ग्रामीण भागातील महिलांच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उमेद अभियान वचनबध्द

 ग्रामीण भागातील महिलांच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय

बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उमेद अभियान वचनबध्द

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर

महालक्ष्मी ट्रेड सरस मध्ये कोट्यावधींची उलाढाल

 मुंबई , दि. 23 : ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी सुरू असलेल्या अनेक प्रयत्नांना यश येत आहे, उमेद अभियानांतर्गत स्थापित शेतकरी महिला उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादकांना किंवा मालाला योग्य बाजारपेठ मिळावी यासाठी महालक्ष्मी ट्रेड सरस म्हणजेच खरेदीदार - आणि विक्री करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे संमेलन सिडको कन्व्हेन्शन सेंटर, वाशी येथे झाले.  या कार्यक्रमाचे उद्घाटन उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निलेश सागर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्य परिचालन अधिकारी परमेश्वर राऊत, उपसंचालक  संदीप जठार,अभियानाचे अवर सचिव  धनवंत माळी,  उपसंचालक  मनोज शेटे  यांच्यासह FDRVC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपिन बिहारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वाशी चे उपसचिव  उपस्थित होते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. निलेश सागर म्हणाले, महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ठोस उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यांच्या उत्पादनांच्या शुद्धता, गुणवत्ता आणि पारंपरिकतेला आम्ही प्राधान्य देत आहोत. तसेच, ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून महिला उद्योजकता वाढवण्यासाठी नव्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत."

उमेद अभियानाच्या यशस्वी कामगिरीबाबत श्री. सागर म्हणाले, महाराष्ट्रात सध्या ४५० पेक्षा  जास्त  शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) सक्रिय आहेत. आतापर्यंत ५ लाख स्वयं सहाय्यता समूहांना जवळपास  १,००० कोटींचा समुदाय निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. बँकांमार्फत ग्रामीण महिलांना ३०,००० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्रात १९ लाख लखपती दीदी अभियानाने तयार केल्या आहेत असेही श्री.सागर यांनी सांगितले.

उमेद अभियानाचे नवे आयाम

अभियानाचे मुख्य परिचालन  अधिकारी श्री. परमेश्वर राऊत यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, "उमेद अभियान हे फक्त ग्रामीण महिलांसाठी आर्थिक मदतीचे साधन नाही, तर त्यांना सन्मान देणारे आणि त्यांच्या कर्तृत्वाला वाव देणारे व्यासपीठ आहे. उमेद अभियानाचे उद्दिष्ट ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारात पोहोचवणे, शाश्वत विकासाला चालना देणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आहे. या अभियानाद्वारे ग्रामीण महिलांचे यश भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक नवा आयाम ठरले आहे.

महालक्ष्मी ट्रेड सरस प्रचंड यशस्वी

राज्यस्तरीय खरेदीदार विक्रेता संमेलन आयोजित करण्यात आले. तसेच राज्यभरात उमेद अंतर्गत स्थापन झालेल्या महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला योग्य वा थेट बाजारपेठ उपलब्ध होऊन योग्य नफा मिळावा ह्या उद्देशाने एक दिवसीय संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनाला हार्वेस्ट प्लसचे, प्रोग्राम मॅनेजर स्वाधीन पटनाईक, ADM चे अमोल धवन,सलाम किसनचे अक्षय खोब्रागडे देहात कंपनीचे अनुराग पटेल असे एकूण विविध कंपनीचे २५ खरेदीदार व ७० महिला शेतकरी उत्पादक यांनी सहभाग नोंदवला. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शेतमालाची खरेदी विक्री करावी हा प्रमुख उद्देश होता. यामध्ये प्रामुख्याने तूर डाळ, चना डाळ, उडीद डाळ, नाचणी, कांदा, तांदूळ , मिरची, हळद यासारखे ३५ उत्पादनाचा समावेश करण्यात आला. या संमेलनात खरेदी-विक्री मधून दिवसभरात एकूण १.७० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली. या संमेलनात झालेल्या वेगवेगळ्या करारांमधून आणि बोलणीतून भविष्यामध्ये ७ ते ८ कोटीची उलाढाल होणे अपेक्षित आहे. या संमेलनाच्या यशस्वीतेसाठी राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षातील सर्वच अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी प्रयत्न केले.

००००

तूर खरेदी प्रक्रियेत अडचण येणार नाही याची काळजी घेवून नियोजन करावे

 तूर खरेदी प्रक्रियेत अडचण येणार नाही याची काळजी घेवून नियोजन करावे

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

24 जानेवारीपासून राज्यात तूर खरेदी नोंदणी प्रक्रिया सुरु होणार

 

मुंबई, दि.23 : राज्यातील शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी करण्यासाठीची नोंदणी प्रक्रिया उद्या (दि.24 जानेवारी) पासून सुरु करण्यात येणार आहे. तूर खरेदी केल्यानंतर साधारणतः दोन ते तीन दिवसात शेतकऱ्यांना त्याचे पैसे मिळण्याची प्रक्रिया जलदगतीने करावी. तसेच नोंदणी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचण  येणार नाही याची काळजी घ्यावी. असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

हमी भावाने 300 केंद्रावरून तीन लाख मेट्रीक टन तूर खरेदी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे तूर खरेदी प्रक्रिये संदर्भातील आढावा बैठक झाली. बैठकीस एन.डी.श्रीधर दुबे पाटील, कार्यकारी संचालक (मार्फेड), भाव्या आनंद, राज्यप्रमुख (नाफेड),प्रशांत बसवकर, उपव्यस्थापक, एमएसडब्लुसी, डी.आर.भोकरे, व्यवस्थापक(मार्फेड) यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

‘नाफेड’ अंतर्गत महाराष्ट्र मार्केटींग फेडरेशन तसेच विर्दभ मार्केटींग फेडरेशन या दोन संस्थाच्या माध्यमातून तूर खरेदी प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.

पणन मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, राज्यभरात सुरवातीला तीनशे खरेदी केंद्रांवर तूर खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतक-यांना विनाअडथळा तूर खरेदी नोंदणीची तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून त्यात तांत्रिक अडचण येणार नाही याची काळजी यंत्रणेने घ्यावी. वेअर हाऊसिंग कार्पोरेशनने  खरेदी प्रक्रियेतील काम जलद गतीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पेमेंट जमा करण्यास अडचण येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याकामी अधिकचे मनुष्यबळ लागत असल्यास त्याची व्यवस्था करावी. त्याचसोबत खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्याना पाण्याची,बसण्याची सुयोग्य व्यवस्था, तक्रार निवारण केंद्राची सुविधा उपलब्ध करावी. याठिकाणी शेतक-यांना कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही याची कटाक्षाने खबरदारी घ्यावी. जिल्हा मार्कैटिंग अधिकारी यांनी या सर्व बाबींचे नियंत्रण करुन तक्रारींचे निवारण करावे. तूर खरेदीच्या दृष्टीने वेअर हाऊसची नियोजन व्यवस्था तयार ठेवावी. त्यासाठीची आवश्यक ती निविदा प्रक्रिया राबवण्यात यावी. त्याठिकाणी डेटा एन्ट्री व्यवस्था शेतक-यांच्या प्रतिसादानुसार आवश्यक प्रमाणात ठेवण्यात यावी. शेतक-यांनी डेटा एन्ट्री केल्या नंतर पुढच्या 72 तासात नाफेड मार्फत नियमानुसार त्यांना पैसे प्राप्त होतील, याची काळजी घ्यावी. खरेदी नोंदणीची तसेच खरेदी सुरु झाल्यानंतर त्या बाबतची प्रक्रिया गतीने सुव्यवस्थितरित्या पार पाडण्याच्या सूचना यावेळी पणन मंत्री श्री.रावल यांनी दिल्या.

०००

दावोस मध्ये महाराष्ट्राचाच बोलबाला, महाराष्ट्र भविष्यात डेटा सेंटरचे कॅपिटल

 दावोस मध्ये महाराष्ट्राचाच बोलबाला,

महाराष्ट्र भविष्यात डेटा सेंटरचे कॅपिटल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         विक्रमी १५ लाख ७५ हजार कोटींचे करार, १६ लाख रोजगार निर्मिती

·         दावोस येथून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पत्रकारांशी साधला संवाद

 

मुंबई, दि. २३ : - दावोस मधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या भारताच्या पॅव्हेलियनमध्ये महाराष्ट्राचाच बोलबाला राहिला. यामुळे महाराष्ट्राला जगभरातील विविध उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यासमवेत विक्रमी १५ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करता आले. यातून राज्यात १५ लाख ९८ हजार रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच दावोस मधील इकॉनॉमी फोरममध्ये सहभागी होण्याची संधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेचेही आभार मानले. दावोस मध्ये गुंतवणूकीचे ५४ आणि धोरणात्मक सहकार्याचे ७ असे एकूण ६१ सामजंस्य करार केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

महाराष्ट्र आता डेटा सेंटरचे कॅपिटल होईल. डेटा हे नव्या युगाचे ‘ऑईल’ आहे. त्यामुळे या क्षेत्राची वाढ वेगाने होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज पत्रकारांशी दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. उद्योग मंत्री उदय सामंत मुंबई येथून सहभागी झाले.

