महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सन 2024 चे हिवाळी अधिवेशन

 महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सन 2024 चे हिवाळी अधिवेशन

दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके : 17

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित विधेयके : 01

विधान सभेत प्रलंबित विधेयके : 01

एकूण  : 19

दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके

(1)       महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे विधेयक, 2024 (ग्रामविकास विभाग)

(2)       महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग) (अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा पदावधी पाच वर्षे करणे)

(3)       श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) (सुधारणा) विधेयक, 2024 (विधि व न्याय विभाग) (विश्वस्त समितीचा कार्यकाळ आणि समिती सदस्यांची संख्या वाढविणे)

(4)      महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2024 (सामान्य प्रशासन विभाग) (सर्वसाधारण बदलीसाठीच्या  कालावधी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद)

(5)       महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग) (जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजनाचे नियमाधीकरण करण्यास परवानगी  देणे आणि नियमाधीकरण  अधिमुल्य  कमी करुन  बाजारमुल्याच्या 5 टक्के इतके निश्चित करणे)

(6)       महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

(7)      महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (वाचन संस्कृतीचा व ग्रंथालय चळवळीचा विकास करण्यासाठी अधिनियमाच्या विवक्षीत कलमांमध्ये सुधारणा करणेबाबत)

(8)       महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (समुह विद्यापीठ घटित करणेच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा)

(9)       महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठं (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (तीन नवीन खाजगी विद्यापीठे स्थापन करणेबाबत) 

(10)     महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष (सुधारणा) विधेयक, 2024 (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग) (अपराधांच्या शिक्षेत वाढ  अधिनियमाच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल कडक शिक्षा व दंड वाढविण्याबाबत)

 (11)    हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रदद् करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024

( महसूल व वन विभाग) (अनधिकृत हस्तांतरण नियमित करणेबाबत)

 (12)    महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(13)     महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग)

(14)    महाराष्ट्र  मुल्यवर्धित कर (सुधारणा व विधीग्राह्यीकरण) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(15)     महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(16)     महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(17)    महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, 2024 (गृह विभाग)

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1)       महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2024 (गृह विभाग)

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके

(1)       महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2024. (महसूल व वन विभाग) (दंडाच्या कमाल मर्यादेत वाढ)

0000

 

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सन 2024 चे हिवाळी अधिवेशन दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके : 17 संयुक्त समितीकडे प्रलंबित विधेयके : 01 विधान सभेत प्रलंबित विधेयके : 01 एकूण : 19 दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके (1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे विधेयक, 2024 (ग्रामविकास विभाग) (2) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग) (अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा पदावधी पाच वर्षे करणे) (3) श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) (सुधारणा) विधेयक, 2024 (विधि व न्याय विभाग) (विश्वस्त समितीचा कार्यकाळ आणि समिती सदस्यांची संख्या वाढविणे) (4) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2024 (सामान्य प्रशासन विभाग) (सर्वसाधारण बदलीसाठीच्या कालावधी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद) (5) महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग) (जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजनाचे नियमाधीकरण करण्यास परवानगी देणे आणि नियमाधीकरण अधिमुल्य कमी करुन बाजारमुल्याच्या 5 टक्के इतके निश्चित करणे) (6) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग) (7) महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (वाचन संस्कृतीचा व ग्रंथालय चळवळीचा विकास करण्यासाठी अधिनियमाच्या विवक्षीत कलमांमध्ये सुधारणा करणेबाबत) (8) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (समुह विद्यापीठ घटित करणेच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा) (9) महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठं (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (तीन नवीन खाजगी विद्यापीठे स्थापन करणेबाबत) (10) महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष (सुधारणा) विधेयक, 2024 (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग) (अपराधांच्या शिक्षेत वाढ अधिनियमाच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल कडक शिक्षा व दंड वाढविण्याबाबत) (11) हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रदद् करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024 ( महसूल व वन विभाग) (अनधिकृत हस्तांतरण नियमित करणेबाबत) (12) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग) (13) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग) (14) महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर (सुधारणा व विधीग्राह्यीकरण) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग) (15) महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2024 (वित्त विभाग) (16) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (17) महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, 2024 (गृह विभाग) संयुक्त समितीकडे प्रलंबित (1) महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2024 (गृह विभाग) विधानसभेत प्रलंबित विधेयके (1) महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2024. (महसूल व वन विभाग) (दंडाच्या कमाल मर्यादेत वाढ) 0000

