शेती, सिंचन क्षेत्रालाही प्राधान्य
या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बृद्धिमता- एआय आणि बायोटेक, ड्रोन टेक्नॉलॉजी सारख्या उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या आणि शेतीतील नफा वाढवणाऱ्या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. एआयद्वारे माती परिक्षण ते फुल-फलधारणा यापर्यंतच्या टप्प्यांचे नियोजन करता येणे शक्य आहे. त्याबाबतचे नियोजनही केले गेले आहे. जलयुक्त शिवार टप्पा दोन आणि नदीजोड प्रकल्पासाठी भरीव तरतुद केली गेली आहे.
लाडक्या बहिणी ते लखपती दिदी...
लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही, असे नियोजन केले गेले आहे. याशिवाय या योजनेतून बहिणी आर्थिक स्वावलंबी व्हावेत असे नियोजन आहे. काही बहिणींनी या पंधराशे रुपयांतून सोसायटी स्थापन केल्या. या सोसायट्यांचे जाळे निर्माण करून, राज्यस्तरीय ॲपेक्स सोसायटी स्थापन केली जाईल. याशिवाय आपल्याला लखपती दीदी या महिलांच्या स्वयंरोजगाराच्या संकल्पनेलाही पुढे न्यायचे आहे. आतापर्यंत आपण 23 लाख लखपती दीदींचे उद्दीष्ट पूर्ण केले आहे. आणखी 24 लाखांचे उद्दीष्ट्य साध्य करून एक कोटी लखपती दीदींचे लक्ष्य गाठायचे आहे.
सामाजिक न्याय, आदिवासींचाही विकास
सामाजिक न्याय, आदिवासी विभागांच्या तरतूदीत भरीव वाढ करण्यात आली असून ती प्रत्येकी 43 व 40 टक्के एवढी आहे. सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला बळ मिळेल. यात वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबवल्या जाणार असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासंदर्भातील लाभ निश्चितच होतील.
विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प आहे. यापुर्वी अर्थमंत्री म्हणून 13 वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम दिवंगत शेषराव वानखेडे यांच्या नावावर होता. वित्त मंत्री श्री. पवार यांनी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यापुढील वाटचालीत ते देखील हा विक्रम पूर्ण करून, अर्थसंकल्प सादर करतील, असा विश्वास आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नमूद करून वित्त मंत्री श्री. पवार आणि वित्त राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांचे अभिनंदन केले.
००००
ग्रामीण भागातील रस्ते व शाळांच्या विकासासाठी
न्यु डेव्हलपमेंट बँकेचे सहकार्य
बँकेच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चा
मुंबई, दि. 28 : न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे भारतीय प्रादेशिक कार्यालयाचे महासंचालक डॉ डी.जे पांडियन यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथिगृह येथे भेट घेतली. या भेटी दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बँकेच्या शिष्टमंडळांसोबत विविध क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. राज्यात ग्रामीण भागामध्ये सिमेंट काँक्रीटचे दर्जेदार रस्ते, अन्य महामार्गाचे जाळे विकसित करण्यासाठी आणि शाळांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता न्यू डेव्हलपमेंट बँक सहकार्य करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्याला १ हजार अमेरिकन डॉलरची अर्थव्यवस्था करायची आहे. यासाठी राज्यात गतिमान दळणवळणाची व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. तसेच शैक्षणिक सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पायाभूत व्यवस्थाही उभी करावी लागणार आहे. यासाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँक राज्याला भरघोस आर्थिक मदत देईल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.
नवीन शैक्षणिक धोरण राज्याने अवलंबिले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याचा कौशल्य विकास करण्यात येत आहे. कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिल्यामुळे विद्यार्थी उन्नत होऊन राज्याला वेगाने विकसित करण्यासाठी हातभार लागणार आहे. शाळांचा विकास झाल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला तिथे पोहोचण्यासाठी दर्जेदार रस्त्यांचीही गरज आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे बनविण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले
शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून 'सीएम श्री इन्स्टिट्यूशन' हा शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठीचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र अमृतकाळ रस्ते विकास योजना, ग्रामविकास विभाग राज्यात ग्रामीण भागात सिमेंट काँक्रीट रस्ते विकास प्रकल्प राबविणार आहे. या प्रकल्पांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.
बँकेच्या शिष्टमंडळात बँकेचे भारतीय प्रदेश कार्यालयाचे महासंचालक डॉ. पांडियन यांच्या समवेत पब्लिक सेक्टर विभागाचे महासंचालक युरी सुरकोव्ह, सीनियर प्रोफेशनल बिंदू माधव पांडा, प्रिन्सिपल प्रोफेशनल बिन्तेश कुमार, ' मित्रा 'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाचे खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्य
- केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी
राज्यात 14 खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्यावर भर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 28 : केंद्र शासनाकडून खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल.अशी ग्वाही देत राज्यातील खाणपट्टे सुरु करावेत असे निर्देश केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी दिले. राज्यातील खनिकर्म विभागासाठी पर्यावरण, महसूल, भूसंपादन व वन विभागातील प्रलंबित कामे फास्ट ट्रॅक वर घेवून राज्यात १४ खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यातील प्रमुख खाणपट्टे व महसूल यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई, केंद्रीय खनीकर्म सचिव व्हीं. एल.कांथा राव, खनिकर्म विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ, उपमहाव्यवस्थापक डॉ. टी.के. राव तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते .
केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी.किशन रेड्डी म्हणाले की,राज्य सरकारने खाणपट्टे सुरू करण्याबाबत राज्यस्तरावर खाण, वन, पर्यावरण आणि महसूल विभागांमधील समन्वयासाठी यंत्रणा तयार करावी. महाराष्ट्र ही स्ट्रार्टअपची राजधानी असून खनिकर्म क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणारे धोरणही ठरवावे असेही रेड्डी यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी खनिज क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण असल्याने राज्यातील खाणपट्टे प्रगतीबाबत शासन प्राधान्याने विचार करत आहे. भूवैज्ञानिक अहवालांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करणे, खाणपट्टे लिलाव प्रक्रियेमध्ये व इतर कामांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व यंत्र अभ्यासाचा (AI/ML) अधिकाधिक वापर करणे, महसूल विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनींची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे, ज्या खाणी कार्यरत नाहीत अथवा कालबाह्य झालेल्या आहेत त्यांचे विश्लेषण करणे,राज्य खाण निर्देशांकाची आणि राज्य खनिज शोध ट्रस्ट (SMET) स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच राष्ट्रीय खाण विकास निधी (NCMM) मिळवण्यासाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
वाढवण बंदराच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू लागणार आहे त्यासाठी केंद्र शासनाकडून 'हेतू पत्र' जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ यांना यावेळी वितरीत करण्यात आले.
केंद्रीय सचिव व्ही. एल. कांथा राव यांनी हॉटेल ताज येथे खनिकर्म क्षेत्रातील उद्योजकांशी व राज्य शासनाच्या पर्यावरण, वने, महसूल या विभागातील अधिकाऱ्यांशी झालेली चर्चा व राज्याच्या बलस्थानांविषयी माहिती दिली.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी
‘माविम’ने कार्याची व्याप्ती वाढवावी
- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई दि. 28 : महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महामंडळाच्या कामाची व्याप्ती वाढविण्यात यावी. बचतगटांमार्फत जन सुविधा केंद्रांची देखभाल करण्याबाबत तसेच सर्व्हिस सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या जास्तीत-जास्त संधी उपलब्ध करून देणे व शहरी भागातील महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठीच्या योजनांसंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
मंत्रालयात महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामकाजासंदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक वर्षा लड्डा, विभागाचे सहसचिव श्री. ठाकूर, ‘माविम’चे सहायक व्यवस्थापक श्री. गमरे, सल्लागार कुसूम बाळसराफ आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.
महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, महामार्गावरील जनसुविधा केंद्राच्या देखभाल व व्यवस्थापनाची जबाबदारी महिला बचतगटांना देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा. या सुविधा केंद्रांमध्ये शौचालये, हिरकणी कक्ष, बचतगटातील व ग्रामीण भागातील महिलांसाठी प्रदर्शन, हस्तकला विक्री केंद्रे, अल्पोपहार यासारखे स्टॉल उभारण्याचे प्रस्तावित करावे.
बचतगटांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्बल घटकातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम माविम मार्फत सुरू असून, ग्रामीण आणि शहरी भागातील सुशिक्षित आणि मध्यमवर्गीय महिलांसाठी व्यावसायिक संधी, वित्तिय जोडणी आणि मार्गदर्शन प्रभावीपणे करण्यासाठी पंडिता रमाबाई वैयक्तिक महिला अर्थार्जन योजना राबविण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी तटकरे यांनी दिले.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासन सकारात्मक
- कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल
मुंबई, दि. 6 : शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असते, नुकसान भरपाई बाबत शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मदत केली जाते. शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून राज्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात येईल, असे कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान व कापूस या पिकावरील किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, संजय कुटे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सहभागी शेतकऱ्यांना हंगामा अखेर पीक नुकसानीच्या प्रमाणात कापणी प्रयोगाधारित नुकसान भरपाई देय राहील. शेतकऱ्यांना 1 रुपयात पीकविमा देत आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे मागील पाच वर्षातील सरासरी उत्पन्न कमी झाले असेल. त्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई दिली जाईल. पीकविमा संदर्भात शेतकऱ्यांची तक्रार असल्यास याबाबत बैठक घेण्यात येईल.
