सायबर सुरक्षा केंद्राचे महामंडळात रूपांतर
सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानांचा सामना पोलिसांना करावा लागत आहे. राज्य शासनाने देशातील सर्वोत्कृष्ट असा सायबर सुरक्षा प्रकल्प सुरू केला आहे. सायबर सुरक्षा केंद्राचे लवकरच महामंडळात रूपांतर करण्यात येणार आहे. राज्यातील सायबर सुरक्षा प्रकल्पाला अन्य सहा राज्यातील अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्या आहेत. अशा प्रकारचा प्रकल्प त्यांच्याकडे राबवण्यासाठी त्यांनी सहकार्य करण्याची मागणीही केली आहे.
*शक्तिपीठ महामार्गाची उभारणी*
नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची उभारणी राज्यात करण्यात येणार आहे. हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम पासून सुरू होणार आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या महामार्गावरील सर्व तीर्थक्षेत्र जोडण्यात येणार आहे. महामार्गाच्या निर्मितीमुळे मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा गतीने विकास होणार आहे. तसेच दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकणला मध्य भारताशी जोडण्यासाठी हा महामार्ग महत्त्वाचा ठरणार आहे. या महामार्गाला काही भागात शेतकऱ्यांचा विरोध होता. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी महामार्गाच्या जमीन संपादनाकरिता संमती दर्शविली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या वाढवण बंदराला चांगली ' कनेक्टिव्हिटी' देण्यासाठी नाशिक ते वाढवण १०० किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्यात येणार आहे.
गावांना जोडणारे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करणार
ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून गावांना जोडणारे रस्ते यापुढे सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार आहेत. राज्यात ग्रामीण भागातील १४ हजार किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार आहे. तसेच १ हजार लोकसंख्या असलेल्या सुमारे ४ हजार गावांमध्ये सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा प्रकल्प राबविण्यात येईल. न्यू डेव्हलपमेंट बँकेला याबाबत अर्थसाहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यावर निश्चितच सकारात्मक निर्णय होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत पहिल्याच वर्षी २० लाख घरांना मंजुरी
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) महाराष्ट्राला पहिल्याच वर्षी २० लाख घरांची मंजुरी दिली आहे. हा देशातील सर्वाधिक मंजूर घरांचा आकडा असून, महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी वेगाने पावले उचलली आहेत. ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या वेगवान निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांचे हक्काचे घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या कार्यक्षमतेमुळे मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात १६ लाख घरांना मान्यता देण्यात आली. तसेच १० लाख लोकांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात आले आहे. उर्वरित ६ लाख लाभार्थ्यांना लवकरच निधी मिळणार आहे. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५०,००० रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे.
त्यामुळे आता प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना एकूण २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय मिळणार आहे.
घरगुती वीज ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दर १७ टक्क्यांनी कमी केले जात आहेत. यामुळे ९५ टक्के घरगुती ग्राहकांना वीज दर कपातीचा थेट लाभ मिळणार आहे. ग्राहकांनी स्मार्ट मीटर बसवले, तर दिवसा वापरलेल्या विजेवर १० टक्के सवलत मिळेल. राज्यात सौरऊर्जा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील क्रांतीमुळे ऊर्जा विभागाला २१ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रातील विकासासोबत सरकार शेतकऱ्यांचेही प्रश्न सोडवत आहे. शेतकऱ्यांचे ७५,००० कोटींचे थकित वीज बिल हळूहळू फेडण्याची योजना आहे. महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी शेअर मार्केटमध्ये सूचीबद्ध करण्याचा शासनाचा विचार असून असे झाल्यास महावितरण ही देशातील पहिली शेअर मार्केटमध्ये सुचिबद्ध होणारी वीज वितरण कंपनी ठरणार आहे.
स्वच्छ ऊर्जेकडे मोठे पाऊल, विजेचे दर होणार स्वस्त
राज्यातील नागरिकांना वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प घेत, शासन सौरऊर्जेला गती देत आहे. यामुळे केवळ नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार नाही, तर पर्यावरणपूरक ऊर्जा धोरणाचाही मोठा लाभ होणार आहे. सूर्यघर मोफत वीज योजना आणि नव्या योजनांमुळे महाराष्ट्र देशात हरित ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर राहणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) सादर करत वीज दरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी पाच वर्षांत ग्राहकांना दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ सोसावी लागणार नाही, उलट वीज दर २४ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. गेल्या २० वर्षांत दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ ही सर्वसामान्य बाब झाली होती. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसह विविध उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत १.१३ लाख कोटी रुपयांची बचत होणार असून विजेच्या दरात मोठी कपात करता येणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
सूर्यघर मोफत वीज योजनेतून १.३० लाख घरांना मोफत वीज
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने ‘सूर्यघर मोफत वीज योजना’ प्रभावीपणे राबवून देशभरात पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार असून, त्यांना अतिरिक्त वीज निर्मिती केल्यास ती सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळे ग्राहक विज देयकांच्या चिंतेतून मुक्त होणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ३० हजार घरांवर रूफटॉप सोलर पॅनल बसवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने या ग्राहकांना १००० कोटींपेक्षा अधिक अनुदान (सबसिडी) दिले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या २० लाख घरांमध्ये थेट सोलर पॅनल बसवले जाणार आहेत. त्यामुळे या घरांना वीज देयक येणार नाही. हे पाऊल स्वच्छ ऊर्जा आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासोबतच, राज्य सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर एक नवीन योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ७० टक्के घरगुती ग्राहक (सुमारे १.५ कोटी कुटुंबे) हे दरमहा ० ते १०० युनिट वीज वापरतात. यामुळे नवीन योजनेच्या माध्यमातून ही कुटुंबे त्यांच्या घरावर सोलर पॅनल बसवू शकतील आणि पूर्णपणे वीज बिलमुक्त होतील.
