पीक विमा गैरप्रकारांची सखोल चौकशी

 पीक विमा गैरप्रकारांची सखोल चौकशी

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते यातून सावरण्यासाठी शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांसाठी ही चांगली योजना आहे. या योजनेबाबत सदस्यांनी काही गंभीर मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे बीडसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यात या योजनेबाबत काही  गैरप्रकार घडल्या संदर्भात सखोल चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले

मुंबई - गोवा महामार्ग

 मुंबई - गोवा महामार्ग

मुंबई गोवा या महामार्गाच्या कामातील अडचणी दूर करण्यात करण्यात आल्या आहेत. युध्दपातळीवर या प्रकल्पाचे काम सुरू असून हा महामार्ग पूर्ण होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

ठाणे महापालिका विकास आराखडा संदर्भात सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. या सूचना हरकतींवर सुनावणी घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविणार आहे असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागील अडीच वर्षात हाती घेतलेली कामे प्राधान्याने पूर्णत्वाला नेण्यात येणार आहेत.

मुंबईबाहेर गेलेल्या नागरिकांना मुंबईत हक्काचे घर मिळवून देणार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत ग्वाही कोकणाच्या विकासासाठी कोकण विकास प्राधिकरणाची स्थापना

 मुंबईबाहेर गेलेल्या नागरिकांना मुंबईत हक्काचे घर मिळवून देणार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत ग्वाही

कोकणाच्या विकासासाठी कोकण विकास प्राधिकरणाची स्थापना

 

नागपूर, दि. 21 : विकासकांनी अर्धवट सोडलेल्या व रखडलेल्या धोकादायक इमारतींमुळे मुंबईकर मुंबईबाहेर गेला आहे.  अशा बेघर व मुंबई बाहेर गेलेल्या नागरिकांना मुंबईत हक्काचे घर मिळवून देत त्यांना पुन्हा मुंबईत आणण्याचे काम शासन करणार आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत सदस्य प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावरील चर्चेदरम्यान दिली.

             उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, रखडलेल्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, बीएमसी, म्हाडा, एसआरए, सिडको या सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने योजना हाती घेतली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 2 लाख घरे पूर्ण करण्यात येणार आहे.  सहभागी यंत्रणांना प्रत्येकी दोन ते तीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येतील. स्वयंविकासाच्या माध्यमातूनदेखील प्रोत्साहन देवून रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. अशा योजनेची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी ठाणे शहरात सिडको आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

 कायदा व सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी तसेच सण आनंदात व शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलीस रस्त्यावर असतो. ऊन, पाऊस, वारा कुठलीही पर्वा न करता पोलीस आपले कर्तव्य बजावित असतो. पोलीसांना कुटुंबाची, घराची चिंता असता कामा नये, त्यासाठी काम करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे, पोलीसांच्या घरांविषयी सरकार सकारात्मक आहे. दुरावस्थेत असलेल्या पोलीस वसाहतींचा विकास करण्यात येईल, असेही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

 उपमुख्यमंत्री म्हणाले, कोकणाच्या विकासासाठी कोकण विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाला निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोकणातून 65 टीएमसी वाहून जाणाऱ्या पाण्याच्या उपयोगासाठी छोटे, मोठे बंधारे बांधण्यात येणार आहे. कोकणात जलसंधारणाच्या कामांतून पाणी अडवून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सागरी किनारा रस्त्याचे काम गतीने सुरू आहे. कोकणात 8 पुलांना मान्यता दिली आहे. तसेच मुंबई ते सिंधुदुर्ग प्रवेश नियंत्रीत हरीत महामार्ग शासन करणार आहे. यामुळे कोकणात निश्चितच पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.

क्षयरोग निर्मूलनासाठी रुग्णांच्या समुपदेशनासह जनजागृतीही महत्वाची

 क्षयरोग निर्मूलनासाठी रुग्णांच्या 

समुपदेशनासह जनजागृतीही महत्वाची

-    मंत्री गिरीष महाजन

नागपूर, दि. 21 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशभरात राबवण्यात येत असलेल्या नि-क्षय अभियानाच्या संपूर्ण यशस्वीतेसाठी क्षयरोग रुग्णांच्या समुपदेशनासह जनजगृतीही महत्वाची असल्याचे प्रतिपादन मंत्री गिरीष महाजन यांनी केले.

            नि - क्षय अभियानाबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्यप्रणालीद्वारे देशभरातील सर्व मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री. नड्डा म्हणाले की, देश 2025 सालापर्यंत क्षयरोग मुक्त करण्याचे उद्दीष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ठरवले आहे. हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. या अभियानाचा आठवड्यातून किमान एकदा प्रत्येक राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी आढावा घ्यावा. समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींना या अभियानाच्या जनजागृतीसाठी सहभागी करून घ्यावे. अशासकीय संस्था, उद्योग, व्यावसायिक  यांनाही सहभागी करावे. देशात क्षयरोगाच्या रुग्णांमध्ये आणि क्षय रोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. ही चांगली बाब आहे. जागतिक स्तरावर विचार करता जगाच्या दुप्पट वेगाने सध्या आपण क्षयरोग निर्मूलन करत आहोत. अशाच पद्धतीने आपण सर्वांनी काम करुया आणि 2025 पर्यंत देश क्षयरोग मुक्त करुया, असेही श्री. नड्डा यांनी सांगितले.

            यावेळी मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्यात नि-क्षय अभियानाचे काम उत्कृष्ट पद्धतीने सुरू असून राज्यातील दीड कोटी नागरिकांची या अभियानात तपासणी करण्यात येणार आहे. अभियानाची सुरुवात झाल्यापासून मागील 15 दिवसात राज्यात 15 लाख नागरिकांची तपासणी करण्यात आली असून सुमारे 4 हजार रुग्ण सापडले आहेत. राज्यात 17 ग्रामीण जिल्ह्यात आणि 13 महानगरपालिका क्षेत्रात हे अभियान राबवण्यात येत आहे. राज्यात 360 नॅट मशिन्स असून 103 सीबीनॅट मशिन्स आहेत. 14 एक्स रे मशिन्स उपलब्ध असून येत्या 10 दिवसात 53 एक्सरे मशिन्स उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 362 शासकीय स्टॅटिक एक्स रे मशिन्स असून खाजगी क्षेत्रातील 343 स्टॅटिक एक्स रे मशिन्स उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. खाजगी क्षेत्राचाही सहभागही घेण्यात येत आहे.

            या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्रीरंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर,  क्षयरोग व कुष्ठरोग सह संचालक डॉ. संदीप सांगळे यांच्यासह देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री दूरदृष्टप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

00000

भारताच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहिल केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे यांनी मांडली भूमिका

 भारताच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहिल

केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे यांनी मांडली भूमिका

 

मुंबई, दि.२१ : भारताच्या पाच ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र  महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. भारताच्या आर्थिक विकासासाठी महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहील, अशी ग्वाही मंत्री आदिती तटकरे यांनी यांनी राजस्थान, जैसलमेर येथे झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील निधी वाटप, दृष्टिक्षेप आणि विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राज्यांचे अर्थमंत्री एकत्र आले होते.

 केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, भारताच्या वाटचालीत महाराष्ट्र मोलाची भूमिका बजावेल. भारताची  पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला विशेष आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. मंत्री तटकरे यांनी 2047 पर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे "विकसित भारत" चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक भूमिका अधोरेखित करत महाराष्ट्राचे व्हिजन मांडले. मंत्री तटकरे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश करण्यासाठी यावेळी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि राज्यातील कृषी, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यांसह राज्याच्या विविध क्षेत्रातील आगामी विकासविषयक धोरणाबाबत राज्य शासनाची भूमिका व प्रस्तावांची रूपरेषा मांडली.

भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य

भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत वाढीव वाटप देण्यात यावे, विशेषतः बंद असलेल्या कामांसाठी राज्यांना किमान एक वर्षाच्या वापराच्या विंडोसह प्रदान करण्यासाठी निधी वितरण विहित वेळेत पूर्ण करावे.

शहरीकरणासाठी सज्जता

आगामी काळात नागरीकरण पन्नास टक्केच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेवून राज्यातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी संसाधन एकत्रीकरण करणे. नियोजित शहरी विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी दीर्घकालीन कर्ज मिळावे.

अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवण

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत, कृषी फीडरचे सौर उर्जाकरण करण्याच्या उद्देशाने, मंत्री तटकरे यांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी वाढीव उद्दिष्टे आणि निधी देण्यात यावा अशी मागणी केली. राज्याची ऊर्जा साठवणूक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्षमता 500 मेगावॅट (MWh) वरून 9000 मेगावॅट (MWh) पर्यंत वाढवण्याची विनंती केली.

गृह विभागाचे आधुनिकीकरण

डिजिटल फॉरेन्सिक लॅब, मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन, ॲम्बेस (AMBIS) सिस्टीम आणि सायबर सिक्युरिटी प्रोजेक्ट (₹837.86 कोटी) यांसारख्या प्रकल्पांसाठी 60 : 40 च्या आधारावर निधीची मागणी मंत्री तटकरे यांनी केली. डायल 112 आपत्कालीन सेवा एकत्रीकरण आणि महाराष्ट्र पोलीस स्टेशन सीसीटीव्ही प्रकल्प यांसारख्या प्रमुख उपक्रमांसाठी निधीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

न्यायिक पायाभूत सुविधा

            न्याय व्यवस्थेसाठी सुधारित पायाभूत सुविधांद्वारे खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आर्थिक मदतीची विनंती मंत्री तटकरे यांनी केली. तसेच वांद्रे (पूर्व) येथे मुंबई उच्च न्यायालय संकुल बांधण्यासाठी निधीची  (अंदाजे ₹3,750 कोटी ) विनंती त्यांनी केली.

एमएमआर इकॉनॉमिक मास्टर प्लॅन

2030 पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर)चे राष्ट्रीय विकास केंद्रात रूपांतर करण्याच्या नीती  आयोगाच्या दृष्टीकोनाशी संरेखित करून एमएमआर आर्थिक मास्टर प्लॅनच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष पॅकेज प्रस्तावित केले.

नदी जोड प्रकल्प

वैनगंगा-नलगंगा आणि दमणगंगा-गोदावरी यांसारख्या राज्य अनुदानित नदी-जोड प्रकल्पांना राष्ट्रीय नदी जोड योजनेंतर्गत समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंत्री तटकरे यांनी मदत मागितली.

भांडवली प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करणे, व्यापार धोरणामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी “किसान विशेष साहाय्यता निधी” स्थापन करणे, जल जीवन अभियानासारख्या चालू योजनांसाठी वाढीव निधी आणि आपत्तीग्रस्त भागांसाठी आर्थिक मदत आदि मुद्यांबाबत सविस्तरपणे भूमिका मंत्री आदिती तटकरे यांनी मांडली.

0000

महाप्रीतचा क्रेडाई-एमसीएचआय सोबत सामंजस्य करार

 महाप्रीतचा क्रेडाई-एमसीएचआय सोबत सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. २१ : शहरातील वायू प्रदूषण व ग्रीनहाऊस उत्सर्जनाचा अभ्यास करणे आणि ते कमी करण्यासाठी सक्षम धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याकरिता महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौ‌द्योगिकी मर्यादित (महाप्रीत) आणि क्रेडाई-एमसीएचआय (CREDAI-MCHI) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

या कराराद्वारे महाप्रीत, विशेषत: मुंबई मेट्रो पॉलिटीन रिजन (MMR) मधील इमारत बांधकामाचे व पूर्ण झालेल्या इमारतीमधून होणाऱ्या वायू प्रदूषण व ग्रीनहाऊस गॅसच्या (GHG) उत्सर्जनाचा वैज्ञानिक अभ्यास करेल. या अभ्यासानंतर प्रदूषण कमी करण्यासाठी सक्षम धोरणात्मक आराखडा तयार करणे हे उद्दीष्ट पूर्ण होणार आहे.

            या सामंजस्य करारावेळी महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी म्हणाले की, हा अभ्यास शहरी वायू प्रदूषणात इमारत बांधकाम उपक्रमामुळे होणारे प्रदूषण तपासण्यासाठी व त्यांचे प्रमाण निश्चित करणे. तसेच योग्य तांत्रिक साधनांचा व व्यवस्थापनाचा वापर करुन हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाय योजना सादर करण्यास उपयुक्त ठरेल. या अभ्यास अहवालात शिफारस करण्यात आलेल्या बाबींमुळे हवेचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यास निश्चितपणे यश येईल.

एफडीआय’पैकी ५२ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात

 एफडीआय’पैकी ५२ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात

राज्यातील औद्योगिक विकासाबाबत माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्राला आम्ही उद्योगस्नेही राज्य बनवले आहे. महाराष्ट्राला औद्योगिक क्षेत्रात पुन्हा क्रमांक एकवर आणले आहे.  देशातील एकूण एफडीआयपैकी ५२ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. राज्यात २०२२ ते २०२४ या दोन वर्षात राज्यात २ लाख ४४ हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानांवर आधारित २२१ विशाल, अतिविशाल प्रकल्प उभारतोय. ३ लाख ४८ हजार कोटी गुंतवणूक त्यात होणार आहे तर २ लाख १३ हजार रोजगार निर्मिती येत्या काही वर्षात होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

विदर्भात जुलै २०२२ एकूण ४७ प्रकल्पांमध्ये रूपये १ लाख २३ हजार ९३१ कोटी गुंतवणूक आणि ६१ हजार ४५४ रोजगार निर्मिती होत आहे. तर मराठवाड्यात आजतागायत एकूण ३८ प्रकल्पांमधील रूपये ७४,६४६ कोटी गुंतवणूक केली असून त्यातून ४१,३२५ रोजगार निर्मिती होणार आहे.

मराठवाडा व विदर्भामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने नविन औद्योगिक क्षेत्राकरिता मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र अधिसूचित केले आहे. औद्योगिक समूह विकास मोहिमेअंतर्गत राज्यात ३०३ प्रकल्पांचा विकास करण्यात येत आहे. त्यापैकी ९५ प्रकल्प सुरु झाले आहेत. यामुळे २९ हजार सूक्ष्म व लघु उद्योगांना सहाय्य होणार असून जवळपास १ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.