चॅम्पियन्स चषक जिंकणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाचे विधानसभेत अभिनंदन

 चॅम्पियन्स चषक जिंकणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाचे विधानसभेत अभिनंदन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला अभिनंदनाचा ठराव

 

मुंबई, दि. 10 : भारतीय क्रिकेट संघाने आयसीसी चॅम्पियन्स चषक जिंकल्याबद्दल भारतीय क्रिकेट संघाच्या अभिनंदनचा ठराव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडला. हा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला.

 

भारतीय क्रिकेट संघाने दुबई येथे खेळल्या गेलेल्या आयसीसी चॅम्पियन्स चषक क्रिकेट स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय मिळवला. या विजयाने तीन वेळा आयसीसी चॅम्पियन्स चषकावर नाव कोरणारा भारत हा जगातील एकमेव देश ठरला आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय क्रिकेट संघाचे अभिनंदन केले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आयसीसी चॅम्पियन्स चषकावर तब्बल १२ वर्षांनंतर भारताचे नाव कोरले गेले आहे. भारतीय संघाचा विजय, सांघिक भावना आणि जिद्द, चिकाटीतून क्रिकेट प्रेमींसाठी अवर्णनीय, अविस्मरणीय आनंदाची पर्वणी ठरली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्णधार रोहित शर्मा यांचे विशेष कौतुक केले आहे. या संपूर्ण मालिकेवर कर्णधार रोहित शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने सुरवातीपासून वर्चस्व राखले आणि अंतिमतः विजयाचा कळस गाठला. अंतिम सामन्यातही कर्णधार रोहित शर्मा यांनी खेळलेली ७६ धावांची खेळी अविस्मरणीय ठरली.

 

 वास्तू विषारद असलेल्या गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती यांनी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करीत भारतीय क्रिकेट संघाला मोक्याच्या वेळी विकेट्स काढून दिल्या.क्रिकेट हे भारतीयांचे वेड आहे. पण केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातील क्रिकेटप्रेमी भारतीय संघाचे चाहते आहेत. क्रिकेट विश्वामध्ये भारत सध्या नेतृत्व करीत आहे.  कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यावर स्पर्धा सुरू होण्याआधी टीका झाली. त्यांच्या फॉर्मविषयी साशंकता निर्माण करण्यात आली. मात्र ' फॉर्म' हा तात्पुरता असून 'क्लास' हा कायम असतो, अशा शब्दात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचे अभिनंदन केले.

अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी भरीव तरतूद

 अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी भरीव तरतूद

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १० : ऐतिहासिक वारसा, संस्कृती आणि विविधता यांनी समृद्ध असलेले  राज्याचे पर्यटन क्षेत्र जागतिक पातळीवर पसंतीला उतरत असून आर्थिक विकासाला या क्षेत्रामुळे मोठी चालना मिळत आहे. रोजगाराभिमुख विकासाची या क्षेत्राची क्षमता लक्षात घेऊन २०२५ - २६ च्या  अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सुविधा सोयीसुविधांसाठी  भरीव अशी २ हजार ८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे पर्यटन, खनीकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

 पुढील दहा वर्षात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, आरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात आले आहे. शिवाय नव्या पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमाचा इतिहास कळावा यासाठी शिवसृष्टीसारखे विविध प्रकल्प हाती घेऊन त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग आणि सातारा जिल्ह्यातील जल पर्यटनासाठी निधीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे आणि कोयनानगर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कायवॉक उभारणीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने सर्व विभागांना समान न्याय देणारा आहे असे पर्यटन मंत्री श्री.देसाई म्हणाले.

कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

 कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील

  लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

-         कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

मुंबई, दि.१०: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मितीवर देण्यात आला असल्याचे मत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.

 

कौशल्य विकास मंत्री श्री लोढा म्हणाले की, नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर (इनोव्हेशन सिटी) उभारण्यात येणार आहे. त्यातून हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम  बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. AI चे प्रशिक्षण देऊन महिलांना उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी जगभरात उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या प्रधानमंत्री मोदी यांच्या

 देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या प्रधानमंत्री मोदी यांच्या

संकल्पसिद्धीला बळ देणारा अर्थसंकल्प

- उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार

महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही...’

-         अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्धार

·         शेती, शेतीपुरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन,

पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास  क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद,

·         ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा अर्थसंकल्प

 

मुंबई, दि. 10 :- ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही...’ असे सांगत शेती, शेतीपूरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा अकरावा अर्थंसंकल्प विधानसभेत सादर करताना व्यक्त केला. तसेच विधापरिषदेमध्ये वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज, स्वराज्यजननी जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीराव फुले, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या महामानवांचे स्मरण केले. शिखांचे नववे गुरु, श्री गुरु तेगबहादूर यांच्या हौतात्म्याचे हे 350 वे वर्ष आहे. स्वराज्य सौदामिनी महाराणी ताराबाई यांचे हे त्रिशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंतीवर्ष आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी जन्मवर्ष आहे. देशातील लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या आपल्या संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. याचाही कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख त्यांनी केला.

राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प आहे. औद्योगिक विकासात  राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये  दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्‍याव्दारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली.  अभय योजनेचे नाव “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, 2025” असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

सेवानिवृत करीता आयकर रिटर्न साठी

 

जीबीएस आजाराबाबत व्यापक जनजागृती राज्यस्तरीय शीघ्र प्रतिसाद पथक स्थापन

 जीबीएस आजाराबाबत व्यापक जनजागृती

राज्यस्तरीय शीघ्र प्रतिसाद पथक स्थापन

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

            मुंबई, दि. 5 : गुईलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) आजाराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. हा आजार कोरोनासारखा संसर्गजन्य नसून शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी झाल्यास होतो, असे आरोग्य तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. या आजाराबाबत राज्यस्तरीय शीघ्र प्रतिसाद पथक स्थापन करण्यात आले असून मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

‘जीबीएस’ आजाराबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर, मनोज जामसुतकर,चेतन तुपे, सिद्धार्ध शिरोळे, नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, राज्यात पुणे जिल्ह्यात 9 जानेवारी 2025 रोजी पहिला जीबीएस चा संशयित रुग्ण आढळला. 3 मार्च 2025 पर्यंत 222 संशयीत रुग्णांची नोंद झाली असून यापैकी 193 रुग्णांचे निदान झाले आहे. सद्यस्थितीत जीबीएस रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याचे दिसून येत नाही. जीबीएस विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या आहेत. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत हा आजार समाविष्ट करण्यात आला असून गरजू रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात येत आहेत.

पुणे येथे नियमित सर्वेक्षण सुरू असून बाधित भागातील 89 हजार 514 घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मी स्वतः पुणे जिल्ह्यात भेट दिली आहे. बाधित भागातील विहिरीच्या पाण्याचे निर्जंतुकीकरण करण्यात आले आहे. प्रभावित भागातील पाण्याचे क्लोरिनेशन करण्यात आले आहे. राज्यात विविध माध्यमांद्वारे या आजाराविषयी माहिती देण्यात येत असून, लक्षणे आढळल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचे आवाहन आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी केले.

पिण्याच्या पाण्यातील नमुन्यांमध्ये हानिकारक घटक आढळलेल्या ठिकाणी 'शुद्धीकरण

 पिण्याच्या पाण्यातील नमुन्यांमध्ये

हानिकारक घटक आढळलेल्या ठिकाणी 'शुद्धीकरण प्रकल्प'

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. ५ : राज्य शासन पाण्याच्या स्त्रोतापासून पाण्यातील रासायनिक घटकांच्या तपासणीसाठी पाणी नमुन्यांची तपासणी करते. या नमुन्यांमध्ये शरीरास हानिकारक घटक आढळलेल्या पाणी नमुन्यांच्या ठिकाणी विविध उपायोजना करीत असते. राज्यात नांदेड जिल्ह्यात नायट्रेट बाधित पाणी नमुने आढळलेल्या ६८२ गावांमध्ये शुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहे. बाधित पाणी नमुने आढळलेल्या ठिकाणी आवश्यकतेप्रमाणे जलशुद्धीकरण प्रकल्प (आर.ओ प्लॅन्ट) उभारण्याची कार्यवाही शासन करेल, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

भुजलामध्ये वाढत असलेल्या नायट्रेटचे प्रमाण रोखण्याबाबत विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

पाणीपुरवठा मंत्री पाटील म्हणाले, केंद्र शासन रँडम पद्धतीने पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करीत असते. तर राज्य शासन पाण्याच्या प्रत्येक स्त्रोतातील पाणी नमुने तपासते. राज्य शासनाच्या नमुन्यांमध्ये ११.६२ टक्के नमुन्यात नायट्रेटचे प्रमाण आढळले आहे. नायट्रेटचे प्रमाण रोखण्यासाठी युरियाच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृतीवर भर द्यावा लागेल. तसेच उद्योगांमधून येणाऱ्या दूषित पाण्याबाबत एचटीपी प्लांट बसविण्याच्या सूचना देण्यात येतील. पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण रोखण्याबाबत उद्योग, पर्यावरण व कृषी विभाग यांची संयुक्त बैठकही घेण्यात येईल. पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन विविध उपयोजनांची अंमलबजावणी करत आहे.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये विधानसभा सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार, डॉ नितीन राऊत, प्रशांत बंब, समीर कुणावर, आदित्य ठाकरे, डॉ संजय कुटे यांनी सहभाग घेतला.

0000