शेतीपूरक ई-वाहनामुळे शेतकऱ्यांना होणार लाभ pl share***

 शेतीपूरक ई-वाहनामुळे शेतकऱ्यांना होणार लाभ

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर व कटरचा समावेश

 

मुंबई, दि. 27 : राज्य शासनाने आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आवश्यक असलेल्या या ई वाहनांचा उपयोग करणे सोपे होणार आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ईलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, सुरुवातीला या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश नव्हता. त्यावर विचार करून, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वाहनांचा समावेश धोरणात केला आहे. यासंबंधीच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

शेतीकामांसाठी ईलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक प्रभावही कमी होईल. यामुळे वातावरणातील वायू प्रदूषणात घट होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदा होईल. याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहने जास्त वेळ चालतात, देखभाल खर्च कमी होतो आणि कमी इंधनाची आवश्यकता भासते.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, बॅटरीवरील वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा फायदा आता शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर खरेदी करतांना होईल. राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या धोरणामुळे फक्त शेतकऱ्यांना फायदे होणार नाहीत, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदलाचा प्रभावही कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहने प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे स्वच्छ हवा मिळवता येईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची आवड निर्माण होईल, जेणेकरून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची स्वीकृती वाढेल. या धोरणामुळे महाराष्ट्र राज्यात शेतीच्या कामामध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि किफायतशीर साधने मिळतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

००००

महावितरण’च्या आर्थिक सुस्थितीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

 महावितरण’च्या आर्थिक सुस्थितीसाठी

राज्य शासन प्रयत्नशील :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महावितरण ही ऊर्जा क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी आहे. 28% वीज वापर हा कृषीसाठी असून प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. 1.12 लाख कोटींवर महसूल असून 49% महसूल हा उद्योगांकडून मिळतो. महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य शासन उपाययोजना करत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना आणली असून त्यातून सौरऊर्जेवर मोठे काम करीत आहोत. यातून वीज वितरण हानी कमी होईल. विजेचे दर सुद्धा कमी होईल. यातून जो पैसा वाचणार त्यातून सामान्य ग्राहकापासून ते उद्योगापर्यंत सर्वांना वीज स्वस्तात मिळेल असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सौर कृषीपंप सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिले जात आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सर्व घरांसाठी सौर ऊर्जा देण्यात येणार आहे. जवळजवळ 30 लाख घरांना ही वीज मिळेल. त्यातून सुद्धा मोठी क्रांती होणार आहे. अशा सर्व उपायातून 52% वापर हा नवीकरणीय ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात ‘एआय’ चा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे असेही ते म्हणाले.

               राज्य शासनाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ७.५ HP पर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ४७ लाख कृषी पंपांचे वीज बिल सरकार थेट ‘महावितरण’ला अदा करत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना  2.0 अंतर्गत १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील ४७ लाख कृषी पंपांना १००% सौरऊर्जा पुरवठा होणार असून, ‘महावितरण’च्या वीज खरेदी खर्चात मोठी बचत होईल. ‘महावितरण’ने विविध उपाययोजना राबवून वीज खरेदी खर्चात ₹६६,००० कोटींची बचत करण्याचा प्रस्ताव  महाराष्ट्र वीज नियामक आयेागाकडे सादर केला आहे. तसेच, पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वीज दर कमी करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. उद्योगांवरील क्रॉस-सबसिडी हटवून, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी वीज दर आणखी परवडणारा करण्याचा मानस आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

       पॉवर फायनान्स कमिशन, प्रयास, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश व राजस्थान राज्यातील ऊर्जा विभागांनी यावेळी सादरीकरण केले.

            बैठकीला अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राधाकृष्णन बी. यासह केंद्र शासनाचे व राज्य शासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.

