Thursday, 13 February 2025

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला ‘पीएमयू’च्या बैठकीत राज्या

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला पीएमयूच्या बैठकीत

राज्यातील विकासप्रकल्पांचा आढावा

विलंबामुळे प्रकल्पाच्या किंमती वाढतात;

नियोजित वेळेत विकासकामे मार्गी लावावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबईदि. 13 :- राज्यातील विकासकामांची गती राखण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. विलंबामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ होऊन राज्याचे दीर्घकालीन नुकसान होतेते टाळण्यासाठी नियोजित वेळेत विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर द्यावाअशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. तसेच पुण्यात एम्सच्या उभारण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातउपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनीटच्या) बैठक झाली. या बैठकीला नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरावित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्तासार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरवन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरपरिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठीकृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीवैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमारसार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुतेयांच्यासह महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, ‘महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जयस्वालसार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे विभागाचे मुख्य अभियंते अतुल चव्हाण उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीवर पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवारपुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, ‘महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकरपुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडीसातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटीलपिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंगमहानगर आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसेनाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्माअहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठरायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळेरत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्रसिंह यांच्यासह पुणे मेट्रोपीएमआरडीएसंबंधित जिल्ह्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे संचालन उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव विकास ढाकणे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीपुणे शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर असून ती सोडविण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. पुणे शहर आणि उपनगरांतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे रिंग रोडचे काम वेगाने मार्गी लावा. पुणे शहरात दर वर्षी लाखो नवीन वाहने रस्त्यावर येत आहेतत्यामुळे शहरातील वाहतुकीचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुणे शहर आणि उपनगरातील वाहतुक सुरळीत करण्यासाठी मेट्रोउड्डाणपूलरिंग रोड तसेच सुरु असणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधांच्या कामांचा वेग वाढविण्यात यावा. यासाठी या प्रकल्पांशी संबंधित सर्व विभागाने योग्य समन्वय आणि ताळमेळ राखत पुणेकरांची वाहतुक कोंडीतून सुटका करावी. तसेच पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या कर्जत-भीमाशंकर-खेड-शिरुर’ रस्त्याच्या कामाची व्यवहार्यता तपासून पाहण्याच्या सूचनाही श्री. पवार यांनी दिल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी लोणावळा येथील नियोजित स्काय वॉकटायगर पॉईंटपुणे नाशिक ग्रीन फिल्ड सेमी हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथीसंस्थेच्या नाशिककोल्हापूरनागपूरखारघरछत्रपती संभाजीनगरअमरावतीच्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकामसातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयअलिबागच्या उसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयसातारा सैनिक स्कुलरेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गवडाळा येथील जीएसटी भवनरेडिओ क्लब मुंबईरत्नागिरीचे मिरकरवाडा बंदरवढू व तळापूर येथील स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकपुणे येथील वीर वस्ताद लहूजी साळवे स्मारककृषीभवनकामगार कल्याण भवनसहकार भवन आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेतला. 

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0: शहरी गरीबों के लिए अपने घर का सपना होगा साकार

 प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0: शहरी गरीबों के लिए

अपने घर का सपना होगा साकार

मुंबई, 13 फरवरी: शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को उनके सपनों का घर मिलेयह एक महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक विभागीय और शहर-स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ को सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिएऐसा आह्वान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अभियान निदेशक एवं राज्यस्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के मुख्य अधिकारी अजीत कवडे ने किया।

बीकेसी (BKC) में कोकण संभाग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडेम्हाडा के मुख्य अभियंता आडेवित्त नियंत्रक अजयसिंह पवारआवास विभाग के अवर सचिव रविंद्र खेतलेवरिष्ठ सलाहकार मुकुल बापटऔर विभिन्न शहरों के तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन

श्री कवडे ने पहले चरण की प्रगति रिपोर्ट को जल्द से जल्द अपलोड कर जियो-टैगिंग करने के निर्देश दिए। साथ हीदूसरे चरण के लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने और इसके लिए प्रचार अभियान चलाने की भी सलाह दी।

महाराष्ट्र सरकार ने सस्ती और किफायती आवासीय सुविधाओं का सपना साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने इस नई योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और 14 अक्टूबर 2024 को सह्याद्री में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

अपने घर का सपना होगा साकार

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2015 से महाराष्ट्र में लागू है। राज्य के 399 शहरों में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जारी है। अब तक 14.70 लाख मकानों को मंजूरी दी जा चुकी हैजिनमें से 3.79 लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक वरदान साबित हुई है। अबदूसरे चरण में और भी उन्नत सुविधाओं के साथ घर बनाए जाएंगे।

