नदीजोड प्रकल्पाच्या कामांसाठी आवश्यक परवानग्या लवकर मिळवाव्यात -

  

नदीजोड प्रकल्पाच्या कामांसाठी

 आवश्यक परवानग्या लवकर मिळवाव्यात

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई दि. १४:  नदीजोड प्रकल्पांची कामे विहित वेळेत सुरू होण्यासाठी या  कामासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरण, वन विभागासह अन्य आवश्यक परवानग्या जलसंपदा विभागाने लवकरात लवकर  मिळवाव्यात, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या

पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याबाबतचा आढावा जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी घेतला. सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या या बैठकीस बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभ क्षेत्र विकास सचिव संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता तथा सहसचिव अभय पाठक, प्रसाद नार्वेकर, कृष्णा  खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार आदी उपस्थित होते.

            जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील अवर्षण प्रवण भागाला  सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, म्हणून शासनाने नदीजोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्पाची कामे लांबल्याने लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत व प्रकल्पाचा खर्चही वाढतो. त्यामुळे या प्रकल्पांची कामे विहित मुदतीत सुरू होणे आवश्यक असल्याने आवश्यक प्रक्रिया विभागाने सुरू करावी. या  कामांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. आराखड्यानुसार कामे विहित कालावधीत पूर्ण करावीत असेही निर्देशही विखे पाटील यांनी दिले.

००००

राज्यपालांकडून गोंडवना व नागपूर विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा विद्यार्थ्यांना विदेशी भाषा शिक्षण देखील उपलब्ध करून देण्याची गोंडवाना विद्यापीठाला सूचना

  

राज्यपालांकडून गोंडवना व नागपूर विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा

विद्यार्थ्यांना विदेशी भाषा शिक्षण देखील उपलब्ध करून देण्याची

 गोंडवाना विद्यापीठाला सूचना

 

मुंबई, दि.१४ : राज्यपाल तथा कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी शुक्रवारी (दि. १४) गडचिरोली येथील गोंडवना विद्यापीठाचा तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा आढावा घेतला.

कुलगुरु डॉ प्रशांत बोकारे यांनी राज्यपालांपुढे दोन्ही विद्यापीठाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरण केले. 

इटली, जर्मनी, जपान आदी देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असून विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना विदेशी भाषा शिक्षण देखील उपलब्ध करून देण्याची सूचना यावेळी राज्यपालांनी कुलगुरुंना केली.  

राज्यपालांनी यावेळी गोंडवाना विद्यापीठाच्या महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना, कमवा आणि शिका योजना,  नव्या शैक्षणिक परिसराचा विकास, विद्यापीठाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, कृषी विद्यापीठासोबत सहकार्य, आदिवासींच्या पारंपरिक ज्ञानाचे दस्तावेजीकरण करणे आदी विषयांवर चर्चा केली व सूचना केल्या.

कुलगुरु बोकारे यांनी यावेळी गोंडवाना विद्यापीठात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, रोजगारक्षम अभ्यासक्रम, शैक्षणिक वेळापत्रक, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा, भाषांतर प्रकल्प, विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष,  स्वच्छ भारत अभियान, 'विकसित भारत' उपक्रम, क्रीडा स्पर्धा आदी विषयांवर सादरीकरण केले.  

            सादरीकरणाच्या दुसऱ्या भागात राज्यपालांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी कुलगुरूंनी विद्यापीठाच्या शतकोत्तर महोत्सवी वर्षातील उपक्रमांची राज्यपालांना  माहिती दिली तसेच संशोधन आणि विकास कार्याबद्दल अवगत केले.

राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी आपले शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करून ते पुरेसे अगोदर प्रसिद्ध करावे; प्रत्येक परीक्षांच्या सत्रनिहाय तारखा जाहीर कराव्या तसेच परीक्षांचे निकाल ३० दिवसांमध्ये लावावे असे सांगताना दीक्षांत समारंभाची तारीख देखील विद्यापीठांनी अगोदरच जाहीर करावी अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.