                                                                        *******

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केंद्र शासन सकारात्मक

 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी

केंद्र शासन सकारात्मक

- केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक

केंद्र शासनाकडून वित्त पुरवठा व्याजदर कमी असावेत : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

             मुंबई, दि. 27 : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, विद्युत ऊर्जा बॅटरी संचय प्रणालीसाठी निर्णय घेणे,वीज वितरण क्षेत्रातील कामात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, स्मार्ट मीटर बसवणे तसेच केंद्र शासनाच्या नियंत्रणातील अन्य विषयांवर  प्राधान्यक्रम ठरवून कालबध्द उपाययोजना करण्यात येतील असे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले. उदयसारखी योजना केंद्र सरकारने पुन्हा आणावी तसेच वित्त पुरवठा व्याजदर कमी असावेत, लेव्ही रद्द करावी, महावितरण ही ऊर्जा क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी असून व्याजमुक्त बाँड्स जारी करण्याची परवानगी द्यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

    सह्याद्री अतिथिगृह येथे वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक सक्षमता व संबंधित विषयाबाबत  मंत्रीगट समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तामिळनाडूचे ऊर्जामंत्री व्ही. सेंथील बालाजी, मध्यप्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंग तोमर, आंध्रप्रदेशचे ऊर्जामंत्री गोट्टीपत्ती रविकुमार, राजस्थानचे ऊर्जामंत्री हिरालाल नागर, उत्तर प्रदेशचे ऊर्जामंत्री सोमेन्द्र तोमर, महाराष्ट्र राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर उपस्थित होते.

        केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले की, वीज निर्मिती व खर्च यामधील सन 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशातील वीज क्षेत्रातील तोटा एकूण 16.28%  इतका आहे. हा तोटा टाळण्यासाठी महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश व गुजरात या राज्यांनी आपली कार्यक्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. या राज्यांनी वीज वितरण क्षेत्रातील कामात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, सरकारी विभागांनी वेळेवर देयके भरणा करावी, राज्य वीज नियामक आयोग (SERC) यांनी दर वेळोवेळी निश्चित करावेत, स्मार्ट मीटर बसवणे व नुकसान कमी  करणे,वेळेनुसार वीजेचे दर  लागू करणे तसेच कर्ज पुनर्रचना, पर्यायी मार्गाने निधी संकलन करावे. वीज वितरण कंपन्यांच्या  आर्थिक सक्षमता व संबंधित विषयाबाबत तिसरी बैठक उत्तरप्रदेश येथे होणार असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.

‘महावितरण’च्या आर्थिक सुस्थितीसाठी

राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकरिता नवी दिल्ली येथे परिषदेचे आयोजन

 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकरिता

नवी दिल्ली येथे परिषदेचे आयोजन

 

मुंबई, दि. 27 : भारत निवडणूक आयोगाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची ४ व ५ मार्च, २०२५ रोजी दोन दिवसांसाठी भारत इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIIDEM), नवी दिल्ली येथे परीषद आयोजित केली आहे.

 मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांचे अध्यक्षतेखाली होणारी ही अशी पहिलीच परिषद आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनी अगदी प्रथमच या परिषदेकरीता जिल्हा निवडणूक अधिकारी व मतदार नोंदणी अधिकारी यांना नामनिर्देशीत करण्याबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सूचित केले आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी व मतदार नोंदणी अधिकारी हे वैधानिक प्राधिकारी म्हणून राज्य, जिल्हा व मतदार संघाकरीता महत्वाचे अधिकारी आहेत.

