प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वन विभागाकडून सहकार्य करण्याचे वनमंत्र्यांचे आश्वासन

 प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वन विभागाकडून सहकार्य करण्याचे वनमंत्र्यांचे आश्वासन

चांदोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात

विभागीय आयुक्तांनी समिती स्थापन करून प्रस्ताव सादर करावे

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

            मुंबई, दि. 25 : कोल्हापुरातील चांदोली अभयारण्यासाठी जमिन दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून तातडीने प्रस्ताव तयार करून मंत्रीमंडळांच्या मंजुरीसाठी पाठवावे, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

            चांदोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील प्रलंबित बाबीसंदर्भात महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठक झाली. यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी भारत पाटणकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            चांदोली अभयारण्यात जमिनी गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पुनर्वसनासंदर्भात प्रलंबित विषय सोडविण्यासाठी पुनर्वसन कायद्यातील 11 ते 14 कलमांच्या अधिसूचनेसंदर्भात योग्य तो मार्ग काढून प्रकल्पग्रस्तांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर जिल्हाधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करून या समितीने अर्थसंकल्पिय अधिवेशनानंतर एक महिन्यात मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव आणावा, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

चांदोली अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी वन विभागाच्या वतीने संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी सांगित

आदिवासी भागाच्या विकासासाठी ‘सीएसआर फॉर चेंज’ उपक्रम

 आदिवासी भागाच्या विकासासाठी

‘सीएसआर फॉर चेंज’ उपक्रम

देशातील 71 कंपन्यांचा सहभाग

 

मुंबई, दि. 25 : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या (सीएसआर) माध्यमातून विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे एकदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत देशभरातील ७१ कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. आदिवासी भागातील जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ‘सीएसआर फॉर चेंज’ उपक्रमांतर्गत महत्वपूर्ण चर्चासत्रे या परिषदेत झाली.

या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, उद्योग विभागाचे सचिव पी.अनबलगन, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, आयुक्त लीना बनसोड उपस्थित होते.

             पहिल्या चर्चासत्रात ‘आदिवासी भागात जीवनमान उंचावण्याच्या संधी’ या विषयावर चर्चा झाली. या सत्रात आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड, टाटा ट्रस्टचे अमितांशू चौधरी, बजाज इलेक्ट्रिकलच्या मधुरा तळेगावकर, एनएसई फाउंडेशनच्या रेमा मोहन आणि लुपिनच्या तुषरा शंकर यांनी सहभाग घेतला. या चर्चासत्राचे संचालन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) कार्यक्रम प्रमुख श्रीतमा गुप्ता यांनी केले.

 दुसऱ्या चर्चासत्रात ‘शिक्षण आणि कौशल्यविकासाद्वारे आदिवासी युवकांचे भविष्य उज्ज्वल करणे’ या विषयावर चर्चा झाली. यात आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारुड, ‘टीसीएस’चे चंद्रशेखर नटराजन, डीएक्ससीच्या गौरी भुरे आणि एचसीएलचे पीयूष वानखेडे यांनी सहभाग घेतला. या सत्राचे संचालन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचे प्रादेशिक प्रमुख जेया चंद्रन यांनी केले.

या चर्चासत्रांमध्ये आदिवासी भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि उद्योग धोरणांवर चर्चा करण्यात आली. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या (सीएसआर) उपक्रमांतून आदिवासी विकासासाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्धार केला.

‘सीएसआर फॉर चेंज’ या उपक्रमाद्वारे आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी नव्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

****

मच्छिमार संस्थांना समन्यायी पद्धतीने तलावांच्या वाटपाचे धोरण राबवा

 मच्छिमार संस्थांना समन्यायी पद्धतीने तलावांच्या वाटपाचे धोरण राबवा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 25 : राज्यातील सर्व मच्छिमार संस्थांना समन्यायी पद्धतीने तलावांचे वाटप होण्याच्या दृष्टीने आणि  तलावांचे वाटप होताना संस्थांच्या सभासद संख्येनुसार तलाव क्षेत्र ठरवणारे धोरण तयार करावे अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या अडचणीबाबत बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते. बैठकीस मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. एन रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्यव्यवसाय उद्योग महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम यांच्यासह मच्छिमार संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            तलावांचे वाटप करताना 1 ते 25 सभासद संख्या असलेल्या संस्थेस 50 हेक्टर क्षेत्रापर्यंतचे तलाव देण्यात यावेत असे सांगून मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, त्यापुढील सभासद संख्येनुसार तलावाचे क्षेत्र वाढवत न्यावे. या वाटपाची एक साचेबद्ध रचना करून त्याची तबाबदारी संबंधित क्षेत्र अधिकारी यांच्याकडे सोपवावी. मत्स्यव्यवसाय वाढवण्याच्या दृष्टीने तसेच व्यवसायामध्ये गुणवत्ता निर्माण करण्यासाठी पीएमसी नेमाव्यात. राज्यातील 6 महसुली विभागांसाठी 6 पीएमसी नेमाव्यात. त्यामुळे मत्स्योत्पादनात चांगली वाढ होईल. विभागाने मच्छिमार संस्थांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. तसेच उच्च दर्जाचे मत्स्यबीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करावे. चांगले मत्स्यबीज उपलब्धतेसाठी निधीची तरतूद करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

