आंब्यावरील फुलकीड नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलावीत

 आंब्यावरील फुलकीड नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलावीत

- मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 11 : कोकणात आंबा पिकावर फुलकिडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. या किडीच्या नियंत्रणासाठी कृषी विभाग आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने ठोस उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            फुलकिड नियंत्रणाबाबत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या दालनात बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.

 फुलकिडीमुळे होत असलेल्या नुकसानीविषयी परिस्थिती कृषी मंत्री श्री. कोकाटे यांच्या निदर्शनास आणून देत मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, या किडीमुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांचे अतोनात नुकसान होत आहे. बागायतदारांनी बाजारातील उपलब्ध किटकनाशकांचा वापर केला आहे. तरीही ही कीड नियंत्रणात आलेली नाही. कीड नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहाय्यक यांच्यासाठी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे, असे निर्देश श्री. राणे यांनी दिले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे यांच्या या सूचनांना कृषी मंत्री कोकाटे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अशा प्रकारचे प्रशिक्षण आयोजन करण्याचे आदेश डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ  प्रशासनास दिले आहेत. तसेच याविषयी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनही यावेळी देण्यात आल्या.

0000

सामूहिक कॉपी आढळल्यास केंद्राची मान्यता रद्द करा कॉपीसाठी मदत करणाऱ्या, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार

 सामूहिक कॉपी आढळल्यास केंद्राची मान्यता रद्द करा

कॉपीसाठी मदत करणाऱ्या, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश, दहावी बारावी परीक्षेच्या तयारीचा आढावा

 

मुंबई दि. ११ : दहावी व बारावीच्या परीक्षेत सामूहिक कॉपी करण्याचे प्रकार ज्या केंद्रावर उघडकीस येतील त्या केंद्राची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जावी. तसेच जे शिक्षक आणि कर्मचारी कॉपी करण्यासाठी मदत करतील त्यांना बडतर्फ करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्याशी परीक्षेच्या तयारीबाबत आणि कार्यवाही करण्याबाबत संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री उपस्थित होते.

            इयत्ता बारावीची परीक्षा आजपासून १८ मार्चपर्यंत ३,३७३ परीक्षा केंद्रावर होणार आहे.

 दहावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १७ मार्च कालावधीत ५,१३० परीक्षा केंद्रावर होणार आहे. यासाठी सर्व तयारी पूर्ण केली असल्याचे माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.

कॉपीमुक्त परीक्षेची अंमलबजावणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परीक्षा केंद्र परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 163 ची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, परीक्षा केंद्रावर व १०० मीटर परिसरात अनाधिकृत व्यक्तींना पूर्णत: प्रतिबंध करण्यात यावा, परीक्षा केंद्रात प्रवेश देतांना विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारचे कॉपी करण्याचे साहित्य (पुस्तके, नोटस्, मोबाईल इ.) जवळ बाळगणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी , भरारी पथकाव्दारे कॉपी मुक्त परीक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे, अशा सूचना दिल्या.

विशेष बैठ्या पथकांची नियुक्ती होणार

सर्व परीक्षा केंद्रावर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विशेष बैठ्या पथकाची नियुक्ती करण्यात यावी, बैठया पथकाने परिक्षा सुरु होण्यापूर्वी एक तास परिक्षा केंद्रावर पोहोचावे व परिक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका कस्टोडियनकडे जमा करेपर्यंत नियंत्रण ठेवावे,संवेदनशील केद्रांवर कार्यक्षम व वरिष्ठ अधिका-यांची बैठया पथकात नेमणूक करावी. असेही त्यांनी सांगितले.

संवेदनशील केंद्रावर ड्रोनची नजर

 संवेदनशील परिक्षा केद्रांवर ड्रोन कॅमेराव्दारे आणि व्हिडीओ कॅमेराव्दारे पूर्णवेळ निगराणी करावी,

  सर्व तालुक्यातील परिक्षा केंद्रांवर पुरेसा बंदोबस्त, बैठी पथके, ड्रोन व व्हिडीओ कॅमेरे कार्यरत असावेत यावर निगराणी ठेवण्याकरिता जिल्हाधिका-यांनी प्रत्येक तालुक्याकरिता एक विभाग-प्रमुख, उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करावी, अशा सूचना दिल्या.

कॉपीमुक्त परीक्षेची जबाबदारी

 परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडणे ही जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची संयुक्त जबाबदारी राहील. शहरी भागात पोलीस आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांची जबाबदारी राहील, त्यानुसार कामकाज करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. इंग्रजी भाषा, गणित व विज्ञान विषयांच्या परीक्षेच्या दिवशी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संवेदनशील केंद्रांना स्वत: भेटी द्याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे, ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता

 पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे

 पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे, ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता

 

पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील सिंचनासाठीच्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या कामाकरिता व त्यासाठीच्या ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे.

ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील ४० हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो.  त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावी अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरण व्यवस्थेकरिता ४१५.५०५ हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या १.०६ टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील ८ हजार ३५० हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या ५ हजार ७३० हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी आज मंत्रिमंडळाने ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.

-----०-

अभयारण्य परिसरातून विस्थापित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारीत धोरण राबवावे

 अभयारण्य परिसरातून विस्थापित नागरिकांच्या

पुनर्वसनासाठी सुधारीत धोरण राबवावे

- वनमंत्री गणेश नाईक

वन विभागाची १०० दिवस कृती आराखडा बैठक

 

 : अभयारण्य परिसरातून विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन अधिक प्रभावी आणि मानवतावादी पद्धतीने करण्यासाठी सुधारित धोरण आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले

मंत्रालय येथे वन विभागाची १०० दिवस कृती आराखडा पूर्ततेबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक बोलत होते. यावेळी अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर विवेक खांडेकर, उपसचिव (वने) विवेक हौशिंग, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( उत्पादन व व्यवस्थापन) एम. श्रीनिवास राव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वनमंत्री गणेश नाईक  म्हणाले की, येत्या १०० दिवसात करण्यात येणाऱ्या कामांचे नियोजन करुन झालेल्या कामांचा परिपूर्ण अहवाल सादर करावा. या शंभर दिवसात विस्थापित समुदायांच्या पारंपारिक जीवनशैलीचा आदर करून त्यांच्या पुनर्वसनाची योग्य ती कार्यवाही करावी. वाघ, बिबट्या गावात येताच नागरिकांना धोक्याची  सूचना देण्यासाठी एआय (AI) तंत्रज्ञानावर आधारित आभासी भिंत यंत्रणा उभारण्याची प्रकिया पूर्ण करण्यात यावी. बिबट्यांना जेरबंद करून ठेवण्यासाठी निवारा केंद्रांची क्षमता वाढवण्यात यावी, अशा सूचनाही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी केल्या.

पीक नुकसान, पशुधन हानी प्रकरणात अर्ज सादर करण्यासाठी मोबाईल ॲप सुविधा तयार करावी. मानव वन्यजीव संघर्ष नियंत्रित करण्यासाठी समर्पित जलद बचाव दलाची स्थापना करण्यात यावी पारंपारिक देवराईचे जतन करण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करावी, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी दिले. राज्यातील वनांच्या कार्बन फायनान्स निर्मिती क्षमतेची मोजणी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला गती देण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

वसंतराव नाईक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेची व्याप्ती वाढवावी

 वसंतराव नाईक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेची व्याप्ती वाढवावी

-         मंत्री अतुल सावे

 

            मुंबई, दि. १७ : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास  महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची कर्ज मर्यादा वाढविण्याबाबत प्रस्ताव तयार करून सादर करण्यात यावा. जेणेकरून योजनेची व्याप्ती वाढेल असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी  सांगितले.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची 126 वी बैठक इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात झाली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप पवार, तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 या बैठकीत, संचालक मंडळाच्या १२५ व्या सभेच्या इतिवृत्तास व केलेल्या कार्यवाहीस मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर, बैठकीत युवक-युवतींकरिता कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि महिलांसाठी महिला समाज सिद्धी योजना सुरू करण्याबाबत, तसेच विभागातील सहायक संचालक यांची नेमणूक करण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना करार पद्धतीने मानधनावर घेण्याबाबतही सूचना श्री.सावे यांनी दिल्या. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, महामंडळाच्या कार्यप्रणाली अधिक सुलभ व प्रभावी बनवावी जेणेकरून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना याचा लाभ घेता येईल. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळांतर्गत एकूण १८ महामंडळे स्थापन करण्यात आली असून या सर्व महामंडळाची एक सारखी कार्यपद्धती तयार करावी.

0000

कर्जत, जामखेड तालुक्यातील जलसंधारण कामांना गती द्यावी

 कर्जत, जामखेड तालुक्यातील जलसंधारण कामांना गती द्यावी

-सभापती प्रा. राम शिंदे

 

मुंबई, दि. 17 :अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत व जामखेड तालुक्यात सुरू असणारी जलसंधारणाची कामे मार्च अखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

विधानभवनात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत व जामखेड तालुक्यातील जलसंधारणाच्या मंजूर व पूर्ण झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मृद व जलसंधारण विभाग नाशिकचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गीते, पुण्याचे मुख्य अभियंता एस.पी.कुशिरे, जामखेडचे उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी पी. एन. शिंदे, पारनेरचे जलसंधारण अधिकारी वाय. ए. अबिलवादे उपस्थित होते.

विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे म्हणाले, जामखेड तालुक्यातील जवळा-बारव येथील साठवण तलाव योजनेची निविदा प्रक्रिया २८ फेब्रुवारी अखेर पूर्ण करावी. यावेळी कर्जत तालुक्यातील  कामांचा तसेच १५१ कामांपैकी पूर्ण ६० आणि अन्य प्रगतीपथावरील 45 कामांबाबत आणि जलसंधारण मंडळ, जलयुक्त  शिवार अभियान 2.0, अटल भूजल योजना, जलसंवर्धन योजना, गाळमुक्त शिवार योजना आदी बाबींचा आढावा घेण्यात आला.

000000

कर्जत व जामखेड तालुक्यातील रस्त्यांची तात्काळ पूर्ण करावी

 कर्जत व जामखेड तालुक्यातील रस्त्यांची तात्काळ पूर्ण करावी

-         सभापती  प्रा.राम शिंदे

वन विभागासह संबंधित विभागाच्या परवानग्या तातडीने घ्याव्यात

 

मुंबई, दि. १७ : जामखेड - कर्जत - श्रीगोंदा राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ डी तसेच कर्जत व जामखेड तालुक्यातील राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग संदर्भातील सर्व प्रलंबित रस्त्यांची कामे, दुरूस्ती कामे मार्च २०२५ अखेरपर्यंत तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. वन विभागाकडून प्राप्त करावयाच्या आवश्यक परवानग्या विनाविलंब प्राप्त करण्यात याव्यात. वाहतूक व दळणवळण संदर्भात रहिवाशांची, प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी, असे निर्देश विधानपरिषदचे सभापती  प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

 विधानभवन येथील दालनात कर्जत-जामखेड (जि.अहिल्यानगर) मधील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, वन विभाग यांच्या अधिकाऱ्यांची प्रलंबित कामांसंदर्भातील आढावा बैठक झाली. त्यावेळी विधानपरिषदचे सभापती प्रा.राम शिंदे बोलत होते.

तुकाई उपसा सिंचन योजना व श्रीगोंदा-वालवड-जामखेड राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ डी व कर्जत व जामखेड तालुक्यातील राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची कामे  यासंदर्भात वन विभागाकडून प्राप्त करावयाच्या आवश्यक परवानग्या विनाविलंब प्राप्त करण्यात याव्यात. या संदर्भात विलंब झाल्यास त्याबाबतची जबाबदारी संबंधितांवर निश्चित करून कारवाई केली जाईल. यासंदर्भात पुढील बैठक वनमंत्री यांचेसमवेत घेण्यात येणार असल्याचेही सभापती प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.

अढळगाव ते जामखेड, रांजनगाव ते उखलगाव, श्रीगोंदा तालुक्यातील काष्टी श्रीगोंदा, देऊळगाव, मांडवगणरस्ता, न्हावरा-इनामगांव-काष्टी-श्रीगोंदा-जामखेड रस्ता, मौजे डोकेवाडी, भावडी, बिकटकेवाडी, माळवाडी, वालवड व सुपे (जि. अहिल्यानगर) येथील वनविभागालगत व वनविभागात असणाऱ्या रस्त्यांची दुरूस्ती, अढळगाव ते जामखेड,नेटकेवाडी-कुंभेफळ-अळसुंदे या रस्त्यांची कामे, दुरूस्ती मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याबाबतचे आदेश सभापती प्रा. शिंदे यांनी दिले.

बैठकीस अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) डॉ.व्ही.बेन, उप वन संरक्षक तुषार चव्हाण, वन्यजीव पुणे साल विठ्ठल, विभागीय वन अधिकारी, अहिल्यानगर, अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, कार्यकारी अभियंता संजय शेवाळे, सहाय्यक अभियंता प्रशांत वाकचौरे, उपविभागीय अभियंता शशिकांत सुतार  उपस्थित होते.