या दोन दिवसीय परीषदेतून राज्य तसेच केद्रशासीत प्रदेशांच्या अधिका-यांना विचारमंथन व परस्परांना आलेले अनुभव यातून शिक्षणासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. या दोन दिवसीय परीषदेच्या पहिल्या दिवशी आधुनिक निवडणूक व्यवस्थापनातील मुख्य क्षेत्रासह आयटी आर्किटेक्चर, प्रभावी संप्रेषण, सोशल मीडियाचा प्रसार वाढवणे आणि मतदान प्रक्रियेतील विविध अधिका-यांची वैधानिक भूमिका यासह प्रमुख मुद्यांवर चर्चा होईल. परीषदेच्या दुस-या दिवशी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी पहिल्या दिवशी झालेल्या मुद्देनिहाय चर्चेच्या अनुषंगाने आपला संबंधित कृती आराखडा सादर करतील, असे भारत निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवा

 राज्यपालांनी घेतला वनहक्क कायदा, 2006 च्या अंमलबजावणीचा आढावा

प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी

कालबद्ध कार्यक्रम राबवा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. 27 - वनहक्क कायद्याची कालबद्धपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्कांचे प्रलंबित दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत. तसेच वन हक्क लाभार्थींचे आधारकार्ड जोडणी, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत नोंदणी आदी कामेही विशेष शिबिर घेऊन पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी दिले.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त तसेच शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मुंबईतील राजभवन येथे बैठक घेऊन वनहक्क कायदा, २००६ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. बैठकीला आदिवासी विभागाचे सचिव डॉ. विजय वाघमारे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव मच्छिन्द्र शेळके, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी (कोकण), चंद्रकांत पुलकुंडवार (पुणे), डॉ. प्रवीण गेडाम (नाशिक), दिलीप गावडे (छत्रपती संभाजीनगर), श्वेता सिंघल (अमरावती) व डॉ. माधवी खोडे चावरे (नागपूर) तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.

सर्व विभागीय आयुक्तांनी वनहक्क दाव्यांची प्रलंबितता दूर करण्यासाठी स्वतः लक्ष घालून कामे करावीत. तसेच यासंदर्भातील प्रगतीचा अहवाल दर पंधरा दिवसांनी राजभवनला देण्यात यावा. हे दावे निकाली काढण्यासाठी तसेच आदिवासी नागरिकांचे आधार कार्ड काढणे, वैयक्तिक वन हक्क धारक शेतकऱ्यांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत समावेश करणे आदींसाठी आदिवासी भागात विशेष शिबिर घेण्यात यावे. तसेच वन हक्क दाव्यांचे डिजिटायझेशन व स्कॅनिंगची कामे पूर्ण करावीत. वन हक्क दाव्यांच्या प्रकरणांसाठी ऑनलाईन पोर्टलचा वापर करावा. वन हक्क कायद्याच्या अंमलबाजावणीसंदर्भात केलेल्या कार्यवाही अहवाल दर पंधरा दिवसांनी सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

अनेक जिल्ह्यात सर्व सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांची अद्याप करण्यात आली नाही. येत्या महिनाभरात या समित्यांची स्थापना करण्यात याव्यात. तसेच या समित्याच्या कामकाजासंदर्भात तसेच सामुहिक वन संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करावेत, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

स्कूल कनेक्ट उपक्रम राबविणार

            उच्च शिक्षणात आदिवासी विद्यार्थ्यांचा टक्का कमी आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील जागा रिक्त राहतात. उच्च शिक्षणात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांसोबत ‘स्कूल कनेक्ट’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यातून शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनीही महिन्यातून एकदा एकलव्य शाळांना भेटी द्याव्यात, असे निर्देश श्री. राधाकृष्णन यांनी यावेळी दिले.

पेसा जिल्ह्यात आदर्श आदिवासी गाव निर्माण करावे

आदिवासी जमातीचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रत्येक पेसा जिल्ह्यात एक आदर्श आदिवासी गावांची उभारणी करावी. या गावांमध्ये आरोग्य केंद्र, शाळा, बसची व्यवस्था, पिण्याचे पुरेसा पाणी, छोटे व्यापारी केंद्र, समाज भवन आदी सुविधा असाव्यात. तसेच आदिवासी भागात संपर्क यंत्रणा चांगली ठेवण्यासाठी आवश्यक सुविधा देण्यात याव्यात, असेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी भागातील कुपोषण, सिकलसेल एनिमिया आदी आरोग्यविषयक समस्यांवरही गांभीर्याने कामे करावीत. यासाठी आदिवासी भागात आवश्यक तेथे आरोग्य केंद्र उभारणे, तेथे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करून आरोग्य सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात यावा. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात फिरता दवाखाना (हॉस्पिटल ऑन व्हिल) ही संकल्पना राबविण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

            आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी सादरीकरणाद्वारे वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली. सचिव श्री. वाघमारे यांनी वन हक्क दावे निकाली काढण्यासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या कार्यवाही माहिती दिली.

‘महाराष्ट्रीय आदिवासी - आदिम संस्कृतीचा समृद्ध वारसा’ कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे तयार केलेल्या ‘महाराष्ट्रीय आदिवासी - आदिम संस्कृतीचा समृद्ध वारसा’ कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले. या कॉफी टेबल बुकमध्ये महाराष्ट्रातील आदिवासी संस्कृती, आदिवासी जमाती, त्यांची बोलीभाषा, व्यवसाय, लग्न पद्धती, अलंकार, पोशाख, हस्तकला, चालीरिती आदींची माहिती यामध्ये देण्यात आली आहे.

००००

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दाखला हस्तांतरणबाबत शासन निर्णयात सुधारणा पात्र प्रकल्पग्रस्तांना होणार निर्णयाचा लाभ -

 प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दाखला हस्तांतरणबाबत शासन निर्णयात सुधारणा

पात्र प्रकल्पग्रस्तांना होणार निर्णयाचा लाभ

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. २७ : प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रदान केलेले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण करण्याबाबतच्या २ मे २०१६ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली  आहे. या निर्णयाचा पात्र प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी लाभ होईल व त्यांचे जीवन अधिक सुकर होईल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

याबाबतचा शासन निर्णय २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी करण्यात आला आहे.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी सांगितले, पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिल्यानंतर प्रथम नामनिर्देशित वारसदारास हस्तांतरणास कालमर्यदा राहणार नाही; तथापि तदनंतर मात्र नामनिर्देशित विहित वारसदारास हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास सहा महिन्याची मर्यादा लागू राहील. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण पात्र एकाच नामनिर्देशित व्यक्तीस देण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

प्रकल्पग्रस्त दाखल्याचे हस्तांतरण करताना प्रकल्पग्रस्त दाखला निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून प्रकल्पग्रस्त दाखला ६ महिन्यांच्या आत बदलता येणार नाही, अशी अट दि. २ मे २०१६  च्या शासन निर्णयात होती. या अटीमुळे मूळ प्रकल्पग्रस्त दाखलाधारकास त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस दाखल्याचे हस्तांतरण करण्यास  विलंब होऊन त्याला प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गातून शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळवणे शक्य होत नव्हते. व परिणामी संबंधीत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाचे पुनर्वसन ख-या अर्थाने पूर्ण होत नव्हते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास त्यांचे पात्र एका नामनिर्देशित वारसास प्रथम  वेळी हस्तांतरण करण्याची कालमर्यदा शिथिल करण्यात आली.

प्रकल्पबाधीत कुटुंबातील एका व्यक्तीस गट क व गट ड संवर्गातील पदाच्या पदभरतीमध्ये आरक्षण असून  स्पर्धा परीक्षा  देऊन नियुक्ती करण्यात येते. प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गाकरिता राखीव असलेल्या पदांवर प्रकल्पबाधीत उमेदवारांकरीता ५ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. या पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असून प्रकल्पबाधित उमेदवाराने वयोमर्यादेची अट उलटून गेल्यास त्याला नोकरीसाठी अर्ज करता येत नाही. तसेच प्रकल्पबाधीत व्यक्तीकडे शैक्षणिक अर्हता नसल्याने व वयोमर्यादा उलटल्याने त्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गातून शासकीय नोकरी मिळवणे शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्ताचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त दाखला बदलून  मिळण्यासाठी अडचणी येतात. या सर्व बाबींच्या विचार करून  २ मे २०१६ मधील शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी सांगितले.

प्रत्येक बसस्थानक व आगारांचे तातडीने सुरक्षा परीक्षण करावे -

 प्रत्येक बसस्थानक व आगारांचे तातडीने सुरक्षा परीक्षण करावे

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

महिला सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढवावी

 

मुंबई, दि. 27 : राज्यातील सर्वच बसस्थानक व आगारांचे तातडीने सुरक्षा परीक्षण (security audit) करण्यात यावे. तसेच बसस्थानक व आगारांमध्ये असलेल्या निर्लेखित बसेस व परिवहन कार्यालयांकडून कारवाईमध्ये जप्त केलेल्या वाहनांचे १५ एप्रिलपर्यंत निष्कासन करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

             महिला प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता बसस्थानकावर असलेल्या सुरक्षा रक्षकांमध्ये महिला सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढविण्याच्या सूचनाही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या. बसस्थानकांमध्ये महिला प्रवाशांच्या सुरक्षा विषयक आढावा बैठक अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांच्या दालनात झाली. बैठकीला परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष संजय सेठी, परिवहन आयुक्त व एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय (प्रभारी) विवेक भीमनवार, सहसचिव राजेंद्र होळकर, एस टी महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बसस्थानक परिसरातील निर्लेखित बसेस निष्कासनासाठी विहित कालावधी निश्चित करुन १५ एप्रिलपर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी. राज्य परिवहन महामंडळाकडे मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी पद असून या रिक्त पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील (IPS) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. याबाबत प्रस्ताव गृह विभागाला विनाविलंब सादर करण्याच्या सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, राज्यभरात सर्वच एसटी बसस्थानके व आगारांमध्ये सीसीटीव्हीची ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत यंत्रणा उभारण्यात यावी. नवीन बसेसमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात यावे. बसेसमध्ये ‘जीपीएस’ यंत्रणा बसविण्याचे काम गतीने पूर्ण करण्यात यावे. पोलिसांची मदतीने बसस्थानकात गस्त वाढवण्यात यावी, आगार व्यवस्थापक हे त्या आगाराचे पालक असल्यामुळे त्यांनी तेथील निवासस्थानामध्येच वास्तव्य करावे. जेणेकरून २४ तास त्यांच्या निरीक्षणाखाली आगाराचे व्यवस्थापन चालेल. याबरोबरच बसस्थानकावर काम करणाऱ्या प्रत्येक एसटी कर्मचाऱ्याला ओळखपत्र देण्यात यावे, जेणेकरून कर्मचारी असल्याचे भासवून प्रवाशांना कोणी लुबाडणार नाही.

बसस्थानक अथवा आगारांमध्ये आलेल्या प्रत्येक बसची नोंदणी सुरक्षा रक्षकाकडे होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच चालक – वाहक यांनी आगारात आणलेली बस सोडताना ती बंद असल्याची खात्री करावी. बसचे दरवाजे बंद करण्याची काळजी घ्यावी व साध्या बसेसमध्ये दरवाजासह खिडक्याही बंद असल्याची खात्री करावी. बस स्थानकांवर असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी परिसरात फिरणाऱ्या अनोळखी व्यक्तींवर लक्ष ठेवून त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी, असे निर्देशही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिले.

बसस्थानकांत स्वच्छतेबाबत कुठलीही तडजोड करण्यात येवू नये. प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा देण्यात याव्यात. प्रत्येक बसस्थानकात महिलांसाठी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करण्यात यावी. ही स्वच्छतागृह प्रशस्त असावीत, ‘एसटी’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वच्छतेसंदर्भात वेळोवेळी आढावा घेत राहणे आवश्यक आहे, असे‍ निर्देश परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिले.