कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सहकार्यावर आधारित दिव्यांग कल्याणाचे धोरण तयार करावे

 कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सहकार्यावर आधारित 

दिव्यांग कल्याणाचे धोरण तयार करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील 100 दिवसांमध्ये दिव्यांग कल्याण विभागाने 

करावयाच्या कामांचा घेतला आढावा

 

              मुंबई, दि. 27 : दिव्यांग आपल्या शारीरिक व्यंगामुळे समाजात अनेक वेळा हीनतेच्या भावनेचा अनुभव घेत असतो. दिव्यांगाना सर्वतोपरी मदत करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन वेळोवेळी निर्णय घेते आहे. दिव्यांग कल्याणासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मान्यवर सहकार्य करण्यास इच्छुक असतात. त्यांच्या मदतीचा दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी पुरेपूर उपयोग व्हावा याकरिता कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सहकार्यावर आधारित धोरण तयार करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

  सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिव्यांग कल्याण विभागाच्या पुढील 100 दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, दिव्यांग विभागाअंतर्गत असलेल्या अनुदानित विशेष शाळा व कार्यशाळा यामध्ये आधार कार्डसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. अनुदानित विशेष शाळा, कार्यशाळांमध्ये विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांसाठी आधार संलग्न बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली सुरू करावी. विविध शासकीय योजनांचा दिव्यांगांना लाभ मिळण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID कार्ड) अत्यावश्यक आहे. या ओळखपत्राचे वाटप करण्यासाठी राज्यात विशेष मोहिमेचे आयोजन करावे.

शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती योजना व दिव्यांग व्यक्ती विवाह योजना डिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार आहेत. नमो दिव्यांग शक्ती अभियान योजनेअंतर्गत उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांगासाठी पुनर्वसन केंद्र तातडीने सुरू करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

बैठकीत दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून विभागाचा आराखडा सादर केला. तसेच येत्या शंभर दिवसात विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामांची सविस्तर माहिती दिली.

 बैठकीस पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे,  मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मदत व पुनर्वसन व विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी,  मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

दूध भेसळ रोखण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा

 दूध भेसळ रोखण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील १०० दिवसांमध्ये दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने

करावयाच्या कामाचा घेतला आढावा

 

   मुंबई, दि. २७  : दूधात अजिबात भेसळ होऊ नये, ग्राहकांना शुद्ध दूध मिळावे, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. भेसळयुक्त दूध मानवी आरोग्यास हानीकारक असल्याने दुध भेसळीस आळा घालण्यासाठीच्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, दुधातील भेसळीचा दूध उत्पादक आणि डेअरी यांनाही  फटका बसतो. भेसळयुक्त दुधाच्या पुरवठयामुळे दूध उत्पादकांना कमी दर मिळतो. राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थात होणाऱ्या भेसळीवर समन्वयाने प्रतिबंधत्मक कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्यामार्फत संयुक्तरित्या मोहिमा राबविण्यात येतील. तसेच दूध उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. सी. एस. आर. च्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ राज्यात चांगले काम करत आहे. त्यांच्या माध्यमातून राज्यातील दुधाची उपलब्धता वाढवण्यावर भर द्यावा. विदर्भामध्ये दूध उत्पादनात वाढ झाली आहे. आणखी वाढीसाठी काम करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

  यावेळी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून विभागाचा तसेच येत्या शंभर दिवसात विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामांचा आराखडा मांडला.

बैठकीस पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे,  मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मदत व पुनर्वसन व विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी,  मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,  मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

नदी प्रदुषण कमी करण्यासाठी अत्याधुनिक पाणी तपासणी यंत्रणा उभारावी

 नदी प्रदुषण कमी करण्यासाठी

अत्याधुनिक पाणी तपासणी यंत्रणा उभारावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २७ -  राज्यातील नद्यांचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी सातत्याने (रिअल टाईन मॉनिटिरिंग) करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यात यावी. छोट्या छोट्या स्त्रोतांचे प्रदुषण कमी होण्यासाठी ग्रामीण भागात जनजागृती अभियान राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली. बैठकीस पशुसंवर्धन व पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे,  मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील १०० पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करून त्याचे नकाशे व ब्रीफ डॉक्युमेंटशन करण्यात यावे. राज्य सरोवर संवर्धन योजनेअंतर्गत २५ नवीन तलाव संवर्धन प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नमामि गोदावरी, नमानी चंद्रभागा  अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात तसेच नमामी पंचगंगा कार्यक्रम राबविण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा.

पर्यावरणविषयक तक्रारी, त्यावरील कार्यवाहीसंदर्भात महापर्यावरण अॅप तयार करण्यात यावे. तसेच पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग व महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, कामे, परवाने यासंदर्भात डाटाबेस तयार करण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

केंद्र शासनाने परिचित समुद्र किनाऱ्यांच्या निल ध्वज (ब्लू फ्लॅग) प्रमाणीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. ब्ल्यू फ्लॅग हे जागतिक इको लेबल प्रमाणन मानांकन आहे. त्यामुळे या योजनेत राज्यातील पाच समुद्र किनाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावे. यामध्ये सिंधुदुर्ग येथील मेढा-निवती, रायगडमधील काशिद, पालघरमधील डहाणू, रत्नागिरीतील गुहागर आदींचा समावेश करून त्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

            माझी वसुंधरा अभियानातील कामांचे मूल्यांकन व परिक्षण करणे, सीआरझेड अधिसूचनेअंतर्गत नवीन किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा नकाशे अंतिम करणे, पर्यावरण विषयक जनजागृतीसाठी विभागीय स्तरावर स्थानिक तज्ञांचा समावेश असलेली पर्यावरण रिसोर्स सेल तयार करणे हरित कार्यक्रमास मंजुरी घेणे आदी विषयी शंभर दिवस आराखड्यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,  मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, मदत व पुनर्वसन व विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. रामस्वामी एन. आदी यावेळी उपस्थित होते.

००००

पाळीव प्राण्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात रुग्णालये उभारा

 पाळीव प्राण्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात रुग्णालये उभारा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २७ : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पाळीव प्राण्यांसाठी रुग्णालय उभारण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पशुसंवर्धन विभागाच्या १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली. बैठकीस पशुसंवर्धन व पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे,  मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी यांनी सादरीकरण केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पाळीव प्राणी जखमी झाल्यास अथवा त्यांच्या आजारपणात उपचारासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडे तज्ज्ञ उपलब्ध असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यासाठी रुग्णालये उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करावा. तसेच पशुसंवर्धन विभागातील मनुष्यबळाची रिक्त पदे तातडीने भरण्यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करावी. पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषि व्यवसायाचा दर्जा देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 राज्यातील पशुधन वाढविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने गायी पैदासीसाठी स्वतःची यंत्रणा उभारावी. तसेच गायी पैदासीसाठी शेतकऱ्यांचा सहभाग घ्यावा. तसेच चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी चारा व्यवस्थापन करावे. चारा उत्पादनासाठी जमीनींची उपलब्ध करून घेऊन उत्पादन वाढवावे. विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा दोन राबविताना इतर विभागांचेही सहाय्य घेण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केल्या.

शेळ्यांमधील देवी/लंपी चर्मरोग प्रतिबंधक लस निर्मिती लवकर करण्यात यावी. राष्ट्रीय संदर्भ लस चाचणी प्रयोगशाळा लवकर कार्यान्वित करण्याचे नियोजन करावे. लाळ खुरकत व पीपीआर प्रतिबंध लसीकरण मोहीम राबवावी. बर्ड-फ्ल्यूसारखे रोग पसरू नयेत, यासाठी काळजी घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

पशुप्रजनन धोरणात कालानुरुप बदल करणे आवश्यक असून त्यानुसार नवीन धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच पशुधनाची संख्या वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहे. तसेच पशुपालन व्यवसायात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी पशुवैद्यकीय संस्था पातळीवर अभियान राबविण्यात येणार असल्याचे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,  मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, मदत व पुनर्वसन व विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. रामस्वामी एन. आदी यावेळी उपस्थित होते.

ए मेरे वतन के लोगो मराठी

 

प्लास्टिक ची रिकामी पाण्याची बाटली. =====अपघात साठी निमंत्रण देई,शेअर करा

 प्लास्टिक ची रिकामी पाण्याची बाटली.

=============

बाहेर प्रवासाला निघालो कि हमखास एक पाण्याची प्लास्टिक बाटली प्रत्येकाजवळ असते. पाणी पिऊन रिकामी झालेली बाटली सहजपणे बाहेर फेकली जाते. परंतू हे किती घातक ठरू शकते ते पुढिल व्हिडीओ पाहिल्यावर लक्षात येईल. अशा बाटल्या जवळच्या निळ्या रंगाच्या कचरापेटीत टाकल्यास अथवा भंगार वाले किंवा प्लास्टिक वेचकाकडे सूपूर्द केल्यास योग्य ठिकाणी पोहचतात.

गेटवे ऑफ इंडिया समोर ‘जश्न-ए-हिंदुस्तान’ उर्दू मुशायराने प्रजासत्ताक दिनी आणली रंगत उर्दू शायरी, गझल आणि सूफी संगीताचा भव्य सोहळा

 गेटवे ऑफ इंडिया समोर ‘जश्न-ए-हिंदुस्तान’ उर्दू मुशायराने प्रजासत्ताक दिनी आणली रंगत

उर्दू शायरी, गझल आणि सूफी संगीताचा भव्य सोहळा

मुंबई, दि. २६ :  प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने अल्पसंख्याक विकास विभाग व महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने जश्न-ए-हिंदुस्तान' उर्दू मुशायरा कार्यक्रम आज गेटवे ऑफ इंडिया येथे उत्साहात संपन्न झाला. या कार्यक्रमात शायरी, गझल आणि सूफी संगीताचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळाला.

यावेळी अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे आणि उर्दू साहित्य अकादमीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने प्रेक्षकांची उपस्थिती पाहायला मिळाली. गझल गायक सिराज अहमद खान यांनी आपल्या सुरेल आवाजाने रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. प्रत्येक सादरीकरणानंतर टाळ्यांच्या कडकडाटासह "वाह! क्या बात है!” असे शब्द ऐकू येत होते. 

शायर मोनिका सिंग, शाहिद लतीफ, सिराज सोलापुरी, डॉ. कमर सुरूर फारूकी, नैम फराज, सदानंद बेंद्रे, अभिजित सिंग, वालिद जमाद, शौखत अली, तारीख जमाल, नईम फराझ यांनी आपल्या शायरीने कार्यक्रमात रंगत आणली. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. कासिम इमाम यांनी केले.

‘जश्न-ए-हिंदुस्तान’ हा कार्यक्रम उर्दू साहित्य आणि भारतीय संस्कृतीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरल्याचे सांगून राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी यांनी सर्व मान्यवर, कलाकार आणि प्रेक्षकांचे मनःपूर्वक आभार मानले.