साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण समारंभ 8 मार्च रोजी

 साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण समारंभ 8 मार्च रोजी

 

या साहित्योत्सवातील विशेष आकर्षण असलेला साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण सोहळा दि. 8 मार्च 2025 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता कमानी सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी विविध भाषांतील साहित्यिकांना साहित्य अकादमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. यंदा मराठीतील सुप्रसिद्ध समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांना ‘विंदांचे गद्यरूप’ या समीक्षात्मक पुस्तकासाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.

       भारतीय साहित्याची समृद्ध परंपरा साजरी करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेला साहित्योत्सव 2025 हा साहित्यप्रेमींसाठी एक वैचारिक आनंदसोहळा ठरणार आहे. साहित्य रसिकांनी या भव्य सोहळ्यात सहभागी होऊन भारतीय साहित्याच्या विविधतेचा आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन साहित्य अकादमीच्यावतीने करण्यात आले आहे.

सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प

 सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 4 : राज्यात सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी 850 कोटी रुपयांचा निधी असून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर गुन्ह्यांना वेळीच रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवी मुंबईच्या महापे येथे अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र उभारले जात आहे. या केंद्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्लाउड आधारित प्रणालींचा वापर केला जाणार आहे. यात राज्यातील 50 सायबर पोलीस ठाण्यांना या प्रणालीशी जोडले जाणार आहे, त्यामुळे फसवणूक झाल्यास त्वरित कारवाई करता येईल. बँक खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहार थांबवण्यासाठी एक विशेष रिअल-टाईम ट्रॅकिंग सिस्टिम तयार करण्यात येत असून पहिल्या 2-3 तासांत फसवणुकीची माहिती मिळाल्यास तत्काळ निधी गोठविला जाऊ शकतो, अशी माहिती गृह राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

सायबर सुरक्षा हा प्रकल्प एप्रिल 2025 मध्ये प्रत्यक्ष कार्यान्वित होणार असून, या नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. महाराष्ट्रातील हा प्रकल्प देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही एक आदर्श ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये ऑनलाईन फ्रॉड करून होत असलेल्या आर्थिक फसवणुकीसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यात विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सतेज उर्फ बंटी पाटील सचिन अहिर, निरंजन डावखरे यांनीही उपप्रश्न विचारले.

बोगस औषध खरेदी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार

 बोगस औषध खरेदी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार

-अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. 5 :-   बोगस औषध खरेदी करून रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांची शासन कोणत्याही प्रकारे गय करणार नाही. बोगस औषधी खरेदीसंदर्भात अन्न व औषध प्रशासन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग  यांची संयुक्त बैठक घेऊन दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली केली होती. या चर्चेत  सदस्य नाना पटोले, अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ म्हणाले, याप्रकरणी केलेल्या तपासामध्ये मे. मिनिस्टल कॉम्बिनेशन ही उत्तराखंडची औषधे कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले. या उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या औषधांचा साठा विश्लेषणार्थ घेऊन चाचणी करण्यात आली. चाचणीअंती या कंपनीकडून उत्पादित औषधे बनावट असल्याचे आढळून आले. या बनावट औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या पेढ्यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. या पेढ्यांचे परवाने 30 सप्टेंबर 2024 पासून रद्द करण्यात आले आहेत. चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही या चर्चेच्या उत्तरात सहभाग घेताना सां

महालक्ष्मी आजचा किरण उत्सोह

 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवांना जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लवकरच

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवांना

जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लवकरच

- आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके

 सिंधुदुर्गातील आदिवासी ठाकर समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र

देण्याबाबत निर्णय घेण्याची मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची मागणी

 

मुंबई,दि. 5 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवाना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था तसेच संबधित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणासोबत बैठक घेवून लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घेवू, असे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले.

लोहगड निवासस्थानी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे,आमदार चित्रा वाघ,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,सिंधुदुर्गचे ठाकर आदिवासी समाजाचे अध्यक्ष शशांक अटक,पदमश्री परशुराम गंगावणे,दिलीप म्हस्के यावेळी उपस्थित होते.

आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके म्हणाले की,शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विभागाने कार्यवाही करावी. कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होवू नये. तज्‍ज्ञ समितीकडून सूचना घेवून याबाबत करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्गातील ठाकर समाजातील समाजबांधवाना आवश्यक असलेले जात प्रमाणपत्र मिळवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जात पडताळणी समितीकडे समाजबांधवानी प्रस्ताव दिल्यानंतर जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव प्रलंबित राहू नयेत. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागामध्येही रक्तनाते संबधामध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावीत. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेवून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी त्यां

नी यावेळी केली.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत 219 पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे विभागाचे आवाहन

 सामाजिक न्याय विभागामार्फत  219 पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु

उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे विभागाचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 5 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत  समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग-3 संवर्गातील 219 विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. दि. 4 मार्च 2025 पासून राज्यातील 56 केंद्रावर ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु झालेल्या आहेत. दि 19 मार्च 2025 पर्यत या ऑनलाइन परीक्षा होणार आहेत. दरम्यान ऑनलाइन परीक्षेसाठी काही परीक्षा केंद्रावर उमेदवार वेळेवर पोहचत नसल्याचे दिसून आले आहे.  उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याची खबरदारी घ्यावी,असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

दिव्यांग उमेदवारांच्या लेखनिक संदर्भात सविस्तर सूचना जाहिरातीमध्येच स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. दिव्यांग उमेदावारांने अर्जात नमूद केलेनुसार  स्वत:चा लेखनिक स्वत:च उपलब्ध करून घ्यावयचा आहे, कोणत्याही परिस्थतीत  विभागाकडून लेखनिक उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे विभागाने कळविले आहे. ही कॉम्प्युटरबेस ऑनलाइन परीक्षा दि. 4 मार्च 2025 ते 19 मार्च 2025  या कालावधीत 3 सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे. राज्यातील 56 केंद्रावर दररोज साधारणपणे 22 हजार उमेदवार परीक्षेस सामोरे जात आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक 5 जागांसाठी 11216 अर्ज , गृहपाल/अधीक्षक-61 जागांसाठी 40968 , गृहपाल/अधीक्षक (महिला )-92 जागांसाठी 73625, समाज कल्याण निरीक्षक-39 जागांसाठी 58009, उच्च श्रेणी लघुलेखक-10 जागांसाठी 1317 , निम्म श्रेणी लघुलेखक-3 जागेसाठी 620  व लघु टंकलेखक-9 जागांसाठी  1447  असे एकूण 219 जागांसाठी 187202 उमेदवारांचे अर्ज  विभागास प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये 99508 महिला अर्जदार असून 87658 पुरुष अर्जदार आहेत. 3448 माजी सैनिक आहेत.  या सर्व पात्र उमेदवारांना प्रवेश पत्र ऑनलाइन पद्धतीने या https://sjsa.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. भरती प्रक्रियेस संबंधित अधिकृत माहिती व महत्वाच्या सूचनाकरिता या संकेतस्थळाला उमेदवारांनी भेट द्यावी. फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत्त अथवा प्रवेश प्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येणार आहे .

ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यात येत असून उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच कोणत्याही व्यक्तीने या भरती प्रक्रियेबाबत गैरमार्गाने नोकरी देण्याचे/परीक्षा पास करून देण्याचे किंवा तत्सम स्वरूपाचे आमिष दाखविल्यास अशा भूलथापांना बळी न पडता त्याबाबत नजीकच्या पोलीस स्टेशनकडे तत्काळ संपर्क करावा, असे आवाहन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.

००००

राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी; इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार

 राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी; इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ५ : राज्यातील वीज ग्राहकांसाठीच्या प्रीपेड वीज मीटरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी आता इलेक्ट्रॉनिक मीटर प्रणाली बसवली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यातील वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटरबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले,इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्याचे काम सुरू आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीटर वापरणा-या ग्राहकांना वीज वापरावर १० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच सहा महिन्यांच्या कालावधीत हा बदल अंमलात आणण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. लवकरच राज्यभरात इलेक्ट्रॉनिक मीटर सिस्टम कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.