सैन्यदलात अधिकाधिक युवकांनी भरती होण्यासाठी विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग चालवावे अशी सूचना देखील राज्यपालांनी यावेळी केली. 

            सादरीकरणाच्या वेळी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु डॉ राजेंद्र काकडे, गोंडवाना विद्यापीठाचे  प्रकुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे व गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ अनिल हिरेखण उपस्थित होते.

००००

एक पडदा सिनेमागृहांसाठी सवलत योजनेचा मसुदा तयार करावा

 एक पडदा सिनेमागृहांसाठी सवलत योजनेचा मसुदा तयार करावा

-सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. 14 : मराठी चित्रपटांसाठी एक पडदा सिनेमागृहांसाठी सवलत योजनेचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

मराठी चित्रपट सृष्टीतील कलाकार, निर्माते, दिग्दर्शक यांनी वेळोवेळी मांडलेल्या समस्यांपैकी एक पडदा चित्रपटगृहाच्या समस्यांसंदर्भात मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली.

 राज्यामध्ये १२०० हून अधिक एक पडदा चित्रपटगृहे असून त्यातील फक्त ४७५ चित्रपटगृहे सुरु आहेत. उर्वरित सिनेमागृहांच्या सद्यस्थितीबद्दल उपलब्ध माहिती मिळवावी आणि बंद असलेली चित्रपटगृहे चालू करून त्यांनी फक्त मराठी सिनेमा दाखवावा आणि या चित्रपटगृहांना सवलती देण्याबाबतच्या स्वतंत्र योजनेचा मसुदा तयार करण्यात यावा, असे निर्देश ॲड. शेलार यांनी दिले.

रायगड किल्लासंवर्धन आराखडा अंमलबजावणी लवकरच

 रायगड किल्लासंवर्धन आराखडा अंमलबजावणी लवकरच

-सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. 14 : रायगड किल्ला संवर्धन व परिसराच्या विकासासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याचा अभ्यास करून लवकरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.

रायगड किल्ला संवर्धन व परिसर विकास यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, रायगड विकास प्राधिकरणातर्फे ६०० कोटींचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यानुसार रायगड किल्ला व परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. याचा सखोल अभ्यास करून सर्व संबंधित यंत्रणांशी समन्वय करुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

तुळजापूरच्या भवानी माता मंदिराच्या जिर्णोद्धारासंदर्भात लवकरच समन्वय बैठक

 तुळजापूरच्या भवानी माता मंदिराच्या

जिर्णोद्धारासंदर्भात लवकरच समन्वय बैठक

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड आशिष शेलार

 

मुंबई दि. १४ : तुळजापुरच्या भवानी माता मंदिराची स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार कामे ठरविण्यापुर्वी देवस्थानाचे पुजारी, तुळजाभवानी मंदिर ट्रस्ट, स्थानिक आमदार यांच्यासोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथील दालनात बैठक झाली.

सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे पुरातत्व विभागामार्फत तुळजापुरच्या भवानी मातेचे मंदिर राज्य संरक्षित इमारत म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मंदिराच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा रिपोर्ट आला असून त्यानुसार पुढील कामाची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले. हा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. तसेच मंदिराच्या परिसरात सध्या दोन एजन्सीमार्फत दुरुस्ती आणि डागडुजीचे काम सुरु आहे. यामध्ये समन्वय साधून त्यांच्याकडून कालबद्ध नियोजन घेण्याचे निर्देश ॲड.शेलार यांनी दिले.

यासंदर्भात सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करुन कामाची आखणी करण्यात येईल असेही ॲड शेलार यांनी सांगितले

साधूग्रामसाठीचे भूसंपादन, रस्ते कामांना गती द्यावी

 साधूग्रामसाठीचे भूसंपादन, रस्ते कामांना गती द्यावी

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला कुंभमेळ्याच्या कामांचा आढावा

 

नाशिक, दि. १४ (जिमाका वृत्तसेवा) : नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे आगामी काळात होणारा  सिंहस्थ कुंभमेळा सुरक्षित होईल, असे नियोजन करावे. भाविकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेत रस्ते, साधूग्रामच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करीत कामांना गती द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज सायंकाळी नाशिक महानगरपालिका, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, कुंभमेळा व अन्य अनुषंगिक विषयांबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, आमदार किशोर दराडे, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सुहास कांदे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. माणिकराव गुरसळ, पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे, माजी खासदार हेमंत गोडसे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, कुंभमेळ्यासाठीच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानुसार  देशभरातून होणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेता वाहतुकीचे नियोजन करताना रस्त्यांचा आवश्यक तेथे विस्तार करावा. गोदावरी नदी पात्रात स्वच्छता राहील याची दक्षता घेताना जल प्रदूषण टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. मल:निस्सारण, जलशुद्धीकरणाचे प्रस्ताव तातडीने राज्य शासनाला सादर करावेत. त्यासाठी आवश्यक निधीच्या तरतुदीसाठी प्रयत्न केले जातील. कुंभमेळा कालावधीत होणारी भाविकांची गर्दी पाहता सीसीटीव्ही, ध्वनिक्षेपक यंत्रणेचे बळकटीकरण करावे. त्यासाठी नाशिक शहर व ग्रामीण पोलिसांनी समन्वयाने नियोजन करावे.

प्रयागराज येथील कुंभमेळ्यातील नियोजनासाठी अधिकाऱ्यांनी पाहणी दौरा करून तेथे केलेल्या उपाययोजनांची माहिती करून घ्यावी. जेणेकरून त्याचा कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी उपयोग होऊ शकेल. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी  रामकालपथ, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मोनोरेलचाही आढावा घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, गोदावरी नदी पात्रात दूषित सांडपाणी सोडले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे सांगितले. आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सादरीकरणाद्वारे नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे होणारा कुंभमेळा शून्य अपघात, सुखद आणि अध्यात्मिक होण्यासाठी तसेच नाशिक शहराला जागतिक पातळीवर आणून अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. तसेच कुंभमेळ्यासाठीच्या कामांचा नियमितपणे आढावा घेतला जात आहे. प्रयागराज येथे सुरू असलेल्या कुंभमेळ्याच्या पाहणीसाठी अधिकारी प्रयागराजचा दौरा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार श्रीमती फरांदे यांनीही विविध सूचना केल्या, तर महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती खत्री यांनी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.

०००००

नवी मुंबई मनपातील कंत्राटी कामगारांचा वेतन प्रश्न लवकर मार्गी लागेल

 नवी मुंबई मनपातील कंत्राटी कामगारांचा

वेतन प्रश्न लवकर मार्गी लागेल

- कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

 

मुंबई, : नवी मुंबई महानगरपालिकेत कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न लवकरच निकाली काढण्यात येईल. यासंदर्भात नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांनी कार्यवाही करून कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न लवकर मार्गी लावावा, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

 

नवी मुंबई महानगर पालिकेतील ८ हजार कंत्राटी सफाई कामगार तसेच ठोक मानधन रोजंदारी तत्वावर काम करणाऱ्या १००८ कामगारांच्या वेतनाबाबत कामगार मंत्री यांच्या मंत्रालयीन दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस माजी खासदार तथा श्रमिक संघटनेचे अध्यक्ष संजीव नाईक, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त कैलास शिंदे, कामगार विभागाचे अधिकारी, विविध कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

नवी मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल लवकर महानगर पालिकेकडे सादर केला जाणार आहे. या समितीच्या अहवालानंतर कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावला जाईल, असेही मंत्री श्री.फुंडकर यांनी सांगितले. कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचा विषय हा त्या त्या महानगर, नगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित असल्याने आयुक्तांनी कामगारांच्या वेतन प्रश्नांवर सहानुभूतीने विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

000