बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी

 बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी

            बोरीवली तालुक्यातील मौजे आक्से येथील तसेच मौजे मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या प्रकल्पातील अपात्र झोपडी धारकांची गणना जशी जशी निश्चित होईल, त्याप्रमाणे धारावी पुनर्विकास प्राधीकरण यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यातील आवश्यक जमिनीची मागणी करावयाची आहे. या मिळकतीस जमीन महसूल अधिनियम त्याचप्रमाणे शासनाने वेळोवेळी घेतलेले सर्व धोरणात्मक निर्णय लागू राहतील. यासाठी सुमारे १४० एकर क्षेत्रापैकी वाटपासाठी उपलब्ध होणारे क्षेत्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विशेष हेतु कंपनीकडून घरे बांधण्याकरिता या जमिनीची प्रचलित बाजार मुल्याच्या शंभर टक्के किंमत वसुल करून ती डीआरपी/एसआरए यांना देण्यात येईल.

सिडको व पीएमआरडीएस दिलेले भूखंड गृहनिर्माण संस्थाच्या मालकीचे

 सिडको व पीएमआरडीएस दिलेले भूखंड गृहनिर्माण संस्थाच्या मालकीचे

            सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था या जागेच्या मालक होणार असून, त्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

            नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून शासनाने हे भूखंड एकरकमी विहीत शुल्क आकारून भाडेपट्ट्यांऐवजी कब्जे हक्काने वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सिडको व पीएमआरडीएस दिलेले भूखंड गृहनिर्माण संस्थाच्या मालकीचे

 सिडको व पीएमआरडीएस दिलेले भूखंड गृहनिर्माण संस्थाच्या मालकीचे

            सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था या जागेच्या मालक होणार असून, त्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

            नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून शासनाने हे भूखंड एकरकमी विहीत शुल्क आकारून भाडेपट्ट्यांऐवजी कब्जे हक्काने वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार

 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार

            अंगणवाड्यांमध्ये ३४५ पाळणाघरे सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या पाळणघरांमध्ये पाळणा सेविका, पाळणा मदतनीस अशी प्रत्येकी एक पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी साठ टक्के खर्च केंद्र तर चाळीस टक्के खर्च राज्य शासन करेल.

शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदान

 शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदान

 

            सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशत: अनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            निकषांची पूर्तता केलेल्या 820 प्राथमिक शाळा, 3,513 वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील 8,602 शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, 1,984 माध्यमिक शाळा, 2,380 वर्ग किंवा तुकड्या व त्यावरील 24,028 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, 3040 उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, 3,043 वर्ग, तुकड्या, अतिरिक्त शाखा व त्यावरील 16,932 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, ( एकूण 5,844 शाळा, 8,936 वर्ग/तुकड्या/अति.शाखा व त्यावरील एकूण 49,562 शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी) अनुदानाच्या विविध टप्पावर वेतन अनुदान घेत आहेत. त्यांना 20 टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला.

----0000

कृषी विद्यापीठात प्रकल्पग्रस्तांची भरती करणार

 कृषी विद्यापीठात प्रकल्पग्रस्तांची भरती करणार

            राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील पद भरतीसाठी निर्बंध शिथील करून मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            एक विशेष बाब म्हणून ही मान्यता देण्यात येत असून, पन्नास टक्के पदे ही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांकरिता राखीव ठेवण्यात येतील. चारही कृषी विद्यापीठांत तीन हजार 232 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली असून, यामुळे बाधित झालेल्या कुंटुंबातील पात्र उमेदवाराची यात भरती करण्यात येईल. ही विशेष भरती प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेचा निर्णय, समांतर आरक्षण व सामाजिक आरक्षण याची सांगड घालण्यात येईल.

प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकासासाठी नागनाथ आण्णा नायकवडी महामंडळ

 प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकासासाठी

नागनाथ आण्णा नायकवडी महामंडळ

            राज्यात सार्वजनिक प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकासासाठी नागनाथ आण्णा नायकवडी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकास महामंडळ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

-----०-----