Tuesday, 7 January 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम 'सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर करावे' –

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम

'सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर करावे– मुख्यमंत्री

 

मुंबईदि. 7 : सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे ( ईज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्तजिल्हाधिकारीमहापालिका आयुक्तपोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधला.

यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. या सूचनांवरील कार्यवाहीबाबत १५ एप्रिल २०२५ रोजी आढावा घेतला जाईलअसेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेआपल्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करावेमाहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करावे. शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करावीअनावश्यक कागदपत्रे काढून टाकावीखराब आणि वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करावीत.

शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणीप्रसाधनगृह स्वच्छ राहतीलहे सुनिश्चित करावे. अधिकाऱ्यांच्या अचानक भेटी होतीलत्यावेळी ते स्वच्छ दिसले पाहिजेअसे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर (ईज ऑफ लिव्हिंग) व्हावे यासाठी किमान दोन सुधारणानाविन्यपूर्ण उपक्रम आपल्या कार्यालयात राबविण्यात यावेत. प्रलंबित कामांची संख्या शून्यावर कशी येईलयाचा प्रयत्न करावा. अधिकारी नागरिकांना कधी उपलब्ध असतील याची माहिती फलकावर नमूद कराअशा सूचना त्यांनी दिल्या.

नागरिकांचे स्थानिक पातळीवर सुटू शकणारे प्रश्नसमस्या तालुकाजिल्हा स्तरावरच सोडवावेत. पण असे होत नसल्याने मंत्रालयात गर्दी होते. यासाठी लोकशाही दिन सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जावेतअसेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी उद्योजक येतात. त्यांना कसलाही आणि कोणाकडूनही त्रास होणार नाहीयाची काळजी घ्यावी. हे केवळ उद्योग विभागाचे काम नाही तर क्षेत्रीय अधिकारी यांचेही काम आहे. (इज ऑफ वर्किंग) यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजक यांच्याशी संवाद साधावाअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले

जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या कार्यक्रम आणि प्रकल्पांना भेटी दिल्या पाहिजेत. तसेच तालुकागाव पातळीवर भेटी झाल्याच पाहिजेत. शाळाअंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या पाहिजेत. यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावेतअशा सूचना त्यांनी दिल्या. संबंधित जिल्हा पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यात सूचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याबाबत लक्ष ठेवावेअसे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

.....

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना

विभागकार्यालयाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करावे

ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर काम करावे

शासकीय कार्यालयात स्वच्छता मोहिम राबवावी

नागरिकांच्या तक्रारीप्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी

उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी

शासनाच्या महत्वाच्या प्रकल्प आणि योजनांच्या प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात

शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

0000

गतीमान आणि पारदर्शी कारभारासाठी महाराष्ट्रात राबविले जाणार ‘ई कॅबीनेट’ - मुख्यमंत्री देवेंद्र

 गतीमान आणि पारदर्शी कारभारासाठी

महाराष्ट्रात राबविले जाणार ई कॅबीनेट

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 7 : राज्यात ई कॅबीनेट’ मध्ये होणारे निर्णय पोर्टलच्या माध्यमातून जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कारभार गतीमान आणि पारदर्शी करण्यावर भर दिला असून मंत्रिमंडळातील निर्णय लोकांपर्यंत तातडीने पोहचणेसर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला आहे. याबाबतचे सादरीकरण आज मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केले.

ई-कॅबिनेट’ हा राज्य शासनाचा पर्यावरणपूरक उपक्रम आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कागदांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर कमी करण्यासाठी हे संपूर्ण आयसीटी (ICT) सोल्यूशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत स्मार्ट टॅब्लेट्सद्वारे कागदविरहीत मंत्रिमंडळ बैठक सहज पार पडू शकेल. या प्रणालीमुळे मा. मंत्र्यांसाठी अत्यंत सुलभ डॅशबोर्ड उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर आवश्यक संदर्भ शोधणेकृती बिंदू (ॲक्शन पॉइंट) पाहणे आणि घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत पुनरावलोकन करणे सोपे होईल. ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठकांचेनिर्णयांचे व त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांचे जतन होईल. मंत्रिमंडळ निर्णय आणि त्यासंबंधीचे संदर्भ शोधणे सहज शक्य होईल. ही प्रणाली पूर्णपणे डीजिटल स्वरूपात असून याद्वारे प्रत्येक टप्पा सहज पार पाडला जाईल. आतापर्यंत होत आलेल्या पारंपरिक मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींवर या प्रणालीमुळे मात करता येईल. मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड करणेतो मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करणेत्यावर अंतिम निर्णय व त्याबाबतच्या सर्व नोंदी ठेवणेही सर्व प्रक्रिया सहजरित्या पार पडणार आहेत. हा सुशासनाच्या पूर्ततेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, गतीमान करण्यासाठी सुधारित महाराष्ट्र शासन

 प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभगतीमान करण्यासाठी

सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतीमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणेमुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणेमंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात तरतुदीचा समावेश आहे. अशी पहिली कार्यनियमावली १९७५ ला तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा अशी सुधारित कार्यनियमावली तयार करण्यात आली आहे.

सुधारित कार्यनियमावली राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. कार्यनियमावलीतील बदलामुळे शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शकगतिमान व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल व त्याचा फायदा राज्यातील जनतेला होईल.

या कार्यनियमावलीत काळानुरूप सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांचा एक अभ्यास गट गठीत करण्यात आला होता. यापूर्वी  त्यांनी भारत सरकारच्या व इतर राज्यांच्या नियमावलींचा तुलनात्मक अभ्यास करून कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.

सुधारित कार्यनियमावलीत ४८ नियम४ अनुसूची आणि १ जोडपत्र असूनती नऊ भागांमध्ये विभागली आहे. पहिल्या अनुसूचीमध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांची नावेदुसऱ्या अनुसूचीमध्ये मंत्रिमंडळासमोर आणावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशीलतिसऱ्या अनुसुचीमध्ये मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा व चौथ्या अनुसूचीमध्ये राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील दिला आहे. तसेचजोडपत्रामध्ये मंत्रिपरिषदेची आणि मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती विषद केली आहे. त्याचबरोबर विधेयके सादर करण्याची कार्यपध्दती देखील सुटसुटीत करण्यात आली आहे. याशिवायनियोजन विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा समावेश नव्याने कार्यनियमावलीत करण्यात आला आहे. तसेचशासनाचा आदेश किमान अवर सचिव यांच्या स्तरावरुन काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या शासन कार्यनियमावलीमुळे शासनाच्या कामकाजातील निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतीमान होण्यास मदत होणार आहे.

-----०-----

राज्यात १ एप्रिल पासून टोलनाक्यांवर फास्ट-टॅगद्वारेच पथकर भरावा लागणार

 राज्यात १ एप्रिल पासून टोलनाक्यांवर फास्ट-टॅगद्वारेच पथकर भरावा लागणार

राज्यातील पथकर वसुली नाक्यांवर १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांचा पथकर फास्ट-टॅगद्वारेच भरावा लागणार आहे. या निर्णयानुसार सध्याच्या सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             फास्ट टॅगच्या माध्यमातून पथकर वसुली झाल्यास पथकर वसुलीत अधिक सूसुत्रतापारदर्शकता येणार आहे. पथकर नाक्यांवर वाहनांचा खोळंबा कमी होणार आहे. यातून वेळेचीइंधनाची बचत होणार आहे. फास्ट-टॅग शिवाय अन्य कोणत्याही माध्यमातून पथकर भरायचा झाल्यास किंवा फास्ट - टॅग सुरु नसेल किंवा टॅगशिवाय वाहनाने फास्ट-टॅगच्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे.

राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ९ रस्ते प्रकल्पांवर पथकर वसुली सुरु आहे. या ठिकाणी तसेच भविष्यात पथकर वसुल करावा लागणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे.

Patna मे पा सौ साल पुरणा शिवमंदिर


 

कुंभमेळा शास्त्रीय कारण

 


Unique daredevilry in 20 sports

 


Featured post

Lakshvedhi