 विधेयक, 2024 (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग) (अपराधांच्या शिक्षेत वाढ  अधिनियमाच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल कडक शिक्षा व दंड वाढविण्याबाबत)

 (11)    हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रदद् करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024

( महसूल व वन विभाग) (अनधिकृत हस्तांतरण नियमित करणेबाबत)

 (12)    महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(13)     महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग)

(14)    महाराष्ट्र  मुल्यवर्धित कर (सुधारणा व विधीग्राह्यीकरण) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(15)     महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(16)     महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(17)    महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, 2024 (गृह विभाग)

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1)       महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2024 (गृह विभाग)

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके

(1)       महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2024. (महसूल व वन विभाग) (दंडाच्या कमाल मर्यादेत वाढ)

विदर्भातील सिंचन

 विदर्भातील सिंचन

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प येत्या सात वर्षात मार्गी लावणार आहे. 88 हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे १० लाख एकर जमिन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ५५० किलो मीटर लांबीची नवी नदीच तयार होणार असून यामुळे विदर्भात मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे. नाग नदी सुधाराला मान्यता मिळाली आहे. नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प असून सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात देखील वाढ होण्यास मदत होईल. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी बळीराजा योजनेमुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे.  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे.  कन्हान नदी वळण योजनेला मंजूरी दिली असून 3200 एकर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे.

विदर्भात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनपर्यटन, जलपर्यटन

 विदर्भात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनपर्यटन, जलपर्यटन

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने गोसी खुर्द प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलपर्यटनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अभोरा येथे जलपर्यटन तर भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया या ठिकाणी वनपर्यटन सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना मदतमु

 शेतकऱ्यांना मदत

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास 16 हजार 219 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये बोनस  देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. वर्धा, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यातील 55 हजार शेतकऱ्यांच्या संत्रा पिकांची गळती झाली होती. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तीन हेक्टर क्षेत्र मर्यादित प्रमाणे जवळपास 165 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सोयाबीन व कापूस उत्पादकाला योग्य मदत दिली जात असून राज्यात 557 हमी भाव खरेदी केंद्रावर आतापर्यंत जवळपास 23 लाख 68 हजार 475 क्विंटल इतकी सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. मागील पंधरा वर्षाच्या तुलनेत ही मोठी खरेदी आहे.  ही खरेदी केंदे 12 जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहेत. मध्यप्रदेशच्या धरतीवर खेरेदी व्यवस्था सुरू करण्यासंदर्भात संबंधित अधिऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठवाडा औद्योगिक विकासाचे दालन

 मराठवाडा औद्योगिक विकासाचे दालन

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात उद्योगांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे उद्योजकांचा कल राज्याकडे वाढला असून पुण्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर व जालना ही दोन मोठी औद्योगिक क्षेत्र म्हणून पुढे येत असल्याने मराठवाडा औद्योगिक विकासाचे मोठे दालन होत आहे. वंदे भारत ट्रेन लातूरच्या कोच फॅक्टरीत तयार होत असल्याने या ठिकाणी रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. टोयोटा प्रकल्प ऑरिक सिटीमध्ये आल्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या ठिकाणी  ऑटोमोबाईल ईको सिस्टीम व्हावी म्हणून कुशल मनुष्यबळ निर्माण होण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारले आहे. शिरूर ते छत्रपती संभाजी नगर हा 14 हजार 886 कोटींचा  ग्रीन फिल्ड मार्ग तयार करण्यात येत आहे. मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना दुग्धव्यवसाय करता यावा यासाठी मदर डेअरीची मदत घेऊन दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यात येणार आहे..

अलमट्टी धरणाची उंची

 अलमट्टी धरणाची उंची

सध्या अलमट्टी धरणाच्या उंचीचा प्रश्न चर्चेत असून कोल्हापूर, सांगली येथील शेतकरी, सामान्य नागरिक यांची जिवित हानी, मालमत्ता नुकसान होणार नाही यासाठी राज्य सरकार योग्य ती खबरदारी घेईल, असे ते म्हणाले.