हाजीअली येथे २ हजार क्षमतेचे वाहनतळ उभारा*

 बृहन्मुंबई महापालिकेच्या २ लाख कोटींच्या*

*विविध प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आढावा*

*- प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कामाचा वेग वाढवा*

*- हाजीअली येथे २ हजार क्षमतेचे वाहनतळ उभारा*

*- प्रस्तावित प्रकल्पांच्या टेंडरची कामे महिन्याभरात पूर्ण करा*

 

मुंबई, दि. ४ : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने सुरू असलेल्या सुमारे १ लाख ४१ हजार कोटींच्या तसेच प्रस्तावित २५ हजार कोटी रुपयांच्या विविध पायाभूत व इतर सुविधा प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. यावेळी महापालिकेच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या नाले सफाईच्या कामांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा (एआय) वापर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

विधानभवनात झालेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर आदी उपस्थित होते.

महापालिका आयुक्त श्री. गगराणी यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे विविध प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीची माहिती दिली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा प्रकल्प, मलनिःसारण प्रकल्प, आरोग्य विभागाचे १ लाख ४१ हजार ३५६ कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू आहेत. यामध्ये ७०० किमी किलोमीटर रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरणाची कामे, वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारी मार्ग, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडसह गोखले पूल, विक्रोळी पूल, कर्नाक पूल, सायन पूल, मढ –वर्सोवा पूल आदी पुलांची कामे, दहीसर, पोईसर, ओशिवरा नदी पुनर्जिविकरण व मिठी नदी स्वच्छता प्रकल्प, यासह पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच वर्सोवा, मालाड, भांडूप, घाटकोपर येथील मलजल उदचन केंद्र, वर्सोवा मलजल बोगदा, मिठी नदी पॅकेज मलजल बोगदा व प्राधान्य मलजल बोगदा या सात मलःनिसारण प्रकल्पांचाही समावेश आहे.  याशिवाय आरोग्य विभागाच्यावतीने सायन केईएम, सायन व नायर रुग्णालयांचे पुनर्विकास व नवीन रुग्णालयांची उभारणी, दहिसर पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील ऑक्ट्रॉय नाका व मानखुर्द येथे वाहनतळ व व्यावसायिक केंद्र उभारणे या प्रकल्पांचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.

तसेच निक्षारीकरण प्रकल्प, मिठी नदी पॅकेज ५, पांजरापोळ जलशुद्धीकरण प्रकल्प, दहिसर उद्यान विकास, मानखुर्द वाहतूक केंद्र, जिजामाता उद्यान विस्तारीकरण व मुलुंड पक्षी संग्रहालय, देवनार बायोमायनिंग, देवनार पशुवध आधुनिकीकरण, मध्यवर्ती उद्यान पायाभूत सुविधा व गारगाई पाणीपुरवठा प्रकल्प या सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.

दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणासाठी कायदा पदवीधरांनी पुढे यावे

 दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणासाठी कायदा पदवीधरांनी पुढे यावे

- न्यायमूर्ती भूषण गवई

 

मुंबई,  : यशासाठी सातत्य, परिश्रम व प्रामाणिक प्रयत्न यांची आवश्यकता आहे.  कायदा क्षेत्र सर्वस्पर्शी असून समाजातील दुर्बल घटकांना कायदेशीर सल्ला व मदत देण्यासाठी कायदा क्षेत्रातील पदवीधरांनी पुढे यावे, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व राष्ट्रीय विधी विद्यापिठाचे कुलपती भूषण गवई  यांनी केले.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचा द्वितीय पदवी प्रदान सोहळा एनसीपीए झाला. या कार्यक्रमास विद्यापीठाचे प्र-कुलपती मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती आलोक आराधे, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप उके उपस्थित होते. या कार्यक्रमात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे, विधि व न्याय विभाग प्रधान सचिव सुवर्णा केवळे, यासह मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सर्वश्री अतुल चांदुरकर, नितीन सांबरे, अनिल किल्लोर, अभय आहुजा, पृथ्वीराज चव्हाण (निवृत्त) तसेच कायदा व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात पदवी व पदव्युत्तर अशा 350 विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पदवी प्रदान करण्यात आली.  विविध अभ्यासक्रमांमध्ये सुवर्ण, रौप्य व कांस्य पदक प्राप्त विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

प्रास्ताविकात कुलगुरू प्रा. डॉ  उके यांनी  विद्यापीठाने शैक्षणिक, सांस्कृतिक व क्रिडा क्षेत्रात दिलेल्या भरीव योगदानाचा आढावा घेत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांसोबत केलेल्या सामंजस्य करारांची माहिती दिली. मान्यवरांच्या हस्ते विद्यापीठाचे पुढील 20 वर्षाचे  “व्हिजन डॉक्युमेंट 2040” प्रकाशित करण्याते आले. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र विधी विद्यापीठ यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. संचालक समरेंद्र निंबाळकर व सदस्य सचिव शेखर मूनगटे यांनी करारावर स्वाक्षरी केली.

सुधारित नळ पाणी पुरवठा योजना, जलजीवन मिशन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अतंर्गत नळ पाणी पुरवठा

 ग्रामीण भागात मागणीप्रमाणे

पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. १० : ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही बाब महत्वपूर्ण असून त्याचे गांर्भीय लक्षात घेऊन गावांमध्ये वाढीव मागणीप्रमाणे पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित सांगली जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कामाच्या आढावा बैठकीत श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार जयंत पाटील, सत्यजीत देशमुख, सचिव संजय खंदारे, यांच्यासह जलजीवन मिशन तसेच स्थानिक संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, शिराळा तालुक्यातील विविध गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन ज्या गावांमध्ये गावकऱ्यांची वाढीव पाण्याची गरज व मागणी आहे, त्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करुन योग्य उपाययोजना करुन त्यानुसार पाण्याची उपलब्धता करुन देण्यात याव्यात. या दोन्ही तालुक्यातील गावांमधील सुधारित नळ पाणी पुरवठा योजना, जलजीवन मिशन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अतंर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत विविध कामांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची सूचना ,pl share

 आरोग्य तपासणीपासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी

ॲप विकसित करावे

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. १० : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आरोग्य तपासणीची अत्यंत आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) च्या माध्यमातून शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने वर्षभराची दिनदर्शिका तयार करावी आणि शाळांना पूर्वकल्पना देऊन पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. आरोग्य तपासणीपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी ॲप विकसित करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे संचालक अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ.कमलापूरकर, उपसंचालक रेखा गायकवाड आदी प्रत्यक्ष तर शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, आरोग्य तपासणीपूर्वी विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना शाळेमार्फत सूचना देता येईल तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीच्या वेळी पालक त्यांच्यासोबत उपस्थित राहतील यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी दिनदर्शिका तयार करण्यात यावी. तपासणीच्या दिवशी सर्व विद्यार्थी उपस्थित राहतील, याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने घ्यावी. विद्यार्थ्यांच्या नियमित तपासणीव्यतिरिक्त तो केव्हाही आजारी पडला तरीही त्याला ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून उपचार मिळावेत तसेच प्राथमिक तपासणीनंतर ज्या विद्यार्थ्यांना पुढील उपचाराची आवश्यकता असेल त्यांना संपूर्ण उपचार मिळतील याची दक्षता घ्यावी. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नाशिक जिल्ह्याने तयार केलेल्या तसेच दमण येथे तयार करण्यात आलेल्या ॲपचा आरोग्य व शिक्षण विभागाच्या समन्वयातून अभ्यास करण्यात यावा. यातील चांगल्या बाबींचा समावेश करुन राज्यस्तरावर विद्यार्थ्यांच्या तपासणीसाठी ॲप तयार करण्यात यावे, अशा सूचना श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची सूचना करुन श्री.भुसे यांनी प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे या योजनेबाबत जागृती निर्माण करुन दुर्देवाने विद्यार्थ्याचा अपघात घडल्यास शिक्षकांनी स्वत:हून अशा विद्यार्थी आणि पालकांना मदत मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही अत्यावश्यक बाब असून यासाठी ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होईल, याची आरोग्य विभागाने दक्षता घेण्याची सूचना केली.

0000

खतांसाठी गोदामांच्या क्षमतांची माहिती सादर करावी

 खतांसाठी गोदामांच्या क्षमतांची माहिती सादर करावी

- कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

·         युरीया डिएपी खताच्या संरक्षित साठ्यासाठी नियुक्त महामंडळांना निर्देश

 

मुंबई, दि. १० : नत्रयुक्त खतांमध्ये युरिया आणि स्फुरदयुक्त खतांमध्ये डीएपी ही सर्वात स्वस्त व लोकप्रिय असल्यामुळे खरीप हंगामामध्ये या दोन्ही खतांची मागणी वाढते हे लक्षात घेवून कृषी विभागाकडून ही खरीप हंगाम २०२५ खते साठा संरक्षित करण्यासाठी नियुक्त महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या गोदामात खत साठवणुकीची क्षमता याबाबतची माहिती कृषी आयुक्तालयाकडे सादर करावी असे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

             खरीप हंगाम २०२५ करिता युरीया डिएपी खताचा संरक्षित साठा ठेवण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक विधानपरिषद येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आयुक्त सूरज मांढरे, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

          कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशननी आपल्या गोदाम क्षमतांची माहिती सादर करावी. गोदामांची क्षमता तपासून याबाबतीत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर खरीप हंगाम २०२५ मध्ये सरासरी इतके पर्जन्यमान गृहित धरल्यास रासायनिक खतांच्या मागणीत वाढ होऊ शकते. हंगामातील पेरणीच्या वेळी युरिया व डीएपी खताची व अन्य फळांना खते दुसऱ्या हप्त्यात देण्यासाठी युरियाची शेतकऱ्यांकडून एकाच वेळी मागणी होत असते. अशा वेळी दळणवळण अडचणी, रेल्वे रेक वेळेत उपलब्ध न होणे, आयातीस वेळ लागणे, तांत्रिक अडचणी यामुळे वेळेवर खते उपलब्ध न होण्याचा संभव असतो. या पार्श्वभूमीवर खत उपलब्धतेसाठी खरीप व रब्बी हंगामातील खत उपलब्धता आढावा घेण्यात यावा. केंद्र शासनाकडून नियोजनाप्रमाणे खत उपलब्धता व पुरवठा होण्यासाठी पाठपुरावा करावा असे निर्देशही ॲड. कोकाटे यांनी दिले.

0000

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा, हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प

 ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा,

हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई दि. १० : राज्यातील सर्व घटकांना विकासाची संधी देणारा आणि पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण भागातील सुविधांना बळकटी देत  ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा - २ अंतर्गत सन २०२४ -२५ करिता २० लाख घरकुलांच्या उद्दिष्टापैकी सुमारे १८ लाख ३८ हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून १४ लाख ७१ हजार लाभार्थीना पहिल्या हप्त्यासाठी २ हजार २०० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थीच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत  २२ लाख महिलांना “लखपती दिदी” होण्याचा मान मिळाला असून सन २०२५-२६  मध्ये आणखी २४ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

“मुख्यमंत्री शाश्वत समृध्द पंचायत राज अभियान” राज्यात राबविण्यात येणार असून त्यात भाग घेणाऱ्या अत्युत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना तालुका पातळीपासून राज्य स्तरापर्यंत पुरस्कार देण्याचे प्रस्तावित आहे.

नवी मुंबईत उलवेमध्ये १९४ कोटी १४ लाख रुपये किंमतीच्या “युनिटी मॉल”चे काम प्रगतीपथावर आहे.

तसेच  बचतगटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक “उमेद मॉल” उभारण्याचे शासनाने ठरवले असून पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अशा विविध योजनांद्वारे ग्रामीण भागातील जनतेला आर्थिक प्रगतीसह , सोयीसुविधांची उपलब्धता देणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी स्वागत केले.

लातूर जिल्हा रुग्णालय उभारणीसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 3 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी

 लातूर जिल्हा रुग्णालय उभारणीसाठी

पुरवणी मागण्यांमध्ये 3 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी

 

मुंबई, दि. 10 - पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अथक प्रयत्नामुळे लातूरच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या उभारणीस मिळणार असून या रुग्णालयाच्या जागेसाठी आवश्यक असलेल्या 3 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीला पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या उभारणीच्या कामाला गती येणार आहे. 

            सन 2013 मध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. 100 खाटांचे हे रुग्णालय उभारण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून 31 कोटी 85 लाख रुपयांचा निधीही प्राप्त झाला होता. परंतु मुख्य अडचण होती जागेची. यासाठी कृषी महाविद्यालयाची 10 एकर जागा निश्चित करण्यात आली. या जागेच्या अधिग्रहणासाठी 3 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीची गरज होती. यासाठी पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. 

            त्यांच्या या पाठपुराव्यास यश येऊन पुरवणी मागण्यांमध्ये लातूर जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेसाठी 3 कोटी 32 लाख 68 हजार 650 रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या प्रयत्नामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारणीचे काम मार्गी लागले आहे.