१ एप्रिल २०१९ पुर्वीच्या जुन्या वाहनांना 'हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट' बसवावी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे आवाहन

 १ एप्रिल २०१९ पुर्वीच्या जुन्या वाहनांना 'हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट' बसवावी

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ७ : केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ आणि केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाच्या नियमानुसार १ एप्रिल २०१९ पासून उत्पादित होणाऱ्या सर्व नवीन वाहनांना ' हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट' (उच्च सुरक्षित नोंदणी क्रमांक पाटी) बसवण्याची तरतूद आहे. यामुळे वाहनांच्या नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करुन होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे.

राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१९ पुर्वी उत्पादित झालेल्या जुन्या नोंदणीकृत वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई मध्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाहनधारकांनी त्यांच्या वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही सर्व वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविणे अत्यावश्यक असून १ एप्रिल २०१९ पुर्वीच्या जुन्या वाहनांनाही हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राकरिता रियल मेझॉन इंडिया लिमिटेड ही एजंसी निश्चित करण्यात आली आहे. ही नंबर प्लेट बसविण्याकरिता बुकींग पोर्टल https://hsrpmhzone2.in कार्यान्वित करण्यात आले आहे. वाहनधारकांनी या पोर्टलवर बुकींग करुन अपॉईंटमेंट घ्यावी आणि नंबर प्लेट बसवून घेण्यात यावी.

 वाहन धारक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील नोंदणी धारक नसला, तरी काही कामा निमित्त या कार्यक्षेत्रामध्ये वाहन वापरत असेल तरी देखील वाहनास ही नंबर प्लेट बसविणे आवश्यक आहे. वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनांवर नंबर प्लेट बसविण्यासंदर्भात काही तक्रार असल्यास संबंधीत सेवापुरवठा धारकांच्या पोर्टलवर तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) कार्यालयात तक्रार दाखल करावी.

             प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील वाहन धारकांनी त्यांच्या वाहनांवर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट न बसविल्यास वाहनाचे मालकी हस्तांतरण, पत्ता बदल, वित्त बोजा उतरविणे , चढविणे , दुय्यम आरसी , विमा अद्ययावत करणे इत्यादी कामकाज थांबविण्यात येतील याची नोंद घेण्यात यावी. हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट नसलेली वाहने, बनावट हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट असलेली वाहने आदी वाहनांवर या कार्यालयाकडून भविष्यात दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात यावी, असेही परिवहन कार्यालयाने कळविले आहे.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

 

राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात परिपूर्ण माहिती देण्याचे आवाहन

 राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात

परिपूर्ण माहिती देण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 7 : भारत सरकारच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या धर्तीवर ‘कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च’ या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या पाहणीत राज्यात अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय सहभागी होत आहे. या पाहणीमध्ये जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या कुटुंबांकडून मागील ३६५ दिवसांमध्ये कुटुंबाच्या आरोग्यविषयक होणाऱ्या खर्चाबाबत विस्तृत माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या पाहणीचे निष्कर्ष आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा तसेच केंद्र व राज्य शासनाला नियोजनासाठी व धोरणे राबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

नमुना तत्वावर निवडण्यात आलेल्या घटकातील कुटुंबाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित निष्कर्ष हे राज्यातील लोकसंख्येकरिता अंदाजित केले जातील. सर्वेक्षणाकरिता घरी येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून कुटुंब निवडीची प्रक्रिया, सर्वेक्षणाची महत्त्वाची माहिती समजून घेण्याची आणि आरोग्यविषयक खर्चासंबंधी योग्य व परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी सर्व संबंधित कुटुंबियांनी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त व अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक यांनी केले आहे.

ही पाहणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार असून या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासकीय आणि खासगी रुग्णालय/दवाखान्यातून मिळणाऱ्या उपचारांवर होणारा खर्च, कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च, सर्व वयोगटातील लसीकरण, गर्भवती महिलांना मिळणाऱ्या सुविधांचा तपशील इत्यादी बाबींची माहिती गोळा करणे हा आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत कुटुंबाची निवड ‘एक वर्ष किंवा एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे मूल असणारे कुटुंब’ आणि ‘मागील ३६५ दिवसांमध्ये रुग्णालयामध्ये दाखल असणारी कुटुंबातील व्यक्ती’ यामधून करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा उपयोग आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होतो. राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर प्रभावी निर्णय घेणे शक्य व्हावे, यासाठी सर्वेक्षणाच्या माहितीची सत्यता व गुणवत्ता अत्यंत महत्वाची आहे.

त्या अनुषंगाने माहिती संकलित करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून हे प्रशिक्षित कर्मचारी फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान निवडलेल्या कुटुंबांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित नमुन्यातील माहिती संकलित करतील, असे आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी व संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले  आहे.

0000

मॅग्नेटीक महाराष्ट्र व मेक इन इंडिया अंतर्गत झालेल्या सामंजस्य करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

  

मॅग्नेटीक महाराष्ट्र व मेक इन इंडिया अंतर्गत झालेल्या

सामंजस्य करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

 

·         मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अंतर्गत 55 उद्योगांमध्ये उत्पादनाला सुरुवात

·         मेक इन इंडिया अंतर्गत 119 उद्योगांमध्ये उत्पादन

नागपूर, दि. 07: महाराष्ट्रात मोठयाप्रमाणात गुंतवणूक व्हावी, रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात तसेच राज्याच्या विविध भागात उद्योग सुरु व्हावेत यासाठी राज्य मॅग्नेटीक महाराष्ट्र-2018 चे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला  चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या परिषदेमध्ये नागपूर विभागात 138 सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी 55 उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली आहे. इतर उद्योग उभारणीच्या विविध टप्यात आहेत.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात उद्योग विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणामुळेच सामंजस्य करारनंतर प्रत्यक्ष उद्योग सुरु करण्याला प्रतिसाद मिळत आहे. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र शिखर परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले होते. या परिषदेत अक्षय उर्जा क्षेत्रात मोठयाप्रमाणात गुंतवणूकीसंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आले होते.

          नागपूर विभागामध्ये झालेल्या 138 सामंजस्य करारापैकी 55 उद्योगामध्ये उत्पादनाला सुरुवात झाली असून 19 उद्योगांचे बांधकाम सुरु आहे. 49 उद्योजकांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले आहेत. सामंजस्य करारापैकी केवळ एका उद्योगाकडून प्रतिसाद बाकी आहे. सामंजस्य करारापैकी बहुतांश  उद्योगांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. एकूण सामंजस्य करार झालेल्या 138 उद्योगांमध्ये सुमारे 2 हजार 909 रोजगार निर्मिती होणार आहे.                                                                                                       

सामंजस्य करारानुसार 55 उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली या उद्योगांमध्ये 1 हजार 082 रोजगार उपलब्ध झाला आहे. सामंजस्य करारानुसार नागपूर विभागातील नागपूर जिल्ह्यात  74 सामंजस्य करार झाले असून 1 हजार 023 रोजगार निर्मिती होणार आहे. यापैकी 10 उद्योगांमध्ये उत्पादन सुरु झाले. 13 उद्योगाचे बांधकाम सुरु असून 38 उद्योगांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले. तसेच 13 उद्योग प्रगतिच्या टप्प्यात आहेत. वर्धा जिल्ह्यात 26 पैकी 19 उद्योगात उत्पादनाला सुरुवात झाली. चंद्रपूर जिल्ह्यात 14 पैकी 8 उद्योग उत्पादनात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात 10 पैकी 6, भंडारा जिल्ह्यात 5 पैकी 4 तर गोंदिया जिल्ह्यात 9 पैकी 8 उद्योग उत्पादनात आहे.

मेक इन इंडियाअंतर्गत 274 करारापैकी 119 उद्योगांमध्ये उत्पादन

           मेक इन इंडिया अंतर्गत फेब्रुवारी 2016 मध्ये गुंतवणूकदराची परिषद आयोजित करण्यात आली होती.  या परिषदेअंतर्गत नागपूर विभागासाठी 274 सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी 119 करारानुसार प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली. 14 उद्योगांचे बांधकाम सुरु असून 57 उद्योगांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले आहेत. केवळ 5 उद्योगाकडून प्रतिसाद प्राप्त नाही.

00

लाडक्या बहिणींचा लाभ परत घेणार नाहीपात्र लाडक्या बहिणींना योजनेचा निधी देण्यास शासन कटीबद्ध

 लाडक्या बहिणींचा लाभ परत घेणार नाही

-         महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

§  पात्र लाडक्या बहिणींना योजनेचा निधी देण्यास शासन कटीबद्ध

 

मुंबई, दि.7 : कल्याणकारी राज्याची संकल्पना पुढे नेत असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यात यापूर्वी जमा करण्यात आलेला सन्मान निधी परत घेण्यात येणार नसल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. तसेच पात्र महिलांना या योजनेचा निधी देण्यास शासन कटिबध्द असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना जानेवारी महिन्यापासून सन्मान निधी वितरित केला जाणार नाही. तसेच, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून आतापर्यंत (जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२४) देण्यात आलेली लाभाची रक्कम परत घेतली जाणार नाही असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत 1500 रुपये महिलांना सन्मान निधी प्रदान करण्यात आला.

मात्र योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आल्याने शासनाने पडताळणी प्रक्रिया राबविली. या अंतर्गत पात्र न ठरलेल्या महिलांचा सन्माननिधी परत घेण्यात येणार नसून, अपात्र ठरलेल्या महिलांना या योजेतून वगळण्यात येत आहे.

२८ जून २०२४ व दि. ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेतून वगळण्यात येत आहे.

महाबळेश्वर येथे 26 ते 28 एप्रिल पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन

 महाबळेश्वर येथे 26 ते 28 एप्रिल पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन

- पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 5  : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभाग, पर्यटन संचालनालयाद्वारे राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी  दि. 26 ते 28 एप्रिल 2025 या कालावधीत तीन दिवस महाबळेश्वर पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. पर्यटन विभाग व स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात येणाऱ्या तीन दिवसीय महोत्सवात प्रेक्षणीय स्थळे, स्थानिक कला – संस्कृती , खाद्यसंस्कृतीची ओळख पर्यटकांना व्हावी आणि या माध्यमातून पर्यटन वृद्धी व्हावी हा या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

या तीन दिवसीय पर्यटन महोत्सवाला पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी,सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील.

स्ट्रॉबेरी व कृषी पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन

या महोत्सवात कला-संस्कृती, हस्तकला, पाककृती तसेच स्थानिक कलाकारांच्या कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी व स्थानिक पर्यटन स्थळांना पर्यटनात्मक प्रसिध्दी देण्यात येईल. यासह महोत्सवात स्थानिक संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे कार्यक्रम तसेच नामांकीत कलाकारांचा सहभाग असलेल्या कार्यक्रमांचे आयोजन करणे. त्याचप्रमाणे, स्ट्रॉबेरी व कृषी पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन, महाबळेश्वर परिसरातील पाचगणी, कास पठार, कोयनानगर, तापोळा, गड-किल्ले दर्शन व इतर पर्यटन स्थळ दर्शन सहलीचे आयोजन , पर्यटकांसाठी विविध श्रेणीच्या तंबू निवास उभारणी, पॅराग्लाडींग, पॅरामोटरींग, जलक्रिडा, ट्रेकींग, रॉक क्लायबींग, घोडेस्वारी इ. विविध साहसी उपक्रम राबविणे, स्थानिक बचत गटांचे हस्त कला-कृतीचे प्रदर्शन व विक्रीचे दालन उभारणी, स्थानिक पाककलाकृती संस्कृती व खाद्य महोत्सव दालन उभारणी, महाबळेश्वर येथील विविध प्रेक्षणीय स्थळे व पुरातन मंदिरांचे दर्शन इत्यादी कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.

या महोत्सवात विशेषतः देशांतर्गत विविध राज्यातील पर्यटन क्षेत्राशी निगडीत भागधारक, प्रवासी संस्थांचे प्रतिनिधी, ट्रॅव्हल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स, सोशल मीडिया प्रभावक यांना आमंत्रित करुन त्यांचा समावेश असलेल्या परिचय सहलीचे आयोजन करण्यात येईल.

तीन दिवसीय महोत्सवाची वैशिष्ट्ये :-

स्थानिक संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे कार्यक्रम तसेच नामांकीत कलाकारांचा सहभाग,स्ट्रॉबेरी व कृषी पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन, पर्यटकांसाठी विविध श्रेणीच्या तंबू निवास उभारणी,पॅराग्लायडींग, पॅरामोटरींग, जलक्रीडा, ट्रेकींग, रॉक क्लायबिंग, घोडेस्वारी इ. विविध साहसी उपक्रम राबविणे,स्थानिक बचत गटांचे हस्त कला-कृतीचे प्रदर्शन व विक्रीचे दालन,स्थानिक पाककलाकृती संस्कृती व खाद्य महोत्सव दालन,महाबळेश्वर येथील विविध प्रेक्षणीय स्थळे व पुरातन मंदिरांचे दर्शन असे उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत.

महाबळेश्वरनजिक अन्य पर्यटन स्थळे :-

महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाटात वसलेले हे एक गिरीस्थान आहे. हे सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर समुद्रासपाटीपासून सुमारे ४५०० फूट उंचीवर वसलेले आहे. जुन्या बॉम्बे प्रेसीडेन्सीची ही पूर्वीची ऊन्हाळी राजधानीचे ठिकाण होते. येथील विलक्षण हिरवळ सुंदर बागा आणि श्वास रोखून धरणारी दृश्य हे पर्यटकांना भुरळ घालतात. ब्रिटीश काळात बांधलेल्या असंख्य भव्य वास्तू आजही गत स्मृतीची आठवण करुन देतात. हे ठिकाण स्ट्रॉबेरी व्यतिरिक्त असंख्य नद्या, भव्य कॅस्केड, भव्य शिखरे, प्राचीन मंदीरे, बोर्डींग स्कूल, सुंदर आणि हिरवेगार घनदाट जंगल, धबधबे, टेकड्या व दऱ्यांसाठी देखील प्रसिध्द आहे.

निवासव्यवस्था आणि उपक्रम

पर्यटकांसाठी विविध श्रेणींतील निवास व्यवस्था उपलब्ध असणार आहे. ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग आणि घोडेस्वारी यासारख्या साहसी उपक्रमांचा अनुभवही पर्यटकांना घेता येईल. तसेच, स्थानिक बाजारापेठांमध्ये फेरफटका, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा आनंद आणि स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचा आस्वादही पर्यटकांना घेता येईल. रोजच्या दिनक्रमातून दूर जात अनुभवसमृद्ध पर्यटनासाठी हा महोत्सव उत्तम पर्याय आहे. 

परिचय सहली आणि परिसंवाद कार्यक्रम

भागधारक, ट्रॅव्हल एजन्सीचे प्रतिनिधी, टूर ऑपरेटर आणि सोशल मीडिया प्रभावक यांच्यासाठी परिचय सहलीचे आयोजन केले जाईल. त्याचप्रमाणे, पर्यटन क्षेत्राशी निगडीत भागधारक, व्यावसायिक व ट्रॅव्हल एजेंट इ. यांचा सहभाग असलेल्या परिसंवाद कार्यक्रमही पार पडेल. महाबळेश्वरची संस्कृती, सौंदर्य आणि साहस अनुभवू पाहणाऱ्या प्रत्येकासाठी महाबळेश्वर पर्यटन महोत्सव हा परिपूर्ण उपक्रम आहे. 

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

जीबीएस'संदर्भात नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये,

 जीबीएस'संदर्भात नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये,

आरोग्य यंत्रणेने अलर्ट रहावे!

साताऱ्यात संशयित रुग्ण आढळल्यानंतर

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 5 : ‘जीबीएस’ आजाराचे संशयित रुग्ण जिल्ह्यात आढळत आहेत. मात्र आरोग्य यंत्रणा सक्षम असून नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये.सातारा जिल्ह्यात ‘जीबीएस’ अर्थात गुइलन बॅरे सिंड्रोम या आजाराचे सात संशयित रुग्ण आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण तथा सातारचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आरोग्य यंत्रणेची व्हीसीद्वारे बैठक घेऊन सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

 या बैठकीला सातारचे जिल्हा अधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशिनी नागराजन, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. खलपे आदी व्हीसीद्वारे उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यात जीबीएस आजाराचे संशयित रुग्ण आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणेने सतर्क रहावे, जिल्हा रुग्णालयात जीबीएस संशयित रुग्णांसाठी स्वतंत्र १० बेड आरक्षित करावे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये २४ तास डॉक्टर उपस्थित राहतील अशी खबरदारी घ्यावी, जिल्ह्यात कुठेही दूषित पाणीपुरवठा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशा सूचना पालकमंत्री देसाई यांनी यावेळी दिल्या.

आतापर्यंत एकूण सात रुग्ण आढळले असून त्यापैकी एका रुग्णाला उपचारासाठी पुण्याला हलविले आहे. सर्व रुग्णांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सकानी दिली.

MSIDC द्वारे महाराष्ट्रतील रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटच्या कामांसाठी ३७,००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरु जिल्ह्यांची नावे पहा

 MSIDC द्वारे महाराष्ट्रतील रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटच्या कामांसाठी ३७,००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरु.

मुंबई: दि. 5 : राज्य सरकारचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ६,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी ३७,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे. हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

"राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला असून, यामध्ये राज्य महामार्ग आणि उच्च वाहतूक असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या रस्त्यांचा विकास आर्थिक वृद्धी आणि जलद वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे," असे MSIDC चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री ब्रिजेश दीक्षित यांनी सांगितले.

अ.क्र.	प्रदेश	जिल्हा	लांबी (कि.मी.)	प्रकल्प किंमत (रु. कोटी)
1	नाशिक	नाशिक, अहिल्यानगर	517.92	3217.14
2	नाशिक – 2	धुळे, नंदुरबार, पालघर, रायगड, रत्नागिरी,सिंधूदुर्ग	552.53	3448.57
3	कोंकण		538.25	4450.00
4	नागपूर	नागपूर, भंडारा, गोंदीया, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली	606.15	3387.14
5	पुणे	पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर	1330.75	8684.29
6	नांदेड	नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर	548.02	3207.14
7	छत्रपती संभाजीनगर	छ.संभाजीनगर, जालना, धाराशीव, बीड	680.16	3395.71
8	अमरावती	अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ	1175.41	7174.00
एकूण			5949.19	36964.00

या संदर्भात MSIDC चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. ब्रिजेश दीक्षित म्हणाले, “हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ज्यायोगे राज्य महामार्ग आणि ग्रामीण जिल्ह्यांतील रस्ते वर्षभर योग्य स्थितीत राहून वाहनांच्या जलद चालनासाठी सक्षम होतील. विविध रस्ते जोडून राज्याच्या विकासाला आणि आर्थिक समृद्धीस प्रचंड चालना देईल. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि MSIDC चे अध्यक्ष आणि मंत्री, सा.बां. (सा.उ. वगळून), श्री. शिवेंद्रसिंह अभयसिंहराजे भोंसले यांनी MSIDC द्वारे रस्ता सुधारणा कामांना निर्धारित कालावधीत गुणवत्तेमध्ये तडजोड न करता पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

श्री. ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक MSIDC यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प हायब्रिड ऍन्युटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत राबविला जाईल, जो केंद्रीय सरकारने देशातील रस्ता बांधकामाचा वेग वाढवण्यासाठी स्वीकारलेले मॉडेल आहे. “राज्य सरकार प्रकल्प खर्चाचा ३०% हिस्सा समभाग म्हणून प्रदान करेल, तर उर्वरित रक्कम MSIDC द्वारे राज्य स्वामित्व असलेल्या बँकांकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करणार आहे.