Thursday, 30 January 2025

नागरिकांच्या सुविधेसाठी अधिकच्या परिवहन सेवेचे पर्याय निर्माण करावे

 नागरिकांच्या सुविधेसाठी अधिकच्या

परिवहन सेवेचे पर्याय निर्माण करावे

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. 29 मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये वाहनांच्या संख्येसोबतच प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. वाढत्या प्रवाशी संख्येमुळे सध्या असलेल्या परिवहन सेवेला मर्यादा येत आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये कोणत्या मार्गांवर कोणती परिवहन सेवा उपलब्ध करून देता येईलयाबाबत विचार  होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जास्त वर्दळ आहेअशा ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात यावे. यंत्रणांनी नागरिकांच्या सुविधेसाठी अधिकच्या परिवहन सेवांचे पर्याय निर्माण करावेअसे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज दिले.

              परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या दालनात वॉटर टॅक्सीरोप वेपॉड टॅक्सी यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीला नगरविकास विभागाचे अधिकारी मेरी टाईम बोर्डाचे अधिकारी, परिवहन आयुक्त एसटी महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

              परिवहन विभागाअंतर्गत रोप वे या नवीन परिवहन सेवेच्या स्वतंत्र विषयाचा अंतर्भाव करण्याच्या सूचना देत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणालेरोप वे निर्माण करण्याक‍रिता नवीन यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. सध्या रोप वे निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यंत्रणा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासाठी नवीन नियम तयार करावे. पार्किंगची मोठी समस्या मोठ्या शहरांमध्ये आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात मुंबई महागनर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने भूमीगत पार्किंग प्लाझा तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण करावे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

              भूमीगत पार्किंग प्लाझा ठिकाणी व्यावसायिक मॉल असावे. पॉड टॅक्सी प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात यावी. बांद्रा पूर्व ते कुर्ला दरम्यान 8.8 किलोमीटर अंतराची ही सेवा असून यामध्ये 38 स्थानके असणार आहे. त्यानुसार कामाचे नियोजन करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिले.

--

राज्याचे धान्य वितरणाचे लक्ष्य वाढविण्याची मागणी

 राज्याचे धान्य वितरणाचे लक्ष्य वाढविण्याची मागणी

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतली

केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट

 

              नवी दिल्लीदि. २९ : महाराष्ट्र राज्याला लाभार्थ्यांचे सुधारित वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अधिनियम  २०१३ अंतर्गत तत्कालीन लोकसंख्येच्या आधारावर ७ कोटी १६ हजार लक्ष्य दिलेले होते. मात्र मागील दशकात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार हे लक्ष्य वाढवून ८ कोटी२० लाख६१ हजार करण्यात यावेयाबाबत राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिला असून त्यास मान्यता देण्यात यावीअशी मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना केली.

              अन्न धान्य वितरण प्रणाली सुरळित करून त्यामधील अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावायाबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. मुंडे यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. जोशी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.

              महाराष्ट्रात वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अधिनियम २०१३ नुसार मागील दशकात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार लाभार्थी लक्ष्यांक निश्चित करण्यात यावा. ऑनलाईन वितरण प्रणाली मधील समस्या दूर कराव्यातई पॉस मशीन संदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करणेआदी समस्यांबाबत श्री. मुंडे यांनी माहिती दिली.

              शिधा पत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (आरसीएमएस) संपूर्णत: सुरळीत चालू ठेवण्याबाबत संबंधितांना केंद्र शासन स्तरावरून निर्देश व्हावेतअशीही विनंती श्री. मुंडे यांनी केली.

              भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय)अंतर्गत प्रलंबित परतावेसीएमआर खरेदी बाबत थकबाकीजिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना विचारात घेऊनच वितरण आदेश बदलणेरेल्वे रेक दरम्यान अन्नधान्य उचलण्यास भारतीय अन्न महामंडळ दुपारी तीन नंतर परवानगी देत नाहीत्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कार्यवाही करणेइत्यादी विषयाबाबत यावेळी चर्चा झाली.

              या सर्वच यंत्रणा व राज्य सरकार यांमध्ये लवकरच एक बैठक आयोजित करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन राज्य सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईलअशी ग्वाही केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिलीयाबाबत श्री. मुंडे यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले.


आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आरोग्य संस्थांना नियमित भेटी द्याव्यातगर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याची कडक

 आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी

आरोग्य संस्थांना नियमित भेटी द्याव्यात

– आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबईदि. 29 : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील राज्य व विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आरोग्य संस्थांना नियमित भेटी द्याव्यातअशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

आरोग्य सेवा आयुक्तालयात आयोजित केलेल्या राज्यातील सर्व परिमंडळातील आरोग्य सेवेच्या आढावा बैठकीत श्री. आबिटकर बोलत होते. यावेळी आरोग्य सेवा आयुक्तालय तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालनालयाचे संचालक अमगोथू श्री रंगा नायकआरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकरआरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. कंदेवाड  डॉ. बाविस्कर यांच्यासह आठ विभागांचे उपसंचालक आदी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणालेआरोग्य संस्थाच्या भेटी वेळी रुग्णालयातील स्वच्छतासुरक्षापरिसर स्वच्छतारुग्णाच्या आहाराचा दर्जारुग्णाना मिळणारी वागणूकऔषधांची उपलब्धताबाह्य संस्थेद्वारे नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन या बाबींची काटेकोर पाहणी करण्यात यावी. आरोग्य संस्थांच्या कामात अनियमितता आढळल्यास संबंधितावर तातडीने कारवाई करावी. वेळेनुसार मी स्वतः देखील आरोग्य संस्थांना भेटी देईनअसेही श्री. आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

 प्रत्येक शासकीय दवाखान्यात दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. सामाजिक बांधिलकी म्हणून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची पहिली नियुक्ती झालेला दवाखाना दत्तक घेवून तेथे उत्तम आरोग्य सुविधा देण्याबाबत प्रयत्न करावेत. आरोग्य संस्थांच्या सेवांवरील लोकांचा विश्वास दृढ होण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याचे निर्देश श्री. आबिटकर यांनी दिले.

 गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. याबाबत माहिती देणाऱ्याला एक लाखाचे बक्षीस देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे स्टिंग ऑपरेशन पथकात सहभागी सदस्याना मानधन देण्यात येईलयाविषयी लोकांमध्ये जागृती करावीतसेच संबंधित समित्याना प्रोत्साहीत करावेसामाजिक जाणीव असलेल्या लोकांचासेवाभावी संस्थाचा सहभाग वाढवावाअसेही श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

0000

रेडिओ क्लब येथे सुसज्ज आणि दर्जेदार जेट्टी उभारावी

 रेडिओ क्लब येथे सुसज्ज आणि दर्जेदार जेट्टी उभारावी

मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे

 

मुंबईदि. २९ - मुंबई येथे गेट वे ऑफ इंडिया येथील रेडिओ क्लबजवळ उभारण्यात येणाऱ्या नवीन जेट्टीचे काम दर्जेदार आणि सर्व सोयींनी युक्त करावे अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

              बंदरे विकास मंत्री श्री राणे यांनी रेडिओ क्लब येथे उभारण्यात येणाऱ्या जेटीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता पी. प्रदीपवरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढियेमुख्य अभियंता राजाराम पुरी गोसावीमुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन खरामुख्य सागरी अभियंता प्रकाश चव्हाणअधीक्षक अभियंता श्रीकांत बांगर आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

                 रेडिओ क्लब येथील जेटी ही प्रवाशांसोबतच पर्यटनासाठी उपयुक्त असणार असल्याचे सांगून श्री. राणे म्हणाले कीया जेटीचे काम लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. आवश्यक असणाऱ्या सर्व विभागांच्या परवानग्या लवकरात लवकर मिळवाव्यात. येथे निर्माण होणाऱ्या सोयी-सुविधा दर्जेदार असाव्यात. या नवीन जेटीमुळे सध्याच्या जेटीवरील ताण कमी होणार आहे. याचा विचार करून याचे काम करावे अशा सूचनाही श्री. राणे यांनी दिल्या.

                 यावेळी बंदरे विकास मंत्री श्री. राणे यांनी गेट वे ऑफ इंडिया ते रेडिओ क्लब परिसराची पाहणी केली आणि कामाची सविस्तर माहिती आणि सद्यस्थिती जाणून घेतली.

                रेडिओ क्लब येथे प्रवासी आणि पर्यटन यासाठी टर्मिनल इमारतीसह इतर सुविधा उभारण्यात येत आहेत. त्यामध्ये ८० मीटर बाय ८० मीटरचा टर्मिनल प्लॅटफॉर्मटर्मिनल इमारत२१४ मीटर लांब आणि १२ मीटर रुंद जेटी३५० लोकांची क्षमता असलेले अँफिथियेटरप्रतीक्षालयप्रसाधनगृहपाणपोईअग्नी सुरक्षा प्रणालीसीसीटिव्ही यंत्रणा यांचा समावेश आहे.

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा संदर्भात बैठक

 सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा संदर्भात बैठक

 

              मुंबई, दि. 29 : सहकारी संस्थांच्या निवडणूका मोकळ्या व भयमुक्त वातावरणात आणि  पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी  राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आहे. या प्राधिकरणाच्या नावात बदल करून  राज्य सहकारी निवडणूक आयोग करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  बैठक झाली.

              साखर भवन, नरिमन पॉईंट येथे सहकार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोईरसहकार आयुक्त दीपक तावरेसंबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

               सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी तमिळनाडू, ओडिसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी आयोगाची स्थापना केलेली आहे.त्याच धर्तीवर प्राधिकरण ऐवजी आयोग असा नावात बदल करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली.

               तीन राखीव जागांपैकी कोणत्याही जागेवर व्यक्तीच्या निवड न झाल्यास  अशा राखीव जागा पोट-कलम अनव्ये निवडणूक लढविण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तींमधून नामनिर्देशनाद्वारे समितीच्या सभेमध्ये राज्य सहकारी निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकृत अधिकारी यांचेमार्फत भरण्यात येतील. तसेच  महिला राखीव प्रवर्गातील पदे निवडणुकीदरम्यान रिक्त राहिल्यास पदे नामनिर्देशनाद्वारे भरण्याकरिता विहित कार्यपद्धती नमूद नसल्यामुळे व पदे भरण्याचे अधिकार आयोगाचे अशी तरतूद करणे आवश्यक असल्याबाबतही सविस्तर चर्चा यावेळी झाली.

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही

 लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून

रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती  नाही

           मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमधील लाभार्थी महिलांकडून त्यांना दिलेला लाभ शासनाकडून सक्तीने परत घेण्यात येत नाही. असे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी केले आहे.

             काही लाभार्थी महिला योजनेच्या अटी शर्तीनुसार अपात्र ठरत असल्याने स्वेच्छेने लाभाची रक्कम परत करत आहेत. तसेच ज्या महिलांकडून पुढील कालावधीतील लाभ नको असल्याबाबत स्वेच्छेने  कळविण्यात येत आहे अशा महिलांची विनंती विचारात घेवून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

ल्ह्स्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्यासह,महिला, बालक व दिव्यांगांना सर्वतोपरी , राज्यभर अहिल्या भवन उभारण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी

 १८ जिल्ह्यांसह राज्यभर अहिल्या भवन उभारण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे

महिलांना रोजगार देण्यासाठी पिंक रिक्षा योजनेअंतर्गत

५ हजार महिलांना लवकरच रिक्षा वाटप करणार

 

              मुंबई दि. २९ : महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठीत्यांच्या सबलीकरणासाठी अहिल्या भवनाच्या माध्यमातून अतिशय महत्वाचे काम सुरू होणार आहे. १८ जिल्ह्यात अहिल्या भवनचे कार्य सुरू असूनराज्यातील उर्वरित जिल्ह्यासाठी मध्यवर्ती ठिकाणी अहिल्या भवन उभारण्यासाठीच्या प्रक्रियेस गती देण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

              मंत्रालय येथील दालनात महिला व बालकांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी विभागामार्फत सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादवआयुक्त कैलास पगारे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. लवकरच ४ जिल्ह्यातील अहिल्या भवनचे लोकार्पण करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिल्या.

              महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या कीप्रत्येक जिल्ह्यात उभारण्यात येणारे हे अहिल्या भवन महिलाबालक व दिव्यांगांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी सज्ज असणार आहे. तसेच अहिल्या भवन उभारण्यासंदर्भातील पायाभूत सुविधा उभारण्याचे निर्देशही तटकरे यांनी यावेळी दिले.

              महिला व मुलींना रोजगार मिळावात्यांचे आर्थिकसामाजिक सक्षमीकरण व्हावेआणि महिला वर्गाचा प्रवास सुरक्षित व्हावायासाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'पिंक ई-रिक्षाच्या योजनेसंदर्भात संबंधितांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्राप्त अर्जापैकी पाच हजार पात्र महिलांना लवकरच या योजनेअंतर्गत रिक्षाचे वितरण करण्यात येणार आहे.

              याचबरोबर रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी फिरते पथक कार्यरत असूनआजतागायत तीन हजारपेक्षा जास्त मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम विभागाने या पथकाच्या माध्यमातून केले आहे. प्रायोगिक तत्वावर सुरू असलेल्या हा उपक्रम व्यापक स्वरूपात सुरू करण्यासाठीची कार्यवाही करण्यासंदर्भातही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सूचना दिल्या.

              नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी पाळणाघर आवश्यक असल्याने गरजु महिलांच्या मुलांसाठी अंगणवाडी केंद्रासोबत पाळणाघर सुरू करण्यात येणार आहे. पाळणाघर से‍विका व मदतनिस यांचे मानधन तसेच निर्भया समुपदेशन केंद्रावरील समन्वयकाचे मानधन वाढविण्यासंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही तटकरे यांनी यावेळी उपस्थित समन्वयक महिलांना सांगितले. तसेचमाध्यमिक शिक्षणाकडे वळणाऱ्या मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाशी समन्वय साधुन उपाययोजना आखण्यासंदर्भातही निर्देश तटकरे यांनी यावेळी दिले.

Featured post

Lakshvedhi