ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक सहाय्य आणि विकासाच्या

 आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी प्रयत्न करावे

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

ब्राह्मण समाजाचे प्रश्न व परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, ‘अमृत’ संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि. 28 : शासनाने ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी 'परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापन केली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून समाज विकासासाठी प्रयत्न करावेत. महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) व परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाने महिला लाभधारक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विधानभवनात ब्राह्मण समाजाच्या प्रलंबित समस्या व प्रश्नांबाबत आढावा बैठक झाली, बैठकीस परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष कॅ.आशिष दामले, माधव भंडारी, वित्त विभागाचे अवर सचिव गजानन कातकाडे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसंचालक रुपेश राऊत, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे उप सचिव वर्षा देशमुख, महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) च्या निबंधक डॉ. प्रिया देशपांडे,  कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे, ब्राह्मण सभेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, ब्राम्हण समाज हा खुल्या प्रवर्गात असून ब्राह्मण समाजातील काही कुटुंब आर्थिक उत्पन गटाच्या निकषात बसणारी आहेत. त्यामुळे कमी उत्पन्न असणाऱ्या ब्राह्मण समाजातील घटकांना शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे. महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) व परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाने ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या घटकाला लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे.

वेद पाठशाळांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करावे. तसेच  संत विद्यापीठ व वैदिक पाठशाळा यांच्या एकत्रीकरणातून प्रमाणपत्र कोर्स सुरू करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने याबाबत अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही डॉ.गोऱ्हे यांनी दिले.

ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक सहाय्य आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने शासनाने परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली असून ब्राह्मण समाजाच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी महामंडळाने गतीने काम करावे, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) महामंडळाच्या कामकाजाबाबत डॉ.गोऱ्हे समाधान व्यक्त केले.

0000

सातारा जिल्ह्यातील अपशिंगे येथे युद्धस्मारक उभारणार

 सातारा जिल्ह्यातील अपशिंगे येथे युद्धस्मारक उभारणार

- माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. २८ : अतुलनीय पराक्रम दाखवलेल्या सैनिकांच्या शौर्याची माहिती नव्या पिढीला व्हावी यासाठी सातारा जिल्ह्यातील अपशिंगे येथे युद्धस्मारक (वॉर मेमोरियल) उभारणार असल्याची घोषणा माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली.

दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह येथे व्हॅलेंट फेम आयकॉन या संस्थेतर्फे आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 'पराक्रम दिवस' या कार्यक्रमात माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते.

यावेळी आमदार महेश सावंत, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतू सामाजिक कार्यकर्ते सोमनाथ बोस,माजी आमदार सुनील शिंदे, सेवा निवृत्त मेजर प्रांजल जाधव, ठाणे जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप, व्हॅलेंट फेम आयकॉन या संस्थेच्या अध्यक्ष अंजली साखरे, संतोष साखरे उपस्थित होते. यावेळी भारतीय नौदल, लष्कर, वायुदल, एनसीसी, मुंबई पोलीस, वाहतूक पोलीस, अग्निशमन दल यामधील कार्यरत असलेल्या ३२ विविध अधिकारी यांचा सत्कार करण्यात आला.

माजी सैनिक कल्याण मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यातील अपशिंगे हे गाव असे आहे की तिथे प्रत्येक घरामध्ये एक व्यक्ती वेगवेगळ्या  सैन्य दलात आहे. माजी सैनिक कल्याण  मंत्री म्हणून पदभार घेतल्यानंतर या गावाला मी प्रथम भेट दिली. या गावात भेट देऊन सैनिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. सैन्य दलात असणाऱ्या सैनिकांचे अतुलनीय शौर्य नव्या पिढीला माहिती हवे यासाठी राज्यात वॉर मेमोरियल उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सैनिकांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राज्य शासन राबवत आहे. निवृत्त सैनिक अधिकारी यांनी त्यांच्या आयुष्यात केलेल्या कामाची माहिती नव्या पिढीला व्हावी यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये माजी सैनिकांचे प्रबोधनपर व्याख्यान देखील आयोजित करण्याचा विभागाचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री.देसाई म्हणाले की, कोणत्याही सैन्यातील सैनिकांना असलेली शिस्त ही आयुष्यभर त्यांच्या अंगी दिसते. नव्या पिढीने देखील ही शिस्त अंगी बाणविणे गरजेचे आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी जीवनाला शिस्त असली पाहिजे.निवृत्त झालेला सैनिक हा त्याच्या करारीपणामुळे ओळखू येतो. श्री व सौ साखरे यांनी सैन्य दल त्याचबरोबर इतर क्षेत्रातील अधिकारी यांचा केलेला सत्कार कार्यक्रम हा अभिमानास्पद आहे अशाप्रकारे केलेल्या कार्यक्रमामुळे सैनिकांचे मनोबल वाढण्यास मदत होईल, असेही श्री. देसाई म्हणाले.

'व्हिएफआय' या मासिकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. ठाण्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जीवनावरील एकपात्री नाट्य सादर केले.

बालगृहातील मुली व माजी संस्थाश्रयी महिलांचे प्रश्न तात्काळ सोडवावेत

 बालगृहातील मुली व माजी संस्थाश्रयी महिलांचे

प्रश्न तात्काळ सोडवावेत

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

चौथे महिला धोरण व बालगृहातून बाहेर पडलेल्या

मुली व माजी संस्थाश्रयी महिला यांच्या मागण्यांबाबत आढावा

 

मुंबई, दि. २८ : बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुली आणि माजी संस्थाश्रयी महिलांच्या उन्नतीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्याअनुषंगाने बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुली व या महिलांचे अनाथ प्रमाणपत्र तसचे मूलभूत प्रश्न तात्काळ सोडवण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

चौथे महिला धोरण व बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुली व माजी संस्थाश्रयी महिला यांच्या मागण्यांबाबत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आढावा घेतला. यावेळी महिला व बाल कल्याण विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, पोलीस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) प्रवीण पडवळ, महिला व बालविकास विभागाचे सह आयुक्त राहुल मोरे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसंचालक रुपेश राऊत,गृहविभागाचे सह सचिव राहुल कुलकर्णी, महिला व बाल विकास विभागाचे उपसचिव आनंद भोंडवे, कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे, सनाथ वेल्फेअर फाउंडेशनच्या अध्यक्ष गायत्री पाठक उपस्थित होत्या.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुली व माजी संस्थाश्रयी महिलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासाठी लोकशाही दिनासारखा महिन्यातील एक दिवस निश्चित करण्यात यावा, तसेच अनाथ मुली व महिलांसाठी महिला व बाल विकास विभाग व कौशल्य विकास विभागाने संयुक्तपणे प्रशिक्षण सत्र आयोजित करावे. भूमिहीन, अनाथ महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजना व घरकुल योजनांमध्ये तसेच ‘लाडकी बहीण’ व संजय गांधी निराधार योजनांमध्ये कसे सामावून घेता येईल याचा देखील विचार करण्यात यावा.

कोरोनामध्ये आई-वडील गमावलेल्या बालकांच्या सद्य:परिस्थितीचा आढावा महिला व बालविकास विभागाने घ्यावा. पॉक्सो प्रकरणातील मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी व्हाट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करावा जेणेकरून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होऊन त्या सक्षमतेने स्वतःसाठी लढतील, असेही यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

बालगृहांचे आधुनिकीकरण करावे

बालकांना बालगृहांमध्ये आल्यावर आपलेपणाची जाणीव निर्माण व्हावी, तसे सकारात्मक वातावरण तयार होण्यासाठी बालगृहांचे आधुनिकीकरण करावे, असे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. पोलीस विभागाने देखील बालस्नेही पोलीस स्टेशन उभारावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

मनीषनगर ‘आरयूबी’चे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण ·

 मनीषनगर ‘आरयूबी’चे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

·         मनीष नगर परिसरातील वाहतुकीची समस्या सुटण्यास मदत होणार

·         केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम

 

नागपूर, दि. 28 : मनीष नगरचा कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न हा मागील वीस ते पंचवीस वर्षापासून आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी फ्लायओव्हरची उभारणी या भागात करण्यात आली. मात्र वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून ‘आरयुबी’ ही दुसरी कनेक्टिव्हिटी या भागात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यातून या भागातील वाहतुकीची समस्या सुटण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

शहरातील सोमलवाडा (मनीषनगर) भागातील नागरिकांची वाहतूक कोंडीपासून सुटका करणा- या रेल्वे अंडर ब्रिजचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले.

या कार्यक्रमाच्या लोकार्पणप्रसंगी वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार कृपाल तुमाने, व्यवस्थापकीय संचालक- महा मेट्रो श्रावण हर्डीकर, महानगरपालिका आयुक्त अभिजित चौधरी उपस्थित होते.

            अतिशय आव्हानात्मक प्रकारचे हे काम होते. महा मेट्रोसह सर्वांनी चांगले काम केले आहे त्यातून ही कनेक्टिव्हिटी तयार झाली आहे. लवकरच मनीष नगरला जोडणारी तिसरी कनेक्टिव्हिटीही आपण या भागात तयार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, आपण एक अंडरपास तयार केला होता. पण त्यातून समस्या सुटली नाही. म्हणून नवीन अंडरपाससाठी जागेची निवड करण्यात आली आणि महामेट्रोकडे कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. आता तिसराही उड्डाणपूल महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केला आहे. हा उड्डाणपूल थेट हॉटेल रॅडिसनजवळ उतरणार आहे. त्यामुळे भविष्यात मनीषनगर, बेसा, बेलतरोडी येथील नागरिकांची अधिक सोय होणार आहे.

सोमलवाडा (मनीषनगर) येथील रेल्वे अंडर ब्रिजविषयी...

सोमलवाडा (मनीष नगर) आरयूबी प्रकल्पाचा एकूण खर्च ३३.८३ कोटी रुपये असून, ‘आरयूबी’ची लांबी १९० मीटर, रुंदी ८ मीटर आणि उंची ४ मीटर आहे. ‘आरयूबी’चे निर्माण मुंबई-हावडा व दिल्ली-चेन्नई या निरंतर व्यस्त रेल्वे मार्गावर करण्यात आले आहे. या अंडर ब्रिजमध्ये पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पादचारी मार्ग देखील उपलब्ध करण्यात आला आहे. आरयूबीमुळे मनीषनगर परिसर आणि वर्धा मार्ग यांच्यात चांगली कनेक्टिव्हिटी होईल. याचा मोठा फायदा मनीषनगर, बेसा, घोगली आणि बेलतरोडी येथील लाखो नागरिकांना होईल. रेल्वे फाटकामुळे होणाऱ्या त्रासापासून सुटका होईल तसेच यामुळे या परिसरातील नागरिकांना वाहतूक कोंडीपासून सुटका होईल. तसेच मनीषनगर येथील रहिवाश्यांना वर्धा मार्गावर सहज प्रवेश मिळवता येईल. क्रॉसिंगवर होणारा वाहतूक कोंडीचा त्रास दूर होईल आणि त्यासोबतच प्रवासात वेळेचीही बचत होईल

कलाकारांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापण्याबाबत सकारात्मक

 कलाकारांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी

विशेष न्यायाधिकरण स्थापण्याबाबत सकारात्मक

- कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. 28 : चित्रपट उद्योगामध्ये काम करणारे कलाकार, सह-कलाकार, नायक, सह-नायक यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाकडे विचारणा करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले.

चित्रपट क्षेत्रात लहान भूमिका करणाऱ्या कलाकारांवर होत असलेल्या अन्यायाबद्दल सिने टी. व्ही. असोशिएशनचे पदाधिकारी मनोज जोशी, जॉनी लिव्हर, बिंदू दारासिंग, संजय पांडे, उपासना सिंग यांनी मंत्रालयात कामगार मंत्री श्री.फुंडकर यांची भेट घेतली. यावेळी कामगार विभागाचे उपसचिव स्वप्नील कापडणीस, उपसचिव दिपक पोकळे उपस्थित होते.

कामगार मंत्री श्री.फुंडकर म्हणाले की, लहान भूमिका करणाऱ्या कलाकारांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय सहन केला जाणार नाही. कलाकारांवर कंत्राटदार किंवा निर्मात्यांकडून अन्याय झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर या कलाकारांना वेळेत वेतन मिळावे, यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असून तो लवकरच केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येईल, असेही कामगार मंत्री श्री.फुंडकर यांनी सांगितले.

Lगुलेन बॅरी सिंड्रोम आजाराबाबत आरोग्य यंत्रणांनी समन्वय साधून कार्य करावे

 Lगुलेन बॅरी सिंड्रोम आजाराबाबत

आरोग्य यंत्रणांनी समन्वय साधून कार्य करावे

- वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. 28 : गुलेन बॅरी सिंड्रोम (GBS) या आजाराचे काही रुग्ण पुण्यातील खडकवासला, नांदेड सिटी नांदेड गाव, किरकटवाडी या परिसरामध्ये आढळले आहेत. दूषित पाण्यामुळे या रोगाची लागण झाली असल्याचे प्राथमिक अहवालात दिसून येत आहे. शासकीय दवाखान्यामध्ये या आजाराच्या उपचारासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज असून याबाबत शासन प्राधान्याने उपाययोजना करत आहे. आरोग्य विभाग व महापालिकेतील आरोग्य यंत्रणा यांनी समन्वय साधून कार्य करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले आहेत.

गुलेन बेरी सिंड्रोमच्या उपचारासाठी पुणे महानगरपालिकेचे कमला नेहरू रुग्णालय सज्ज असुन वैद्यकीय सहाय्यता निधीची मर्यादा एक लाखावरुन दोन लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेने याबाबत नोडल अधिकारी यांची नेमणूक केली असल्याचेही राज्यमंत्री यांनी सांगितले. पुणे महानगरपालिकेने 65 हजार घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून IVIG इंजेक्शनची उपलब्धता करण्यात आली आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये आणि पाणी उकळून प्यावे, असे आवाहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी केले आहे.

0000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

फिरत्या वाहनावरील दुकान योजनेचा लाभ घेण्याचे दिव्यांगांना आवाहन

 फिरत्या वाहनावरील दुकान योजनेचा लाभ घेण्याचे

दिव्यांगांना आवाहन

 

मुंबई, दि. २८ : दिव्यांग व्यक्तीना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल ऑन ई व्हेइकल) महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळामार्फत मोफत उपलब्ध करुन देण्याबाबतची योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दि. ६ फेब्रुवारी २०२५ पूर्वी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर यांनी केले आहे.

दिव्यांग व्यक्तीना पुरेशा सोयी उपलब्ध करुन देवून रोजगार निर्मितीस चालना देणे, दिव्यांग व्यक्तीचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, त्यांना कुटुंबासोबत जीवन जगण्यास सक्षम करणे हा  या योजनेचा उद्देश आहे. दिव्यांग व्यक्तीनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नाव नोंदणी, अर्ज करण्यासाठी पोर्टल  २२ जानेवारी २०२५ रोजी पासून सुरू करण्यात आले आहे.  या योजनेत लाभ घेण्यासाठी http://regester.mshfdc.co.in ही लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या लिंकद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची मुदत ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत उपलब्ध असेल. या योजनेचा जास्तीत जास्त दिव्यांग व्यक्तींनी लाभ घेण्याचे आवाहन दिव्यांग व वित्त विकास महामंडळाने केले आहे.