Friday, 24 January 2025
भायखळा येथे 27 जानेवारी रोजी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा
भायखळा येथे 27 जानेवारी रोजी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा
मुंबई, दि. 24 : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई यांच्यावतीने एम.एच साबू सिद्दीक अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 8, साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक मार्ग, भायखळा येथे दि. 27 जानेवारी 2025 रोजी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या मेळाव्यामध्ये नामांकित औद्योगिक आस्थापना व उद्योजक सहभागी होणार आहेत. तसेच राज्यातील सर्व नोंदणीकृत उमेदवारांनी त्यांचे प्रोफाईल अद्ययावत करावे आणि रोजगार मेळाव्याच्या दिवशी बायोडाटा आणि इतर आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रांसह मुलाखतीकरिता उपस्थित रहावे.
नोंदणी नसलेल्या उमेदवारांनी विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या पोर्टलवर नोंदणी करावी. नोंदणी करण्यास काही अडचणी असल्यास जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर, श्रेयस चेंबर्स, पहिला मजला, 175, डॉ. डी.एन. मार्ग, फोर्ट मुंबई येथे संपर्क साधावा. तरी राज्यातील जास्तीत जास्त उमेदवारांनी या मेळाव्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई यांनी केले आहे.
नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करण्यास १४ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ
नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजनेकरिता
अर्ज करण्यास १४ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ
मुंबई, दि. २४ :- देशातील एआयआयएमएस (AIIMS), आयआयएम (IIM), आयआयआयटी (IIIT),एनआयटी(NIT),आयआयएससी (IISc), आयआयएसइआर (IISER) इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इंपार्टन्स व इतर कॉलेज या शैक्षणिक संस्थांसह भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घट्कातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविली जाते. या योजनेसाठी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता अर्ज सादर करण्यास दि. १४ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली आहे.
राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या /नवबौद्ध घट्कांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंड्ळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापिठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक इत्यादी शुल्क संबंधित विद्यापिठ/ शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतीगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे.
या योजनेविषयी आधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडी या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली आहे. संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपुर्ण भरुन कागदपत्रासह दि १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,३ चर्च पथ पुणे येथे सादर करावा. महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्याच विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाकडून करण्यात आले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी एका वर्षासाठी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा निर्णय
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी
एका वर्षासाठी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा निर्णय
-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि.२४ : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रवेश घेतलेल्या प्रवेशित परंतु विहित नमुन्यामध्ये EWS प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशास एका वर्षासाठी विशेष बाब म्हणून ईब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून प्रवेश घेतलेल्या जवळपास १ हजार ६०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत राबविण्यात आलेल्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) संवर्गातून प्रवेशित झालेल्या १ हजार ६०० विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्राऐवजी केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र सादर केले होते. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेऊन, केवळ या शैक्षणिक वर्षाकरिता एकवेळची विशेष बाब विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र या प्रवेशासाठी ग्राह्य धरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने याबाबत तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाला दिले आहेत असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाने नवीन उद्योजकता योजना तयार कराव्या
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाने
नवीन उद्योजकता योजना तयार कराव्या
मुंबई, दि. २४ :- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाने कालबाह्य योजनांचा अभ्यास करून त्या नव्याने तयार करून या योजनांची सांगड शासनाच्या विविध विभागाच्या योजनेशी घालावी. तसेच नवीन उद्योजक तयार करण्यासाठी लोकाभिमुख योजना तयार कराव्यात, असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीस महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लहूराज माळी, महाव्यवस्थापक राकेश बेत, उप महाव्यवस्थापक शरद लोंढे, उप महाव्यवस्थापक वैशाली जाधव, प्रादेशिक व्यवस्थापक शिंदे उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, प्रशिक्षणासाठी चांगल्या संस्थेची निवड करावी व प्रशिक्षण संस्था दर्जेदार प्रशिक्षण देत असल्याची खात्री करावी. सफाई कामगार यांच्यासाठीच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. महामंडळाच्या लाभार्थी योजनांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यात येत असून लाभार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या महामंडळचा उत्पन्न वाढीसाठीचा प्रस्ताव तयार करावा ज्यामुळे जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ देता येईल. मागासवर्गीयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महामंडळाने प्रयत्न करावेत , अशा सूचना सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळातील विविध योजनांचा तसेच लाभार्थ्यांना महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाबाबत आढावा घेण्यात आला.
0
भारतातील पहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठ महाराष्ट्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबरसुरक्षेच्या भविष्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी टास्कफोर्स स्थापन
भारतातील पहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठ महाराष्ट्रात
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबरसुरक्षेच्या भविष्याचा आराखडा
तयार करण्यासाठी टास्कफोर्स स्थापन
- माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार
मुंबई, दि. २४ :"विकसित भारत २०४७" मिशनच्या यशस्वी पूर्ततेसाठी आणि भारताच्या $५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचालीसाठी शिक्षण आणि तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. त्यामुळे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठ स्थापन करणारे राज्य असेल असे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
जागतिक शिक्षण दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देताना माहिती तंत्राज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे. कृत्रिम बुध्दीमत्ता विद्यापीठ स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने प्रेरित उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्रांतीसाठी विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना आवश्यक कौशल्यांनी सुसज्ज करणारे हे विद्यापीठ असेल.
हे विद्यापीठ अत्याधुनिक संशोधन आणि कौशल्य विकासासाठी केंद्रस्थानी राहील. तसेच हे विद्यापीठ भारतीय तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित जागतिक अर्थव्यवस्थेत नेतृत्व करण्यासाठी तयार करेल," असेही ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
सरकार लवकरच देशातील पहिले राज्य-स्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सायबर धोरण जाहीर करणार असून यासाठी एक विशेष टास्कफोर्स स्थापन करण्यात आले आहे. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री यांच्याच नेतृत्वाखाली या धोरणाचा आराखडा तयार होईल. तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर असेल. आमचे सरकार विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि नवसंकल्पनांच्या संधी निर्माण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शिक्षणात परिवर्तन घडवून, भविष्यकालीन कुशल मनुष्यबळ घडवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
Subscribe to:
Comments (Atom)