मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय सहाय्यता मिळविणे होणार अधिक सोपे आजारांचे पुनर्विलोकन, अर्थसहाय्याची नव्याने निश्चिती, रुग्णालय संलग्नीकरण निकष ठरविण्याकरिता समिती

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 

वैद्यकीय सहाय्यता मिळविणे होणार अधिक सोपे

आजारांचे पुनर्विलोकन, अर्थसहाय्याची नव्याने निश्चिती, रुग्णालय संलग्नीकरण निकष ठरविण्याकरिता समिती

मुंबई दि. २९ : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय सहाय्यता मिळण्याकरिता आजारांचे पुनर्विलोकन करणे, आजारांकरिता देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याची रक्कम नव्याने निश्चित करणे व रुग्णालय संलग्नीकरणासाठी निकष ठरविण्याकरिता शिफारशी करण्याबाबत समिती गठीत आली आहे. याबाबत शासननिर्णय काढण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

या समितीमध्ये संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) हे अध्यक्ष असतील. तसेच, आरोग्य संचालनालय (मुंबई) चे संचालक, आयुष संचालनालय (मुंबई) चे संचालक,  सर ज.जी रुग्णालय समूहाचे अधिष्ठाता, लोकमान्य टिळक स्मारक रुग्णालय (सायन) चे अधिष्ठाता, मुख्यमंत्री यांचे सल्लागार डॉ. आनंद बंग,  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) चे माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे,  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) यांचे माजी संचालक डॉ. तात्याराव लहाने,  एशियन कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. रमाकांत देशपांडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान ( छत्रपती संभाजीनगर) चे सचिव डॉ. अश्विनीकुमार तुपकरी, के.ई.एम रुग्णालय (मुंबई) चे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे, टाटा मेमोरियल सेंटर (परळ, मुंबई ) चे  संचालक अकॅडमी डॉ. श्रीपाद बनावली, कौशल्य धर्मादाय रुग्णालय (ठाणे) चे संचालक डॉ. संजय ओक, बॉम्बे हॉस्पिटल ( मुंबई), नेफरोलॉजी विभागचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉ. बिच्छू श्रीरंग, पी.डी. हिंदुजा रुग्णालय (मुंबई) चे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉ. जॉय चक्रवर्ती, नायर हॉस्पिटल (मुंबई) मधील हृदयविकार विभागाचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. अजय चौरसिया, बॉम्बे हॉस्पिटल (मुंबई) च्या कन्सल्टंट फिजिशियन अँड इंटेसिविस्ट डॉ. गौतम भन्साळी, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट (नागपूर) चे वैद्यकीय संचालक डॉ. आनंद पाठक,  दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय (पुणे) यांच्या हॉस्पिटल मॅनेजमेंट कमिटीचे सचिव डॉ. माधव भट हे सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. तसेच, मुख्यमंत्री कार्यालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे कक्ष अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत मिळण्याकरिता सध्या अस्तित्वात असलेल्या २० आजारांपैकी इतर शासकीय योजनेत समाविष्ट असलेल्या आजारांचे पुनर्विलोकन करणे तसेच सहाय्यता मिळण्याकरिता नवीन आजार  समाविष्ट करण्याबाबत शिफारस करणे, रस्ते अपघात वगळून इतर अपघात प्रकरणामध्ये घ्यावयाच्या कागदपत्रांची निश्चिती करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत मिळण्याकरिता आजारांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यांच्या रकमांचे पुनर्विलोकन (समीक्षण) करुन अनुज्ञेय रक्कम (मंजूर रक्कम) नव्याने निर्धारीत करण्याची शिफारस करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता रुग्णालय संलग्नीकरणासाठी (Empaneled) रुग्णालयाच्या तपासणीचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, केंद्र-राज्य सरकारच्या वैद्यकीय उपचाराबाबत असलेल्या इतर योजनांच्या धर्तीवर निकष ठरविणेबाबत शिफारस करणे याकरिता ही समिती गठीत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख श्री. नाईक यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने वैद्यकीय उपचाराबाबत वेळोवेळी विविध विषयांच्या अनुषंगाने विचारणा केल्यास ही समिती त्या विषयांबाबत शिफारस सादर करेल.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची

 पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची

'दिलखुलास', 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुलाखत

 

मुंबई दि. 30 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन विभागाचा 'शंभर दिवसाच्या कामकाजाचा आढावा आणि अंमलबजावणी' या विषयावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

 

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत सोमवार दि. 3, मंगळवार दि. 4, बुधवार दि.5 फेब्रुवारी 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी रात्री 8.00 वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे

कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार; विधीमंडळ अधिवेशनात नियमावली मांडणार

 कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार;

विधीमंडळ अधिवेशनात नियमावली मांडणार

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

नवी दिल्ली दि. 29: महाराष्ट्र शासनाने कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार केली आहे. मार्चमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात ही नियमावली मांडण्यात येणार असल्याची, माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी कामगार मंत्र्याच्या बैठकीत दिली.

 

येथील अशोका हॉटेलमध्ये काल आणि आज  केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेत सर्व राज्यांच्या कामगार मंत्र्यांची दोन दिवसीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी श्री फुंडकर बोलत होते.  या बैठकीस केंद्रीय कामगार मंत्री यांच्यासह केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा कंरदलाजे, केंद्रीय कामगार विभागाच्या सचिव तसेच विविध राज्यांचे कामगार मंत्री आणि सचिव उपस्थित होते.  कामगार मंत्री  आकाश फुंडकर उपस्थित होते. तसेच कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव  आय ए कुंदन , रोजगार राज्य विमा योजनाचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे उपस्थित होते. 

 

राज्याचे कामगार मंत्री श्री फुंडकर यांनी संघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) या विषयावरील महत्त्वपूर्ण सत्राची सहअध्यक्षता केली.  अध्यक्षस्थानी केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया होते. यावेळी त्यांनी सांगितले, कामगार संहितांनुसार नियमावली तयार केली असून फेब्रुवारी २०२५ च्या अखेरीस राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही नियमावली मांडली जाईल, असून  मार्चमध्ये होणाऱ्या  विधिमंडळ अधिवेशनात ही नियमावली सादर केली  जाईल, अशी माहिती श्री. फुंडकर यांनी दिली. 

 

ईएसआयसीसंदर्भात,  श्री. फुंडकर यांनी ईएसआयसी आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संलग्न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले.  ईएसआयसी अंतर्गत अधिक लोकांना लाभ देण्यासाठी त्याचे कार्यक्षेत्र वाढविणे, आरोग्यसेवेचे फायदे सुधारणे आणि धोरणात्मक सुधारणांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर श्री. फुंडकर यांनी भर दिला यासाठी केंद्राकडून मार्गदर्शन मिळावे, अशी अपेक्षा ही व्यक्त केली.

            कामगार मंत्री श्री. फुंडकर यांनी ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानले. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वय आणि संवादाची संस्कृती वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भविष्यात महाराष्ट्रात  असा कार्यक्रम आयोजित करण्याची इच्छाही श्री फुंडकर यांनी व्यक्त केली.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी केंद्राचे सहकार्य मागितले. उद्योगातील कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थेची आवश्यकता असल्याचे माहिती दिली.

 

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे यांनी राज्यात ईएसआयसीच्यावतीने  सुरू असलेल्या योजनांची आणि आरोग्य सेवांची माहितीचे संगणकीकृत सादरीकरण केले. राज्य शासनाने कामगार विमा सोसायटी तयार असल्याची माहिती दिली.

माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे 4066 नवे आधार किट जिल्हाधिकाऱ्यांना देणारm

 वृत्त क्र.422

माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे

4066 नवे आधार किट जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार

- माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. 30 : राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसाठी 4 हजार 66 नव्या आधार किटचे वाटप 10 फेब्रुवारी रोजी करण्यात येणार असल्याची माहिती, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.

नवीन आधार कार्ड काढणे, आधार कार्ड नूतनीकरण करणे, पत्ता बदलणे, अशा विविध सेवा देणारी ई सेंटर राज्यभर सुरू असून यासाठी लागणारी 3 हजार 873 आधार कार्ड किट सन 2014 साली जिल्हाधिकारी कार्यालयाना उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यापैकी सुमारे 2 हजार 558 किट सध्या वापरात असून 1 हजार 315 किट नादुरुस्त झाल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून 2 हजार 567 नव्या किटची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत ग्रामीण भागातून आलेल्या मागण्या लक्षात घेऊन राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांनी मंत्रालयात माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटीया यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि नव्याने 4 हजार 66 किट उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या बैठकीनंतर घोषित केला.

येत्या 10 फेब्रुवारी पासून हे नवीन किट उपलब्ध करून देण्यात येणार असून सध्या यु.आय.डी.आय टेस्टिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. नव्याने किट उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अहिल्यानगरला 34 अकोला 78, अमरावती 109, छत्रपती संभाजीनगर 134, बीड 58, भंडारदरा 23, बुलढाणा 124, चंद्रपूर 74, धुळे 113, गडचिरोली 44, गोंदिया 48, हिंगोली 88, जळगाव 167 ,जालना 104, कोल्हापूर 188, लातूर 271, मुंबई शहर 103, मुंबई उपनगर 122, नागपूर 91, नांदेड 112, नंदुरबार 90, नाशिक 49, उस्मानाबाद 73 आणि पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना 153, परभणी 55, पुणे 338, रायगड 63, रत्नागिरी 59, सांगली 130, सातारा 132, सिंधुदुर्ग 160, सोलापूर 146, ठाणे 400, वर्धा 50, वाशिम 100, यवतमाळ 83 किट उपलब्ध होणार आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही परीक्षा पारदर्शकपणे घेण्यास आयोग सज्ज -

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही

 परीक्षा पारदर्शकपणे घेण्यास आयोग सज्ज

- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात

 

            मुंबई, दि. ३० : येत्या २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट- ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही परीक्षा पारदर्शकपणे  घेण्यास आयोग सज्ज असून उमेदवारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी केले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बेलापूर, नवी मुंबई येथील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या. डॉ. खरात म्हणाल्या की, २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणाऱ्या ‘महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४’ या परीक्षेच्या पूर्वीच प्रश्नपत्रिकांची उपलब्धता करुन देण्यासंदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या चुकीच्या आहेत. सर्व प्रश्नपत्रिका अत्यंत कडेकोट बंदोबस्तात सुरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत आणि अशा कोणत्याही माहितीमध्ये तथ्य नाही. काही भ्रमणध्वनी क्रमांकांवरून उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका मिळवण्याचे आमिष दाखवून पैशाची मागणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि पोलीस आयुक्त, पुणे यांच्या तर्फे या प्रकरणी कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. उमेदवारांना अशा प्रकारचे दूरध्वनी आल्यास, त्यांनी contact-secretary@mpsc.gov.in या ईमेलवर तक्रार नोंदवावी.

महाराष्ट्र गट ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही परीक्षा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. या परीक्षेसाठी २ लाख ८६ हजार उमेदवार परीक्षा देणार आहेत. सर्व परीक्षा केंद्रावर चोख बंदोबस्त आणि व्यवस्था ठेवण्यात आली असल्याचेही डॉ. खरात यांनी सांगितले.

0000

जल साक्षरता वाढीसाठी प्रशिक्षण व कार्यशाळांचे आयोजन करावे जलसाक्षरता समन्वय समितीच्या बैठकीतील सूचना

 जल साक्षरता वाढीसाठी प्रशिक्षण व कार्यशाळांचे आयोजन करावे

जलसाक्षरता समन्वय समितीच्या बैठकीतील सूचना

 

मुंबई, दि. ३० : जीवनासाठी महत्त्वाची नैसर्गिक संपत्ती असलेल्या पाण्याचा योग्य वापर होण्यासाठी जलसाक्षरता महत्त्वाची आहे. जलसाक्षरता वाढवण्यसाठी प्रशिक्षणासोबतच कार्यशाळांचे आयोजन, अशा सूचना राज्यस्तरीय जलसाक्षरता समन्वय समितीच्या बैठकीत देण्यात आल्या.

राज्यस्तरीय जलसाक्षरता समन्वय समितीची आढावा बैठक समितीचे अध्यक्ष तथा सचिव (लाक्षेवि) डॉ.संजय बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस मुख्य अभियंता (पा ) व सह सचिव संजीव टाटू, उपसचिव (लाक्षेवी) तथा सदस्य सचिव महेंद्रकुमार वानखेडे उपस्थित होते. तर यशदाचे उपमहासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी, प्रकल्प उपसंचालक, रा. ग्रा. वि. सं., यशदा पुणेचे श्री. पुसावळे व अन्य संबंधित अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

जल साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षीत जल सेवकांची फळी तयार करणे गरजेची आहे. जल सेवक, जलदूत, जलप्रेमी, जल योद्धा, जलनायक, जलकर्मीना जल व्यवस्थापनाची योग्य माहिती मिळावी यासाठी कार्यशाळांचे आयोजन केले जावे. जल साक्षरता वाढीस लागावी म्हणून विविध सामाजिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने विविध उपक्रम राबवले जावेत, अशा सूचना अध्यक्षांनी दिल्या.

जल व्यवस्थापनात लोकसहभाग वाढावा. गावागावात जलसाक्षरता वाढून शाश्वत जलसंधारणाच्या दिशेने ठोस पावले उचलली जावीत यासाठी जलसाक्षरता केंद्रे प्रभावीपणे कार्यान्वित होणे गरजेचे असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

जल साक्षरता कार्यक्रम प्रभाविपणे राबविण्याच्या दृष्टीने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जलसंपदा  विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता  यांनी सामन्याने कार्यक्रमाचा वर्षभरातील आराखडा व अहवालाचा आढावा घेऊन कार्यक्रम अंतिम करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

सामूहिक पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबईकरांच्या प्रशस्त घरांची होणार स्वप्नपूर्ती

 सामूहिक पुनर्विकासाच्या माध्यमातून

मुंबईकरांच्या प्रशस्त घरांची होणार स्वप्नपूर्ती

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

प्रभादेवी परिसरातील सहा पुनर्विकासाच्या कामांची केली पाहणी

 

मुंबई, दि. 30 : प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुंदर, प्रशस्त घर असावे हे  स्वप्न असते. मुंबईकरांनीही हेच स्वप्न उराशी बाळगले आहे. घराच्या समस्येमुळे मुंबईकर मुंबईच्या बाहेर गेला आहे. अशा मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत परत आणून शासन सामूहिक पुनर्विकासाच्या माध्यमातून त्याच्या प्रशस्त घराचे स्वप्न पूर्ण करणार आहे, अशी ग्वाही आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

काही विकासक विकास करण्यासाठी घेतलेल्या इमारती सोडून गेले, त्यांनी रहिवाशांना भाडेही अदा केले नाही. अशा विकासकांना काढून टाकणार असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सामान्यांना परवडणारे व प्रशस्त असे घर देण्यासाठी वेळ पडल्यास नियम, कायद्यात बदल करावयाच्या असल्यास तेही करण्यात येतील.  त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्याशी चर्चा करून मंत्रिमंडळाच्या समोर असे निर्णय आणले जातील. रखडलेल्या पुनर्विकासाच्या कामांना सामूहिक पुनर्विकासाच्या माध्यमातून गती देण्यात येईल.  ठाण्यातही अशा पद्धतीने सामूहिक पुनविकास योजना सुरू झालेली आहे. सामूहिक पुनर्विकास योजना राबविताना येत असलेल्या सर्व अडचणी दूर करण्यात येतील.

एसआरए, म्हाडा, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको व बीएमसी या सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने सामूहिक पुनर्विकासाची योजना राबविण्यात येईल.  सामान्य मुंबईकरला प्रशस्त घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या सामूहिक पुनर्विकासाच्या माध्यमातून प्राथमिक सोयी सुविधांची उपलब्धता करून देण्यात येईल. यामध्ये बगीचा, आरोग्याच्या सुविधा, खुले मैदान आदींचा समावेश असेल. शासन लवकरच गृहनिर्माण धोरण आणत आहे. यामध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, काम करणाऱ्या महिला, गिरणी कामगार यांच्यासाठी घरांची उपलब्धता आणि परवडणारी घरे, परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले.

श्री सिद्धिविनायक मंदिरासाठी विकास आराखडा राबविण्यात येणार आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून गणेश भक्तांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यामुळे गणेश भक्तांची होणारी गैरसोय दूर होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.

सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी श्री सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर प्रभादेवी येथील सहा समुह पुनर्विकास प्रकल्पांची पाहणी  केली. पाहणीनंतर दादर, माहिम व प्रभादेवी विभागातील प्रलंबित पुनर्विकास संदर्भात आढावा कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह, शिवाजी पार्क, दादर येथे पार पडला. व्यासपीठावर श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासचे अध्यक्ष सदा सरवणकर, उपाध्यक्ष श्री. जैस्वाल, एसआरए चे मिलिंद शंभरकर, श्री कल्याणकर आदीसह लोकप्रतिनिधी उपस्थित आहेत. यावेळी अध्यक्ष श्री. सरवणकर यांनी प्रास्ताविक केले. बैठकीला प्रभादेवी, माहीम, दादर भागातील रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित