Thursday, 9 January 2025

कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करावी

 कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करावी

-  पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

 

मुंबई दि. ८ : पाणी पुरवठा व  स्वच्छता विभागाच्या योजनांतर्गत  मंजूर विविध कामांची विहीत कालमर्यादेत  पूर्तता न करणाऱ्या  कंत्राटद्वारांवर  नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधितांना दिले.

मंत्रालयात आयोजित ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कामांच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. पाटील यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या. बैठकीस विभागाचे  सचिव संजय खंदारेजल जीवन मिशन अभियानाचे संचालक ई. रविंद्रन यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.पाटील यांनी जल जीवन मिशनस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर प्रामुख्याने भर द्यावाअसे सूचित करून त्यांनी विभागाच्या परिपत्रकाप्रमाणे कामात दिरंगाई करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे सूचित केले.  त्याचप्रमाणे कामांची वेळोवेळी पाहणी करुन त्याबाबतचा अद्यावत क्षेत्रीय पाहणी आणि आर्थिक प्रगती अहवाल ठेवावा. कामांची पाहणी करून त्यानतंरच प्रमाणिकरण द्यावे. तसेच पूर्ण झालेल्या योजना हस्तांतरित करुन योजना अंमलबजावणीच्या कामांची टप्पे निहाय जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.  योजनांची अमंलबजावणी दर्जेदाररित्या वेळेत पूर्ण  होण्याच्या दृष्टीने यंत्रणा प्रमुखांनी त्यांच्यास्तरावर कटाक्षाने लक्ष देऊन तालुका निहाय आढावा घ्यावा,असे सूचित केले.

बैठकीत जल जीवन मिशन अंतर्गत  कार्यान्वीत घरगुती नळ जोडणी सद्यस्थितीहर घर जल प्रमाणीकरणआर्थिक खर्चाची सद्यस्थितीयोजना पूर्ण व हस्तांतरण सद्यस्थितीप्रलंबित योजनांची माहितीस्वच्छ भारत मिशन, (ग्रा.) 2.0 या योजनेच्या अंतर्गत विविध कामांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

 पर्यटन धोरण २०२४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

पर्यटन धोरण २०२४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी


- पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई

 

  मुंबई दि. ८  : राज्यात पर्यटन धोरण २०२४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करून देशी व परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

            पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ६ जानेवारी २०२५ रोजी बैठक झाली. यावेळी बैठकीला पर्यटन विभागाचे सचिव अतुल पाटणेपर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटीलमहाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी यांसह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

     मंत्री श्री. देसाई म्हणालेराज्यातील गड - किल्ले पर्यटन वाढीसाठी  पुरातत्व विभागाच्या सहकार्याने आवश्यक त्या सुविधांसह बळकटीकरण करून गड - किल्ले यांची माहिती जागतिक पातळीवर पोहचवा.पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत, हे लक्षात घेता पर्यटन वाढीसाठी पर्यटन धोरण २०२४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

           मंत्री श्री. देसाई म्हणाले कीराज्यातील प्रत्येक विभाग व हंगामानुसार विविध महोत्सवांचे नियोजनूपर्वक आयोजन करणे, जिथे पर्यटन वाढू शकते अशा ठिकाण शोधून अशा पर्यटनस्थळांचा विकास करणे यावर पर्यटन विभागाने भर द्यावा.महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे सुरू असलेल्या उपक्रमांना गती द्यावी.सुरक्षित आणि जबाबदार पर्यटनावर आधारित पर्यटन उपक्रम राबवावे, असेही ते म्हणाले.

*****

सोयाबीन खरेदीतील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात

 सोयाबीन खरेदीतील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

सोयाबीन खरेदीचे पेमेंट जलद गतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश

सोयाबीन खरेदीतील अडचणी दूर करण्यासाठी आढावा बैठक

 

मुंबई दि. ८ : राज्यात नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ (एनसीसीएफ) मार्फत करण्यात येणारी सोयाबीन खरेदी बारदाना अभावी रखडू नयेशेतकऱ्यांना यासाठी कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बारदान तुटवडा सोयाबीन खरेदीत अडचण ठरू नये यासाठी तात्काळ उपाय योजना करावी. सोयाबीनची खरेदी वेळेत करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघाने खरेदी रक्कम तीन ते सात दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. अशा सूचना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केल्या. अडचणीतील तात्पुरती उपाययोजना म्हणून सोयाबीन खरेदीसाठी सुस्थितीत असलेले बारदाण शेतकऱ्यांकडून स्विकारले जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

    हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत सोयाबीन हमी भावाने खरेदीबाबतच्या अडचणींवर उपाय योजना आणि खरेदीच्या कामकाजाचा आज पणन मंत्री श्री. रावल यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला. यावेळी आमदार कैलास पाटीलआमदार रामराव वडकुतेमहाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे आप्पासाहेब धुळाजअध्यक्ष दत्तात्रय पानसरेनाफेडचे राज्यप्रमुख भव्या आनंद यांच्यासह 26 जिल्ह्यांचे पणन अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

   मंत्री श्री. रावल म्हणाले कीनाफेडमार्केटिंग फेडरेशनवखार महामंडळव संस्था यांनी समन्वयाने काम करून सोयाबीन खरेदीतील अडचणी सोडवाव्यात. तसेच आतापर्यंत खरेदी केलेल्या सोयाबीनची पेमेंट दोन तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे. पुढे होणाऱ्या खरेदीचे देयके दोन तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल याचे नियोजन करावे. बारदाण खरेदी बाबत पारदर्शक व जलद पद्धतीने प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सुस्थितीत असलेले बारदाण शेतकऱ्यांकडे असल्यास त्यांच्याकडून ते स्वीकारण्यात यावे. गोडावून उपलब्धता व सुस्थितीबाबत उपाययोजना करावी. सोयाबीन खरेदी वेगाने होईल, अशा पद्धतीची यंत्रणा कार्यान्वित करावी. पोर्टलची तांत्रिक अडचण येणार नाही याची काळजी घ्यावी. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून सोयाबीनची खरेदी वेगाने व पारदर्शक कशी होईल या संदर्भात तात्काळ उपययोजना कराव्यात असे निर्देश मंत्री श्री. रावल यांनी दिले.

    गरज असल्यास ग्रेडरची संख्या वाढविण्यात यावी. तसेच ५० किमी पेक्षा जास्त अंतरावर गोडाऊन असल्यास अतिरिक्त निधी संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. रावल यांनी दिले. वखार महामंडळाशी समन्वय साधून गोडाऊन संदर्भातील समस्या सोडविण्यात याव्यात. नाफेडसोबत समन्वय साधून प्रभावीपणे काम करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. रावल यांनी दिल्या. 

सोयाबीन विक्रीसाठी आतापर्यंत एकूण सात लाख ४४ हजार ७५७ शेतकऱ्यांची नोंदणी केली असूनदोन लाख सहा हजार ९९० शेतकऱ्यांकडून ४ लाख २६ हजार ०८७ मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे.

0000

Wednesday, 8 January 2025

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून महसूल वाढविण्यावर भर द्यावा

 आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून महसूल वाढविण्यावर भर द्यावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील १०० दिवसांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 

करावयाच्या कामाचा घेतला आढावा

 

            मुंबईदि. ८ : राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनाला महसूल मिळवून देणारा महत्वाचा विभाग आहे. महसूल वाढविण्यासाठी विभागाने नवनवीन संकल्पना अंमलात आणून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महसूल वाढवण्यावर भर द्यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेवैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफसार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकरअन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळवैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळसार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकरमहसूल राज्यमंत्री योगेश कदममुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची प्रमुख उपस्थित होती.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेया विभागातील सेवा हमी कायद्यांतर्गत सुचित केलेल्या १३४ सेवा पैकी ६२ सेवा कार्यान्वित असून उर्वरित ७२ सेवा ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध कार्यप्रणालीमध्ये अत्याधुनिक साधनसामुग्रीचा वापर करण्यात यावा. मद्यार्क वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर डिजिटल लॉक बसविण्याची कार्यवाही करावी. तसेच गुन्हेगारांना वचक बसावा या पद्धतीने कार्यप्रणाली आखण्यात यावी. अवैधरित्या मद्य निर्मितीवाहतूक व विक्रीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

  याप्रसंगी अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवराअपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ताराज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरमहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार,  मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ.श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

दस्तऐवज नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविणार

 दस्तऐवज नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील १०० दिवसांमध्ये महसूल विभागाने करावयाच्या कामाचा घेतला आढावा

 

            मुंबईदि. ८ : राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकास राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. तसेच घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूल विषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेवैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफसार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकरअन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळवैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळसार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकरमहसूल राज्यमंत्री योगेश कदममुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

    मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेराज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई - मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी  प्रथम टप्प्यात 30 कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामीत्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामीत्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोन द्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत.

   जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी  सुलभ वाळू धोरण आणण्यात येईल. लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार असून यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. रेडी रेकनरचे दर पीडीएफ स्वरुपात राहते मात्र हे दर आता गाव निहायप्लॉट निहाय मिळविता येणार आहे. वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महसूल विभागातील चार कॅडरची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर आणण्यात येणार असून महसूल अधिकाऱ्यांसाठी मॅन्युअल तयार करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या ‘अभिनव पहल’ या पोर्टलमध्ये राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या प्रॅक्टिस टाकण्यात येत आहे. नवीन जिल्हा करताना प्रशासकीय यंत्रणा यापूर्वीच तयार करावी. संपूर्ण यंत्रणेला अतिरिक्त स्वरूपात तयार करून ठेवावे असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रसंगी अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवराअपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्तामहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमारमुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ.श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

रुग्ण केंद्रित आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर द्यावा

 रुग्ण केंद्रित आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर द्यावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आरोग्य विभागाच्या १०० दिवस नियोजनाचा आढावा

 

मुंबईदि. ८ : राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या  माध्यमातून रुग्णसेवा देत असते. आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांमधून आणि पुढील आराखड्यामध्ये रुग्णकेंद्रित आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात यावाअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्य विभागाच्या सर्व आरोग्य यंत्रणेतील घटकांचे पुढील दिवसात मूल्यमापन चांगल्या संस्थांकडून करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखडा बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकरआरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकरमुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणालेक्षयरोग मुक्त भारत अभियानामध्ये महाराष्ट्राने नेतृत्व करावे. या अभियानात क्षय रुग्ण शोधून त्यांच्यावरती उपचार करण्यात यावे. स्तन व गर्भाशय कर्करोग निदान करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात यावी.  रुग्णवाहिका व्यवस्थेमध्ये 108 रुग्णवाहिका महत्वाची आहे. रुग्णवाहिका खरेदीच्या न्यायालयीन प्रकरणी महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेवून प्रकरण तातडीने निकाली काढावे.

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणालेबॉम्बे नर्सिंग कायद्यात सुधारणा करून उपचाराचे दर निश्चित करण्याचा मानस आहे.  राज्यातील खाजगी प्रयोगशाळा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी कायदा करून विभागाचा आकृतीबंध निश्चित करण्याचे नियोजन आहे.  आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांचे अहवाल वेळेत उपलब्ध होत नसल्याबाबत चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई  करण्यात येणार आहे.

बैठकीस अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवराअपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्तामुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ.श्रीकर परदेशीसचिव डॉ. निपुण विनायकसचिव विरेंद्र सिंगआरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक उपस्थित होते.

