पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

 पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 5 : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा या बांधकामाधीन प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिले. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत विधानपरिषदेमध्ये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

पनवेल महापालिकेला विविध स्त्रोतांमधून 234 दलली/दिन इतका पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामध्ये देहरंग धरण पाताळगंगा आणि सिडकोच्या हेटवणे, मोरबे स्त्रोतातून पाणीपुरवठा होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेची 2021 ची लोकसंख्या 15 लाख 1 हजार 134 आहे. मजनिप्राच्या मापदंडानुसार 135 लीटर प्रती माणशी प्रति दिन प्रमाणे अनुज्ञेय पाणी 2.60 अ.घ.फू. वर्ष आहे. मात्र प्रत्यक्ष मंजूर परिमाण 3.02 अ.घ.फू. आहे. पनवेल महानगरपालिकेने मुळशी धरण, जि. पुणे येथून पश्चिमेकडील कुंडलिका नदीवरील डोलवहाल बंधाऱ्यातून घरगुती पाणी वापरासाठी 517.652 दलली/दिन पाणी मागणी केली आहे. पनवेल महापालिकेचे डोलवाहल बंधाऱ्यापासून अंतर साधारणतः 75 कि.मी. आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्राच्या नजीकच्या पर्यायी स्त्रोतांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पनवेल जवळ बाळगंगा नदी प्रकल्प, कोंढाणे ल.पा. योजना कर्जत आणि पाली भुतावली ल.पा. योजना हे बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. तसेच शिलार प्रकल्प नियोजित आहे. या बांधकामाधीन प्रकल्पासून पनवेल मनपाला आवश्यक असणारा 517.652 दललि/दिन इतका पाणी पुरवठा करणे शक्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

पनवेल महापालिकेस पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपलब्ध भविष्यकालीन जलस्त्रोत सिडको, नवी मुंबई, मजीप्रा, मऔविम व इतर अभिकरणांची पाणी मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील तदतुदीनुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करणे आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने पोशिर, शिलार, बाळगंगा या बांधकामाधीन पर्यायी स्त्रोतांचा अभ्यास करून उपलब्ध पाण्यानुसार व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या भविष्यातील मागण्यांचा विचार करता समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन आहे.

शिक्षण विभागाचे कामकाज ऑनलाईन करणार,pl share

 शिक्षण विभागाचे कामकाज ऑनलाईन करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ६ : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते देण्याबाबत शासन निर्णय १२ जून २००९ आणि १७ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. अमरावती विभागातील उशिराने एनपीएस क्रमांक घेतलेल्या एकूण १०८ कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करण्याची कार्यवाही सुरू असून ही कार्यवाही ३१ मार्च पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अन्य अडचणी सोडविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे कामकाज जास्तीत जास्त ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सुधाकर आडबाले यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाबाबत उत्तर देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, शिक्षकांचे प्रलंबित हप्ते देण्यासाठी एनपीएस अथवा डीसीपीएस चे खाते निवडणे आणि त्याचा क्रमांक प्राप्त करुन घेणे अनिवार्य आहे. शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध कामे वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून नजिकच्या काळात विभागाच्या कामकाजात सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसून येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

विद्यापीठांचे उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी समिती नियुक्त

 विद्यापीठांचे उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी समिती नियुक्त

- मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील विविध विद्यापीठांकडून उपकेंद्र स्थापन करण्याविषयी प्रस्ताव येत आहेत. या उपकेंद्र स्थापन करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी सदस्य विक्रम काळे, भावना गवळी यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

              स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी निर्णय घ्यावा असे सांगून मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, सर्वच ठिकाणी उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी मागणी होत आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या मध्ये पुढाकार घेवून विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्या ठिकाणी उपकेंद्र स्थापन करायचे याचा निर्णय घ्यावा. एक जिल्हा एक विद्यापीठ या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. पूर्वी प्रमाणे आता प्रत्यक्ष जाऊन विद्यापीठातील प्रशासकीय कामकाजाची गरज राहिली नसून बऱ्याच गोष्टी ऑनलाइन झाल्यामुळे उपकेंद्राच्या ठिकाणी आता प्रशासकीय कामासोबतच आणखी काही कार्यक्रम राबविण्याबाबत विचार करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले

धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासन सकारात्मक

 धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासन सकारात्मक

- कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल

 

   मुंबई, दि. 6 : शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असते, नुकसान भरपाई बाबत शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मदत केली जाते. शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून राज्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात येईल, असे  कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान व कापूस या पिकावरील किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, संजय कुटे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सहभागी शेतकऱ्यांना हंगामा अखेर पीक नुकसानीच्या प्रमाणात कापणी प्रयोगाधारित नुकसान भरपाई देय राहील. शेतकऱ्यांना 1 रुपयात पीकविमा देत आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे मागील पाच वर्षातील सरासरी उत्पन्न कमी झाले असेल. त्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई दिली जाईल. पीकविमा संदर्भात शेतकऱ्यांची तक्रार असल्यास याबाबत बैठक घेण्यात येईल.

****

मुंबईतील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देणार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधानसभेत आश्वासन

 मुंबईतील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या 

पुनर्विकासाला गती देणार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधानसभेत आश्वासन

 

            मुंबई,: मुंबई शहरातील धोकादायक, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  विधानसभेत दिले.

विधानसभेत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, पराग आळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनिल राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, अतुल भातखळकर, छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री  बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने इमारत धोकादायक घोषित केली, तर प्रथम इमारत मालकाला पुनर्विकासाची संधी दिली जाते. मालकाने ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर न केल्यास, भोगवटादारांच्या किंवा भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ही संधी दिली जाते. जर त्यांनीही ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर केला नाही, तर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास करण्याची तरतूद केली आहे.

या प्रक्रियेनुसार, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ८५४ इमारत मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ६७ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले,त्यापैकी ३० मालकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात आले आहे.

राज्य शासन नवीन गृहनिर्माण धोरण आणत असून, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील याची सुनिश्चित केली जाणार आहे. रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे मुंबईबाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना  परत मुंबईत आणणार तसेच मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घरांसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. असेही उपमुख्यमंत्रीश्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे छायाचित्र असलेल्या ‘रूपे कार्ड’चे अनावरण, लाडक्या बहणीसाठी

 छत्रपती शिवाजी महाराजांचे छायाचित्र असलेल्या ‘रूपे कार्ड’चे अनावरण

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेले ‘रूपे कार्ड’ ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. मल्टि मोडल ट्रान्सपोर्ट एक्सेस त्यात उपलब्ध आहे. याद्वारे डिजिटल सुरक्षितता आणि इन्शुरन्स सुद्धा मिळणार आहे. तसेच पेमेंट करण्यासाठी क्युआर कोडही देण्यात आला आहे. या कार्डचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. देशात ‘रूपे कार्ड’ देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे.

लाडक्या बहिणीसाठी राज्यस्तरीय क्रेडिट संस्था स्थापणार

 लाडक्या बहिणीसाठी राज्यस्तरीय क्रेडिट संस्था स्थापणार

महिलांचे शिक्षण व समाजातील स्थान सुधारणे यासाठी ‘लेक लाडकी’, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ यासारख्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात असल्याचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सांगितले. नागपूरच्या लाडक्या बहिणींनी नागपूर महिला सन्मान क्रेडिट सोसायटी सुरू केली, ज्याच्या माध्यमातून त्या महिला उद्योग सुरू करीत आहेत आणि इतर महिलांनाही सहकार्य करीत आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या साहाय्याने राज्यस्तरीय क्रेडिट सोसायटी स्थापन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.