एआई और स्पेस टेक के उपयोग से राज्य को आगे बढ़ाएंगे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 एआई और स्पेस टेक के उपयोग से राज्य को आगे बढ़ाएंगे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठाणे, 06 मार्च (जिमाका): आने वाला समय स्पेस टेक्नोलॉजी का है, और एआई तथा स्पेस टेक के संयुक्त उपयोग से महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाया जाएगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

"स्पेस-टेक फॉर गुड गवर्नेंस" राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, उत्तन में किया गया। यह कार्यक्रम रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी और स्पेस टेक के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

प्रमुख उपस्थित अतिथि: लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे (सेवानिवृत्त), डॉ. प्रकाश चव्हाण और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे।

स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग रिमोट सोर्सिंग, ड्रोन जीपीएस निगरानी और पारदर्शी प्रशासन में किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक्नोलॉजी की महत्ता को समझते हुए नीति निर्माण किया, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पेस टेक का उपयोग, जिससे परियोजनाओं की समय-सीमा में कमी आई है। भविष्य में, डिजिटल स्पेस टेक प्रणाली अपनाने से लगभग ₹2,500 करोड़ की बचत होगी।

जल संरक्षण योजना "जलयुक्त शिवार" में 20,000 गांवों में स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल संसाधनों की योजना बनाई गई।

भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान स्पेस टेक आपदा प्रबंधन में सहायक होगी।

अगले तीन महीनों में "स्पेस टेक पॉलिसी" लागू की जाएगी, जिससे स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

भू-स्थानिक (Geospatial) तकनीक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण में प्रभावी होगी।

इस कार्यक्रम में उपग्रह चित्रण और भू-स्थानिक उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण चुनौतियों का समाधान खोजने पर चर्चा की गई। इससे सरकार, उद्योग और तकनीकी संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा, जिससे नवाचार को गति मिलेगी और सार्वजनिक सेवाएं मजबूत होंगी।

इस उद्घाटन सत्र में डॉ. जयंत कुलकर्णी (कार्यकारी निदेशक, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी) ने प्रस्तावना प्रस्तुत की, जबकि डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपने विचार साझा किए। इस पूरी परिषद का संचालन गीता कुलकर्णी ने किया।

उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे “स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स” परिषद

 उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे

“स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स” परिषद

ठाणे, दि.06 (जिमाका) :- येणारा काळ हा स्पेस टेकचा असून ‘एआय’ आणि स्पेस टेकचा एकत्रित वापर करून राज्याला दोन पावले पुढे घेवून जाणार, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि स्पेस टेक यांच्या संयुक्त विद्यमानाने “स्पेस-टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स” ही राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

या परिषदेसाठी लेफ्टनंट जनरल विनोद खंडारे (निवृत्त), डॉ.प्रकाश चव्हाण, माजी राज्यसभा सदस्य तथा रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे उपाध्यक्ष डॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विविध क्षेत्रांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पेस टेकचा वापर वाढलेला आहे. विविध उद्योगांमध्ये स्पेसटेकचे योगदान महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पेस टेकचे महत्व जाणून पॉलिसी तयार केली. खासगी क्षेत्राचा यामध्ये कसा समावेश करता येईल, चांगले काम चालू राहील यासाठी स्पेस टेकचा उपयोग केला जात आहे. रिमोट सोर्सिंग, ड्रोन जीपीएस यामध्ये स्पेस टेकचा वापर केला जातो. त्यामुळे कामकाजामध्ये पारदर्शकता दिसून येते.

पंतप्रधान यांच्या प्रेरणेने आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गतिशक्ती प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले. काही वर्षांमध्ये होणारे काम स्पेस टेकचा वापर केल्यामुळे कमी दिवसांमध्ये पूर्ण होते. भविष्यात मॅन्युअल प्रोसेस बंद करून स्पेस टेक प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे अडीच हजार कोटींची बचत होईल.

“जलयुक्त शिवार” या योजनेमध्ये 20 हजार गावांमध्ये स्पेस टेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाण्याचे नियोजन केले. दरड कोसळणे, पूर, भूस्खलन, भूकंप यासारख्या आपत्तीवेळी व्यवस्थापन करणे, ही बाब अत्यंत महत्वाची असते. परंतु त्याचे योग्य पद्धतीने मॉनिटरिंग करून येणाऱ्या आपत्तीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी, होणाऱ्या हानीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्पेस टेकचा वापर केला जावू शकतो. आरोग्य, शिक्षण या विभागातही स्पेस टेकचा वापर केला जातो. येत्या तीन महिन्यांमध्ये स्पेस टेक पॉलिसी तयार करण्यात येणार असून स्टार्टअप आणि यासाठीची इकोसिस्टम तयार करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जिओस्पॅशल तंत्रज्ञान ग्रामपंचायत विकास आराखडा (जीपीडीपी) बनविण्यात अत्यंत प्रभावी ठरू शकते. “स्पेस फॉर गुड गव्हर्नन्स कॉन्क्लेव्ह” मध्ये उपग्रह प्रतिमा आणि भू-स्थानिक साधने यासारख्या अत्याधुनिक अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर ग्रामीण भारतातील आव्हानांना कसे तोंड देऊ शकतो, याचा शोध घेतला जातो. हा कार्यक्रम सरकार, उद्योग आणि तंत्रज्ञान संस्थांमधील आपापसातील समन्वय वाढ व सहकार्यासाठी उपयुक्त ठरणार असून या माध्यमातून नवोपक्रमांना चालना मिळेल, सार्वजनिक सेवा मजबूत होतील आणि शाश्वत विकासाला पाठबळ मिळेल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

परिषदेतील उद्घाटन सत्रात रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक डॉ.जयंत कुलकर्णी यांनी प्रस्तावना केली. डॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी मनोगत व्यक्त केले. या संपूर्ण परिषदेचे सूत्रसंचालन गीता कुलकर्णी यांनी केले.

00000

 

 

पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय

 पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्रात पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नवीन पद्धतींचा वापर आणि नवनवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे व त्यादृष्टीने पावले टाकण्यात येत असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाला जलमापक यंत्रे बसविण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अधिक पाणी देण्यासाठी आणि जुनी व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. पाणी वाटपाच्या आकारणीसाठी मीटर पद्धती किंवा वॉल्यूमेट्रिक पद्धत अधिक उपयुक्त आहे, यावर विचार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काही भागांमध्ये भौगोलिक स्थितीमुळे पुरानंतर पाण्याचा अपव्यय होतो, तर काही भागांमध्ये पाणी संघर्ष आहे. त्यामुळे उद्भवलेल्या समस्यांवर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले. त्याचबरोबर जुने ढाचे सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू असून यामुळे पाण्याचे अधिक योग्य व्यवस्थापन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जलसंपत्ती प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी नव्या उपाययोजना आणि निर्णय घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

शाळांच्या सुस्थितीसाठी रोडमॅप तयार करणार

 शाळांच्या सुस्थितीसाठी रोडमॅप तयार करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई दि. 6 :- शालेय शिक्षण हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शासनाच्या शाळा सुस्थितीत राहाव्यात यासाठी विविध मार्गांनी निधी उपलब्ध होईल याची दक्षता घेण्यात येत असून शाळा सुस्थितीत राहाव्यात यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 

राज्यातील शाळांच्या स्थितीबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरे, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, राज्यात 24 हजार 152 अनुदानित खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा असून यापैकी अनेक शाळा सुस्थितीत आहेत. खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण व शैक्षणिक तसेच भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी असून त्याचा आढावा घेण्यात येईल. पवित्र प्रणालीमार्फत भरती प्रक्रिया सतत सुरू ठेवण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) चा निधी लवकर देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

0000

सांगोला व मंगळवेढ्यातील चारा छावणी चालकांना प्रलंबित अनुदान लवकरच देण्यात येणार

 सांगोला व मंगळवेढ्यातील चारा छावणी चालकांना

प्रलंबित अनुदान लवकरच देण्यात येणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव - पाटील

 

मुंबई, दि. 6 : सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यात एप्रिल २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत १४६ चारा छावण्या सुरू केल्या होत्या. या  चारा छावणी चालकांचे प्रलंबित अनुदान लवकरच वितरित करण्यासंदर्भात राज्य कार्यकारी समितीला निर्देश देण्यात येतील, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत  सदस्य  बाबासाहेब देशमुख यांनी  लक्षवेधी सूचना मांडली. त्याला उत्तर देताना श्री. जाधव- पाटील बोलत होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव – पाटील म्हणाले की,  सांगोला तालुक्यातील १४६ आणि मंगळवेढा तालुक्यातील ६१ चारा छावण्यांसाठी अनुक्रमे ₹२०.८६ कोटी आणि ₹१२.०७ कोटी इतक्या सुधारित अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. चारा छावणीसंदर्भातील प्रलंबित अनुदानाबाबतचा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून देण्यात  येणार आहे.  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून करण्यात येणाऱ्या खर्चास राज्य कार्यकारी समितीची मान्यता आवश्यक असते. त्यासाठी हा सुधारित प्रस्ताव या समितीकडे पाठवला आहे.

यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश समितीला देण्यात येतील. राज्य कार्यकारी समितीच्या मंजुरीनंतर निधी वाटपाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल. असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री  जाधव- पाटील यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य सर्वश्री समाधान आवताडे, सुभाष देशमुख, नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

पुणे शहरात कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचे शासनाच्या विचाराधीन

 पुणे शहरात कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचे शासनाच्या विचाराधीन

- वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. 6 : पुणे शहर, जिल्हाच नव्हे, तर राज्यात कर्क रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. कर्करोगाला नियंत्रित करण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. कर्क रुग्णास कमी खर्चात उपचार मिळण्यासाठी शासनाच्यावतीने पुणे शहरात कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे शहरातील ससून रुग्णालय गोरगरिबांचे मोठे अशास्थान आहे. या ठिकाणी दरवर्षी 5.50 लाख इतके रुग्ण बाह्य रुग्ण म्हणून येतात, तर आंतर रुग्ण 60 हजारपेक्षा जास्त दाखल होतात. या रुग्णालयात दाखल होणारी रुग्ण संख्या लक्षात घेता येथे रुग्ण नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचेही वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

ससून रुग्णालयाबाबत सदस्य सुनील कांबळे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, ससून रुग्णालयात औषधांची कमतरता नसून 12 कोटी 84 लाख रुपयांची औषधी खरेदी करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे अधिकची औषध खरेदीसाठी पैशांची मागणी करण्यात आली आहे. या रुग्णालयात उपकरणांचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. रुग्णालयात 155 अति दक्षता विभागातील खाटा आहेत. बाल रुग्णांसाठी यामधील काही खाटा राखीव ठेवण्यात येत वेगळा कक्ष सुद्धा ससूनमध्ये कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

ससून रुग्णालयाच्या विविध प्रश्नांवर अधिवेशन संपल्यानंतर पुणे शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्याचे आयोजन करून त्यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येईल. ससून रुग्णालयातील वर्ग 4 ची रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा निवड समितीकडे मागणी पत्र पाठवून पदभरती बाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. ससूनमध्ये व्हील चेअर उपलब्ध असून उपयोग करण्यासाठी मनुष्यबळची व्यवस्था करण्यात येत आहे. ससूनमध्ये स्वच्छतेची काम होत नसल्यास संबंधित कंत्राटदाराची चौकशी करण्यात येईल. रुग्णासोबत रुग्णालयात येणाऱ्या नातेवाईकांची चांगली व्यवस्था करण्यात येईल. रुग्णालयाच्या माध्यमातून दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

बेघर होवून बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळवून देणार

 बेघर होवून बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना

मुंबईतच हक्काचे घर मिळवून देणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. 6 : रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करून बाहेर गेलेल्या नागरिकांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळवून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

मुंबईतील खार (पूर्व) येथील पुनर्विकास प्रकल्पबाबत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. यावेळी चर्चेत सदस्य अमित देशमुख यांनीही सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सामान्य रहिवाशाला केंद्रबिंदू मानून गृहनिर्माण प्रकल्पबाबत शासन निर्णय घेत आहे. गोळीबार, खार (पूर्व ) भागात रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. शिवालिक वेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाने डिसेंबर 2030 पर्यंत योजनेतील उर्वरित 5281 सदनिकांचे काम पूर्ण करण्याचा स्तंभालेख (बार चार्ट) दिला आहे. त्यानुसार विकासाचे काम पुढील पाच वर्षात पूर्ण करून घेण्यात येईल.

या बार चार्टनुसार काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित विकासकावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील अभय योजना, रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील भाड्याबाबत आणि बार चार्टप्रमाणे काम करण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. खार (पूर्व) मधील झोपडपट्टीधारकांवर दाखल पोलीस गुन्हे कमी करण्याबाबत पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पात्र अधिकृत झोपडपट्टी धारकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात पार्किंगची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विकासकाने पुनर्वसन योजनेतील झोपडपट्टीधारकांना फेब्रुवारी 2024 पर्यंतचे एकूण 20.50 कोटी रुपयांचे भाडे अदा केलेले आहेत. तसेच विकासकाने 1226 झोपडपट्टी धारकांच्या भाड्यापोटी एकूण 18.81 कोटी रुपयांची रक्कम प्राधिकरणाकडे जमा केली आहे. न्यायालयासमोर बारा चार्ट प्रमाणे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सांगितले आहे. हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करून देण्याची विकासकाची जबाबदारी आहे. यामध्ये दिरंगाई झाल्यास निश्चित कारवाई करण्यात येईल असेही देसाई यांनी सांगितले.