PMAY 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ

30 से 45 वर्ग मीटर के घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बनाए जाएंगेजिनमें शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएँ होंगी।

योजना के चार प्रमुख घटक:

व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) – स्वयं के प्लॉट पर घर बनाने के लिए।

साझेदारी में किफायती आवास (AHP) – निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ।

किराये पर किफायती आवास (ARH) – मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के लिए।

ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) – होम लोन पर ब्याज में छूट।

संपूर्ण शहरी बुनियादी सुविधाएँ

इस योजना के तहत केवल घर ही नहींबल्कि जल आपूर्तिसीवेज प्रबंधनसड़केंऔर बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रैंपआंगनवाड़ी केंद्रवर्षा जल संचयन प्रणालीसौर ऊर्जा समाधानऔर हरित क्षेत्रों के लिए स्थानीय वृक्षारोपण जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है।

इस योजना को महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) और नगर परिषद प्रशासन संचालनालय (DMA) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। अब तक राज्य में 43,989 परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है।

PMAY (Urban) 2.0 के माध्यम सेमहाराष्ट्र के हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा।

शहरी गरजू नागरिकांच्या घरासाठी आता प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 ची अंमलबजावणी

 शहरी गरजू नागरिकांच्या घरासाठी आता

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 ची अंमलबजावणी

 

मुंबईदि. 13 :  शहरी भागातील गरजू लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वप्नातील हक्काचे घर मिळाले पाहिजेया सामाजिक जबाबदारीसाठी प्रत्येक विभागस्तरीयशहरस्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञ यांनी सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून काम करावेअसे आवाहन उपसचिव तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०चे अभियान संचालक  तथा  राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेचे मुख्य अधिकारी अजित कवडे यांनी केले.

बीकेसी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 संदर्भात कोकण विभागाची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेस  उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडेम्हाडाचे मुख्य अभियंता आडेम्हाडाचे वित्त नियंत्रक अजयसिं पवारगृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव रवींद्र खेतलेवरिष्ठ सल्लागार मुकुल बापटविभाग स्तरीय तसेच शहर स्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञ आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री.कवडे म्हणाले कीप्रधानमंत्री आवास योजनेच्या टप्पा १ करिता मासिक प्रगती अहवाल भरून लवकरात लवकर जियो टॅगिंग करावे.  तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या टप्पा २ करिता तत्काळ लाभार्थी नोंदणी सुरू करण्याच्या सूचना केल्या. यासाठी आवश्यकतेनुसार प्रचार अभियान राबविण्याचीही सूचना त्यांनी केली

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0

सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 ची अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये केंद्र शासनाने या नव्या टप्प्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या होत्या. त्यानंतर 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी सह्याद्री येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

गृहस्वप्न साकार होणार!

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2015 पासून राज्यात राबविली जात आहे. राज्यातील 399 शहरांमध्ये या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असूनआतापर्यंत 14.70 लाख घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी 3.79 लाख घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) ही योजना वरदान ठरली असूनआता 2.0 टप्प्यात आणखी सुधारित स्वरूपात घरे बांधण्यात येणार आहेत.

नव्या टप्प्यातील वैशिष्ट्ये

योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ३० ते ४५ चौ. मी. पर्यंतची घरे अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी (EWS) बांधली जाणार आहेत. या घरांमध्ये शौचालय व इतर नागरी सुविधांचा समावेश असणार आहे.

योजनेची अंमलबजावणी ही (१) वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधकाम (BLC), (२) भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (AHP), (३) भाडे तत्वावर परवडणारी घरे (ARH) आणि (४) व्याज अनुदान योजना (ISS) या चार प्रमुख घटकांद्वारे केली जाणार आहे.

सर्वसमावेशक नागरी सुविधा

घरकुलांसोबत पाणीपुरवठासांडपाणी व्यवस्थापनरस्तेवीजपुरवठा अशा मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातील. तसेचदिव्यांग व्यक्तींसाठी आवश्यक रॅम्प आणि सुविधा, अंगणवाड्यापावसाचे पाणी साठवण्यासाठी यंत्रणासौर ऊर्जा प्रणाली आणि हरित क्षेत्रासाठी स्थानिक वृक्षांची लागवड या बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय (DMA) यांच्या समन्वयाने ही योजना राबवली जात असून आतापर्यंत राज्यात 43,989 कुटुंबांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

राज्यातील हजारो कुटुंबांचे हक्काच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

000

मोतीबिंदू मुक्त राज्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सदैव प्रयत्नशील

 मोतीबिंदू मुक्त राज्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सदैव प्रयत्नशील

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विदर्भातील मास्टेक व शंकरा फाऊंडेशनयूएसए संस्थाचा पुढाकार

           मुंबईदि. १३ : राज्याला मोतीबिंदू मुक्त करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन सदैव प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने विदर्भातील मास्टेक व शंकरा फाऊंडेशनयूएसए या संस्था मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशनमध्ये शासनाला सर्वोतोपरी सहकार्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत. दरवर्षी साधारण एक लाख मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या संस्थांचे कार्य कौतुकास्पद आहे. या संस्थाच्या माध्यमातून राज्याला मोतीबिंदू मुक्त करण्यासाठी नक्कीच मोलाचे सहकार्य होणार आहेअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

             नागरिकांचे आरोग्य प्राधान्यक्रमावर ठेवून नागरिकांच्या आरोग्य विषयक अनेकविध योजना शासनामार्फत सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याच अनुषंगाने वयस्क लोकांमध्ये मोतीबिंदूमुळे येणारी दृष्टिहीनता आणि त्यावर उपाययोजना म्हणून २०१७ पासून मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन शासनाने हाती घेतलेल्या या मिशनला २०१८ मध्ये नव्याने सुरवात करण्यात आली आहे. येत्या २०२७ पर्यंत हे मिशन यशस्वीपणे राबविण्याच्या दृष्टिने सार्वजनिक आरोग्यवैद्यकीय शिक्षणसामाजिक न्यायआदिवासी विकासशालेय शिक्षण या विविध विभागांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. या मिशनची राज्यातील यशस्विता पाहून राष्ट्रीय अंध निवारण कार्यक्रम व धर्मादाय रूग्णालयांचे सहकार्य लाभत आहे. मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्व शासकीय व धर्मादाय रुग्णालयांच्या माध्यमातून मोफत उपचार करण्यात येत आहेत. हे मिशन यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय व धर्मादाय रुग्णालये मिळून साधारण ३५० ऑपरेशन थिएटर येथे दररोज किमान दहा मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले होते. या उद्दीष्टपूर्तीच्या अनुषंगाने हे मिशन सुरू झाल्यापासून २०१७ ते २०१९ या दोन वर्षांच्या कालावधीत साधारण साडेसतरा लाख व २०२२-२३ यावर्षात साधारण नऊ लाख मोतीबिंदूच्या मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. याचप्रमाणे मार्च२०२४ अखेर पर्यंत नऊ लाख ४५ हजार ७३३ मोफत मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या असून संबंधित रुग्णांना शस्त्रक्रियेनंतर मोफत चष्मे देखील देण्यात आले आहेत. या मिशनमुळे राज्यातील मोतीबिंदू रूग्णांचे प्रमाण कमी होण्यास नक्कीच मदत होत असल्याचे समाधान ही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.

             शासनाचे मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन हे ध्येय २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी विदर्भातील मास्टेक आणि शंकरा फाऊंडेशन यांनी दरवर्षाला महाराष्ट्रामध्ये मोफत एक लाख मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया आणि त्यासोबतच इतर आर्थिक मदत ही देण्याचे मान्य केले आहे. यांच्यासोबत दत्ता मेघे वैद्यकीय महाविद्यालयवर्धालता मंगेशकर वैद्यकीय महाविद्यालयडॉ. महात्मे आय हॉस्पीटलनागपूरएआयआयएमएसनागपूरशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयनागपूरआयजीएमसीनागपूरसुरज आय इन्सस्टीट्युट आणि डॉ. नानगिया आय हॉस्पीटलनागपूर यासारख्या इतरही वैद्यकीय क्षेत्रातील संस्था मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया प्रदान करण्यासाठी सहभागी असतील. या संस्था ग्रामीण भागामध्ये शिबीर घेऊन ज्यांना मोतीबिंदू आहे त्या रुग्णाचं निदान करून त्यांना रुग्णालयामध्ये पोहोचवणे आणि त्यांच्यावर मोफत उपचार करतील. तसेच या मार्फत रुग्णालयांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देतीलया विश्वासाने मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशनच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शासन म्हणून कायम या संस्थांना सहकार्य असेलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानातून महाराष्ट्र जलक्रांतीच्या दिशेने

 जलयुक्त शिवार अभियानातून महाराष्ट्र जलक्रांतीच्या दिशेने

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मृद व जलसंधारण विभागात रूजू झाले 601 अधिकारीमुख्यमंत्र्यांचे हस्ते नियुक्तीपत्राचे वितरण

मुंबईदि. 13 :- राज्यात जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेले जलयुक्त शिवार अभियान हे महत्वाकांक्षी अभियान असून. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात लोकसभागातून झालेली कामे  ही जलक्रांतीच्या दिशेने पडलेले पाऊल आहेअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            मृद व जलसंधारण विभाग अंतर्गत आयोजित जलसंधारण अधिकारी गट ब (अराजपत्रित) नियुक्ती पत्राचे (‍रिमोटद्वारे ऑन लाईन पदध्दतीने ) वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते करण्यात आले. तर प्रातिनिधीक स्वरुपात सहा उमेदवारांना प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेशाचे वितरण करण्यात आले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथील सभागृहात झालेल्या या समारंभास मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोडराज्यमंत्री इंद्रनील नाईकमृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटीलआयुक्त प्रकाश खपले यांच्यासह नवनियुक्त अधिकारी व त्यांचे कुटुंबीय  उपस्थित होते.

जलसंधारण विभागामध्ये निवड झालेल्या या 601 अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेजलसंधारण विभाग हा शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवणारा विभाग आहे. या विभागाच्या परिवारामध्ये नवनियुक्त अधिकाऱ्यांनी सामान्य माणूस व शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याचे ध्येय बाळगावे. शासनाच्या माध्यमातून सामान्यांची सेवा करण्याची आपणास संधी मिळाली आहे. या संधीचे सोनं करून जनसामान्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवावे. राज्यात 75 हजार हजार नोकर भरती करण्यास सुरुवात केली.  प्रत्यक्षात 1 लाख 50 हजार नोकर भरती होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेराज्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाई दूर करून शाश्वत शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता निर्माण करणे हा जलयुक्त शिवार अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील गावे जलयुक्त झाली असून भूजल पातळीत वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झालेज्यामुळे पीक उत्पादनात वाढ झाली. भूजल पातळीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना दोन्ही हंगामात पीक घेता येऊ लागली हे या अभियानाचे यश आहे.

जलयुक्त शिवार योजना राज्याच्या जलसंधारणासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली. या योजनेच्या कामांमुळे देशात महाराष्ट्रात भूजल पातळी वाढ झाल्याचे केंद्र शासन व उच्च न्यायालयानेही त्यांच्या अहवालात मान्य केले आहे. भविष्यात ही योजना अधिक काटेकोरपणे, नियोजनबद्ध तंत्रज्ञानाधारित आणि स्थानिक सहभाग घेऊन अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणारे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मृद व जलसंधारण मंत्री राठोड म्हणालेमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्यात सुरू झालेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाने क्रांती घडवून आणली. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे हा जलयुक्त शिवार अभियानाचा मुख्य उद्देश असून या अभियानात मिळालेला लोकसहभाग हे या अभियानाचे यश असल्याचे श्री. राठोड यांनी सांगितले.

नवनियुक्त अधिकाऱ्यांमुळे जलसंधारण विभागातील कामांना अधिक गती मिळेल असा विश्वास श्री. राठोड यांनी व्यक्त केला. जलसंधारण विभागाने अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ही भरती प्रक्रिया पूर्ण केली. नवनियुक्त अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम करावेअसे आवाहन त्यांनी केले.

मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री श्री. नाईक म्हणालेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात व मार्गदर्शनाखाली  जलयुक्त शिवार अभियानात देशात आदर्शवत असे काम झाले आहे. जलसंधारण विभागामध्ये नवनियुक्त अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी काम करण्यासाठी कटिबद्ध राहण्याचे श्री. नाईक आवाहन केले.

            सचिव गणेश पाटील यांनी प्रास्ताविक केले तर आभार आयुक्त प्रकाश खपले यांनी मानले.

0000

दिवंगत वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज पर आधारित ‘अग्निशिखा’ ऑडियोबुक युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक

 दिवंगत वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज पर आधारित

अग्निशिखा’ ऑडियोबुक युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, 13 फरवरी: दिवंगत वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज एक अध्ययनशीलविद्वान और बहुआयामी व्यक्तित्व थीं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष की नेता और विदेश मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। "अग्निशिखा : सुषमा स्वराज" इस ई-बुक और ऑडियोबुक के माध्यम से उनका जीवन और कार्य निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगाऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मेघदूत निवास पर व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों अग्निशिखा ऑडियोबुक और ई-बुक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं में कई सुधार किए। उन्होंने कई देशों के साथ समझौते किए और पासपोर्ट सेवाओं को सरल बनाने के महत्वपूर्ण निर्णय लिएजिससे आज पासपोर्ट और वीज़ा प्राप्त करना पहले की तुलना में आसान हो गया है।

लोकसभा में विपक्ष की नेता के रूप मेंसुषमा स्वराज ने सरकार की नीतियों पर तर्कसंगत और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी। उनके शोधपरक भाषणों ने उस समय काफी लोकप्रियता हासिल की थी। उनका ज्ञानविषयों की समझअद्वितीय बुद्धिमत्ता और असाधारण स्मरण शक्ति उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान थी।

सुषमा स्वराज को विभिन्न भाषाओं का गहरा ज्ञान था और वे भाषा की सुंदरता को पहचानने की कला में निपुण थीं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने भाषण देने के दौरान कभी भी लिखित नोट्स का उपयोग नहीं करती थीं। उनके सारगर्भित और प्रेरणादायक भाषण आज भी मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैंऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा।

मेधा किरीट द्वारा लिखित इस पुस्तक को मराठीहिंदी और अंग्रेजी में ऑडियोबुक और ई-बुक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक का डिजिटल निर्माण झंकार स्टूडियोपुणे में हुआ है।

इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद किरीट सोमैयामराठी अभिवाचक तनुजा राहणेई-बुक रचनाकार स्वाति जोशीहिंदी अभिवाचक दिव्या शारदा और झंकार’ के निर्देशक सत्यजीत पंगू व आनंद लिमये उपस्थित थे।

दिवंगत ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांच्या जीवनावरील 'अग्निशिखा' ऑडिओ बुक युवा पिढीसाठी मार्गदर्शक

 दिवंगत ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांच्या जीवनावरील

'अग्निशिखाऑडिओ बुक युवा पिढीसाठी मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई दि. 13 : दिवंगत ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज अभ्यासूव्यासंगी आणि चतुरस्त्र व्यक्तिमत्व होत्या. लोकसभा विरोधी पक्ष नेतेपरराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून त्यांनी खूप मोठे योगदान दिले आहे. 'अग्निशिखा : सुषमा स्वराजया ई आणि ऑडिओ बुकच्या माध्यमातून त्यांचे कार्यजीवन प्रवास निश्चितच युवा पिढीसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मेघदूत निवासस्थानी व्यक्त केला.

अग्निशिखा ऑडिओ व ई-बुकचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, दिवंगत ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री असताना पासपोर्ट आणि व्हिसाबाबत अनेक सुधारणा केल्या. यामध्ये अनेक देशांशी केलेले करार, पासपोर्ट सुविधा सुलभ करण्याचा निर्णय महत्वाचा आहे. त्यांच्या या निर्णयांमुळे आपल्याला इतर देशांचा व्हिसा आणि पासपोर्ट मिळणे सोपे झाले आहे. लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते असताना त्यांनी तत्कालीन सरकारच्या कारभारावर केलेले अभ्यासपूर्ण विवेचन त्याकाळी खूप गाजले. त्यांचा व्यासंगविषयाची हाताळणीप्रचंड बुद्धिमत्तेसोबत असलेली स्मरणशक्ती ही त्यांच्या व्यक्तीमत्वाची विशेष ओळख होती.

दिवंगत ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांचा विविध भाषांचा अभ्यास होता. भाषेचे सौंदर्य ओळखण्याची विशेष कला त्यांना अवगत होती. त्या बोलताना कधीही समोर कागद ठेवत नव्हत्या. हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. त्यांची अभ्यासपूर्ण भाषणे आजही मार्गदर्शक ठरत आहेत, अशा शब्दात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सुषमा स्वराज यांच्या कार्याचा गौरव केला.

मेधा किरीट लिखित पुस्तकाचे ऑडिओ बुक व ई-बुक प्रकाशन मराठीसह हिंदी व इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये करण्यात आले आहे. डिजिटल माध्यमातून पुस्तकाची निर्मिती झंकार स्टुडिओपुणे येथे झाली आहे. या कार्यक्रमाला माजी खासदार किरीट सोमय्यामराठी अभिवाचक तनुजा राहणे-बुक पुस्तक रचनाकार स्वाती जोशीहिंदी अभिवाचक दिव्या शारदा, ‘झंकारचे संचालक सत्यजित पंगू आणि आनंद लिमये उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi