केंद्र शासनाचे खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्यराज्यात 14 खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्यावर भर :

 केंद्र शासनाचे खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्य

- केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी

राज्यात 14 खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्यावर भर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. 28 : केंद्र शासनाकडून खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल.अशी ग्वाही देत राज्यातील खाणपट्टे सुरु करावेत असे निर्देश केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी दिले. राज्यातील खनिकर्म विभागासाठी पर्यावरण, महसूल, भूसंपादन व वन विभागातील  प्रलंबित कामे फास्ट ट्रॅक वर घेवून राज्यात १४ खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

               सह्याद्री  अतिथीगृह येथे राज्यातील प्रमुख खाणपट्टे व महसूल यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई, केंद्रीय खनीकर्म सचिव व्हीं. एल.कांथा राव, खनिकर्म विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ, उपमहाव्यवस्थापक डॉ. टी.के. राव तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते .

 

             केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी.किशन रेड्डी म्हणाले की,राज्य सरकारने खाणपट्टे सुरू करण्याबाबत  राज्यस्तरावर खाण, वन, पर्यावरण आणि महसूल विभागांमधील समन्वयासाठी यंत्रणा तयार करावी. महाराष्ट्र ही स्ट्रार्टअपची राजधानी असून खनिकर्म क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणारे धोरणही ठरवावे असेही रेड्डी यांनी यावेळी सांगितले.

 

                       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी खनिज क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण असल्याने राज्यातील खाणपट्टे  प्रगतीबाबत शासन प्राधान्याने विचार करत आहे. भूवैज्ञानिक अहवालांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा  करणे, खाणपट्टे लिलाव प्रक्रियेमध्ये व इतर कामांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व यंत्र अभ्यासाचा (AI/ML) अधिकाधिक वापर  करणे, महसूल विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनींची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून  देणे, ज्या खाणी कार्यरत नाहीत अथवा कालबाह्य झालेल्या आहेत त्यांचे विश्लेषण  करणे,राज्य खाण निर्देशांकाची आणि राज्य खनिज शोध ट्रस्ट (SMET) स्थापन  करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच राष्ट्रीय खाण विकास निधी (NCMM) मिळवण्यासाठी  स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

           वाढवण बंदराच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू लागणार आहे त्यासाठी केंद्र शासनाकडून 'हेतू पत्र' जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ  यांना यावेळी वितरीत करण्यात आले.

 

      केंद्रीय सचिव व्ही. एल. कांथा राव यांनी हॉटेल ताज येथे खनिकर्म क्षेत्रातील उद्योजकांशी व राज्य शासनाच्या पर्यावरण, वने, महसूल या विभागातील अधिकाऱ्यांशी झालेली चर्चा व राज्याच्या बलस्थानांविषयी माहिती दिली.

गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करणार

 गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन 

जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 28 : राज्यात मागील अनेक वर्षे गावठाण क्षेत्राचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. यासाठी नगररचना नियमांनुसार अंतर्भाव करण्याच्या बाबींसंदर्भात नगररचना विभागाने माहिती सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

गावठाण क्षेत्राबाहेरील मिळकतींसाठी स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू यावेळी उपस्थित होते. तर जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नगर रचना संचालक श्री.पाटील दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, पहिल्या टप्प्यात गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन त्याच्या नोंदी तयार केल्या जातील. यामुळे त्यापासून मिळणारे उत्पन्न ग्रामपंचायतींना मिळू शकेल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात या क्षेत्राच्या विकासाबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी सुरुवातीला पथदर्शी प्रकल्प स्वरुपात काही गावठाणांचा विस्तार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

पेट्रोलपंप उभारणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'एक खिडकी' pl share

 पेट्रोलपंप उभारणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'एक खिडकी'

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील १६६० पेट्रोलपंपांच्या परवानग्या देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ' एक खिडकी ' सुरू करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक खिडकी सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना महसूल विभागाला केली आहे, असे सांगून महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात याद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. एका अहवालानुसार ३० हजारांवर रोजगानिर्मिती होऊ शकेल. पेट्रोल पंप सुरू करण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यात पूर्ण व्हावी यादृष्टीने परवानगी देताना अत्यावश्यक आणि कमीत कमी अटी शर्ती ठेवण्याबाबत आदर्श कार्यप्रणाली महसूल विभागाने तयार करावी. विभागीय आयुक्तांनी याबाबत तातडीने सूचना पाठवाव्यात.

दोन हजार पेट्रोल पंपांचे नियोजन

राज्यात दोन हजार पेट्रोल पंप वाढविण्याचे नियोजन असून पंप उभारणीमध्ये इंधन कंपन्यांना महसूल विभागाकडील एनएसह पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध ‘ना हरकत’ परवानगीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक खिडकी सुरू करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने १६६० पंप मंजूर केले. हे पंप सुरू झाल्यानंतर सुमारे ३० हजारांवर तरुणांना रोजगार मिळेल. राज्यात साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. रोजगानिर्मिती व गुंतवणूक याला प्राधान्य असल्याने, एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

यावेळी इंधन कंपन्यांच्या अडचणी, समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सह सचिव अजित देशमुख, बीपीसीएल चे सुंदर राघवन, राज्य प्रमुख राकेश सिन्हा, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ.आनंद बंग, समन्वयक संतोष निरेंदकर, एचपीसीएल चे बी.अच्युत कुमार, मुकूंद जवंजाळ आदी उपस्थित होते.

अंत्योदय तसेच प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनांचा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आढावा

 अंत्योदय तसेच प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनांचा

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आढावा

 

 

मुंबई, दि. 28 : अंत्योदय तसेच प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनांचा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आढावा घेतला.

मंत्रालयात अन्न, नागरी पुरवठा विभागांतर्गत वितरीत करण्यात येणा-या प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी तसेच अंत्योदय योजनेच्या इष्टांक अंमलबजावणीसंदर्भात ऑनलाईन माध्यमाद्वारे जिल्हानिहाय आढावा बैठक श्री.मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस सर्व संबंधित अधिकारी, ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी उपस्थित होते.

अंत्योदय योजना तसेच प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्हयाला  इष्टांक निर्धारित करुन देण्यात आलेले आहे. ज्या जिल्ह्याने निर्धारित इष्टांक पूर्तता केली आहे, त्यांची अतिरिक्त  मागणी असल्यास वाढीव इष्टांक देण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. तसेच ज्या जिल्ह्यांची  इष्टांक पूर्तता झालेली नाही, त्यांचा उर्वरित इष्टांक इतर इच्छुक जिल्ह्यांना हस्तातंरित करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय मागणी, इष्टांक पूर्तता याची माहिती सादर करण्याच्या सूचना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी संबंधितांना दिल्या.  

अंत्योदय योजना तसेच प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजने अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला प्राप्त इष्टांक आणि त्याची आतापर्यंत झालेली अमंलबजावणी याची माहिती घेऊन जिल्ह्यांकडून असलेली वाढीव मागणी याचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

सुप्रभात

 *रांगोळी ही पुसली जाणार आहे हे माहीत असून देखील आपण ती अतिशय सुबक आणी रेखीव व सुंदर काढण्याचा प्रयत्न करतो*

*तसेच आपलं आयुष्य हे*  *कधीतरी संपणारच  आहे*

*ते अधिक सुंदर आणी*

**सुंदरच जगण्याचा प्रयत्न* *करायला काय हरकत आहे!!!!*

      *🌹शुभ सकाळ*🌹

महाकुंभ का सबसे अद्भुभु त नजारा,pl share

 

34व राजस्त्रीय काव्य sammlan 16 मार्च