनेत उत्तर प्रदेशचा अपवाद केल्यास, सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असणारे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राची जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पादन) वाढ चांगली आहे. गेल्या दहा वर्षात हे प्रमाण 7.5 टक्क्यांवर पोहचले आहे. हे उत्पादन पाच ते दहा लाख कोटींनी वाढले आहे. त्यामुळे या प्रमाणात आपली कर्ज घेण्याची मर्यादाही वाढली आहे. त्यामुळे आपण विहीत कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन केलेले नाही, हे देखील उल्लेखनीय आहे.

उद्योग क्षेत्राची भरारी

 उद्योग क्षेत्राची भरारी

आपल्या उद्योग क्षेत्रानेही भरारी घेतली आहे. कोविड काळाचा अपवाद वगळल्यास हा वाढीचा दर चांगला आहे. आपले राज्य स्टार्टअपमध्ये क्रमांक एकवर आहे. जीसएसटी कर संकलनातही महाराष्ट्र पुढे आहे. राष्ट्रीय कर संकलनाच्या तुलनेत आपण सात टक्क्यांहून अधिक म्हणजे दिड लाख कोटींच्या पुढे आहोत. इतर राज्ये आपल्या मागे आहेत. औद्योगिक वाढ, विदेशी गूंतवणूक आणि स्टार्टअप आणि जीएसटी मुळे महाराष्ट्र यापुढेही अग्रेसर राहील, हा विश्वास आहे.

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प वैशिष्टे=शेती, सिंचन क्षेत्रालाही प्राधान्य

 शेती, सिंचन क्षेत्रालाही प्राधान्य

या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बृद्धिमता- एआय आणि बायोटेक, ड्रोन टेक्नॉलॉजी सारख्या उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या आणि शेतीतील नफा वाढवणाऱ्या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. एआयद्वारे माती परिक्षण ते फुल-फलधारणा यापर्यंतच्या टप्प्यांचे नियोजन करता येणे शक्य आहे. त्याबाबतचे नियोजनही केले गेले आहे. जलयुक्त शिवार टप्पा दोन आणि नदीजोड प्रकल्पासाठी भरीव तरतुद केली गेली आहे.

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प वैशिष्टे ,लाडक्या बहिणी ते लखपती दिदी...

 लाडक्या बहिणी ते लखपती दिदी...

लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही, असे नियोजन केले गेले आहे. याशिवाय या योजनेतून बहिणी आर्थिक स्वावलंबी व्हावेत असे नियोजन आहे. काही बहिणींनी या पंधराशे रुपयांतून सोसायटी स्थापन केल्या. या सोसायट्यांचे जाळे निर्माण करून, राज्यस्तरीय ॲपेक्स सोसायटी स्थापन केली जाईल. याशिवाय आपल्याला लखपती दीदी या महिलांच्या स्वयंरोजगाराच्या संकल्पनेलाही पुढे न्यायचे आहे. आतापर्यंत आपण 23 लाख लखपती दीदींचे उद्दीष्ट पूर्ण केले आहे. आणखी 24 लाखांचे उद्दीष्ट्य साध्य करून एक कोटी लखपती दीदींचे लक्ष्य गाठायचे आहे.

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प वैशिष्टे यासामाजिक न्याय, आदिवासींचाही विकास

 सामाजिक न्याय, आदिवासींचाही विकास

सामाजिक न्याय, आदिवासी विभागांच्या तरतूदीत भरीव वाढ करण्यात आली असून ती प्रत्येकी 43 व 40 टक्के एवढी आहे. सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला बळ मिळेल. यात वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबवल्या जाणार असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासंदर्भातील लाभ निश्चितच होतील.

विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प आहे. यापुर्वी अर्थमंत्री म्हणून 13 वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम दिवंगत शेषराव वानखेडे यांच्या नावावर होता. वित्त मंत्री श्री. पवार यांनी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यापुढील वाटचालीत ते देखील हा विक्रम पूर्ण करून, अर्थसंकल्प सादर करतील, असा विश्वास आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नमूद करून वित्त मंत्री श्री. पवार आणि वित्त राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांचे अभिनंदन केले.

००००

ग्रामीण भागातील रस्ते व शाळांच्या विकासासाठी न्यु डेव्हलपमेंट बँकेचे सहकार्य

 ग्रामीण भागातील रस्ते व शाळांच्या विकासासाठी

न्यु डेव्हलपमेंट बँकेचे सहकार्य

बँकेच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चा

 

मुंबई, दि. 28 : न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे भारतीय प्रादेशिक कार्यालयाचे महासंचालक डॉ डी.जे पांडियन यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथिगृह येथे भेट घेतली. या भेटी दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बँकेच्या शिष्टमंडळांसोबत विविध क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. राज्यात ग्रामीण भागामध्ये सिमेंट काँक्रीटचे दर्जेदार रस्ते, अन्य महामार्गाचे जाळे विकसित करण्यासाठी आणि शाळांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता न्यू डेव्हलपमेंट बँक सहकार्य करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्याला १ हजार अमेरिकन डॉलरची अर्थव्यवस्था करायची आहे. यासाठी राज्यात गतिमान दळणवळणाची व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. तसेच शैक्षणिक सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पायाभूत व्यवस्थाही उभी करावी लागणार आहे. यासाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँक राज्याला भरघोस आर्थिक मदत देईल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.

 

नवीन शैक्षणिक धोरण राज्याने अवलंबिले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याचा कौशल्य विकास करण्यात येत आहे. कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिल्यामुळे विद्यार्थी उन्नत होऊन राज्याला वेगाने विकसित करण्यासाठी हातभार लागणार आहे. शाळांचा विकास झाल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला तिथे पोहोचण्यासाठी दर्जेदार रस्त्यांचीही गरज आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे बनविण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले

 

 शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून 'सीएम श्री इन्स्टिट्यूशन' हा शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठीचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र अमृतकाळ रस्ते विकास योजना, ग्रामविकास विभाग राज्यात ग्रामीण भागात सिमेंट काँक्रीट रस्ते विकास प्रकल्प राबविणार आहे. या प्रकल्पांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.

 

 बँकेच्या शिष्टमंडळात बँकेचे भारतीय प्रदेश कार्यालयाचे महासंचालक डॉ. पांडियन यांच्या समवेत पब्लिक सेक्टर विभागाचे महासंचालक युरी सुरकोव्ह, सीनियर प्रोफेशनल बिंदू माधव पांडा, प्रिन्सिपल प्रोफेशनल बिन्तेश कुमार, ' मित्रा 'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाचे खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्य

 केंद्र शासनाचे खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्य

- केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी

राज्यात 14 खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्यावर भर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. 28 : केंद्र शासनाकडून खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल.अशी ग्वाही देत राज्यातील खाणपट्टे सुरु करावेत असे निर्देश केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी दिले. राज्यातील खनिकर्म विभागासाठी पर्यावरण, महसूल, भूसंपादन व वन विभागातील  प्रलंबित कामे फास्ट ट्रॅक वर घेवून राज्यात १४ खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

               सह्याद्री  अतिथीगृह येथे राज्यातील प्रमुख खाणपट्टे व महसूल यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई, केंद्रीय खनीकर्म सचिव व्हीं. एल.कांथा राव, खनिकर्म विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ, उपमहाव्यवस्थापक डॉ. टी.के. राव तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते .

 

             केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी.किशन रेड्डी म्हणाले की,राज्य सरकारने खाणपट्टे सुरू करण्याबाबत  राज्यस्तरावर खाण, वन, पर्यावरण आणि महसूल विभागांमधील समन्वयासाठी यंत्रणा तयार करावी. महाराष्ट्र ही स्ट्रार्टअपची राजधानी असून खनिकर्म क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणारे धोरणही ठरवावे असेही रेड्डी यांनी यावेळी सांगितले.

 

                       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी खनिज क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण असल्याने राज्यातील खाणपट्टे  प्रगतीबाबत शासन प्राधान्याने विचार करत आहे. भूवैज्ञानिक अहवालांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा  करणे, खाणपट्टे लिलाव प्रक्रियेमध्ये व इतर कामांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व यंत्र अभ्यासाचा (AI/ML) अधिकाधिक वापर  करणे, महसूल विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनींची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून  देणे, ज्या खाणी कार्यरत नाहीत अथवा कालबाह्य झालेल्या आहेत त्यांचे विश्लेषण  करणे,राज्य खाण निर्देशांकाची आणि राज्य खनिज शोध ट्रस्ट (SMET) स्थापन  करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच राष्ट्रीय खाण विकास निधी (NCMM) मिळवण्यासाठी  स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

           वाढवण बंदराच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू लागणार आहे त्यासाठी केंद्र शासनाकडून 'हेतू पत्र' जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ  यांना यावेळी वितरीत करण्यात आले.

 

      केंद्रीय सचिव व्ही. एल. कांथा राव यांनी हॉटेल ताज येथे खनिकर्म क्षेत्रातील उद्योजकांशी व राज्य शासनाच्या पर्यावरण, वने, महसूल या विभागातील अधिकाऱ्यांशी झालेली चर्चा व राज्याच्या बलस्थानांविषयी माहिती दिली.