0000

शासकीय रुग्णालयात सेवा अधिक दर्जेदार द्याव्यात औषध व अन्नपदार्थ मधील भेसळीला प्रतिबंध करण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना करावी

 शासकीय रुग्णालयात सेवा अधिक दर्जेदार द्याव्यात

औषध व अन्नपदार्थ मधील भेसळीला प्रतिबंध करण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील १०० दिवसात वैद्यकीय शिक्षण,अन्न व औषध प्रशासन व सामान्य प्रशासन विभागांनी करावयाच्या कामांचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

मुंबईदि. ८ : शासकीय रुग्णालयात रुग्णांसाठी अधिकाधिक सेवा अद्यावत करून त्या अधिक दर्जेदार द्याव्यात. वैद्यकीय शिक्षण अंतर्गत असलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांचे बळकटीकरण करा. औषध व अन्नपदार्थ मधील भेसळीला प्रतिबंध करण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना करावी. भविष्यातील आव्हाने ओळखुन प्रशासन गतिमान करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे  वैद्यकीय शिक्षणअन्न व औषध प्रशासन व सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या पुढील 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने बैठक झाली, या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफअन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी  झिरवाळ,राज्यमंत्री माधुरी मिसाळराज्यमंत्री योगेश कदम यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले कीवैद्यकीय  शिक्षण विभागाअंतर्गत रक्तदान मोहीमअवयव दान,स्तनाचा कर्करोग जनजागृती आणि उपचारलठ्ठपणा जनजागृती आणि उपचारमिशन थायरॉईडअंधत्व  प्रतिबंधात्मक उपाय योजना,मिशन मौखिक आरोग्य  मोहीमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालय परिसरातील विद्यार्थी आणि परिसर सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कार्यान्वित करणेआयुर्वेदिक महाविद्यालयामार्फत प्रकृती परीक्षण अभियानयोगा सेंटरची स्थापनाशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या छतावरती सौर ऊर्जा  यंत्रणा कार्यान्वित  करणेवैद्यकीय संशोधन केंद्रांचे बळकटीकरण करणेमहात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अधिक लोकाभिमुख करा व योजनेत सुधारणा करणेवैद्यकीय शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून ते उत्तीर्ण होईपर्यंतच्या शैक्षणिक प्रक्रियेचे व्यवस्थापन पुढील शंभर दिवसात प्राधान्याने करा.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले कीअन्न व औषध प्रशासन विभागात  ऍलोपॅथी  औषध निर्मातेरक्तपेढ्या,  शासकीय रुग्णालयातील सर्व औषधांच्या नमुन्यांची  गुणवत्ता तपासणी,फूड टेस्टिंगसाठी लॅबोरेटरी सुरू केली आहे तेथील कामकाज सुरू करणे या सर्व बाबी प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात. दुध भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करा,अन्न व औषध अंतर्गत नोंदणी व परवाने तपासणी,मंदिर व देवस्थाने येथील प्रसाद गुणवत्ता तपासणी ही कामे प्राधान्याने करा.

  मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की,राज्यात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी निगडित सेवा अधिक सुलभ होण्यासाठी भर  देण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी वेगवेगळे प्रशिक्षण व उपक्रम राबवा. विभागांतर्गत परीक्षानियुक्ता वेळेत देणेबदल्यागोपनीय अहवालस्थायित्व लाभसेवानिवृत्ती प्रकरणाबाबतची कार्यपद्धती सुलभता आणणेवैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती आणि पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देणे त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांशी निगडित सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावी. भविष्यातील आव्हाने स्वीकारण्यासाठी आणि प्रशासन गतिमान करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ताब्लॉकचेन सायबर सुरक्षिततासांख्यिकीय माहिती गोळा करणे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण अधिकारी आणि कर्मचारी यांना द्या असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीला मुख्य सचिव सुजाता सौनिकअपर मुख्य सचिव (वित्त) विभाग ओ.पी.गुप्तामुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेश वाघमारेअपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरासामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधाप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव श्रीकर परदेशीवैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकरअन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त राजेश नार्वेकर उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi