युपीएससी’ परीक्षेच्या मुलाखतीसाठी मोफत प्रशिक्षण

 युपीएससी’ परीक्षेच्या मुलाखतीसाठी मोफत प्रशिक्षण

 

मुंबई, दि. 31 : ‘युपीएससी’ तर्फे घेतल्या गेलेल्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा 2024 या परीक्षेचे निकाल घोषित झाले आहेत. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था (SIAC) मुंबई येथे मुलाखत प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेच्या संचालक डॉ.भावना पाटोळे यांनी कळविले आहे.

            या प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांनी दि. 3 जानेवारी 2025 पूर्वी siac@1915@gmail.com या ई-मेलवर अर्ज करावेत. मुलाखत प्रशिक्षण नोंदणीसाठी www.siac.org.in या संकेतस्थळावरील सूचनांचे अवलोकन करावे. अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक 022-22070942 येथे संपर्क साधावा असे संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई यांनी कळविले आहे.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/ससं/

 

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 च्या प्रकल्पास गती द्यावी

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 च्या प्रकल्पास गती द्यावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 31 : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा राज्य शासनाचा ‘फ्लॅगशीप’ कार्यक्रम आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून विकासकांना काम करताना येत असणाऱ्या अडचणींचा जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी नियमित आढावा घेऊन येणाऱ्या समस्या सोडवाव्यात. यासंदर्भातील अहवाल पुढील 15 दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प राबवितांना प्रकल्प विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जमीन अतिक्रमीत झालेल्या ठिकाणी प्रकल्प विकासक तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घ्यावी. अतिक्रमित जमिनीसंदर्भातील विकासकांना येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी पोलीस अधीक्षक यांना जबाबदारी देण्यात यावी.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाकरिता प्रकल्प विकासकांना लागणाऱ्या आवश्यक सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हा प्रकल्प राबवितांना काही अडचणी येत असतील आणि त्या जिल्हापातळी, गावपातळीवर सोडविणे शक्य नसेल तर त्या मंत्रालय स्तरावर सोडविल्या जातील. कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन कार्यान्वित होईल, याकडे सर्वांनी जबाबदारीपूर्वक पाहण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 ची आढावा बैठक झाली. या बैठकीस ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, नाशिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, मुख्य विद्युत निरिक्षक संदीप पाटील, ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी त्याचप्रमाणे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे तसेच पुणे, जालना, लातूर, अहिल्यानगर, नंदुरबार जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तसेच या प्रकल्पाचे विकासक उपस्थित होते.

000

नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी विविध कामांचा नियोजित आराखडा सादर करावा

 नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी

विविध कामांचा नियोजित आराखडा सादर करावा

- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

 

        मुंबई, दि. ३१ : नाशिक येथे सन २०२७-२८ या वर्षात होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक वाहतूक व्यवस्था, नियोजित साधूग्राम, नागरिकांची सुरक्षा व घनकचरा व्यवस्थापन या संदर्भातील कामांच्या स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन नियोजित आराखडा सादर करावा, अशा सूचना मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिल्या.

          सन २०२७-२८ या वर्षात  नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळा आयोजनासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, परिवहनचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, नगरविकास विभाग- १ चे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, नगरविकास विभाग- २ चे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोंविदराज, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम, पर्यटन संचालक डॉ.बी.एन.पाटील, नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, नाशिक महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर यांसह विविध विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

            मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या की, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तारखा लक्षात घेऊन पायाभूत सोयीसुविधांची कामे, साधूग्राममध्ये साधू-महंताची निवासव्यवस्था, वाहनतळ उभारणे, नागरिकांची सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, परिसर सुशोभीकरण, गोदावरी नदी आणि उपनद्या संवर्धन, शुद्धीकरण व सुशोभीकरण, ग्रीन झोन, गर्दीचे सनियंत्रण, आरोग्य तसेच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर इतर अनुषंगिक कामे याबाबत स्थानिक प्रशासन स्तरावर बैठका घेऊन कामे अंतिम करून त्याचा आराखडा राज्यस्तरावर सादर करावा.

         सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कामांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा व राज्यस्तरावरील कामांचा आढावा घेण्यासाठी ठराविक कालावधीत बैठका आयोजित केल्या जाव्यात, सर्व यंत्रणांना सोबत घेऊन काम करावे, या कामांबाबत उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, जेणेकरून नियोजित कामांमध्ये आवश्यक तिथे सुधारणा करण्यासाठी मदत होईल, अशा सूचनाही मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिल्या.

            यावेळी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठीच्या प्रस्तावित कामांचे सादरीकरण केले.

सोयाबीन खरेदी नोंदणीसाठी ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

 सोयाबीन खरेदी नोंदणीसाठी

६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. ३१ :- राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी करण्यास ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केली.

पदभार स्वीकारल्यानंतर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. विभागाचे कामकाज गतीने करण्यासाठी या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पणन संचालक विकास रसाळ, उपसचिव संतोष देशमुख आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पणन मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता सोयाबीन खरेदी नोंदणीची मुदत सात दिवसांनी म्हणजेच ६ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीच्या निर्णयानुसार ही मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत होती. तसेच नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्यामार्फत १२ जानेवारीपर्यंत केली जाणार आहे, अशी महिती देखील मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.

पणनमंत्री श्री. रावल म्हणाले की, किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत राज्यात सोयाबीनची खरेदी ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटल या हमीभावाने सुरू आहे. आतापर्यंत सोयाबीनची तीन लाख ३४ हजार ३३१ मेट्रिक टन एवढी विक्रमी खरेदी झाली आहे. मागील वर्षी केवळ ७ हजार ४०० क्विंटल एवढी खरेदी झाली होती. यावर्षी शेतकऱ्यांना एक हजार कोटी रुपये मोबदला देण्यात आला आहे. राज्यात सध्या ५६१ खरेदी केंद्र सुरू असून आतापर्यंत ६ लाख ६९ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

शेतकऱ्यांना हमी भाव, तर ग्राहकांना रास्त दरात माल मिळाला पाहिजे यासाठी विभागाच्या माध्यमातून यापुढे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक बाजार समिती असली पाहिजे यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्याअंतर्गत आदिवासी भागातील तालुक्यांवर भर देण्यात येईल, या भागात शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.

पणन विभागामार्फत शेतकरी हिताचे धोरण आखण्यात येणार आहे. सोयाबीन, धान, कापूस यासारख्या पिकांना हमीभाव मिळवून देण्यासह कांद्यासारख्या नाशवंत पिकांना रास्त भाव मिळण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल. त्यासाठी जगातील उत्तम बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करून तेथील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आपल्या राज्यात वापर करण्यात येणार आहे.  बाजार समित्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे वर्गीकरण करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण केले जाईल, अशी ग्वाही मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.

नवी मुंबई येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायापालट केला जाणार आहे. आशियातील अग्रेसर बाजार समिती म्हणून तिचा लौकिक होण्यासाठी जगातील उत्तमोत्तम व्यवस्था याठिकाणी राबविण्यात येणार आहे. शेतकरी, हमाल, मापारी, व्यापारी यासारख्या सर्व संबंधित घटकांचा विचार केला जाणार आहे, असा मानस देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यात शीतगृहांची उभारणी, गोदामांची निर्मिती, गाव तेथे गोदाम, माथाडी कामगार कायदा, शेतमालांची आयात-निर्यात, बाजार समित्यांना मिळणारा सेस, राज्यातील पीक पद्धती, दांगट समितीचा अहवाल, बाजार समिती सभापतींची परिषद यासारख्या बाबींचाही पणन मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी आढावा घेतला.

-------

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वनहक्क पट्ट्यांचे जतन करावे

 आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वनहक्क पट्ट्यांचे जतन करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील १०० दिवसांमध्ये आदिवासी विकास विभागाने करावयाच्या कामाचा घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. ३१ : राज्यात वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत वनहक्क कायद्यांतर्गत डेटा एंट्री पूर्ण करणे आणि स्कॅनिंगद्वारे सर्व डेटाचे डिजिटायझेशन सुरू असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वनहक्क पट्ट्यांचे जतन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आदिवासी विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शबरी कॉर्पोरेशन अंतर्गत ‘वन धन’ केंद्रांद्वारे उत्पादित केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी 'शबरी नॅचरल्स' नावाचा ब्रँड तयार करण्यात आला आहे. हा कौतुकास्पद उपक्रम आहे. ‘वन धन’ केंद्रांद्वारे उत्पादित उत्पादनांसाठी ई-कॉमर्स वेब पोर्टल सुरू करण्यात यावे. आदिवासी जिल्ह्यात गोदामांची संख्या वाढवून त्याचे जाळे वाढवावे. ही गोदामे ‘नाबार्ड’ राबवित असलेल्या योजनेतून घेण्याबाबत प्रयत्न करावे. आदिवासी जिल्ह्यांमधून शेतकऱ्यांची सौर ऊर्जेवर कृषी पंप देण्याची मागणी आल्यास  ती पूर्ण करण्यात यावी. आदिवासी क्षेत्रातील आश्रमशाळांमध्ये क्रीडा आणि कला शिक्षकांची नेमणूक करून  आदिवासी बांधवांमधील आद्य क्रांतीकारांचा इतिहास पुढील पिढीला माहीत होण्यासाठी छोट्या पुस्तकांच्या स्वरूपात तो समोर आणावा. ‘पीएम जनमन योजने’अंतर्गत सर्व पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना आवश्यक प्रमाणपत्रे प्रदान करून सन्मानित करण्यात यावे.

यावेळी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या 'शबरी नॅचरल्स' या किटचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे,  शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड तसेच  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

विशेष सहाय्याच्या योजनांचे अनुदान ‘डिबीटी’ प्रणालीद्वारे

 विशेष सहाय्याच्या योजनांचे अनुदान ‘डिबीटी’ प्रणालीद्वारे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील १०० दिवसांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाने करावयाच्या कामाचा घेतला आढावा

 

            मुंबई, दि. ३१ : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यातील पात्र निराधार व्यक्तींना दिलासा मिळतो. मात्र निराधार व्यक्तींना लाभ मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण हे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पोर्टलच्या माध्यमातून वर्ग करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

  सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामाजिक न्याय विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या  योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी योजनांच्या सध्याच्या अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात. आवश्यक असेल तिथे शासकीय वसतीगृह इमारतींची तात्काळ दुरुस्ती करावी. वसतीगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनीना सर्व सोयी-सुविधा वेळेवर मिळतील याची खात्री करावी. वसतीगृहाची प्रवेश प्रक्रिया, जात पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाईन करावी.मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी पोर्टल लवकरात लवकर सुरू करावे. विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व महामंडळांसाठी एक ‘एस.ओ.पी.’ तयार करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

   या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे तसेच  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

***

जल जीवन मिशन योजना सोलरायझेशनवर आणा

 जल जीवन मिशन योजना सोलरायझेशनवर आणा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई दि. ३१ :- जल जीवन मिशन  योजना ही एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत राज्याचा सहभाग अधिक असण्यासाठी योजनेची कामे मिशन मोडवर पूर्ण करून योजना संपूर्ण सोलरायझेशनवर आणावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जलजीवन मिशन योजनेतून घेण्यात येणाऱ्या योजनांचे सोलरायजेशन झाल्यास वीजेबरोबरच वीज बिलात बचत होईल. यासाठी  विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा. नल जल मित्र या योजनेसाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजनेतून या तरुणांना प्रशिक्षण देण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पाणी पुरवठा  व स्वच्छता विभागाच्या पुढील १०० दिवसाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला. या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे आणि संबधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००