सुरवातीलाच मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हिंदुहृदयसम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना जयंती निमित्त अभिवादन केले. तसेच दावोस मध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमीक फोरममध्ये देशातील अन्य सहा राज्यांसमवेत सहभागी होण्याची संधी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. दावोसमध्ये यावेळी भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याचा, त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे विश्वास निर्माण झाल्याचा बदल लक्षात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘कंट्री डायलॉग’ या सत्रात आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि तेलंगणांचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या समवेत सहभाग घेतल्याचे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले की, यात आम्ही आपआपल्या राज्यांची शक्तीस्थळांची, वेगवेगळ्या राज्यांच्या विकास संकल्पनांची, गुंतवणूकसाठीची संधी याबाबतची माहिती दिली. एक भारत म्हणून सहा राज्यांनी भूमिका मांडत देशात जास्तीत जास्त गुंतवणूक कशी खेचून आणता येईल यासाठी प्रयत्न केले. एका आवाजात एक भारत म्हणून भूमिका मांडली, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

'जल सुरक्षित भविष्यासाठी जागतिक सहकार्य'  विषयांमध्ये देश आणि राज्याची भूमिका मांडली. जलयुक्त शिवारसोबतच जलसंधारणाच्या काय उपाययोजना राज्यात केल्या जात आहेत याचे सादरीकरण करता आले. आपापल्या राज्याची ताकद आम्ही येथे दाखवून देऊ शकलो. देशात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासोबतच भारत 'अट्रॅक्टीव्ह इन्व्हेस्टमेंट डेस्टीनेशन' असल्याचे जगाला पटवून देण्यात यश आल्याचेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रासाठी गुंतवणूकीचे असे विक्रमी सामंजस्य करार झाले याचा आनंद आहे. यातून भारताची आणि पर्यायाने महाराष्ट्राची ताकद वाढते आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. अशा प्रकारे देशात होणाऱ्या सामंजस्य करारांचे यश हे चाळीस टक्क्यांपर्यंत असते. पण हेच प्रमाण महाराष्ट्राच्याबाबतीत सुमारे ६५ टक्के आहे. गतवर्षी दावोस मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात चांगली सुरवात झाली होती. त्यावेळी झालेल्या करारांची ९५ टक्क्यांपर्यंत अमंलबजावणी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत याही वर्षी विविध क्षेत्रात गुंतवणूक येत आहे. त्यातही एमएमआर हे मॅग्नेट समजले जाते. एमएमआरमध्ये सहा लाख कोटींची गुंतवणूक येत आहे. याशिवाय विदर्भ पाच लाख कोटी, उत्तर महाराष्ट्र ३० हजार कोटी तर मराठवाड्याचे मॅन्युफॅक्चरींग हब हे शक्तीस्थळ ठरू लागले आहे. ही सगळी गुंतवणूक थेट विदेशी गुंतवणूक, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक असते. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्थाही विस्तारीत होते.

दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच का..?

दावोसमध्ये करार झालेले अनेक उद्योग भारतीयच आहेत तर दावोसमध्येच करार का अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. दावोसमध्ये जगभरातील सीईओ येतात. आपल्या कित्येक कंपन्या भारतीय असल्या तरी त्या आता वैश्विक झाल्या आहेत. या कंपन्यांचे विदेशी गुंतवणूकदार- भागिदारांशीही यानिमित्ताने चर्चा करण्यात आली. दावोस हे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कींगचे केंद्र आहे. भारतीय कंपन्यांना करार करताना त्यांचे विदेशी गुंतवणुकदार सोबत असावेत असे वाटणे गैर नाही. महाराष्ट्रात गुंतवणूक होणारी ९५ टक्के गुंतवणूक विदेशी आहे. कराराचे रूपांतर प्रत्यक्षात आणण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. आतापर्यंत देशाचा आणि महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्रात सुमारे ६५ ते सत्तर टक्के कराराचे रूपांतर प्रत्यक्ष गुंतवणूक येण्यात झाली आहे. यावेळी सर्वच करार फलद्रुप करण्यावर आमचा भर आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता –एआय, आणि माहिती तंत्रज्ञान

कृत्रिम बुद्धिमत्तामध्ये महाराष्ट्राला सर्वात पुढे ठेवण्याच्यादृष्टीने अनेक करार दावोस मध्ये करण्यात आले आहेत. यामध्ये गुगलशी करार करण्यात आला आहे. नवी मुंबईमध्ये इनोव्हेशन सिटी निर्माण करून एक परिसंस्था उभी करण्यावर आपण भर दिला आहे. डेटा हे न्यू ऑईल आहे. तेल क्षेत्राप्रमाणेच यात वाढीची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे डेटा सेंटर उभे करण्यावर आणि त्यामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यात आपल्याला यश आले आहे. एआय मध्ये महाराष्ट्राने सर्वात पहिले पाऊल टाकले आहे. गुगलशीही आपण याबाबत एक्सलन्स सेंटर स्थापन करण्याचा करार यापुर्वीच केला आहे. दावोस मध्ये ग्लोबल सीईओंशी चर्चा केल्याने या क्षेत्रातील रोजगार संधीची मोठी क्षमता लक्षात आली.

पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकास

गुंतवणुकीचे करार आणि उद्योग आणताना पर्यावरणाचा आपण साकल्याने विचार केला आहे. विशेषतः हरित उर्जा, हायड्रो उर्जा, सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. स्वच्छ उर्जेतूनच आपल्याला पर्यावरण रक्षण करता येणार आहे.

जलसंवर्धनाच्या क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे काम तसेच यातील गुंतवणूकीची माहिती आपण दिली. तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील नवे प्रवाह – एनर्जी ट्रान्झिशन मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. २०२२ मधील १३ टक्क्यांवरून आता आपण २५ टक्के तर २०३० मध्ये ५० टक्क्यांपर्यंचे लक्ष्य गाठणार आहोत. महाराष्ट्र हे ईव्ही सेंटर असेल. त्यामुळे शाश्वत ऊर्जा क्षेत्राच्याबाबतीत आपण सौर ऊर्जेसह अनेक क्षेत्रात काम करत असल्याची मांडणी करता आली.

विक्रमी गुंतवणूकीसाठी टीमचेही कौतूक

दावोस दौऱ्यातून गुतंवतणूकीचे विक्रमी उद्दीष्ट् साध्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांच्यासह उद्योग विभाग, एमआयडीसी तसेच सल्लागार संस्था, त्यांचे अधिकारी यांचे अभिनंदन केले आहे. या सर्वांनी या सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी, विविध यंत्रणांशी चांगला समन्वय, संपर्क ठेवल्याने हे उद्दीष्ट साध्य करता आल्याचे कौतुकोद्गारही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी काढले.

दावोस मध्ये आज दृष्टिक्षेपात...

जपानच्या सुमिटोमी  समुहाची राज्यातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ४३ हजार कोटींची गुंतवणूक. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबईतील पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या प्रगतीला चालना.  जपान आणि महाराष्ट्राच्या दरम्यानच्या सौहार्द, सलोख्याचे उत्तम उदाहरण.

सुमिटोमी समुहाचे प्रेसिडेंट कोजून निशीमा सॅन यांचे नेहमीच महाराष्ट्र आणि मुंबईकरिता सहकार्य.

००००

राज्यस्तरीय राष्ट्रीय मतदान दिनानिमित्त लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार

 राज्यस्तरीय राष्ट्रीय मतदान दिनानिमित्त

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार

 

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक आणि विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय मतदान दिन 2025 चे औचित्य साधून मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, एम.आय.टी. विद्यापीठ, पुणे आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे राज्यस्तरीय पुरस्कार शनिवार, 25 जानेवारी 2025 रोजी स्वामी विवेकानंद सभागृह, एम.आय.टी. कोथरूड, पुणे  येथे प्रदान केले जाणार आहेत.

या कार्यक्रमास राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीचे अध्यक्ष प्रो.नितीन करमळकर, ऑलिम्पिक महिला नेमबाज तथा सदिच्छादूत राही सरनोबत, भारतीय क्रिकेटपटू केदार जाधव, एव्हरेस्टवीर उमेश झिरपे, अंतराळ उद्योजक श्वेता कुलकर्णी, सदिच्छादूत श्रीगौरी सावंत, तृतीयपंथी छायाचित्र पत्रकार झोया लोबो, अमुक-तमूक यूट्यब चॅनेलचे ओंकार जाधव व सावनी वझे आणि खास रे टी.व्हीचे संजय कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

राष्ट्रीय मतदान दिनानिमित्तच्या या कार्यक्रमात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमाबरोबरच सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मतदार जागृती दालन, सेल्फी पॉईंट, मतदार जागृती खेळ आणि पथनाट्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या नवमतदारांना मतदार ओळखपत्राचे वाटप कार्यक्रमाबरोबरच शपथ देण्याचा कार्यक्रम होणार आहे.

राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त लोकसभा तसेच  विधानसभा 2024 मध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी,  टपाली मतपत्रिकांची देवाण-घेवाण करण्याचे नियोजन, मतदान साहित्य वाटप करून घेण्याचे नियोजन, मतदार सुविधा, वार्तांकन पुरस्कार आणि शासकीय भागीदारी यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल, असे  मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम तसेच अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ.किरण कुलकर्णी यांनी कळविले आहे.

आदिवासी बांधवांच्या उत्कर्षासाठी कटिबद्ध

 आदिवासी बांधवांच्या उत्कर्षासाठी  कटिबद्ध

- मंत्री अशोक उईके

आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांवर आढावा बैठक

 

            मुंबई, दि. 23 : आदिवासी समाजांचा सांस्कृतिक वारसा, भाषा, कला आणि परंपरा जपणे आवश्यक आहे. यामुळे विविधता आणि सामाजिक समृद्धी टिकून राहते. आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि उत्कर्षासाठी  शासन कटिबद्ध असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले.

  आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी विधानभवन येथे आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री श्री. उईके म्हणाले, वनहक्क जमीन पट्ट्याचे कायदे वेळोवेळी बदलत गेले. वन हक्क दावे हा विषय महसूल, वन विभाग आणि ग्रामविकास विभागाशी संबंधित आहे. या तिन्ही विभागासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. मुख्यमंत्री महोदयांकडे झालेल्या शंभर दिवस उपक्रम बैठकीमध्ये आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न सुटले पाहिजेत यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये वन हक्क जमीन हा मुद्दा तात्काळ सोडविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्न करेल. राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक लवकरच घेण्यात येईल. आदिवासी समाजातील प्रमुख मुद्दे, जसे की शिक्षण, आरोग्य, जमीन हक्क, आर्थिक विकास आणि सांस्कृतिक संवर्धन यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे मंत्री श्री.उईके यांनी यावेळी सांगितले.

   वन विभागातील प्रलंबित दावे,वन धन योजना, कातकरी समाजासाठी घरकुल, जाती प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि अन्य महत्वाची कागदपत्रे, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मार्फत तयार करण्यात आलेल्या शबरी नॅचरल ब्रँड याबाबत चर्चा करण्यात आली .

या बैठकीस आमदार सर्वश्री राजेश पाडवी, काशिराम पावरा, केवलराम काळे, राजू तोडसाम, दिलीप बोरसे, हरिश्चंद्र भोये, भीमराव केराम, मंजुळाताई गावित यांच्यासह वनवासी कल्याण आश्रमचे सदस्य उपस्थित होते.

****

आदिवासींच्या प्रश्नांवर राजकारणापलीकडे विचार व्हावा

 आदिवासींच्या प्रश्नांवर राजकारणापलीकडे विचार व्हावा

- राज्यपाल राधाकृष्णन

  राज्यपालांच्या हस्ते राज्यातील नवनियुक्त आदिवासी आमदारांचा सत्कार

 

मुंबई, दि. 23 : आदिवासींच्या प्रश्नांवर राजकारणापलीकडे विचार झाला पाहिजे.  विकसित भारत म्हणजे सर्वसमावेशक विकास. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे. यासाठी सर्व लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले.

            राज्यातील नवनियुक्त आदिवासी खासदार व आमदारांचा सत्कार राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते बुधवारी (दि. २२) सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.  वनवासी कल्याण आश्रम, महाराष्ट्र प्रांतांतर्फे नवनियुक्त आदिवासी खासदार व आमदारांच्या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

राष्ट्रपती भवन येथे झालेल्या राज्यपालांच्या परिषदेत आपण आदिवासी विकासविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष होतो असे सांगून आदिवासी विकासाकडे विशेष लक्ष्य देण्यासाठी राजभवन येथील आदिवासी कक्ष पुनरुज्जीवित करण्यात आला असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यात आदर्श आदिवासी गाव विकसित केले जात असून त्याठिकाणी निवासी संकुल, शाळा, आरोग्यकेंद्र, समाजमंदिर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदी सुविधा असतील. याशिवाय नाशिक येथे स्वतंत्र आदिवासी विद्यापीठ निर्माण केले जाणार असून तेथे आयआयटी दर्जाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय व एम्सच्या धर्तीवर वैद्यकीय महाविद्यालय उभारले जाईल. या विद्यापीठातील ८० टक्के जागा केवळ आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव राहतील. आपण लवकरच राज्यातील आदिवासी गावांना भेट देणार असून अति आदिम समाजाच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असे राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठात आदिवासी मुला-मुलींसाठी वसतिगृह सुरु करण्यासाठी जागा देण्यात यावी, अशी मागणी केली. वनहक्क कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच कातकरी समाजाच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जावे, अशी अपेक्षा डॉ. उईके यांनी व्यक्त केली.

यावेळी वनवासी कल्याण आश्रमाचे अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यांनी लोकशाही, पंचायत, स्त्री-पुरुष समानता, पर्यावरण रक्षण याबाबतीत आदिवासी जीवनशैली समाजाला मार्गदर्शक असल्याचे सांगितले. आदिवासी आमदारांनी आपल्या समाजाच्या समस्या पक्षाच्या व्यासपीठावर तसेच विधानमंडळात जोरकसपणे मांडाव्या, असे त्यांनी सांगितले. आमदारांनी निवडून आलेल्या आपल्या भागात पाच वर्षे विकास पुरुष होऊन कार्य करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

कार्यक्रमाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आश्रमाच्या कोकण प्रांताचे अध्यक्ष विष्णू सुरूम, ऑलिम्पिक स्पर्धेतील धावपटू कविता राऊत तुंगार तसेच नवनियुक्त आदिवासी आमदार उपस्थित होते. यावेळी राज्यातील १७ आदिवासी आमदारांचा सत्कार करण्यात आला.

राज्यपालांच्या हस्ते सर्व आमदार राजेश पाडवी, काशीराम पावरा, केवलराम काळे, राजू तोडसाम, दिलीप बोरसे, हरिश्चंद्र भोये, आमश्या पाडवी, मंजुळाताई गावित, चंद्रकांत सोनावणे, राजेंद्र गावित, नितीन पवार, दौलत दरोडा, डॉ किरण लहामटे, शांताराम मोरे, भीमराव केराम, नरहरी झिरवाळ व डॉ अशोक उईके यांचा सत्कार करण्यात आला.

0000

 

 

Maha Governor felicitates newly elected Tribal MLAs from State

 

Mumbai, 23 : Maharashtra Governor C P Radhakrishnan today felicitated the newly elected tribal MPs and MLAs at a felicitation function at Sahyadri State Guest House in Mumbai. The felicitation was organised by the Vanavasi Kalyan Ashram on Wed (22 Jan).

Minister of Tribal Development Dr Ashok Uike, Minister of Food and Drug Administration Narhari Zirwal, All India President of Vanavasi Kalyan Ashram Satyendra Singh, President of Maharashtra Prant of Vanavasi Kalyan Ashram Vishnu Surum, Olympian Kavita Raut Tungar and newly appointed people's representatives were present. The Governor felicitated tribal 17 MLAs on the occasion.   

Tribal MLAs Rajesh Padvi, Kashiram Pawara, Kewalram Kale, Raju Todsam, Dilip Borse, Harishchandra Bhoye, Amshya Padvi, Manjulatai Gavit, Chandrakant Sonawane, Rajendra Gavit, Nitin Pawar, Daulat Daroda, Dr Kiran Lahamte, Shantaram More, Bhimrao Keram, Narahari Jirwal and Dr. Ashok Uike were felicitated at the hands of the Governor.

0000

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना मंत्रालयात अभिवादन

 नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे

यांना मंत्रालयात अभिवादन

 

मुंबई, दि. 23 : नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना जयंतीनिमित्त मंत्रालयात आज अभिवादन करण्यात आले.

यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले.

यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव दिलीप देशपांडे, अवर सचिव सचिन कावळे, कक्ष अधिकारी घनश्याम जाधव, राजेंद्र बच्छाव यांच्यासह मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनीही प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले