अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात लवकरच ‘एमआरआय’ मशीन

 अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात 

लवकरच ‘एमआरआय’ मशीन

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 मुंबई, दि. ५ : अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ‘एमआरआय ३ टेस्ला’ मशीन खरेदीसाठी २४.९७ कोटी रुपयांना नवीन प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजनेतून लवकरच हे मशीन उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ‘एम आर आय ३ टेस्ला’ मशीन खरेदीबाबत विधानसभा सदस्य साजिद पठाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

याबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘एमआरआय’ मशीन खरेदीसाठी औषध महामंडळमार्फत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे मशीन खरेदीस विलंब झाला. हाफकिन महामंडळामार्फत खरेदीची व्यवस्था बंद करण्यात आली असून औषधी व वस्तू खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. ‘एमआरआय ३ टेस्ला’ मशीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाने युक्त आहे. त्यामुळे अचूक निदान होऊन योग्य उपचार मिळण्यास रुग्णाला मदत होते. राज्यात पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) पद्धतीचा अवलंब करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात सिटी स्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदी करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाने एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ९०० जागा राज्याला दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील मंजूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होणार आहे. परभणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील बांधकामासंदर्भात निविदा प्रकिया राबविण्यात येत असून लवकर काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये विधानसभा सदस्य हरिष पिंपळे, विजय वडेट्टीवार, डॉ. राहुल पाटील, अजय चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

0000

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत

 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत

महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 5 : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या पहिल्या शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट असलेल्या निकषांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यात आलेले नाहीत. संपूर्ण प्रक्रिया आणि कार्यवाही याच निकषांनुसार पार पडत असल्याचे महिला ब बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सदस्य अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महिला ब बालविकास मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील, अशोक उर्फ भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

महिला ब बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, या योजनेच्या अटी शर्तीनुसार लाभार्थी महिलांसाठीची पात्रता व अपात्रता ठरवण्यात आली आहे. त्याच निकषांनुसार अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे. कोणत्याही योजनेत लाभार्थ्यांच्या अर्जाची छाननी ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यानुसार ज्या लाभार्थी महिला निकषांची पूर्तता करीत नाहीत त्यांना या योजनेचा आर्थिक लाभ अदा न करण्याच निर्णय घेतला असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 2 कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज नोंदणी केली असून त्यापैकी सद्यस्थितीत 2 कोटी 52 लाख महिल पात्र ठरत आहेत.  

ही योजना 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी लागू आहे, त्यामुळे 65 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या महिलांचा लाभ दर महिन्याला बंद होतो. यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या नियमितपणे बदलत असते. सध्या सुमारे 1.20 लाख महिलांनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे त्या योजनेतून बाद झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, विवाहानंतर इतर राज्यांत स्थायिक झालेल्या महिलांचाही योजनेंतर्गत विचार केला जात नाही. राज्यातील जवळपास अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. यामुळे महिलांकडून सरकारचे अभिनंदन केले जात आहे.

दरम्यान, राज्य सरकार 2100 रुपयांपर्यंत सन्मान निधी वाढवणार असल्याच्या चर्चेबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांनी अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, मात्र सध्या 2100 रुपयांची घोषणा झालेली नाही.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 54 वासतिगृहे सुरु ; मुख्यमंत्र्याकडून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे कौतुक

 ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 54 वासतिगृहे सुरु ;

मुख्यमंत्र्याकडून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे कौतुक

 

मुंबई, दि. 5 : ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात वर्षभरात 54 वसतीगृहे सुरु करण्यात आली आहेत. तर आणखी 18 वसतीगृहे येत्या जूनअखेर सुरू होतील अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली. तसेच वर्षभरात 54 ओबीसी वसतीगृह सुरू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे यांचे सभागृहात अभिनंदन केले.

विधानपरिषदेत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी ओबीसी वसतीगृह आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजने विषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरावेळी ते बोलत होते.

मंत्री सावे म्हणाले की, राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रस्तावित 72 वसतिगृहांपैकी 54 वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये 26 मुलांची आणि 28 मुलींची वसतीगृहे आहेत. उर्वरित वसतीगृहे या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरु होतील. याशिवाय, ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणारे विद्यावेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. मुंबई, आणि महानगर परिरसरातील इमारतीसाठी शासनाने भाडे वाढवून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे उर्वरित 18 वसतीगृहे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून म्हणजेच जून-जुलैमध्ये सुरू होतील. सर्व वसतीगृहे स्वमालकीची असावीत यासाठीही विभाग प्रयत्नशील आहे. तसेच वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. यंदाच्या वर्षी बँक खात्यांमधील काही त्रुटीमुळे हा निधी वितरणास वेळ लागला आहे. परंतु पुढील शैक्षणिक वर्षापासून हा निधी वेळेत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, असेही श्री. सावे यांनी सांगितले.

सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प

 सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 4 : राज्यात सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी 850 कोटी रुपयांचा निधी असून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर गुन्ह्यांना वेळीच रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवी मुंबईच्या महापे येथे अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र उभारले जात आहे. या केंद्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्लाउड आधारित प्रणालींचा वापर केला जाणार आहे. यात राज्यातील 50 सायबर पोलीस ठाण्यांना या प्रणालीशी जोडले जाणार आहे, त्यामुळे फसवणूक झाल्यास त्वरित कारवाई करता येईल. बँक खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहार थांबवण्यासाठी एक विशेष रिअल-टाईम ट्रॅकिंग सिस्टिम तयार करण्यात येत असून पहिल्या 2-3 तासांत फसवणुकीची माहिती मिळाल्यास तत्काळ निधी गोठविला जाऊ शकतो, अशी माहिती गृह राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

सायबर सुरक्षा हा प्रकल्प एप्रिल 2025 मध्ये प्रत्यक्ष कार्यान्वित होणार असून, या नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. महाराष्ट्रातील हा प्रकल्प देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही एक आदर्श ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये ऑनलाईन फ्रॉड करून होत असलेल्या आर्थिक फसवणुकीसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यात विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सतेज उर्फ बंटी पाटील सचिन अहिर, निरंजन डावखरे यांनीही उपप्रश्न विचारले.

बोगस औषध खरेदी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार

 बोगस औषध खरेदी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार

-अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. 5 :-   बोगस औषध खरेदी करून रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांची शासन कोणत्याही प्रकारे गय करणार नाही. बोगस औषधी खरेदीसंदर्भात अन्न व औषध प्रशासन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग  यांची संयुक्त बैठक घेऊन दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली केली होती. या चर्चेत  सदस्य नाना पटोले, अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ म्हणाले, याप्रकरणी केलेल्या तपासामध्ये मे. मिनिस्टल कॉम्बिनेशन ही उत्तराखंडची औषधे कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले. या उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या औषधांचा साठा विश्लेषणार्थ घेऊन चाचणी करण्यात आली. चाचणीअंती या कंपनीकडून उत्पादित औषधे बनावट असल्याचे आढळून आले. या बनावट औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या पेढ्यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. या पेढ्यांचे परवाने 30 सप्टेंबर 2024 पासून रद्द करण्यात आले आहेत. चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही या चर्चेच्या उत्तरात सहभाग घेताना सांगितले.

०००००

कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यासाठी कुरण निर्मितीस प्राधान्य

 कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यासाठी कुरण निर्मितीस प्राधान्य

-         वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 5 :-   वाघांचा अधिवास असलेल्या कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यांना मुबलक प्रमाणात अन्न मिळाल्यास हिंस्र वन्य प्राणी आणि मानव संघर्ष टाळता येणे शक्य आहे. यासाठी कोअर वन क्षेत्रात तृणभक्षी प्राण्यांसाठी कुरण निर्मिती करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य

नरेंद्र भोंडेकर, नाना पटोले, राजू  कारेमोरे, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला

वन मंत्री नाईक म्हणाले, हिंस्र प्राण्यांना त्यांच्या अधिवासात त्यांचे भक्ष मिळाल्यास ते त्या क्षेत्रातून बाहेर जाणार नाहीत. त्यांच्या अधिवास क्षेत्रात तृणभक्षक प्राण्यांचा वावर वाढविण्यासाठी अशा प्राण्यांकरिता तेथे कुरण निर्मिती आवश्यक आहे. अशा कोअर वन क्षेत्रात वन विभागामार्फत  फणस, जांभूळ, सिताफळ आदी झाडांचे लागवड करून तृणभक्षक प्राण्यांसाठी अन्नाची उपलब्धता करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

राज्याच्या व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पांमुळे राज्यात वाघांची संख्या वाढली आहे. विविध राज्यांमध्ये तेथील उद्योग घटकांनी प्राणी संग्रहालयात ठेवण्यासाठी वाघाची मागणी केल्यास राज्यातील व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पामध्ये असलेले वाघ अशा प्राणी संग्रहालयात  देण्याबाबत केंद्राकडे परवानगी मागण्यात आली आहे, असेही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

जंगलाच्या शेजारील  गावातील ग्रामस्थांचे वनावरील अवलंबन कमी व्हावे याकरिता डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन योजना राबविण्यात येत असून या योजनेद्वारे ग्रामस्थांना रोजगार प्रशिक्षण, गॅस वाटप, बायोगॅस, सोलर दिवे, सौर कुंपण, फेनसिंग असे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच या योजनेअंतर्गत संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावातील शेतकऱ्यांना सौर कुंपण देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

माटोरा येथील संरक्षित वनामध्ये वाघाच्या हल्ल्यामध्ये मृत्यू झालेल्या  दोन घटना घडल्या असून मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसास प्रत्येकी 10 लाख रुपये देण्यात आले असून प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार प्रत्येकास उर्वरित पुढील 15 लाख रुपये देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे वनमंत्री यांनी सांगितले.

वन्यप्राणी आणि मानवी संघर्ष टाळणे यासंदर्भात अधिक उपाययोजना करण्याबाबत सर्व संबंधितासमवेत अधिवेशन दरम्यान बैठकीचे आयोजन करण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिल्या.

०००००

सामाजिक न्याय विभागामार्फत 219 पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे

 सामाजिक न्याय विभागामार्फत  219 पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु

उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे विभागाचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 5 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत  समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग-3 संवर्गातील 219 विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. दि. 4 मार्च 2025 पासून राज्यातील 56 केंद्रावर ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु झालेल्या आहेत. दि 19 मार्च 2025 पर्यत या ऑनलाइन परीक्षा होणार आहेत. दरम्यान ऑनलाइन परीक्षेसाठी काही परीक्षा केंद्रावर उमेदवार वेळेवर पोहचत नसल्याचे दिसून आले आहे.  उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याची खबरदारी घ्यावी,असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

दिव्यांग उमेदवारांच्या लेखनिक संदर्भात सविस्तर सूचना जाहिरातीमध्येच स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. दिव्यांग उमेदावारांने अर्जात नमूद केलेनुसार  स्वत:चा लेखनिक स्वत:च उपलब्ध करून घ्यावयचा आहे, कोणत्याही परिस्थतीत  विभागाकडून लेखनिक उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे विभागाने कळविले आहे. ही कॉम्प्युटरबेस ऑनलाइन परीक्षा दि. 4 मार्च 2025 ते 19 मार्च 2025  या कालावधीत 3 सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे. राज्यातील 56 केंद्रावर दररोज साधारणपणे 22 हजार उमेदवार परीक्षेस सामोरे जात आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक 5 जागांसाठी 11216 अर्ज , गृहपाल/अधीक्षक-61 जागांसाठी 40968 , गृहपाल/अधीक्षक (महिला )-92 जागांसाठी 73625, समाज कल्याण निरीक्षक-39 जागांसाठी 58009, उच्च श्रेणी लघुलेखक-10 जागांसाठी 1317 , निम्म श्रेणी लघुलेखक-3 जागेसाठी 620  व लघु टंकलेखक-9 जागांसाठी  1447  असे एकूण 219 जागांसाठी 187202 उमेदवारांचे अर्ज  विभागास प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये 99508 महिला अर्जदार असून 87658 पुरुष अर्जदार आहेत. 3448 माजी सैनिक आहेत.  या सर्व पात्र उमेदवारांना प्रवेश पत्र ऑनलाइन पद्धतीने या https://sjsa.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. भरती प्रक्रियेस संबंधित अधिकृत माहिती व महत्वाच्या सूचनाकरिता या संकेतस्थळाला उमेदवारांनी भेट द्यावी. फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत्त अथवा प्रवेश प्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येणार आहे .

ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यात येत असून उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच कोणत्याही व्यक्तीने या भरती प्रक्रियेबाबत गैरमार्गाने नोकरी देण्याचे/परीक्षा पास करून देण्याचे किंवा तत्सम स्वरूपाचे आमिष दाखविल्यास अशा भूलथापांना बळी न पडता त्याबाबत नजीकच्या पोलीस स्टेशनकडे तत्काळ संपर्क करावा, असे आवाहन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.

००००