            राज्यातील सर्व तलावांचे नियंत्रण मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे असावे असे सांगून मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. तसेच जिल्हा नियोजनच्या निधीतून किमान 10 टक्के निधी मत्स्यव्यवसायासाठी राखीव ठेवाण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. हे दोन्ही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवावेत. मत्स्यव्यवसायाला कृषी उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार कराव्यात, अशा सूचनाही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

मत्स्योत्पादनात वाढ करणे व पादर्शकता आणणे ही शासनाची भूमिका – मंत्री श्री. राणे

राज्यातील मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ करणे आणि मत्स्यव्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणे ही शासनाची भूमिका असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. 

राज्यातील मच्छिमार हे सक्षम आहेत. त्यांना आणखी सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले, मत्स्योत्पादनात वाढ होण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रात स्पर्धात्मकता आणणे गरजेचे आहे. मच्छिमारांच्या हिताला कोणताही धोका पोहचणार नाही अशा पद्धतीचे नियोजन विभाग करत आहे. त्यामुळे मच्छिमारांचे नुकसान होणार नाही याची खात्री मच्छिमार संस्थांनी बाळगावी. मच्छिमार समजाबाहेरील काही बनावट लोकांनी या व्यवसायामध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे काही चुकीच्या गोष्टी घडत आहे. यावर नियंत्रण आणणे मच्छिमारांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. यासाठी विभाग प्रयत्नशिल असून यामुळे मत्स्योत्पादनात वाढ होऊन मच्छिमारांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणाच होणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.

सन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणात

 सन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणात

नागरी सुविधा पुरविण्यास मंत्री मंत्रिमंडळाची मान्यता

सुमारे ९ लाख ९६ हजार लोकसंख्येस मिळणार नागरी सुविधा

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील

 

मुंबई, दि. २५ :  सन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याकरीता मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असल्याने  सुमारे ९ लाख ९६ हजार लोकसंख्येस नागरी सुविधा मिळणार आहेत. पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेली जी गावठाणे नागरी सुविधांपासून वंचित होती त्या पुनर्वसित गावठाणांना या निर्णयामुळे लाभ  होणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

 

मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले, या नागरी सुविधांची कामे मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे विस्थापित  झालेल्या गावठाणांपैकी प्रलंबित ३३२ गावठाणांमधील विहित १८ नागरी सुविधांपैकी अपूर्ण २ हजार १३८ सुविधा एका टप्यात पूर्ण केल्या जाणार आहेत. या अपूर्ण नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ४२४.६० कोटी रुपयांच्या निधीसही मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी सांगितले, सन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या गावठाणांना सन १९७६, १९८६ व १९९९ मधील राज्य पुनर्वसन कायदयाच्या परिघाबाहेर असलेल्या नागरी सुविधा देणेकरीता वैधानिक तरतूदींचे पाठबळ व निधी उपलब्धतेबाबत निश्चित कोणत्या प्रशासकीय विभागाने दायित्व स्वीकारावे या दीर्घकालीन प्रश्रावर तोडगा काढण्यासाठी हा कार्यक्रम शासनाच्या १०० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमात घेऊन या कामांना मूर्त रूप देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

हमीभावाने तूर खरेदी ऑनलाईन नोंदणीसाठी 30 दिवसांची मुदतवाढ

 हमीभावाने तूर खरेदी ऑनलाईन नोंदणीसाठी

30 दिवसांची मुदतवाढ

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. 25 : हंगाम 2024-25 मधील हमीभावाने तूर खरेदीसाठी दि. 24 जानेवारी 2025 पासून पुढे 30 दिवसांपर्यंत शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणीबाबत कळविण्यात आले होते. ही मुदत आणखी 30 दिवस वाढविण्यात येत असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.

 

दि. 24 फेब्रुवारी 2025 अखेर राज्यात 29 हजार 254 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून 161 शेतकऱ्यांकडून 1813.86 क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना नोंदणी करता यावी यादृष्टीने ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे श्री. रावल यांनी सांगितले.

 

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदानात वाढीचा प्रस्ताव सादर करावा

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह

अनुदानात वाढीचा प्रस्ताव सादर करावा

- राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. 25 : कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेली गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना शेतकऱ्यासाठी महत्वाची असून या योजनेच्या अनुदानाची रक्कम वाढविण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या.

 मंत्रालयात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेविषयी बैठक झाली. बैठकीस कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, उप सचिव राजश्री पाटील यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

कृषी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, ऊस तोड कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास देण्यात येणारी रक्कम आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान रक्कम यातील तफावत दूर करणे गरजचे आहे. वाहन परवान्याची शासन निर्णयामध्ये असलेली अट शिथील करण्याविषयी प्रस्ताव सादर करावा. अनुदानासाठी अर्ज करण्याची सध्याची 30 दिवसांची मुदत वाढवून ती 1 वर्षापर्यंत करावी. तसेच आणखी एक वर्षापर्यंत विलंब माफ करण्याचा अधिकार शासनाकडे असेल. योजनेमध्ये अंतर्गत रक्तस्त्राव, भ्रमिष्ट यांमुळे मृत्यू झाल्यास मदत देता यावी यासाठी आरोग्य विभागाचा अभिप्राय घेऊन तसा योजनेत समावेश करावा, पात्रतेमध्ये शेतकरी कुटुंबातील दोन व्यक्तींना लाभ देण्याची तरतूद करावी, योजनेत सून आणि नातवंडांचाही समावेश करावा, विषबाधेमुळे मृत्यूखेरीज इतर कारणांने झालेल्या मृत्यूमध्ये व्हीसेराची असलेली अट शिथील करण्यात यावी. अशा सूचनाही श्री. जयस्वाल यांनी केल्या.

कृषी योजनांचा लाभ देताना देण्यात आलेले साहित्य विकल्यास भविष्यात कोणत्याही योजनेस पात्र राहणार असे हमी पत्र लाभार्थ्यांकडून भरुन घेण्यात यावे. महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून सानुग्रह अनुदान योजना राबवण्यात यावी. त्यामुळे कालापव्यय टाळता येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक कृषी मॉल उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. समृद्धी महामार्गालगत शेतकरी बाजार उभारता येतील का याची चाचपणी करावी. वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास मदत दिली जाते. त्याप्रमाणेच सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास मदतीचा प्रस्ताव वन विभागाने तयार करावा. वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसास नोकरी देण्याची तरतूद करण्याचा प्रस्तावही सादर करावा, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.

विविध विभागांकडील माहितीच्या प्रभावी, पारदर्शक वापरासाठी महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण, प्राधिकरण स्थापन

 विविध विभागांकडील माहितीच्या प्रभावी, पारदर्शक वापरासाठी महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण, प्राधिकरण स्थापन

 

महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (Data) धोरण आणि या धोरणाच्या मसुद्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. शासनाच्या विविध विभागांकडे एकत्र होणाऱ्या माहिती (आधारसामग्री - डेटा) चा गतीमान कामकाजासाठी तसेच योजना, प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इस्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेतंर्गत राज्य विदा प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे.

विविध विभागांमध्ये संगणकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात माहिती एकत्र केली जाते. ही माहिती – आधारसामग्री पूर्ण क्षमतेने कशी वापरता येईल, याचा या धोरणात विचार केला गेला आहे. विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था तसेच उद्योगांकडील ही माहिती एकत्रित उपलब्ध झाल्यास कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे प्रशासकीय प्रक्रीया राबविता येणार आहे. या माहितीच्या वापराबाबत एकवाक्यता तसेच विविध विभांगामध्ये उपलब्ध या आधारसामग्रीचे सार्वजनिक वापराकरिता सुलभ अदान-प्रदान या धोरणात निश्चित केले गेले आहे.

धोरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागाची सांख्यिकी माहिती बिनचूक असेल. तसेच ती सुसंगत असेल. त्याच प्रमाणे ग्रामीण भागात काम करणारे नागरी सुविधा कर्मचारी तसेच अंगणवाडी सेवक तसेच कृषि सहाय्यक यांना वेळोवेळी सांख्यिकी माहिती गोळा करावयाचा भार कमी होवून त्यांना त्यांच्या मूळ कामावर जास्त लक्ष देता येईल व सदर माहिती डिजिटली थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली व इतर शासकीय कार्यक्रमातून गोळा होणाऱ्या आधारलिंकद्वारे संकलित करुन करण्यात येईल. या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी महास्ट्राईड हा प्रकल्प काम करत असून. त्यास जागतिक बँकेने अर्थसहाय केले आहे.